काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम तीन दिनमा नदिए बाध्य भएर आँफैले तोकिदिने चेतावनी दिएका छन्।
सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महराले आफूले पटक–पटक नाम मागेको तर नपाएकाले बाध्य भएर यो कदम चाल्ने मनसाय बनाएकोे बताए।
‘संसदको समितिमा बस्ने सदस्यहरु तोक्ने सभामुखकै काम हो तर हामीले दलहरूलाई नाम बुझाउन समय दिएका छौँ।’, सभामुख महराले भने, ‘तीन दिनको समय दिनेछु, यदी सो समयसम्म प्राप्त नभए कांग्रेस सांसदहरूको नाम मैले नै भाग लगाइदिनुपर्ने हुन्छ।’
उनले यसअघि नै दलहरूलाई ५ दिनको समय दिएको तर दलहरूले १० दिनसम्म पनि नाम नबुझाएको भन्दै अब समय थप नहुने बताए। तर कांग्रेसले यस्तो गर्ने अवस्था आउन नदिनेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा राखे। महराले कांग्रेसका तर्फबाट सदस्यको सूची प्राप्त भए लगत्तै एक साताभित्र संसदीय समिति घोषणा भैसक्ने दावीसमेत गरे।
प्रतिनिधिसभामा हाल १० वटा विषयगत समिति छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा ४ र २ वटा संयुक्त समिति रहनेछन्। प्रतिनिधिसभातर्फका प्रत्येक विषयगत समिति २७ सदस्यीय हुनेछ। कांग्रेसले भने समितिको सभापतिको विषय पहिले टुङ्गो लाग्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
तर सभामुख महराले कांग्रेसको यो तर्क गलत भएको टिप्पणी गरे। ‘सभापतिको निर्णय पछि गर्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल समितिको सभापति जेष्ठ सदस्यले गर्ने भएकाले नाम दिएर दलहरुका बिचमा वार्ता गर्न सकिन्छ।’
महराले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यको नाम भने भोलिसम्ममा घोषणा गर्ने बताए। सभामुख महराले एक सिट मात्र जितेका दलहरूलाई संसदका सबै समितिमा सहभागि गराउन नसक्ने पनि स्पष्ट पारे।
वैदेशिक सहायता नलिने घोषणा
सभामुख कृष्णबहादुर महराले कुनै पनि गैरसरकारी निकायको सहयोग संसदले नलिने जिकिर गरे। सरकारले लिएको रकमबाट आफूहरुले खर्च चलाउने भन्दै महराले वैदेशिक सहायतामा संसद सचिवालयले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताए।
‘सरकारलाई कोसँग आवश्यक हुन्छ लिन सक्छ तर हामी कसैबाट रकम लिँदैनौ।’, महराले भने, ‘सरकारसँग हामी योजना निर्माण गरी त्यही अनुसार बजेट माग मात्र गर्छौँ।’
केही समयदेखि संसदले युएनडिपीको रकम लिने भनि चलेको चर्चामा जवाफ दिँदै महराले यस्तो कुनै सहायता लिनु उचित नहुने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको बताए। सरकारलाई त्यसको जानकारी पनि आफूहरुले गराएको उनले बताए।
सभामुख र उपसभामुखको निर्णय अदालतबाट
सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टीको हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था उल्लंघन भएको बारेमा राखिएको प्रश्नमा सभामुख महराले अव त्यसको निर्णय सर्वोच्चको फैसलापछि हुने तर्क गरे। यो विवाद संसद हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेकाले अव अदालतको निर्णयपछि छिनोफानो हुने उनको भनाइ छ।
आफूले सभामुख निर्वाचित भए लगत्तै पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजिनामा दिएको र पार्टी खारेज भएकाले कुनै दलको नरहेको टिप्पणी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790064844.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
