काठमाडौं– निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष बनाउन केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु लागेका छन्। हाल छलफलमा रहेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा उमेरहद ५८ वर्ष नै राख्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षपछि लागू हुनेगरी उमेरहद बढाएर ६० वर्ष बनाउन राय दिएको छ। निवृत्तिभरणको बोझ बढेको तथा नयाँ संरचनामा अनुभवी कर्मचारी चाहिने भएकाले उमेरहद ६० वर्ष राख्न उचित हुने मन्त्रालयको राय छ। संघीय निजामती ऐनको मस्यौदाउपर अर्थ मन्त्रालयले दिएको रायमा भनिएको छ, ‘उमेरहद बढाउँदा वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखी १ वर्षपछि मात्र लागू हुनेगरी वर्तमान व्यवस्थामा थप प्रावधान राख्ने।’
ट्रेड युनियन राख्न दबाव
विभिन्न पार्टीनिकट कर्मचारीहरुले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन राख्न दबाव दिएका छन्। हालको मस्यौदामा आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेक पार्टी निकट ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, पार्टीको आडमा राजनीतिमा लागेका कर्मचारी नेताहरुले ट्रेड युनियन राख्न मन्त्रीहरुलाई दबाव दिइरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले पनि नायव सुब्बासम्मको कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने राय दिएको छ।
पार्टीनिकट ट्रेड युनियनका नेताहरु उपसचिवसम्मकै कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
‘२०६३ साल बैसाख ८ गते प्रदीप ज्ञवालीको प्रस्तावमा सरकारले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावमा उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिने उल्लेख छ’, नेपाल निजामती ट्रेड युनियनका पूर्व अध्यक्ष मोहन घिमिरे भन्छन्, ‘कर्मचारीको हकहितका लागि कम्तीमा अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्छ।’
राजस्व सेवाकाे राय
अर्थ मन्त्रालयले निजामती सेवामा छुट्टै ‘नेपाल राजस्व सेवा’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। राजस्व सेवामा विशिष्टीकरण आवश्यक भएको भन्दै छुट्टै सेवा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। राजस्व तथा भन्सार कार्यालयमा राजस्व सेवा बाहेक अन्य कर्मचारीलाई नल्याउने योजनासहित यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ।
जस अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार प्रशासन समूह गठनको प्रस्ताव अर्थको छ। जबकि ऐनको मस्यौदामा यस सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नै गरिएको थिएन। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सेवा गठनका लागि प्रस्ताव गरेको हो। हाल उप-सचिवसम्म राजस्व समूह रहने प्रावधान छ।
१० प्रतिशत खुलाको प्रस्ताव
सह-सचिव र उप-सचिव पदका रिक्त पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको राय दिइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा उप-सचिव र सह-सचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाइएको छ। हाल निजामती सेवाका उपसचिव र सहसचिवका रिक्तमध्ये २० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने प्रावधान छ।
पेन्सन भार घटाउने प्रस्ताव
अर्थ मन्त्रालयले अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन घटाउने प्रस्ताव समेत गरेको छ।
हाल बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धिदरको ७५ प्रतिशत पेन्सन वृद्धि हुने गरेको छ। त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशत राख्न अर्थ मन्त्रालयले राय दिएको छ। आर्थिक सम्बन्धी विषयमा अर्थको राय सामान्यतया नकाटिने भएकाले यही लागू हुने सम्भावना छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाले मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयको राय आएको र कानुन मन्त्रालयको राय आउन बाँकी रहेको बताए। दुवै मन्त्रालयको राय आएपछि मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यस्तो छ अर्थ मन्त्रालयले दिएको राय:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790064844.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
