काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण तवरले उल्टाउँदै वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको आरोप लगाएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कांग्रेसले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय विधिको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेको छ। उक्त निर्णयबाट सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको प्रतिक्रिया समेत कांग्रेसले दिएको छ।
'स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भई सहज राजनीतिक अवस्था बनेका बेला हार्दिक ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य थियो', सरकारको कदमबारे पार्टीका तर्फबाट १३ वटा बुँदा सुनाउँदै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, 'तर त्यस विपरीतको बोली र व्यवहार प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यसलाई आवश्यक प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्नु हामीले हाम्रो कर्तव्यका रुपमा बुझेका छौं।'
कांग्रेसले केही दिनअघि सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरीतको षड्यन्त्रका भएको भन्दै त्यस विरुद्ध डट्ने बताएको छ।
साथै, सञ्चार माध्यमहरुमा हस्तक्षेप, संसदमा सांसदहरुको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको हल्का जवाफ, सडक प्रदर्शनमा निषेध जस्ता व्यवहारबाट सरकारले ‘मुखमा लोकतन्त्रको रामराम, बगलीमा स्टालिनवादको धङधङी’ देखाएको महसुस भएको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ।
सरकारलाई समयमै सच्चिन अपिल गर्दै कांग्रेसले नसच्चिए चौतर्फी दबावको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
यस्ता छन् सरकारका कामबारे कांग्रेसका १३ बुँदा:
१. असार २० गते वर्तमान सरकारले गरेको दुई अलग निर्णयले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको ठहर हामीले गरेका छौं।
२. अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय संसदबाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय थियो। आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरु पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्बन्धित बोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम भएका नियुक्तिहरु थिए।
३. प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधिको हो। प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति बदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानुनी प्रक्रियाको हो। यो सरकारले यस प्रकरणमा कानुन उल्लघंन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ।
४. यो निर्णयले एकातर्फ विधिलाई उल्लघंन गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो निर्णय मार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको ठहर हामीले गरेका छौं।
५. स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भई सहज राजनीतिक अवस्था बनेका बेला हार्दिक ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य थियो, तर त्यस विपरीतको बोली र व्यवहार प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यसलाई आवश्यक प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्नु हामीले हाम्रो कर्तव्यका रुपमा बुझेका छौं।
६. केही दिनअघि सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरीतको षड्यन्त्रका रुपमा ठहर गर्दै त्यसका विरुद्धमा हामी उभिएका थियौं।
७. डा. गोविन्द केसीले गर्नु भएको अनसन पश्चात् नेपाली कांग्रेसको सरकारले उहाँ लगायत आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको र त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको तथ्यको स्मृति यस घडीमा हामी गराउन चाहन्छौं।
८. तर, वर्तमान सरकारले केहि दिन अघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरित त थियो नै त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगतमा ‘सरकार संरक्षीत संस्थागत विसंगति’ लाई प्रसय दिने निश्चित थियो। त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिको विधेयक पुन अघि वढाइए संसद, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नु पर्नेछ।
९. क्रमश बढ्दो स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतिघर मण्डलामा सम्म लगाइएको निषेधाज्ञालाई हामीले निरंकुशतातर्फ बढ्न सहज हुने सरकारको मिठो भ्रमका रुपमा लिएका छौं। निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए निरन्तर त्सलाई उल्लघंन गरिने प्रष्टोक्ती दिन चाहन्छौं।
१०. एकातर्फ निषेधाज्ञा अर्कोतर्फ अनशनमा पनि धरपकड, हामीले डा. गोविन्द केसीप्रतिको सरकारी दुर्व्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। उहाँको जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरुले बल प्रयोग गरेपश्चात् मात्रै उपचार गराउने स्थिति बन्नुलाई सरकारले लाज महसुस गर्नुपर्ने हो। हामी डा केसीको जीवनरक्षाका लागि र उहाँका मागहरुको तत्काल सुनुवाईका लागि अपिल गर्दछौं।
११. संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत व्यवहारसँग हाम्रो प्रष्ट विमति छ। संविधानको भावना र मर्म विपरीतको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए संसदमा थप दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं।
१२. सञ्चार माध्यमहरुमा बढ्दो हस्तक्षेप, ढुंगेल प्रकरण मार्फत न्यायलयको अपमान, संसदमा हलुका जवाफ, सडक प्रदर्शनमा रोक जस्ता व्यवहारबाट सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको रामराम, बगलीमा स्टालिनवादको धङधङी’ हामीले महसुस गरिरहेका छौं।
१३. सरकार समयमै सच्चियोस् भन्ने अपिल गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, सच्चिन सकेन भने चौतर्फी दबाबको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790064844.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
