काठमाडौं– न्याय परिषदले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २९ न्यायाधीशलाई जरिवाना गरेको छ।
बुधबार बसेको परिषद् बैठकले सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई ५ हजार जरिवाना गरेको हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बसेको साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। उक्त दफाको व्यवस्था अनुसार, न्यायाधीशहरुले पद वहाली भएको अवधिपछिको सम्पत्ति विवरण नबुझाएको र प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा पेस नगरेकाले कारबाही गरिएको परिषदका एक सदस्यले बताए।
कुनै बाध्यात्मक कारण भएमा एक महिनापछि पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर, न्यायाधीशहरुले उक्त अवधिमा पनि विवरण नबुझाएपछि पाँच हजार जरिवाना गरिएको हो। परिषदले जरिवानासँगै उनीहरुको सम्पत्ति गैरकानुनी रहेको अनुमान गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ५० को उपदफा ३ मा उल्लेख छ।
परिषदले उक्त दफा अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति अवैध आर्जन गरेको आशंका गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। उच्च र जिल्ला न्यायाधीशको अनुसन्धान गर्ने अधिकार कानुनले परिषदलाई दिएको छ। परिषदले अनुसन्धान गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्ति र कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जरिवाना गर्ने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790066546.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
