काठमाडौं– संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै राजनीतिक दलहरुबीच सभापतिको हिस्साबारे विवाद सुरु भएको छ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संयुक्त सदनको नियमावली पारित भएसँगै संघीय संसदको समिति गठनको बाटो खुलेको थियो। उक्त नियमावली पारित भएपछि कार्यव्यवस्थाले समितिमा सहभागी हुने सदस्यहरुको नाम दलबाट माग गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ।
नेकपाले आफ्ना सदस्यहरुको नाम कार्यव्यवस्थालाई उपलब्ध गराएको छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने सभापतिको कुरामा सहमति हुनुपर्ने अडान राख्दै नाम दिएको छैन। उसले प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये लेखा समितिसहित २ र राष्ट्रियसभाको एक समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेको छ।
लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने परम्परा रहेको र थप अर्को समिति संसदमा मिलेर जानका लागि दिनुपर्ने तर्क कांग्रेसले गरेको छ। तर, नेकपाले भने सभापतिको निर्णय सकभर सहमतिमा र नभए बहुमतले किनारा लगाउने भएकाले अहिले समिति गठनतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
समिति विवादबारे केही दिनमै निर्णय हुने नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन्। समितिका सदस्यहरुबारे पार्टीभित्र छलफल सुरु भएको र त्यहीँबाट समितिको नेतृत्वबारे कुरा टुंग्याउने उनको भनाइ छ।
तर, नेकपामा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले हाल समितिको सभापतिबारे छलफल गर्न आवश्यक नै नभएको बताए। पहिला समितिमा बस्ने सदस्यहरुको टुंगो लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ। हाल ज्येष्ठ सदस्यले समिति सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले समितिका सदस्यहरु पूर्ण भई गठन भएपछि यस विषयमा दलहरुबीच सहमति गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। सहमति भएमा आपसमा बाँडफाँट गर्ने र नभएमा बहुमतबाट सभापति चयन हुने भएकाले गठन अगावैै विवाद गर्न उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन्।
सत्तारुढ दललाई १५ र कांग्रेसको भागमा ७ सदस्य परेको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभाका १० वटा र राष्ट्रियसभाका ३ वटा समिति गठन गर्न सघाउन कांग्रेसलाई आग्रह गरे। सांसदहरु कुनै न कुनै विषयगत समितिमा बस्नु नियमावलीको व्यवस्था सम्झेर अहिले अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
यस्ता छन् प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिः
- सार्वजनिक लेखा समिति
- राज्य व्यवस्था समिति
- अर्थ समिति
- उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति
- कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति
- कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
- महिला तथा सामाजिक समिति
- विकास तथा प्रविधि समिति
- शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति
राष्ट्रियसभाका समितिः
- सुशासन तथा अनुगमन समिति
- विधेयक समिति
- दिगो विकास समिति
- साझा समिति
- संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति
- अनुगमन तथा मूल्यांकन विशेष समिति
दुवै सदनमा रहने विशेष समितिः
- महाभियोग सिफारिस समिति
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_Tr387xuecJ-1778130428.jpg)
-1764146706.png)
