काठमाडौं– गृहमन्त्रालयले आक्रामक रुपमा सुरु गरेका महत्त्वपूर्ण अभियानहरु सुस्ताएका छन्। सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीलाई कारबाहीदेखि एनजिओका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिनसम्मका अभियानमा मन्त्रालयले यसअघिको अग्रसरता सेलाउँदै गएको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा धेरै प्रशंसा कमाएका मन्त्री हुन् रामबहादुर थापा ‘बादल’। गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सुरु गरेलगत्तै आक्रामक रुपमा अघि बढेका मन्त्री थापा पछिल्ला दिन नरम देखिन थालेका छन्। उनी आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हट्न थालेका छन्।
सुन तस्करीको अनुसन्धानदेखि प्रहरीमा अनावश्यक दरबन्दी कटौती जस्ता केही हिम्मतिला कामहरु मन्त्री थापाले गरेका छन्। तर, पार्टीभित्रकै दबाव र विभिन्न निकायको प्रभावका कारण मन्त्रालयले अभियानका रुपमा सुरु गरेका कामहरु भने सुस्ताएका हुन्। व्यापक चर्चा हुनेगरी एकै पटक धेरै क्षेत्रमा हात हाले पनि मन्त्री थापाले कुनै पनि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार गर्न सकेका छैनन्।
विस्तृत योजनाबिना काम सुरु गर्नु र दबाव झेल्न नसक्नुले अभियानहरु असफलतार्फ अघि बढेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन्।
ठेकेदारमाथिको कारबाही रोकियो
गृहमन्त्री थापाले धेरै प्रशंसा कमाएको अभियान हो– ठेक्का अवधिमा काम पूरा नगर्ने तथा तोकिएको गुणस्तर अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही। ठेकेदारका कारण विकास-निर्माणका धेरै कामहरु अलपत्र छन्। जसका कारण गृह मन्त्रालयको यो अभियानलाई सर्वसाधरणले निकै रुचाए र सरकारलाई हौसला दिए।
जेठको पहिलो सातादेखि मन्त्री थापाले यो अभियान सुरु गरेका थिए। समयमा सरकारी काम नगर्ने ठेकेदारहरुको विवरण उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत मगाए। केही जिल्लामा प्रहरीले ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक अपराध मुद्दा पनि चलायो। तर, कोही पनि ठूला ठेकेदार पक्राउ परेनन्। नेताहरुकै दबावपछि यो अभियान सेलाएको छ।
कतिपय ठूला ठेकेदार ठूला पार्टीका महत्त्वपूर्ण पदमा छन्। साना ठेकेदारहरु पक्राउ पर्न थालेलगत्तै उनीहरुले लबिइङ गरेर यो अभियान रोकेका हुन्।
गृहले सुरुमा साना ठेकेदारहरुबाट कारबाही सुरु गरेकाले जनअपेक्षा अनुसार यो प्रभावकारी हुन सकेन। अर्काेतर्फ, समयमा काम नगर्दा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने प्रस्ट कानुनी प्रावधान पनि छैन।
सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीमाथि कारबाही अन्योलमा
गृहमन्त्री थापालाई सबैभन्दा चर्चामा ल्याएको विषय यातायातमा सिन्डिकेट कायम गर्ने व्यवसायीहरुमाथिको कारबाही हो। सरकारले चैतको दोस्रो सातादेखि देशभरिका सडकमा रुट परमिट खुला गरी यातायात समितिहरु अनिवार्य रुपमा यातायात कम्पनीमा आउनुपर्ने निर्णय गर्यो।
त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरु देशव्यापी हडतालमा उत्रिए। गृहमन्त्रालयले हडतालमा उत्रने यातायात व्यवसायीहरुलाई देशभरबाट पक्राउ गर्यो। आन्दोलन नगर्ने सर्तमा उनीहरुलाई छाडियो। जसका कारण उनीहरुको आन्दोलन असफल भयो। तर, नाममा सिन्डिकेट तोडिएको घोषणा गरिए पनि यातायात क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको छैन, यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा सहज यात्राको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
आगामी वर्षदेखि यातायात समितिहरु नवीकरण नगर्ने निर्णय लागू हुन कठिन देखिएको छ। समितिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने लगायतका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।
एनजिओका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन स्थगित
गृहमन्त्रीले थालेको अर्काे चर्चित काम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामाथिको छानबिन हो। गृहमन्त्रालयले संस्था नवीकरण गर्दा संस्थाका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउनुपर्ने निर्णय गर्यो। एनजिओ/आइएनजिओमा धेरै भ्रष्टाचार रहेको सूचनाका आधारमा उनीहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको थियो। तर, उनीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा अर्काे परिपत्र गरिएको छ।
कुनै पनि एनजिओहरु सिडिओ कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् र उनीहरुमाथि छानबिन/कारबाही गर्ने अधिकार सिडिओलाई छ। त्यसैले एनजिओ/आइएनजिओमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मन्त्रीस्तरबाट ठूला निर्णय गर्नै पर्दैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिए पुग्ने गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन्।
यसरी मन्त्रालयका एकपछि अर्का योजना सुस्त भइरहँदा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भने मन्त्रालयले अघि सारेका सबै योजना कार्यान्वयन हुने बताउँछन्।
‘हामीले सुरु गरेका कुनै पनि अभियान सुस्त भएका छैनन्, काम भइरहेको छ’, उनले भने।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्रप्रताप शाह गृहमन्त्रालयले अघि सारेका अभियानलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन्। तर, एक्लो व्यक्तिले धेरै गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘देशले धेरैपछि एकजना निष्ठावान् गृहमन्त्री पाएको छ’, शाह भन्छन्, ‘उहाँले अघि सारेका अभियानलाई अन्य निकायबाट सहयोग नभएको जस्तो देखिन्छ।’
चर्चा धेरै, काम थोरै
काम गरेर त्यसलाई बाहिर ल्याउनुभन्दा पहिले चर्चा गरेर काम थाल्ने गृहमन्त्री थापाको कार्यशैली छ। जसका कारण उनका काम केही समयको चर्चामै सीमित भएर हराउँछन्।
ट्राफिक क्षेत्रको समस्या सुधारका लागि पनि गृहमन्त्रीले पहल गरे। तर, त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उनी मन्त्री भएको केही दिनपछि बिदाको दिन चलेका सरकारी सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिइयो। गृहमन्त्रीको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरीले सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर, त्यस्तो अभियान धेरै दिन टिक्न सकेन।
पिएसओका नाममा नेता र पूर्वप्रहरीको घरमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने अभियान पनि गृहमन्त्रीले सुरु गरेका थिए। तर, त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। केही नेता र पूर्व प्रहरीको घरबाट प्रहरी फिर्ता गरिए पनि कतिपयले अझै पनि प्रहरी जनशक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। गृह लचिलो भएकाले नै नियमिविपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन नसकेका हुन्। केहीले त गृहमन्त्रालयको गाडीको समेत दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
गृहमन्त्री थापाले देशभरि गुन्डाहरुको सूची बनाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर, अहिले राजनीतिक दल बाहिरका गुन्डा कोही छैनन्। दलमा आबद्ध गुन्डालाई कुनै जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अवस्था बाहेक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन।
अध्यागमन सुधार गर्ने प्रयास पनि उनले गरे। मन्त्री भएको एक महिनामै विमानस्थलमा लामो समयदेखि कार्यरत धेरै कर्मचारीलाई एकैपटक हटाए। अध्यागमन कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी गए। तर, पहिले देखिने समस्या रोकिएको छैन। अहिले पनि नक्कली पासपोर्टमा उड्ने क्रम जारी छ।
गृहमन्त्रीले लागूऔषध र घरेलु मदिराको अवैध कारोबार रोक्न देशव्यापी अभियान सुरु गरेका छन्। समाज सुधारका लागि उनको यस्ता कार्यक्रम निकै सकारात्मक भए पनि मूल समस्या पहिचान नगरी अभियान लागू गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
प्रहरी र सिडिओ सरुवाको सिस्टम बिगारियो
सामान्यतया जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा सिडिओहरुलाई कुनै गल्ती नगरेको खण्डमा एक वर्षको अवधि पुगेपछि मात्र सरुवा गरिन्छ। तर, अहिले त्यो सिस्टम बिगारिएको छ। जथाभावी रुपमा सिडिओ र प्रहरीका इन्चार्जहरुको सरुवा हुन थालेको छ।
थापा गृहमन्त्री भएपछि राम्रो काम गर्ने कतिपय सिडिओलाई अवधि नै नपुगी सरुवा गरिएको छ। एसपी र डिएसपी सरुवाको हकमा पनि त्यस्तै भएको छ। कतिपय ठाउँमा त राम्रा अधिकृतलाई हटाएर बदनामहरुलाई लगिएको छ। जसले प्रहरी र कर्मचारीलाई निरुत्साहित बनाएको छ।
गत बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले केही व्यक्तिलाई आफूले पनि जिल्ला इन्चार्जमा पठाउन नचाहेको तर सबै कुरा आफूले सोचेजस्तो नहुने भन्दै आफूमाथि दबाव रहेको संकेत दिएका थिए।
स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री निकट व्यक्तिहरुले नै प्रहरी र सिडिओको सरुवामा चलखेल गरेका थिए। सहसचिव सिडिओ हुने जिल्लाहरुमा उपसचिवलाई कामु बनाएर पठाइएको छ। सहसचिव हुँदाहुँदै उपसचिवलाई कामु दिएर सिडिओमा पठाउनु पनि नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार भएको गृहका एक अधिकारी बताउँछन्।
कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमा सुधारमा मन्त्रीले ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन्। कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नल्याई अन्य क्षेत्रको सुधारका योजना सफल बनाउन गाह्रो हुने देखिन्छ।
सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, गृहमन्त्रीले अघि सारेका सोचलाई कार्यान्वयन गर्न तत्पर कर्मचारीतन्त्रको अभाव र बलियो टिम नहुँदा पनि अभियानहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765711869.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
