काठमाडौं– द्वन्द्वकालमा श्रेस्ता जलेको मौका छोपी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता गराउने मालपोत कार्यालयका दुई कर्मचारीसहित १० जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
संखुवासभाको नुनढाँकीमा विभिन्न ७ स्थानमा रहेका ४ सय ३८ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयको मिलेमतोका दर्ता गरेको ठहर गर्दै विशेषले मालपोतका निमित्त प्रमुख सीताराम पौडेल र कमलबहादुर ढुंगेलसहित जग्गाधनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मीसहितको इजलासले पौडेल र ढुंगेललाई ३ महिना कैद र १५ लाख २० हजार ८ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो।
यस्तै, जग्गाधनीहरु पुन्यप्रसाद लिम्बू, शंकरकुमार लिम्बू, झकबहादुर लिम्बू, लोकबहादुर लिम्बू र पासाङ शेर्पालाई जनही ३ महिना कैद र १२ लाख ८ सय जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको छ। उनीहरुले संखुवासभाको नुनढाँकीको २ सय ८० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए।
अन्य जग्गाधनीहरु शान्तबहादुर लिम्बू, ठोकबहादुर लिम्बू र दुर्गाबहादुर लिम्बूलाई ३ महिना कैद ३ लाख २० हजार जरिवाना गर्ने फैसला विशेषले सुनाएको छ। उनीहरुको नाममा सोही क्षेत्रको १ सय ५८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा दर्ता भएको थियो।
विशेषले लेखापढी व्यवसायीसहित ५ जनालाई भने सफाइ दिएको छ। लेखापढी गर्ने ३ जना, नापी कार्यालय प्रमुख मयंककुमार कर्ण र खरिदार गुणराज पोखरेलले सफाइ पाएका हुन्।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ फागुन २ गते १५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
