काठमाडौं– विभिन्न देशमा भिजिट भिसाका नाममा मौलाउँदै गरेको मानव तस्करी र भिजिट भिसाको दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यादलले राष्ट्रिय अनुसन्धानदेखि अध्यागमन अधिकृतसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले उक्त विषय औंल्याएको हो। भिजिट भिसा र त्यसबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपाहरुको सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृह मन्त्रालयाम बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विषयहरु उल्लेख गरिएका छन्।
कार्यदललमा पोखरेलका साथै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र पौडेल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमनका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका उपसचिव दिनबन्धु पोखरेल सम्मिलत कार्यदलले भिजिट भिसाको नाममा खाडीलगायत मलेसियामा हुने गरेको मानव तस्करीमा अध्यागमनदेखि गुप्तचर कर्मचारीको कमजोर भूमिका रहेको औंल्याएको हो।
कार्यदललाई १५ दिनको समय दिएर समस्या औंल्याएर समाधानको सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गृहले निर्देशन दिएको थियो। कार्यदलले सुझावमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागू गर्नुपर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत र पारदर्शी बनाउनुपर्ने औंल्याएको छ।
कामको खोजीमा भिजिट भिसामा विदेश जाने लक्षित वर्गलाई सुसूचित र चेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा तहगत सरकार र गैर–सरकारी संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।
वैदेशिक रोजगारको प्रलोभन देखाई श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरुलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, को दफा ४४ बमोजिमको कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
भिजिट भिसा लिई वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा जानसक्ने शंकास्पद व्यक्तिले पेस गर्ने गर्ने कागजजातको आधिकारिकता सुनिश्चित गर्न स्वीकृत तथा प्रमाणीकरण गर्ने संस्था निकाय र पदाधिकारीको विवरण यथासक्य वेबसाइटबाट भेरिफिकेसन हुने व्यवस्वस्था पनि मिलाउन उल्लेख गरिएको छ।
भिजिट भिसामा खाडी मुलुक, मलेसिया तथा जोखिम भएका मुलुकहरुमा जाने यात्रुहरुलाई उनीहरुको विवरण सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग तथा अध्यागमन विभागमा तोकिए बमोजिम (सफ्टवेयर प्रणाली/अनलाइन) अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ।
भिजिट भिसा सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, अध्यागमन अधिकृतहरुलाई डेस्कमा खटाउँदा अनिवार्य रुपमा तोकिएको बमोजिम अनुशिक्षण गरी मात्रै खटाउने र अनुशिक्षण कार्यक्रममा भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि/मापदण्ड विषयलाई विशेष प्रथामिकता दिई पूर्वअभ्यास समेत गराउन सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी विदेशस्थित नियोगमा गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ। गन्तव्य मुलुकमा बसेर गैरकानुनी रुपमा नेपालीहरु लैजाने र अलपत्र पार्न सक्रिय बिचौलियाहरुको पहिचान गर्न कूटनीतिक तथा डायस्पोरा परिचालन गरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्ने कार्यदलले उल्लेख गरेको छ।
अवैधानिक रुपमा गन्तव्य मुलकुमा पुगी रोजगारीमा संलग्न भएकाहरुलाई अभिलेखांकन तथा लिगलाइजेसनका लागि अनलाइन प्रणलीको विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-Picsart-AiImageEnhancer-1792145769-1792150277.png)
-1786602170.png)
