काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुदूरपश्चिममा कायम छाउपडी प्रथालाई महिलामाथिको लैंगिक उत्पीडनको एक स्वरुप रहेको टिप्पणी गरेको छ।
छाउगोठमा बसेका महिला र किशोरीमाथि बलात्कार र यौनहिंसा हुने तर त्यसको उजुरी कतै पनि दर्ता नहुने पाइएको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ। छाउपडीका कारण हालसम्म कैयौं महिलाले ज्यान गुमाउनुका साथै महिलाको शारीरिक, मानसिक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि पनि बन्देज लगाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।
छाउगोठमा रहँदा महिला र किशोरीहरू सर्पले टोकेर, जंगली जनावरको आक्रमणबाट, शुद्ध हावाको अभावमा निस्सासिएर, आगलागीका कारण अकालमा मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मादक पदार्थ सेवन गर्ने वा अन्य पुरुषहरूबाट महिला तथा किशोरीहरूमाथि बलात्कार, यौन शोषण, यौनजन्य दुर्व्यवहार जस्ता घटनाहरू पनि बारम्बार घट्ने गरेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। तर यस्ता घटनाले महिला तथा किशोरीमाथि चारित्रिक लाञ्छना लाग्ने र उल्टै निन्दाको पात्र भइने डरले यस्ता घटनाहरू उजुरी नै बन्न नसक्ने अवस्था छ।
आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अध्ययनपछि आफ्नो सुझाव समेत दिएको छ। मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आयोगले छाउघोठ भत्काउनेभन्दा आमा, सासू लगायतका अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने समुदायलाई छाउपडी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ। विभिन्न गैरसरकारी संस्था छाउगोठ भत्काउमा केन्द्रित भएको भन्दै आयोगले बरु जनचेतनामा ध्यान दिन भनेको छ।
आयोगको सुझावसहितको सिफारिस
संघीय सरकारलाई
१. छाउपडी प्रथा अन्त्यका सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न
२. छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को व्यवस्था कार्यान्वयन र छाउपडीबाट पीडितको सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, उजुरीकर्ताको संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, पुनर्स्थापना जस्ता पीडितको न्यायमा पहुँचका पूर्वसर्तहरु सम्बोधन गर्नेतर्फ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४को संशोधन गर्न
३. नेपाल सरकारले सेनेटरी प्याडमा हालसम्म लगाउँदै आएको भन्सार कर तथा आन्तरिक राजस्व छुट गरी अत्यावश्यक वस्तुसरह ग्रामीण भेगका गरिब, बालिकालाई निःशुल्क वितरण वा आर्थिक पहुँच योग्य र सर्वसुलभता बनाई बालिकाको शिक्षा तथा मर्यादित जीवनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न
४. संघ र प्रादेशिक तहबाट स्थानीय तहमा छाउपडीविरुद्ध भएको विभिन्न गतिविधिहरुको प्रगति विवरणको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न
५. शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागलाई आधारभूत तथा माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा छाउपडी कुप्रथा महिला विरुद्धको हिंसा हो, जसको कानुनमा नै सजायको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषय समावेश गर्न।
प्रदेश सरकार/ स्थानीय तहलाई
१. छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ मा भएका व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्न गराउन र छाउपडी प्रथाविरुद्ध स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
२. स्थानीय तहमा रहने महिला विकास कार्यालयले सामाजिक कुरीति एवं भेदभावपूर्ण व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न
३. छाउपडीले महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा धार्मिक गुरु, पुरोहित, धामी झाँक्री र आमा तथा सासू समूह तथा किशोरकिशोरी, विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु समेतलाई छाउपडी विरुद्धको शिक्षा र जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न।
गैसस/नागरिक समाज/मानव अधिकारकर्मीलाई
१. गैरसरकारी संस्थाहरुले बालिका, विद्यालय शिक्षा र छाउगोठ भत्काउने कार्यमा जोड दिएको देखिन्छ तर ती संघसंस्थाहरुले आमा समुह, सासू, स्वास्थ्य स्वयंसेवी, अनमी/स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ मानवअधिकारकर्मी जस्ता परिवार र समाजलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने समुदायलाई छाउपडी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
२. स्थानीय रेडियो तथा एफएम कार्यक्रमबाट छाउपडी कुप्रथा हो, कानुनी अपराध पनि हो, यसको अभ्यास गर्नेलाई कानुनी सजाय हुने सन्देशमूलक जानकारी स्थानीय भाषामा प्रसारित गर्न
३. छाउपडीमुक्त गाउँ घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने र छाउपडी प्रथा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने सामाजिक अभियन्तालाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न
४. राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि तदारुकताका साथ कानुनको कार्यान्वयन गरी महिलाको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
