काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले आगामी पाँच वर्षपछि नेपाल सरकारले विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको भर पर्नु नपर्ने बताएका छन्। श्रम मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र आन्तरिक श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्दै विदेशी श्रमिक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य र योजनाका साथ काम गरिरहेका मन्त्री विष्टको भनाइ छ।
आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अहिले सरकारले विदेशमा कार्यरत युवाले पठाएको विप्रेषणको लेखाजेखा गर्दै आएको र केही वर्षभित्र नेपाल काम गर्न आएका विदेशी श्रमिकले विप्रेषण पठाएको पनि लेखाजेखा गरिने बताए। 'सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा धेरै वर्ष काम गरेर फर्किएका श्रमिकलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइरहेको छ। मन्त्रालयले देशलाई रेमिट्यान्समार्फत योगदान पुर्याउने श्रमिकलाई विशेष सुविधा दिने तयारीमा हामी लागेका छौं,' उनले भने।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय गरिरहेको अध्ययनबाट नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिकको अभाव र आवश्यक जनशक्ति नपाइने गरेका गुनासो रोजगारदाताको रहेको मन्त्रीको भनाइ छ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रममा मार्फत रोजगार प्रत्याभूति योजना ल्याएर बेरोजगारी अन्त्य गर्ने बताउँदै आएको छ। सरकारले बाध्यताले विदेशिनुपर्ने प्रथाको अन्त्य गर्नेगरी योजना बनाइरहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए।
हाल, वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारमार्फत वार्षिक करिब ६ खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको राष्ट्र बैकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। उक्त विप्रेषण वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले पठाएका हुन्।
सबैभन्दा धेरै विप्रेषण खाडीका ७ देश र मलेसियाबाट भित्रिने गरेको छ। हाल वैदेशिक रोजगारीमा ३३ लाखभन्दा धेरै कामदार कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ। नेपालमा हुन्डीमार्फत ३० प्रतिशत विप्रेशण भित्रिन्छ। हाल वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक ९ सयको हाराहारीमा कामदार जाने गरेका छन्। यो विदेशिने क्रम घट्दो क्रममा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
