प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। एमसीसीसँगै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि प्रतिनिधिले पारित गरेको छ। तर, सो घोषणालाई लिएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमै पनि प्रश्न उठेका छन्, आम रुपमा पनि प्रश्न उठेका छन्। यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के हो? यसको कानुनी मान्यता के हुन्? यो कति बाध्यकारी हुन्छ? राजनीतिक दलहरु कसरी 'व्याख्यात्मक घोषणा' गर्ने विकल्पमा पुगे? जस्ता जिज्ञासा धेरैमा देखिन्छ। व्याख्यात्मक घोषणा तयार पार्न मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुलाई त्यसप्रति सहमत गराउन पनि भूमिका खेलेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता गोविन्द बन्दीसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी :
आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट 'व्याख्यात्मक घोषणा'सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरियो। 'व्याख्यात्मक घोषणा'को कुरा गरौँ। विपक्षमा रहेका दल र नेताहरुले त्यसलाई ‘फेस सेभिङ’ हो, कानुनी आधार कमजोर छ भन्छन्। यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुनी आधार के–के हुन्?
नेपालको नाम जब नेपाल राज्य हुन्छ, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ। नेपाल राज्यको नामबाट गरिने कुनै पनि काम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिन्छ भने नेपालको कुरामा होइन, यसको आफ्नो प्रस्तुतिदेखि लिएर धेरै कुरामा समस्या पार्छ। त्यसैले हिजो जे (व्याख्यात्मक घोषणा) गरियो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै प्रतिनिधि सभाले गरेको हो।
यो व्यवस्थालाई स्पष्ट रुपमा बुझाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पल्टाएर हेर्नुपर्छ। त्यो ट्रिटी (सन्धि/सम्झौता)सँग सम्बन्धित छ। सन्धि आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। जति पनि सन्धि सम्झौताहरु दुई वा दुई भन्दा बढी देश वा संगठनहरुको बीचमा गरिन्छ, ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्।
'भियना कन्भेन्सन अफ ल' १९६९ मा दुइटा विषय (सब्जेक्ट) छन्। एउटा विषय राज्य हो, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो। संगठन भनेको जस्तो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड बैंक होलान्। ती संगठनले एक देश वा अर्को संगठनसँग सम्झौता गर्दा शासन गर्ने कानुन भनेको भियना कन्भिन्सन अन ल एन्ड ट्रिटी १९६९ नै हो। अर्को इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसीजे) हो। आइसीजे त्यसको अर्को विधान हो। अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा राज्य वा राज्य–राज्यबीचका विवाद आइसीजेले हेर्ने गर्दछ। उदाहरणका लागि एउटा भारतीय नागरिकलाई पाकिस्तानमा फाँसीको सजाय सुनाइसकेपछि त्यो विषय आइसीजे पुग्यो र आइसीजेले आफनो क्षेत्राधिकारमा राखेर रोकेको थियो।
दुईटा राज्यबीच यसरी समस्या आउनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउने गर्दछ। त्यसैले सन्धि के हो, के होइन भन्ने कुरा तिनै कानुनले व्याख्या गर्छ। त्यसको आर्टिकल ३८ ले पहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के हो भनेर व्याख्या गरिदिएको छ। दुई देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबीच भएको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ। कस्टुमरी इन्टरनेशनल ल भनिन्छ। साबिकदेखि नै अभ्यासमा रहेका पनि कस्टुमरी इन्टरनेशनल ल हुन्छ, जुन लेख्य कानुन होइन।
तेस्रो, जुडिसियरी इन्टरप्रिटेशन हुन्छ। विभिन्न अदालतले गरेको व्याख्यालाई मान्ने भन्ने हो। अर्को, सिभिलाइजेशनको अभ्यास पनि लेखिएको छ। सिभिलाइजेशनमाथि चाहिँ निकै पटक विवाद भएको छ। को सिभिलाइजेशन हो, को होइन? के पाकिस्तान सिभिलाइजेसन हो? के नेपाल सिभिलाइजेसन हो? भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले सबै संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य सिभिलाइजेसन मानिनेछन्। एक-अर्को सिभिलाइजेसनका बीचमा रहेको अभ्यासलाई पनि कानुन मानिन्छ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुपर्यो। सन्धि सम्झौताको प्रावधान हेर्नुपर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने संगठनले गरेका निर्णय हेर्नुपर्यो। त्यसका आधारमा एमसीसी त्यसको परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि यो दुई देशबीच भएको छ। दुई सक्षम इन्टिटीबीच भएको छ। दुवै देशले सन्धि गर्ने अधिकार राख्छन्।
यो सन्धिका टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु छन्। प्रस्ताव राखियो र स्वीकारिएको छ। हुनुपर्ने गुणहरु छन्। यो सम्झौता भियना कन्भेन्सन अन ल एन्ड ट्रिटी र त्यसका प्रक्रियाअनुसार नै भएको छ। प्रक्रिया भनेको के हो भने सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा इन्टरनेशनल ल कमिसन (जसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको मस्यौदा गर्ने, के हुन्छ के हुँदैन, त्यसको र्याटिफिकेसन, डिक्लेरेशनको प्रोसेस हेर्छ), संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई त्यसले रिपोर्ट गर्नुपर्छ। सन् २०११ मा ९० को दशकदेखि २०१० सम्म गरिएका विभिन्न अभ्यासका आधारमा गाइडलाइन बनायो। ७७१ पेजको डकुमेन्ट छ, त्यो बनाउँदा गाइडलाइन बनायो। त्यो गाइडलाइनमा के भनियो भने यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी देश वा संगठनको बीचमा सन्धि सम्झौता हुँदाखेरि त्यो सन्धि सम्झौतामा ‘बाइल्याटरल इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेशन’ पनि गर्न सकिन्छ। ‘युनिल्याटरल इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेशन’ पनि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएको यो व्यवस्था जुन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पारित भएको छ, त्यसलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नमान्ने हो भने केलाई मान्ने? महासभामा पारित भएकोलाई अन्तर्राष्टिय नमान्ने हो भने केलाई मान्ने! यही प्रक्रिया अन्तर्गत अमेरिका र क्यानडाका बीचमा २०१९ मा वाइल्याट्रल डिक्लेरेसन भएको छ। त्यसैको आधारमा इजरायल र फ्रान्सका विचमा युनिल्याट्रल डिक्लेरेसन भएको छ। फ्रान्स र फिजीका बीचमा पनि यस्तै सम्झौता भएको छ। यस्ता डिक्लेरेसन देशहरुले गर्छन्। यसले कहिले वैधानिकता प्राप्त गर्छ भने जब यो राज्यले मेरो बुझाई यो हो भनेर गर्न पाउँछ त्यही अधिकार अन्तर्गत गर्छ, त्यसको अर्को पक्षले स्वीकार गर्छ भने त्योचाहिँ अथेन्टिक इस्ट्रुमेन्ट अफ दि इन्टरप्रिटेशन अफ ट्रिटी हुन्छ। उसले गाइडलाइनमै यो कुरा प्रस्ट रुपमा लेखेको छ। अब नेपालमा हिजो पास भएको कुरालाई हेर्दा यो प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको कुरा अमेरिकाले स्वीकार गर्छ भने यसले वैधता पाउँछ। प्रतिनिधि सभाले अब यसलाई पठाउने प्रक्रिया थालनी गर्ला अनि एमसीसीमा जादाँ, यो यसैको पार्ट भएर जान्छ।
अमेरिकाले हिजो संसद्बाट पारित भएको कुरालाई हिजै मात्र स्वागत गरिसकेको छ। अमेरिकाले सम्झौतामात्र पारित भएकोमा स्वागत गर्यो, व्याख्यात्मक घोषणा हैन भन्ने कुरा हुँदैन। स्वागत गरेपछि समग्र सबै प्रक्रियालाई स्वागत हो किनकि नेपालको संसदले यो दुवैलाई एकै पटक पास गरेको हो। यो गएपछि एमसीसीले स्वीकार गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो। अर्को कुरा के हो भने इन्टरनेशन ल कमिसनले बनाएको गाइडलाइनमा जुन कुरा छ, त्यही कुरा हामीले २०७७ साल साउन १९ को मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। त्यसको दफा १६ मा हामीले सम्झौता गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यही अन्तर्गत पनि यसले कानुनी रुप ग्रहण गर्न सक्छ। प्रतिनिधि सभामा सरकारले हिजो जुन प्रस्ताव ल्यायो र पारित गर्यो, मैले अघि उल्लेख गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र हाम्रो आफ्नै घरेलु कानुन अन्तर्गत गरिएको हो। यसको कानुनी रुपमा कुनै वैधता र हैसियत छैन भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन।
नेपालमा एमसीसी विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको थियो। हिजो व्याख्यात्मक घोषणामार्फत् अनुमोदन पनि भयो। एमसीसीमा नेपालका नेताहरुको बुझाइमा समस्या थियो कि अरु केही समस्या थियो? हिजोको घोषणा अनुमोदन भएपछि त्यसले एमसीसीलाई बाध्य गरायो कि हाम्रो बुझाइलाई मात्र प्रष्ट पार्यो त?
यो बाध्यताको कुरा होइन। यो कुनै सीमानाको सन्धि हैन। हातहतियार किन्ने सन्धि गरेको हैन। हामीले औषधि किन्न यो सन्धि गरेको हैन। यो सन्धि हामीले नेपालको गरिबी न्यून गर्नका लागि गरेको हो। नेपाल वैदेशिक सहायताका लागि योग्य देश भएकाले नेपालको समृद्धिका लागि अमेरिकाले नेपालका लागि दिएको दान हो। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। यो व्यापार गर्न लिएको हैन, त्यसैले मेरो पनि लगानी यति छ, अनि अमेरिकाको यति छ, त्यसैले बराबर हैसियत हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन। अनुदान दिनेले आफ्नो अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्ने ख्याल गरेर मात्र सम्झौता गर्छ।
त्यसैले अमेरिकाले एमसीसीमा अमेरिकी कानुन अनुसार सम्झौताको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न वा काम गर्न पाइँदैन भन्यो। यसलाई हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण भन्न मिल्दैन। स्वाभाविक रुपमा अनुदान दिने राष्ट्रले यो शर्त राख्छ।
हामीले २०१६ मा पोखरा विमानस्थल बनाउने सम्झौता गरेका छौँ। जसमा एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंक चाइनाको संलग्नता रहेको छ। यो सम्झौतामा के भनिएको छ भने यो आयोजना निर्माणको क्रममा कुनै अवरोध वा बाधा व्यवधान भयो भने चिनियाँ कानुन लागू हुने छ। हामीले एमसीसीमा के भन्यौँ, एमसीसीको विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै अप्ठ्यारो आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्छ। त्यस्तै, तनहुँ हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको कम्पनीसँगको सम्झौतामा ल अफ इंग्ल्याण्ड लाग्ने भनेका छौँ। हामीले बेलायतसँग यो सम्झौता २०१३ मा गरेका हौं। त्यस्तै, डलर लाइन प्रोजेक्टमा नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा भएको सम्झौतामा पनि भारतीय कानुन आकर्षित हुने भनिएको छ। यो २०११ मा सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता त उहाँहरुले नै गरेको हो। अरु कसैले गरेको त हैन। यो बेलामा किन यस्ता प्रश्नहरु आएनन्? यो सम्झौता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मोडल हो।
विश्व बैंकको कार्यालय, दातृ निकायका कार्यालय र विदेशी नियोगका कार्यालय तथा दूतावासहरु राख्दा योभन्दा कडा शर्त राखिएको हुन्छ। नेपालमा राखिएको कुनै पनि दूतावासमा हामी सर्च एण्ड सिजर गर्न सक्छौं। मानौँ, भारतमा राखिएको हाम्रो दूतावासमा भारतले सर्च एण्ड सिजर गर्न सक्छ। योभन्दा रिगरस प्रावधान राखेर हामीले डिएफआइडी, युएसएड जस्ता दातृ निकायहरु राख्दा सम्झौता गरेर दिएका छौँ। सुरक्षाको कुरा पनि त्यहाँ धेरै राखिएको छ। त्यसैले नेताहरुले यस्तो तर्क गरिदिनु भएन। आम मानिसलाई झुक्याउने किसिमका तर्कहरु गर्नु भएन। सम्झौता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै यही हो। यसरी मिसलिड हुने सूचनाहरु बाहिर धेरै प्रचार भयो जसलाई नेपालले प्रष्ट पार्न आवश्यक थियो। सरकारले एमसीसी र अमेरिकालाई यसमा धेरै भ्रमहरु देखिए, यसलाई प्रष्ट पार्न आवश्यक छ भन्ने कम्युनिकेसन गरेको मैले पाएको छु। सरकारले आफ्नो तहमा प्रष्ट पारेको छ। यही प्रष्टताका लागि मात्र होइन, नेपालले एउटा बुझाइ पनि तय गर्नुपर्ने भएकाले व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारिएको हो।
यो सम्झौता गर्दादेखि अहिलेसम्म के भयो भनेर समेत प्रष्ट गर्नुपर्ने भएकाले यसको अर्थ छैन भन्न मिल्दैन। अमेरिका र नेपालका बीचमा के-के कति प्रष्टता थियो र थप हुनुपर्ने के हो भन्ने कुरामा पनि यो व्याख्यात्मक घोषणाले थप प्रष्ट पारेको छ। बाध्यकारीको कुरा त यो सम्झौतामै बाध्यकारी नहुने भनेकाले कसरी हुन्छ? एउटा अन्डरस्टान्डिङ पनि त यसले विकास गरेको छ नि। आशंकामा त यो लागू नै हुन सक्दैन नि। त्यसैले पनि व्याख्यात्मक घोषणाको महत्त्व छ।
अब यो लागू गर्न कुनै समस्या हुने छैन। यो विकास आयोजना पनि सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब बाध्यकारीको कुरा त सम्झौतामा जसले चाह्यो उसैले ३० दिनको नोटिस दिएर भंग गर्न सक्ने भनेकाले कसरी बाध्यकारी हुन्छ र? बिना कुनै कारण यसरी सूचना दिएर सम्झौता नै भंग गर्न सकिन्छ भने कसरी यसलाई बाध्यकारी भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ? यो सम्झौताको शर्तमा लेखिएका कारण हामीले जुनसुकै समयमा चाहेमा भंग गर्न सक्छौं। तर दु:खद कुरा, हामीले यसमा राजनीति गर्यौँ। जुन हिसाबले हामीले राजनीतिको विषय बनायौँ, एकदमै गलत गर्यौँ।
एमसीसीलाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्यौँ। यो सम्झौता फेल भएको भए हामीलाई के फरक पर्थ्यो?
फेल हुँदा फरक पर्दैनथ्यो। राजनीति गरेर फेल गर्दा चाहिँ फरक पर्थ्यो। यसलाई सांसद्हरुको विवेकमा छाडिदिएर, ह्विप नलगाएर, आफ्नो इच्छा अनुसार छाडिदिएर फेल नै भएको पनि फरक पर्दैनथ्यो। किनकि, पहिले सरकारले आवश्यकता ठानेर एमसीसीसँग सम्झौता गर्यो तर, अहिलेको सार्वभौम संसद्ले खारेज गरिदिएको भए पनि अमेरिकाले स्वागत नै गर्थ्यो भन्ने लाग्छ। किनभने, तमाम प्रेसिडेन्सीयल डिग्री, अर्डर र एक्टहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सिनेटले खारेज गरिरहेको हुन्छ। यो त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो। अनि नेपालले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा आत्तिहाल्नुपर्ने के छ र! यहाँ त यसलाई कब्जा गरेकाले बढी समस्या भएको हो। त्यो पनि सही नियत र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट हुन्थ्यो भने ठिकै हुन्थ्यो होला। यस्ता विषयलाई आफू अनुकूल हुँदा चाहिँ ठिक भन्ने तर आफू सत्ता बाहिर हुँदा, प्रतिकूल परिस्थिति हुँदा र भोटका लागि जनतामा गलत सूचना दिने प्रवृत्ति छ, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। यस्तो सबै दलले गरेका छन्।
जस्तो, तपाईंहरुले हिजोकै संसद्मा देख्नुभयो। मीनेन्द्रजी र झलनाथजीको कुरामा एकदमै असहमत छु। यसरी जनतालाई 'मिसलिड' गर्नुहुँदैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो परिपक्वता देखाउने बेला आयो। हामी पनि 'नेगोसियसन' र 'ट्रिटी' गर्न लायक राष्ट्र हौँ है भनेर सन्देश दिनुपर्ने बेला आएको छ। हामीलाई अरुले पनि पत्याउनुपर्छ भनेर त हामीले व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्छ नि। हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भने हाम्रो छवि राम्रो बन्दैन। यसका लागि युवापुस्ताले छलफल गर्नुपर्छ। एमसीसी ठीक भनेर पनि नारा लगाएको छ, बेठीक भनेर पनि नारा लगाएको छ तर दुवैले पढेका छैनन्। यसलाई अरु ट्रिटीसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्यो। भारत र चीनले गर्ने ट्रिटीसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्यो। हेरौँ न। आखिर स्टान्डर्ड फर्म्याटमै ट्रिटीहरु हुन्छन्।
एमसीसी र व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको २०११ को सन्धि सम्बन्धी गाइडलाइनले भनेको छ- इट विल बी एन अथेन्टिक इन्स्ट्रुमेन्ट फर द इन्टरप्रिटेसन'। तर, त्यसलाई एनेक्स नै बनाउनका लागि दुई पक्षीय व्याख्यात्मक घोषणा हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसको प्रक्रिया धेरै लामो छ। महिनौँ लाग्थ्यो। फेरि यो प्रक्रिया २०६७ देखि सुरु भएको, २०७८ सम्म लम्बिसक्यो। ११ वर्षसम्म ट्रिटी नेगोसियसनमा लगाउने र अन्तिम समयमा आएर ट्रिटी ठीक भएन भन्नु राम्रो हुन्न।
सम्झौता अनुमोदन नगरिए हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुम्ने चर्चा पनि भइरहेको थियो नि!
सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट राजनीतिक संलग्नता नभइकन स्वच्छ छलफलबाट फेल गरेको भए हाम्रो छविलाई केही असर गर्दैनथ्यो। किनकि, त्यहाँको प्रक्रिया पारदर्शी छ। त्यहाँ कसले के बोल्यो भन्ने कुरा त सबैले पढ्छन्। सम्बन्धित राष्ट्रहरुले पनि हेर्लान्। तर, सूचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्यो। साम्राज्यवादी देश भएकाले नलिने, प्रजातान्त्रिक देश भएकाले लिने भन्ने जस्ता छलफलको तुक छैन।
अब पुरानो दृष्टिले हेर्ने भन्दा पनि सम्झौतामा भएको व्यवस्था नेपालीको हितमा छ कि छैन, यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामा, संविधानमा, राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन, सुरक्षा र मिलिट्रीको अंग हो कि होइन, शुद्ध विकास परियोजना हो कि होइन, यस्ता कुरा हेर्ने हो। यो त विकास परियोजना हो। सन् २०२१ सेप्टेम्बर ८ मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई दिएको जवाफमा यी सबै कुरा स्पष्ट पारेको छ।
'व्याख्यात्मक घोषणा' तयार पार्न र सबैलाई सहमत बनाउन तपाईंको प्रयत्नको विषयमा धेरै जना जानकार नै छन्। यसबारे तपाईंको अनुभव बताइदिनुस् न!
धेरै मान्छेहरुले मिलेर काम गरेको हो। यसमा धेरै राजनीतिक नेताहरु संलग्न हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष तहका धेरै नेताहरु संलग्न हुनुहुन्छ। तर, को कतिबेला संलग्न भयो भन्ने चरण चाहिँ फरक-फरक छ। के काममा संलग्न भयो भन्ने चरण पनि फरक छ। प्रारम्भमा प्राविधिक काम गर्ने बेलामा सेमन्त दाहाल, गगन थापा र म थियौँ। त्यसपछि गगन, शक्ति बस्नेत, म मिलेर राजनीतिक काम गर्यौँ। फेरि गगन र मैले थप राजनीतिक काम गर्यौँ।
यसबीचमा केही मन्त्रीहरु पनि संलग्न हुनुभयो। राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व पनि लाग्नुभयो। उहाँहरुलाई कन्भिन्स गर्ने तहसम्म हामी लाग्यौँ, उहाँहरु कन्भिन्स भइसकेपछि आफैं लाग्नुभयो। आफ्ना सांसद् र दललाई पनि यो कुरा बुझाउनुभयो। दलबाट पारित गर्नुभयो। त्यसैले राष्ट्र नै संलग्न छ। प्राविधिक काम चाहिँ हामीले गर्यौँ। भाषा र संरचना कसरी मिलाउने भनेर काम गर्यौँ। कन्टेन्ट र कन्सर्न उहाँहरुकै हो, जनताकै हो, हामीले त फर्म्याट मिलाएको मात्रै हो।
नेताहरुसँग सुरुवातमा कुरा गर्दा उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो थियो? पछि कसरी फेरिए?
हाम्रा नेताहरु सुरुमा कहाँ मान्नुहुन्छ र? बुझाउँदै जाँदा सुन्नुहुन्छ। उहाँहरुसँग अनेक जिज्ञासा थिए। पछि सुन्दै जानुभयो। हाम्रा नेताहरुको राम्रो पक्ष चाहिँ यो छ कि उहाँहरु अन्तिममा सुन्नुहुन्छ। साह्रै गाह्रो परेपछि सुन्नुहुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768538433.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
