आत्मसमर्पण गरेसँगै कसरी बढ्छ बलात्कार आरोपी पल शाहविरुद्धको मुद्दा?

सुरक्षा/अपराध

नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन १५, २०७८ १८:५०

काठमाडौं– एक नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका अभिनेता पूर्णविक्रम शाह (पल शाह)ले आइतबार प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। नाबालिगको तर्फबाट उनका बुबाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनुहँमा बलात्कार कसूरको किटानी जाहेरी दर्ता गरेको चार दिनपछि शाह आफैं प्रहरीमा उपस्थित भएका हुन्।

प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएसँगै अब पलविरुद्धको बलात्कार आरोपको प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ? प्रहरीका अनुसार आत्मसमर्पण गरेसँगै पलको स्वास्थ्य जाँच प्रक्रिया सुरु हुनेछ। प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्ने जो कोहीलाई उनको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ/छैन भनेर स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रहरीले यो काम २४ घण्टाभित्र गरिसक्नुपर्छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ अनुसार मञ्जुरी लिएर १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको ठहर हुने उल्लेख छ। प्रहरीमा दिएको जाहेरी अनुसार पीडित भनिएकी किशोरी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका रहेको दाबी गरिएको छ। उक्त दाबी जन्मदर्ता लगायत विभिन्न प्रमाण-पत्रका आधारमा पुष्टि भएमा र स्वास्थ्य परीक्षणबाट करणी भएको पुष्टि भएमा प्रहरीले पलमाथिको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने छ।

आइतबार प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेसँगै उनलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छ। त्यसका लागि प्रहरीले २४ घण्टाभित्र तनहुँ जिल्ला अदालतमा शाहलाई उपस्थित गराएपछि अनुसन्धानका लागि म्याद लिने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। यो प्रक्रियाअनुसार तनहुँ जिल्ला अदालतले आइतबार नै सात दिन हिरासतमा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ।

अब तनहुँ प्रहरीबाट आरोपीको बयान, पीडितको बयान, बलात्कार भएको भनिएको होटलका कर्मचारी लगायत त्यसदिन होटलमा उनीहरुलाई देख्ने र घटनामा सम्बन्धित हुनसक्ने विभिन्न व्यक्तिसँगको सोधपुछ र बयानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तनुहँका एसपी राजेन्द्रबाबु रेग्मीका अनुसार जाहेरी परेसँगै पीडित गायिकाको स्वास्थ्य जाँचलगायतका काम भइसकेका छन्।

२५ दिनसम्म अनुसन्धान सकेर प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तनहुँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरु सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गर्नेछ।

आरोप प्रमाणित गर्ने प्रमाण नपुगेको ठानेमा प्रमाण पुगेका बखत मुद्दा चल्ने भन्दै आरोपीविरुद्धको मुद्दा तामेलीमा राख्नेसम्मको अधिकार मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११ ले सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएको छ। दफा ११ को उपदफा २ को १ मा लेखिएको छ- ‘प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासिब आधार नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप प्रमाण प्राप्त हुन आएको बखत अनुसन्धान गर्न सकिने गरी तत्काललाई तामेलीमा राख्न सक्नेछ।’

तर, बलात्कार जस्तो जघन्य कसूर र नाबालिग समेत जोडिएको घटना हुनाले पलविरुद्धको मुद्दा तामेलीमा राख्न सक्ने अवस्था एकदमै न्यून देखिएको एक अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन्। सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा तामेलीमा नराखी अदालतमा दर्ता भएको अवस्थामा भने अदालतबाटै पलविरुद्धको कसूरको छिनोफानो हुनेछ। अदालतमा थुनछेक बहस सकिएपछि पेस भएका सबुत प्रमाणको आधारमा अदालतले पललाई साधारण तारेखमा छाड्न, धरौटीमा रिहा गर्न वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिनेछ।

मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अपराध गरेमा तत्काल उपलब्ध प्रमाणको आधारमा अदालतले थुनामा पठाउन सक्ने उल्लेख छ।

अदालतले पीडित नाबालिगको पनि बकपत्र गर्नेछ। नाबालिग 'होस्टाइल' भएर अदालतमा जाहेरीमा उल्लेख भएभन्दा फरक बयान दिइन् भने घटनाले अर्कै मोड लिन सक्छ। बलात्कारको घटनामा जाहेरवाला पक्ष 'होस्टाइल' भएर अदालतमा बयान फेरेका धेरै उदाहरण छन्। 'होस्टाइल' भएर बयान फेरेको खण्डमा जाहेरवालालाई नै कारबाही हुन सक्नेसम्मको कानुनी प्रावधान छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ मा अदालतमा बयान फेर्ने जाहेरवालालाई तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। त्यतिमात्र होइन, आरोपितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिलाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ।

यस्तै, यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ ले त बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको झुटो उजुरी दिने र अदालतमा झुटा बकपत्र गर्नेलाई करणी कसूरमा हुनसक्ने सजायको आधा सजाय हुने उल्लेख गरेको छ। अध्यादेशमा उल्लेख छ- ‘जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुटा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय हुनेछ।’

१६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मको नाबालिगलाई बलात्कार गरेको प्रमाणित भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो घटनामा पीडित भनिएकी नाबालिगले बयान फेरिन् भने उनलाई आधा सजाय अर्थात् कम्तीमा ५ वर्षसम्म कैद हुनसक्छ।

यही अध्यादेशलाई टेकेर अदालतले सजाय सुनाएका उदाहरण पनि छन्। बलात्कार कसूरमा पीडित भनिएकी महिलाले अदालतमा बयान फेरेको भन्दै सुर्खेत जिल्ला अदालतले २०७७ चैतमा एक महिलालाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय समेत सुनाएको थियो।

२०७७ असोजमा दाङमा एक बालिका र महिलाले तीनजना युवाविरुद्ध सामुहिक बलात्कारको जाहेरी दिएका थिए। पछि उनीहरुले अदालतमा बयान फेरे। आरोपित तीन युवालाई अदालतले पुर्पक्षमा थुनामा पठाएको थियो। पछि फैसला हुँदा तीन युवाले सफाई पाए भने बयान फर्ने महिलालाई एक महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइयो। नाबालिग भएकाले बयान फेर्दा पनि बालिकालाई सजाय सुनाएको थिएन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

किर्ते गरी नक्कली कागजात बनाउने तीन जना पक्राउ

इन्डोनेसियामा सैन्य हमलामा १८ सन्दिग्ध सशस्त्र पृथकतावादीको मृत्यु

साताभर घट्यो सेयर बजार,४४ अंकले गिरावट