प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता जुनसुकै हालतमा पारित गर्ने पक्षमा छन् भने सत्ता गबन्धनमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पारित गर्नै नहुने अडानमा छन्। तर, गठबन्धन घटक जनता समाजवादी पार्टी भने एमसीसीलाई लिएर दुई धारमा विभाजित छ। एमसीसीबारे छलफल गर्न भोलि बिहीबार संसद् बैठक बोलाइएको छ। एमसीसीलाई लिएर पक्ष/विपक्षमा विभाजित भएपछि गठबन्धन धरमराउन थालेको विश्लेषण भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र लगायत गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले लिने रणनीतिका विषयमा माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी :
एमसीसीका विषयमा संसद्मा बिहीबार छलफल हुँदैछ। माओवादी पक्षमा उभिन्छ कि विपक्षमा?
हामी सत्ता गठबन्धनमै भएपनि एमसीसीको विपक्षमा उभिन्छौं। त्यसमा दायाँबायाँ हुँदैन। हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौं। भोलि संसद्मा विपक्षमै उभिने हो।
सत्ता गठबन्धनमा भएकाले एमसीसीको विपक्षमा उभिन नैतिक रुपमा गाह्रो हुँदैन?
अहिलेको गठबन्धन सरकार विशिष्टि स्थितिमा बनेको हो। प्रतिनिधि सभा दुई/दुई पटक विघटन भएपछि गठबन्धन बनेको हो। सरकार बनाउन राष्ट्रपतिकहाँ दाबी गरियो। त्यहाँबाट निकास निस्कन नसकेपछि मिलेरै सर्वोच्च अदालत गएपछि सरकार निर्माणको अवस्था भयो। यो सरकार कसैले बनाइदिएको होइन, बहुमत सिद्ध गरेर बनेको हो।
यो सरकार बनेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनायौं। त्यसमा एमसीसी पास गर्ने भन्ने थिएन। सरकार सञ्चालन गर्न संयन्त्र बनायौं। त्यसले काम पनि गर्यो। यस्तो अवस्थामा एमसीसी ल्याउनुपर्ने अवस्था थिएन। यसले राष्ट्रिय सहमति माग गरेको छ।
एउटा कुरा, दाताले दिएको सहयोग संसद्मा लग्ने प्रचलन नै छैन। संविधानले चार प्रकारको सीमा निर्धारण गरेको छ। त्यसमा यो एमसीसी पर्दैन। त्यसकारण हामीले उठाएको संविधान र राष्ट्रको कुरा हो। राष्ट्रभन्दा दल माथि हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सरकारमा बस्ने/नबस्ने ठूलो कुरा होइन। अर्को कुरा, एमसीसी सबैभन्दा पहिला संसद्मै लग्नु हुँदैन थियो। यदि लगियो भने विपक्षमा उभिन्छौं भनेका थियौं।
तपाईंहरुले सहयोग नगरेपनि बहुमतले पारित हुने देखिन्छ नि?
तपाईंले भनेको जस्तो परिस्थिति छैन। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पनि बहुमत छैन। त्यसकारण हामीले पहिल्यै छोड्नुपर्छ भन्ने जो कोणबाट कुरा उठिराखेको छ। हामीले विपक्षमा मतदान गर्नेले जित्छौं कि प्रधानमन्त्रीले गरेको मतदानले जित्छ भन्ने फैसला भइसकेको छैन। त्यसैले हामी संघर्षमा छौं।
एमालेसँग सहकार्य गरेर भएपनि एमसीसी पारित गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस लागिपरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईंहरु गठबन्धनमै रहनु हुन्छ कि बाहिरिनुहुन्छ?
पहिलो कुरा एमाले निर्णायक ठाउँमा छ। विकासको नाममा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत आएको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन दिएर देशको परराष्ट्र नीति विपरीत जानु हुँदैन। त्यो अवस्थामा एमाले कुन कित्तामा उभिन्छ? त्यो भोलि संसद्मा थाहा हुन्छ। राष्ट्र बचाउन बृहत राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।
त्यस्तो अवस्थामा नयाँ गठबन्धन गर्न पनि सकिन्छ। किनभने यो राष्ट्रको कुरा हो। यो बेला पुराना मतभेदहरु गौण हुन्छन्। एमाले विभाजन, सभामुख लगायतका विषय राष्ट्रका लागि चुनौती होइन। त्योभन्दा ठूलो एमसीसी आइसक्यो। यस्तो अवस्थामा पुराना मुद्दालाई आधारित गरेर हुन्छ र? यसमा एमालेले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा दलहरुवीच मतभेद र प्रतिस्पर्धा दुवै हुन्छन्। यो राष्ट्रको सवालमा आइपुग्दा नयाँ एकताको माग हुन सक्छ।
हामीले एमालेसहित शक्तिहरुबाट हल गरौं भनिरहेका छौं। एमसीसीले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकतालाई चुनौती दिएको छ। घरेलु कानुनलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको छ। हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई दरार पैदा गर्ने खालको छ। अर्को कुरा, मुलुकलाई नयाँ द्वन्द्वतिर लान खोजेको छ। त्यसैले यो प्रस्तावलाई विफल बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि सरकार, सदन र सडक तीनवटै मोर्चामा संघर्ष गर्छौं।
विकासका लागि हामीले बाह्य सहयोग लिनैपर्छ। त्यसका लागि प्राथमिकीकरण गरेर कस्तो सहयोग लिने/नलिने निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसो भए तपाईंहरुले गठबन्धन र सरकार दुवै छोड्नु हुन्न?
अहिले बनेको गठबन्धन तोड्ने र सरकारबाट बाहिरिने कुरा भन्दा एमसीसीको समाधानतिर जानु पर्ने हुन्छ। एमसीसीलाई विकल्प सोचिए गठबन्धनका समस्या आफैं हल भएर जान्छन्।
राष्ट्रिय सहमति अन्तर्गत यो सम्झौता यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन। जुन विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएका छन्, त्यसमा जान हामी ओपन छौं। कतिपयले जनतामा जाऊँ भनेका छन्। कतिपयले संसदीय समिति वा संकल्प प्रस्तावमा जाऊँ भनेका छन्। संसद् एउटा फोरम हो।
जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको बहस गर्ने थलो हो। अमेरिकाले संसद्लाई जे चाहयो त्यस्तो रबर स्ट्याम्प बनाउन दिने कि देशको सार्वभौमसत्तालाई जोगाएर जाने हो। त्यसका लागि एमसीसी यथास्थितिमा पास नगर्न कुन विकल्पमा जान सकिन्छ, त्यसमा जान तयार छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
