राजविराज– न्यायपरिषदका सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसँग भएको सहमति पालना नभएको भन्दै कानुन ब्यवसायीहरुले आईतवार पनि उच्च अदालत राजविराज इजलासको वहस बहिस्कार गरेका छन् ।
आईतवार दिउँसो ४ वजेभित्र सर्वोच्चमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि वढाउने र त्यसको जानकारी पठाउने सहमति गरेपनि सो सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आईतवार पनि इजलाश बहिस्कार गरिएको राजविराज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय यादवले वताए।
‘सहमति अनुसार हामीले ३÷४ वजेसम्म पर्खेर हेर्यौं, तर कुनै जानकारी आएन’ उनले भने–‘सहमति पालना नभएपछि हामीले पनि वहस गरेर्नौ ।’ सोमवार बस्ने बारको वैठकले आगामी कदमका विषयमा ठोस निर्णय गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।
उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीशले आर्थिक चलखेल गरेको र मुद्दा प्रभावित गरेको आरोप लगाएर आन्दोनलरत कानुन ब्यवसायी र न्यायाधीश मिश्रबीच गत शुक्रवार समस्या समाधानका लागि वार्ता तथा छलफल भएको थियो। ब्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा भएको छलफलमा आन्दोलनका मागलाई उचित रुपमा सम्वोधन गरिने मौखिक सहमति पछि कानुन ब्यवसायीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए।
मिश्रसहित सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्र नाथ उपाध्याय र न्यायपरिषद सचिवालयका शाखा अधिकृत कुमार खतिवडा रहेको टोलीले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि वहसमा सहभागि नभएको कानुन ब्यवसायीले वताएका छन् ।
‘आजै परिणाम देखिने गरी माग सम्वोधन हुने कुरा थियो। बिश्वास गरेर हामीले पनि बहसमा सहभागि हुने निर्णय गर्यौ’ बार एसोसिएसनका सचिव विमल साहले भने–‘आश्वासन अनुसार माग पुरा भएन हामीले पनि बहसमा भाग लिएनौं।’
न्यायाधीशले आर्थिक चलेखेल गरेर मुद्दाको गलत फैसला गरेको भन्दै वारको अगुवाईमा कानुन ब्यवसायीहरुले गत मंगलवारदेखि इजलास बहिस्कार गरेका छन्। राजविराज इजजासका सम्पुर्ण न्यायधीसको सरुवा र राय किताव र फैसला फरक पार्ने न्यायाधिसलाई कारवाही गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ।
बलान बिहुल गाउँपालिका –४ (बेल्ही) की सुमित्रादेवी साह (प्रत्यार्थी) र धनमायादेवी साह समेत (प्रतिवादी) को मिलापत्र बदर, जालसाजी र अंशबण्डा मुद्दामा राजविराज इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बबिता उप्रेतीले आर्थिक चलखेल गरेर फैसला सुनाएको कानुन व्यवसायीको आरोप छ।
२०७४ कात्तिक ६ गतेको संयुक्त इजालसले जिल्ला अदालतको ०७१ जेठ २६ गतेको फैसला सदर हुने भनी रायकिताबमा लेखेकोमा फैसलाको पूर्ण विवरण लेख्दा भने बकसपत्रको २ बिघा ८ कठ्ठा १५ धुर जग्गाबाहेक सुरु सदर थपेर फैसला फरक पारेको कानुन व्यवसायीको दाबी छ।
राय किताबमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट २०७१ पुस ६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनेर फैसला सुनाएको थियो। तर फैसला आउँदा तदायति फाँटबारीमा बकसपत्र बाहेकको हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर ठहर्छ भनेर फरक पारिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
