काठमाडौं- सरकारले प्रसारण लाइन गुरुयोजना ल्याएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको हो।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको लक्ष्यलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले प्रसारण लाइन विकास गुरुयोजना ल्याएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त गुरुयोजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
आर्थिक वृद्धि र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत मागलाई मध्यनजर गरेर यस्तो गुरुयोजना ल्याइएको मन्त्री पुनले बताए।
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। उक्त लक्ष्य भेट्न सहयोगी हुनेगरी गुरुयोजना ल्याइएको मन्त्री पुनको दाबी छ।
मन्त्री पुनले उक्त गुरुयोजना कार्यान्वयन पूरा गर्न करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने जनाए।
उनले उक्त लगानीका लागि सरकारसहित निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय लगायतको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए।
गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि मुलुकभर विभिन्न पाँच स्थानमा प्रसारण लाइन केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। प्रत्येक क्षेत्रमा मुख्य करिडोर, विद्युत उत्पादन हुने मुख्य स्रोत, प्रसारणलाइनको मुख्य क्षेत्र र निर्यात बिन्दु तोकिएको छ।
मुलुकभित्र उत्पादित तर बढी भएको विद्युत निर्यातका लागि पनि गुरुयोजनाले सहज बाटो खोलिदिएको छ।
‘व्यवस्थित योजनाबिना जथाभावी आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ,' अब रणनीतिक र लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्नेगरी आयोजना अघि बढाइनेछ,’ मन्त्री पुनले भने।
अब निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि ढुक्कका साथ लगानी गर्ने बाटो खुलेको मन्त्री पुनले बताए। ‘अब हामी क्रसबोर्डरमार्फत भारत, चीन मात्र नभएर दक्षिण एसियामा नै फैलिन चाहन्छौं,’ मन्त्री पुनले भने।
ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले गुरुयोजना निर्माण गरेर त्यसैअनुसार अघि बढ्ने गरी लक्ष्य तय हुनु ठूलो उपलब्धि भएको बताए। उनले छिट्टै नै ‘रेगुलेटरी कमिसन’ समेत गठन गर्न लागिएको बताए।
१ सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन २ हजार ५ सय १५ किलोमिटर, २ सय २० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन १ हजार १ सय ६० किलोमिटर र ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन ३ हजार १ सय ९२ किलोमिटरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनाको छ।
हाल देशमा २२० केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनमात्र सञ्चालनमा छन् ।
४ सय र १ सय ३२ केभी क्षमताका २९ वटा, ४ सय क्षमताका २ सय २० र १ सय ३२ केभी क्षमताका ११ वटा र २ सय २० र १ सय ३२ केभी क्षमताका १९ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिने लक्ष्य गुरुयोजनामा छ।
ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न ३ हजार ७ सय ६७ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ (अमेरिकी डलरको औसत विनिमय सय मान्दा) र सबस्टेसन निर्माण गर्न २ हजार २ सय ६९ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ (अमेरिकी डलरको औसत विनिमय सय मान्दा) लागत लाग्ने अनुमान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
