काठमाडौं– शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा गोविन्द केसीले अनशनका क्रममा उठाएका धेरै मागहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा परेकाले अनशन अन्त्य गर्न सुझाब दिएका छन्। उनले काठमाडौंमा दश वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध नदिने चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था पनि आयोगको अधिकार क्षेत्रमा आएकाले सो आयोगलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा मन्त्री पोखरेलले चर्चामा रहेका कतिपय विषयहरु आयोगले नै छलफल गरेर टुंगो लगाओस् भनेर आयोगको अधिकारमा राखिएको बताए। 'ऐनमा कुनै ठाँउमा यति वर्षलाई दिने कि नदिने भनेर पहिला लेख्नु नै ठिक थियो कि थिएन। त्यो कोणबाट पनि सोचौं', उनले भने, 'शक्तिशाली आयोगका लागि हाम्रो लडाइँ हो। जसले विश्वविद्यालय, काउन्सिल, प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिन सक्छ। मूल संरचना यो हो। अरु त्यसभित्रका सहायक विषय पनि हुनसक्छन्। ती कुरा अहिले खारेज गरिएको छैन। आयोगको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ।'
अध्यादेशमा भएका अधिकारहरु प्रतिस्थापन विधेयकबाट खारेज गरिएको भन्ने कुरा साँचो नभएको मन्त्री पोखरलेले बताए। 'केही विषय नै खारेज गर्ने भन्ने कुरा हल्ला हुन्। त्यो खारेज भएको छैन', उनले भने।
अध्यादेशमा भएको कतिपय विषयलाई आयोगतिर अधिकार सारेर पछि त्यताबाट चलखेल गरिने हो कि भन्ने नेपाल लाइभको जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेलले आयोगमाथि सबैले विश्वास गर्नुपर्ने बताए। 'आयोग बनाउने भइसकेपछि आयोगमाथि विश्वास गर्नुपर्यो। आयोगको नेतृत्वमाथि विश्वास गर्नुपर्यो। गुणस्तरीय शिक्षाको दृष्टिकोणले यो जरुरी रहेको छ', उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रीहरु, स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिहरु समेत रहने हुँदा त्यो आयोग नै शक्तिशाली छ। त्यहीँ यी सबै विषयहरु छलफलमा जान्छन्। अब आयोगमा बसेर यी मुद्दा कार्यान्वयनमा जानेगरी सोच्नुपर्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
