रामकुमारी झाँक्री, फाइल तस्बिर
नेकपा एकीकृत समाजवादीको शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सत्ता गठबन्धन तोडिनगरी पेचिलो बनेको एमसीसीमा आफूलाई ‘खुकुलो’ बनाएको छ। एकीकृत समाजवादीले पार्टीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौतालाई संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै यसलाई ‘आर्थिक सहायता’का रुपमा स्वीकार्ने नीति समेत अख्तियार गर्नेतर्फ अघि बढेको छ।
शनिबार बसकेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी सचिव तथा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन्। उनीसँग डिबी खड्काको संक्षिप्त संवाद:
नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी टेबल गर्न दिने कुरामा कसरी तयार भयो ?
सार्वभौम संसदमा बहस गर्न रोक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यो संसद्को सम्पत्ति हो। सरकारले टेबुल गर्छ। पास गर्ने वा फेल गर्ने संसद्को सार्वभौम अधिकार हो। जे भए पनि सरकारले स्वीकार गर्छ। त्यस कारणले यो संसदको विषय बनाउने कुरा चाहिँ पहिले नै भइसकेको छ।
हाम्रो विदेश नीतिमा प्रष्ट छौं। परराष्ट्र सम्बन्धका कुरामा पनि प्रष्ट छौं। पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति भित्रै रहनेगरी यसलाई अघि बढाउनु पर्छ। हाम्रो भूमीलाई कसैको विरुद्ध वा कसैको पक्षमा प्रयोग हुन नदिने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं।
एमसीसीलाई लिएर गठबन्धनमा हिजोसम्म कांग्रेस एकातिर र अरु पार्टीहरु एकातिरको स्थिति देखिएको थियो। आजबाट त्यो बेग्लै भएको हो कि, भन्ने देखिएन त?
संसद्मा ल्याउनै हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मुद्दा नै भएन नि। हाम्रो पार्टीको बैठकबाट एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न दिने मात्रै होइन, एमसीसीलाई 'आर्थिक सहायता'को हिसाबले स्वीकार्ने निर्णय पनि भएको छ।
आर्थिक सहायताको हिसाबले यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर, आइपीएसको सदस्य हुने, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हुने भन्ने लगायतका विषयमा हामी सजग छौं। तर, कुरा के हो भने आर्थिक सहायताका हिसालबे यो ग्रान्ट स्वीकार गर्ने हो भन्ने कुरा नै रह्यो।
संसद्मा कसरी आयो, किन आयो भन्ने कुरा आज छलफल गर्ने विषय नै होइन। यो आइ नै सक्यो। अर्को कुरा चाहिँ संसद्को विषय किन बनाइयो भन्ने कुरा पनि छैन। एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि मुद्दा होइन। एमसीसी स्वीकार गर्दा के हुन्छ? अस्वीकार गर्दा के हुन्छ ? यसको प्रभाव र असरका बारेमा मात्रै कुरा हुनेछ।
आजको निर्णयले कुनै पनि कष्टमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा समाजवादी रहेको देखियो हैन त?
लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा संविधानको रक्षाका लागि वाध्यतापूर्वक बनेको गठबन्धन हो। यो कसैका चाहनाले बनेको होइन। यो लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारमा बनेको भएर एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न, पास वा फेल गर्ने त संसद्को सार्वभौम अधिकार हो भन्ने ठाउँसम्म पुग्दा पनि गठबन्धनको अपरिहार्यता अझै छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि नै गर्छ।
आजको निर्णयले नेकपा माओवादीसँग सम्बन्ध चाहिँ बिग्रन सक्छ नि होइन?
केही पनि हुँदैन। उहाँहरु पनि आउनुहुन्छ टेबल गर्ने ठाउँमा । उहाँहरु आउनै पर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
