काठमाडौं- सरकारले डा गोविन्द केसीको माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन विपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाको बिएन्डसी र काठमाडौंको मनमोहनलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्विकृति दिन मिल्नेगरी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार बिएन्डसी, मनमोहनसहित काठमाडौंमा थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भएको छ। ‘डा गोविन्द केसीको माग विपरीत प्रतिस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ,’ उनले भने, ‘यही मस्यौदा पास भएमा मेडिकल क्षेत्रमा थप विकृति आउने पक्का छ।’
उनका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक आइतबार राष्ट्रियसभाको सचिवालयमा दर्ता हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभामा विधेयक नलगी सोझै राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय समेत गरेको उनले जानकारी दिए।
‘प्रतिनिधिसभामा नलगी सोझै राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्नु भनेको संसदीय समितिमा छलफल नै नगराउने नियत हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘यो भनेको सरकारले आफ्नो ढंगले तयार पारेको मस्यौदा पास गराउने नै हो।’
सरकारले डा केसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार गत वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यदेवी भण्डारीले पहिलो पटक गत वर्ष कात्तिक २४ मा जारी गरेकी थिइन्।
उक्त अध्यादेश चैत २० गते व्यवस्थापिका संसद्मा पेश भएको थियो। तर, सरकारले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि दोस्रो पटक वैशाख १३ मा अध्यादेश पुनः जारी भएको थियो।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको उक्त अध्यादेश वैशाख २६ मा संसद्मा पेश भएको थियो। उक्त अध्यादेश अनुसार असार २४ गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुनुपर्नेछ।
सरकारले यही मौकामा डा केसीको माग र केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ ले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्म विपरीत हुनेगरी प्रतिस्थापन विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले बताए।
डा केसीको माग अनुसार ल्याइएको अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तिमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न पाइँदैन। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ।
यो व्यवस्था लागू भएमा काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेशनल, आश्विनी लगायतका प्रस्तावित मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले यो व्यवस्थालार्इ संशोधन गर्दै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने व्यवस्था राखेर राष्ट्रियसभामा प्रतिस्थापन विधेयक लैजाने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए।
केसीलाई अनसन बस्न नदिन अवरोध
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरुपमा तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै शनिबारबाट आमरण अनशन बस्न लागेका डा गोविन्द केसीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले अवरोध सिर्जना गरेको छ।
डा केसीले अनशनका लागि यस पटक जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई रोजेका हुन्। तर, डा केसीले अनशन सुरु गर्ने भनिएको प्रतिष्ठान परिसरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
डा केसीको अनशन बिथोल्ने गरी प्रशासनले अनशन बस्ने अघिल्लो दिन शुक्रबार प्रतिष्ठान परिसरको २ सय मिटर वरिपरिको क्षेत्रालाई निषेधित क्षेत्र तोकेको हो। जिल्ला प्रशासनले यो सँगै थप दुई स्थानलाई पनि निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। प्रशासनले जारी गरेको पत्र अनुसार प्रतिष्ठान परिसरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको २ सय मिटर वरिपरिको क्षेत्रलाई पनि निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
