काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्ने मापदण्ड संशोधनबारे प्रश्न उठाएका छन्। बजेट भाषणका क्रममा भनिएको मापदण्डका आधारमा सांसद विकास कोषको रकम चलाउन समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडालाई सांसदहरुले मापदण्ड खुलुको पार्ने बारेमा जिज्ञासा राखेका हुन्। केही दिनदेखि चलेको बजेटमाथिको दफावार छलफलमा अर्थ मन्त्रालयको बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुगेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई अधिकांश सांसदले पूरक प्रश्न गर्दै यस्तो जिज्ञासा राखेका हुन्। सांसदहरुको प्रश्नपछि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरुलाई राखेर मापदण्ड थप परिमार्जन हुने भन्दै आश्वस्त पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुको प्रश्न र अर्थमन्त्री खतिवडाको जवाफ यस्तो छः
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेपाली कांग्रेस
अघिल्लो सरकारले ६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने, भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने, गम्भीर रोगका बिरामी र स्पाइनल इन्जुरी भएकाहरुलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, यो सरकारले किन त्यसको कार्यान्वयन गरेन?
रामबहादुर विष्ट, नेपाली कांग्रेस
अछाम र डोटी जोड्ने पुल निर्माण गर्ने भनी १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको रहेछ। त्यहाँ के बनाउने हो? तुइन कि पुल प्रस्ट हुन पाए हुन्थ्यो?
प्रकाश रसाइली, नेपाली कांग्रेस
सरकारले कर बढाउने र मूल्य वृद्धी गर्ने कार्यमा 'वर्ल्ड कप' जितेको हल्ला बजारमा छ, तपाई के भन्नुहुन्छ?
सरकारले आयल निगमलाई अनुदान दिएर कर छली नियन्त्रण गर्ने हो भने, मूल्य वृद्धी नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ। तर, यसमा किन केही भएको छैन? यस विषयमा मन्त्रीको धारणा के छ?
तेजुलाल चौधरी, नेपाली कांग्रेस
अर्थमन्त्रीले ल्याएको वजेटमा अपुग भएको भन्दै सत्ता पक्षवाटै जरुरी सार्वजनिक महत्वको पेश भएको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? सांसदहरुलाई दिएको ४ करोड रकमको हाल कायम रहेको व्यवस्था संशोधन हुन्छ कि हुदैन?
प्रेम सुवाल, नमकिपा
राजश्व धेरै उठाउनका लागि यस पटक कुन-कुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई थप भत्ता र सुविधा व्यवस्था भएको छ?
वजेट भाषण लगत्तै बजारमा २० प्रतिशत महँगी कसरी वृद्धी भयो?
आयल निगमको ट्यांकरबाट रक्सौलमा तेल चोर्ने काम जारी छ, यस्ता ट्यांकर मालिकलाई कहिले कारबाही हुन्छ?
मुगुको गोदाममा चामल कुहाउने कर्मचारीलाई किन कारबाही हुँदैन?
दुई वर्षअघिको बजेटमा काठामाडौंका उद्योग विस्थापन गर्ने भनिएको थियो, तर किन भएन नि?
विमल श्रीवास्तव, संघीय 8वादी फोरम
विद्यालय जाने गरिब र निमुखा बालबालिका र तिनका परिवारका लागि खाजा दिने बजेट किन कम छुट्याइयो?
सुजिता शाक्य, नेकपा
संघीय र प्रदेशका मन्त्रालयका कारोबार कहिलेदेखि सरकारी बैंकबाट सुरु हुन्छ?
भूकम्प पीडितले २ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत कर्जा कहिलेदेखि सहज रुपमा पाउने हो?
सरिता गिरि, नेकपा
सप्तरी जिल्लामा कर कार्यालय छैन, कहिले स्थापना हुन्छ?
मेटमणी चौधरी, नेकपा
बजारमा महँगी बढेको छ। सबै जनता असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा 'सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल' कसरी पूरा हुन्छ?
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको ४ करोड खर्च गर्ने मापदण्ड अलि सहज हुन्छ कि हुँदैन?
गजेन्द्रबहादुर महत, नेकपा
जुम्ला जिल्लामा २२ घन्टा अँध्यारो छ। विद्युत् उत्पादनमा मैले सांसद् विकास कोषको रकम खर्च गर्न पाउँछु कि पाउँदिन?
डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री
बजेट ल्याउँदा मूल्य वृद्धीबाट सर्वसाधरणलाई मर्का पर्ला कि भनेर धेरै सोचिएको छ। त्यसैले विलासिताका वस्तुहरुमा मात्र राजश्वको दायरा फराकिलो पारिएको हो। विश्वभर दूरसञ्चारको मूल्य हरेक वर्ष कम हुँदै आएको छ, तर नेपालमा करको दायरमा ल्याउनका लागि बजेटमा केही व्यवस्था गरिएको हो। केही दूरसञ्चार प्रदायकहरुलाई करको दायरमा ल्याउने प्रयास मात्र अहिले भएको छ, यो महँगो छैन। निश्चित सेवा प्रवाहभन्दा माथिलाई करको दायरा बढाइएको हो।
६५ वर्ष उमेरमा भत्ता दिने र दीर्घकालीन रोग तथा गम्भीर प्रकारका बिरामीबारे अघिल्लो सरकारले के निर्णय गरेको हो त्यसको अभिलेख सरकारसँग छैन। अभिलेखमै नभएको कुरा कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ भनी जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन। तर, सरकारले आगामी दिनमा यसलाई सम्बोधन गर्छ। बजारमा सुनेका सबै हल्लाबारे सरकारले जवाफ दिँदैन।
कम बजेटमा धेरै पुल निर्माण गर्ने सरकारको नीति हो। कतिपय क्षेत्रमा पुल निर्माणको काम सुरु भएकाले थप रकम विनियोजन मात्र भएकाले कम रकम देखिएको हो।
यस्तै, राजश्व उठाउनेले भत्ता खान्छन् भन्ने कहीँ छैन। प्रोत्साहन भत्ता अहिले बन्द गरिएको छ।
प्रेट्रोलियम पदार्थ चोरीका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनु भएको छ। त्यहाँ अन्य काम गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको छ। कर बढाउनेमा हामीले वर्ल्ड कप जितेका छैनौं। केही विलासिताका वस्तुको कर बढाइएको हो। हानिकारक वस्तुको भन्सार र अन्तशुल्क वृद्धी भएको हो। मूल्य अभिवृद्धीकर बढाइएको छैन। त्यसैले मूल्यमा कुनै असर गर्दैन।
सम्पूर्ण गरिब परिवारका बच्चालाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीति सरकारले ल्याउँदै छ। सत्ता पक्षबाट चिन्ता व्यक्त भएको हो, यसलाई सफल कार्यान्वयनमा सबैको चिन्ताका रुपमा मैले लिएको छु।
निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा सांसदहरुको संलग्नता काम हुनेछ। वित्तीय कारोबारको विषयमा सबै बैंक नेपाली नै हुन्। सरकारको स्वीकृती लिएका जुनसुकै बैंकबाट कारोबार गर्न सकिन्छ। युवा, महिलाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि ऋण दिने कार्य सुरु हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
