काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले रोकिएको कलंकी-नागढुंगा, बौद्ध-साँखु लगायतमा सडक विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले बाटो विस्तार विरुद्ध पीडितहरुले दर्ता गरेका विभिन्न मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उपत्यकामा रोकिएका सडक विस्तार सुरु गर्न सकिने गरी कानुनी बाटो खोलिदिएको हो।
सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको पूर्णपाठपछि लामो समयदेखि रोकिएको उपत्यकाको सडक विस्तार सुरु गर्न सरकारलाई सहज भएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले बाटो विस्तार रोकिएको बताउँदै आएको थियो।
न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरूषोत्तम भण्डारीले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन्। उक्त फैसला तयार भई पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेकाले उपत्यकाका ६ ठाउँको सडक विस्तार गर्न अब कानुनी बाधा रहेनेछैन।
उक्त फैसलाले सडक विस्तार गर्नुअघि नै त्यहाँका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनु भनी निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार उचित मुआब्जा दिएर बाटो विस्तार गर्न सरकारले सक्नेछ। बीचैमा रोकिएका विस्तार योजनामा भने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने र सडक निर्माण कार्य सँगसँगै गर्नुपर्नेछ।
बाटो विस्तारबारे कुनै सूचनासमेत नदिई सरकारले डोजर चलाएको भन्दै कलंकी-नागढुंगा सडक खण्डका सानु श्रेष्ठ, पदमबहादुर लगायतले तीन वर्षअघि दायर गरेको रिट खारेज हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो। बौद्ध–साँखु लगायत सडक विस्तारमा परेका उपत्यकाका ६ ठाउँबाट यस्तै रिट परेको थियो। रिटमाथि पहिलो र दोस्रो सुनुवाइमै बाटो विस्तारमा रोक लगाउने आदेश जारी भएको थियो।
सर्वोच्चको पूर्णपाठको आदेश अनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यो सडकले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्नेछ। यसका निम्ति जग्गाधनीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा सहमति गर्नुपर्नेछ। सहमति नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्न नपाइने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सडक ऐन अनुसार जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्न भनिएको छ। सर्वोच्चले सहज तरिकाले जग्गा प्राप्ति गर्ने बाटो समेत सरकारलाई सुझाएको छ। सर्वोच्चले सरोकारवालासँग बसेर वार्ता गरी जग्गा लिन समेत पूर्णपाठमा भनेको छ।
‘सहज, सरल, प्रभावकारी र निर्विवाद रूपमा जग्गा प्राप्ति गर्ने माध्यम भनेको वार्ता हो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘विज्ञ समूहबाट सरोकारवालासँग वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नू।’
सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा कसैको आवास गुम्ने कुरामा संवेदनशील हुन सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ।
आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्य अत्यन्तै संवेदनशील भन्दै सर्वोच्चले विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्न भनेको छ।
जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिँदा आयोजना निर्माणबाट लाभ प्राप्त गर्ने र विस्थापित नै हुनुपर्ने गरी दुई वर्गमा विभाजित गर्नुपर्ने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ। विस्थापित हुनेलाई पुनर्वास र पुनर्स्थापितको बन्दोबस्त हुनेगरी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ।
बस्तीभित्र बाटो विस्तार/निर्माण गर्दा जग्गा वा मुआब्जा दिएर मात्र सरकारले उन्मुक्ति नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। सडक विस्तारबाट विस्थापित हुने परिवारका बालबालिकाको पढाइको समेत ख्याल गर्नुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ। शैक्षिक क्यालेन्डरको बीचमा बसोबास सार्नुपर्दा नयाँ स्कुलमा भर्ना नपाइने तथ्यलाई ख्याल गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चले आर्थिक वर्षको बीचमा सडक विस्तारको कार्य गर्न नपाउने फैसलामा भनेको छ।
सर्वोच्चले विकास निर्माणका कुनै पनि काम गर्दा जनतालाई असर पर्नेगरी धूलो उड्ने, हिलो हुने, खोलानाला प्रदूषित पार्ने स्थिति बनाउन समेत रोक लगाएको छ। सर्वोच्चले पूर्णपाठमा पुरातात्विक महत्वका स्थल भत्काउन नपाइने भनेको छ।
सर्वोच्चले वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्व राख्ने स्थानहरुको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सडक आयोजन विस्तार गर्न भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
