काठमाडौं– उच्च अदातल पाटनले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट चलाएर करिब ७ अर्ब ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई धरौटीमा छोड्ने काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश मगाएको छ।
न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रे र अग्निप्रसाद थपलियाको इजलाशले जिल्ला अदालत काठमाडौं र ललितपुरको आदेशमा त्रुटि भए/नभएको बारे अध्ययन गर्न आदेश झिकाउने आदेश गरेको हो।
उजुरीकर्ता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र उच्च सरकारी वकिलको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले अर्बौं बिगो रहेका मुद्दामा अभियुक्तहरुलाई लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश १५ दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ।
जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मञ्च र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय गत साता उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले उनीहरुका केही निवेदनमा यसअघि नै सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालतको आदेश झिकाएको थियो भने बाँकीको हकमा बिहीबार झिकाउने आदेश दिएको हो।
तल्लो अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएमा त्यसलाई चुनौती दिन माथिल्लो अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत सरकारी पक्ष र उजुरीकर्ताहरु उच्च अदालत पुगेका थिए। जिल्ला अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले संयुक्त इजलाश गठन गरेर सुनुवाई गर्नेछ।
संयुक्त इजलाशले जिल्लाको आदेश बदर गरेमा धरौटीमा छुटेकाहरु पुनः थुनामा जानेछन्। भिएलएनका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ लगायत अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीविरुद्ध जिल्लाको फैसला खारेज भई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ।
श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख तथा ललितपुर जिल्ला अदालतले १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। पक्राउ परेका अन्य ४० जना व्यवसायी पनि धरौटीमा छुटिसकेका छन्। श्रेष्ठ बाहेकका व्यवसायी पनि न्यून धरौटीमा अदालतबाट रिहा भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
