काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संघीयता विरोधी भएको भन्दै फिर्ता लिन सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल (ने क पा)का सांसद खगराज अधिकारीले पेश गरेको जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव संविधान र संघीयता विरोधी भएको भन्दै कांग्रेसले फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बलियो पार्ने भन्दा पनि केन्द्रीय सरकारलाई झनै बलियो र केन्द्रिकृत गर्ने काममा सरकार लागेको आरोप लगाए। प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै नेता खाँडले भने,‘जरुरी सार्वजानिक प्रस्ताव ठिक छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ठिक छैन, नीति कार्यक्रम र बजेट ठिक छ भने सार्वजानिक प्रस्ताव ठिक छैन। यो प्रस्तावबाट संघीय लोकतात्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम भएन।’
सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम अधुरो रहेका कारण जनताका इच्छा आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने उनले दावी गरे। नेता खाँडले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयतालाई संस्थागत गर्न नसकेको, जनताले चाहे जस्तो ‘जनताको घर आँगनमा सिंहदरबार’को प्रत्याभुति दिन नसकेको टिप्पणी गरे।
सांसद गगन थापाले ‘प्रदेशको सरकार चाँहिदैन, स्थानीय निकायले काम गर्न सक्दैन’ भन्ने दृष्टिकोणबाट संघियता विरोधी प्रस्ताव आएको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिले देखि नै संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाउँदै भने,‘(ने क पा)का अध्यक्षले संघियताको विरोध गर्न पाउने तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमा संघीयताको विरुद्धमा बोल्न पाउने, संघीयताको विपरित उभिन पाउने अधिकार रहँदैन।’
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सिङ्गो सरकार र पार्टीभित्र संघियता चल्दैन, चल्न सक्दैन, प्रदेश र स्थानीय निकाय काम लाग्दैन भनेर उभिँदै गर्दा संसदलाई साक्षी राख्न खोजिएको हो भने क्षमा गर्नुहोला। यो संसद संघीयता र संविधान विरोधी किर्तेको साक्षी बस्न सक्दैन। यसको प्रतिरोध हुन्छ संघीयता र संविधानको रक्षा गर्न यो संसद प्रतिबद्ध छ।’, सांसद थापाले भने। उनले प्रतिपक्षी दलले संघीयताको रक्षा गर्ने उद्घोष पनि गरे।
सांसद मिन विश्वकर्माले संघीय स्वरुपमा सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने अनि संविधानलाई नै चुनौति दिने गरी संघियता ठिक छैन भनेर अभिव्यक्ति आउनु गलत भएको टिप्पणी गरे।
सांसदहरु दिलेन्द्र प्रसाद बडु, हितमान शाक्य, अतहर कमाल मुसलमान लगायत प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संघीयता विरोधी भएको भन्दै सत्तापक्षको कडा आलोचना गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
