काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले असिमित आवश्यकता र सिमित साधनको द्वन्द्वमा रहेकाले आयोजनाहरुमा आवश्यक र पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्वको सिमित दायराका कारण कतिपय आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेपनि प्रस्तावले अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको बताएका हुन्।
प्रदेश सरकारले कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने कुरा संघलाई जानकारी दिएमा संघले नै गर्ने र प्रदेशले कुनै आयोजना हामीले नै गर्छौं भनेको अवस्थामा ती स्थानमा बजेटसहितको कार्यक्रम पठाइने व्यवस्था भएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री खतिवडाले क्षमता विकास गरेपछि अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कि अधिकार पछि क्षमता विकास गर्ने भन्ने सन्र्दभमा दुवै विषयलाई सँगसँगै लैजाने नीति सरकारले लिएको बताए।
सार्वजनिक खर्चका प्रणाली पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको भन्दै त्यसकै आधारमा सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले जनशक्ति व्यवस्थापन, कानुन निर्माण तथा संगठन संरचना बनाउने काम सँगै अघि बढाइएकाले संघीय संविधान अनुसारका अधिकार तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण हुँदै जाने स्पष्ट पारे।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई संघीयता बारेको सैद्धान्तिक छलफको विषय नबनाउन पनि सांसदहरुलाई उनले आग्रह गरे। खतिवडाले उक्त छलफललाई व्यवहारिक, प्राविधिक र क्षमताको रुपमा तत्काल प्रदेशमा सञ्चालन हुन सक्ने आयोजनाहरु र ती आयोजनाको कार्यान्वयनमा अवरुद्ध हुनसक्ने अवस्था नरहोस् भन्ने दृष्टिले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको रुपमा आफुले बुझेको पनि उनले स्पष्ट पारे। छलफलबाट खतिवडाले बजेट विनियोजनमा भएका प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
