काठमाडौं– पूर्वाधार निर्माण अलपत्र नपरुन भन्ने उद्देश्यले नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
चालु अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी, नमुना एकीकृत सहर विकास र यसअघिदेखि निरन्तर रुपमा चल्दै आएका आयोजनाहरु रोक्न नमिल्ने भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। बिहीबार उनले उक्त प्रस्ताव सदन दर्ताका लागि पेश गरेका हुन्।
उक्त प्रस्तावमा स्थानीय र प्रदेशको अधिकारभित्र पुगेको भए पनि यस्ता आयोजनाहरु सम्पन्न हुने कार्यमा सरकारले आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कर्णाली करिडोर देखि विभिन्न जिल्लामा सुरु भएका निर्माण आयोजना रहेका छन्।
प्रस्ताव सदनमा पेश गर्दै अधिकारीले ठेकेदारले काम ढिलाइ गर्नेदेखि बजेट नपाउनेसम्मको कार्य हुन सक्ने भन्दै यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए।
उक्त प्रस्ताव सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनमा पेस गरेका छन्। प्रस्तावको सर्मथकमा विशाल भट्टराई र धुव्रकुमार शाही समर्थक रहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने संविधानमा उल्लेख भए पनि निर्माणको बजेट र क्षमता नभएसम्म केन्द्रीय सरकारले रेखदेख गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उक्त प्रस्तावको नेपाली कांग्रेसले भने विरोध गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले संघीयताको मर्मविपरीत सत्ता पक्षका सांसदहरुले यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएको आरोप लगाए। विगतमा केन्द्र सरकारले काम नगरेको कारण देखाउँदै भर्खर निर्माण भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो अधिकारवाट वञ्चित गराउन नमिल्ने तर्क उनले गरे। तर सत्ता पक्षका सांसदहरुले भने यसको सर्मथन गरेका छन्। घनश्याम खतिवडा,यज्ञराज सुनुवार र भवानी खापुङको यसमा समर्थन छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
