काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने कानुन निर्माण किन नभएको भन्दै प्रश्न सोधेका छन्।
बहुवर्षीय योजनाहरुमा बजेट नदेखिएको भन्दै सांसदहरुले त्यसको जानकारी पनि माग गरेका छन्।
यस्ता छन् प्रश्न र मन्त्री महासेठका उत्तर:
सांसद प्रेम सुवाल
एक करोडभन्दा माथिको खर्च गर्न उपभोक्ता समितिलाई किन दिइन्छ? ठेकेदारमार्फत हुनुपर्ने योजना राजनीतिक दलका नेताहरुलाई ठेकेदार बनाउने कार्य किन बढ्दै गएको छ? समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन किन निर्माण हुँदैन? टिप्परले मान्छे मार्दा मालिकलाई पनि सजाय गराउनुपर्छ। यातायात कार्यालयको भ्रष्टाचारबारे छानबिन हुनु पर्दैन?
सांसद अतहर मुसलमान कमाल
धनुषामा १३ वटा नयाँ योजना सञ्चालन हुने भन्नुभएको छ, कहाँ हो जानकारी पाऊँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा किन ढिलाइ भइरहेको छ? विदेशी ठेकेदारहरुलाई भेरियसन दिएर रकम दिँदै थप गर्ने र नेपाली ठेकेदारहरुलाई जेल हाल्ने कुन कानुनमा लेखिएको छ, प्रस्ट पारिदिनुहोला।
सांसद दुर्गाबहादुर राउत
कालिकोट जिल्लामा १३ वटा योजना छन् भनेर सुनेँ। तर, बजेट पर्याप्त छैन। नेपाल सरकारको बजेट विनियोजन गर्दा कञ्जुस्याइँ गरेको देखियो। कि बजेट छुट्याउँदा मन्त्रीको निजी सम्पत्तिबाट हाल्नुपर्छ?
सांसद राजन केसी
बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत यस वर्षको बजेटमा देखिएन। कुरा के हो? कि यी योजना अधुरै रहने हो?
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू
दार्चुलामा बजेट बढाइन्छ भन्नुभयो, तर शीर्षकमा बजेट देखिँदैन। कहाँबाट ल्याएर हाल्ने हो, जानकारी पाऊँ। विस्फोटक पदार्थ नहुँदा सडक अलपत्र परेको छ। यसमा कसरी सम्वोधन हुन्छ?
सांसद रंगमती शाही
कर्णालीका विभिन्न जिल्ला जोड्ने ५ वटा पुलका लागि बजेट नुन छर्के झैं छरिएको छ। किन यस्तो गरियो? नेपाली सेनालाई कर्णाली करिडोरको जिम्मा दिइएको छ। त्यसमा कति रकम दिइएको हो, जानकारी पाऊँ।
यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको जवाफ:
सरकारले सकभर बजेट उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च नगराउने सोच बनाएको छ। प्रतिस्पर्धामा ठेक्का दिँदै काम गराइनेछ। यसतर्फ विगतदेखि नै मन्त्रालय र विभागको ध्यानाकर्षण हुँदै आएको छ।
डिपिआर भइसकेका राजमार्गहरु कसले निर्माण गर्ने भन्नेमा विभाजन हुन्छ।
धनुषामा महेन्द्र राजमार्गबाट २ वटा ३ नम्बर प्रदेशलाई जोड्ने र ५ वटा दक्षिण नाकालाई छुने सडक निर्माण हुन्छन्।
कालिकोटका योजनाहरुमा बजेटका शीर्षकहरुमा प्रदेश वा संघले गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभएकाले यथास्थितिमा राखिएको हो। सरकारले यसलाई रोक्दैन।
दार्चुलाको सडक ४ वर्षभित्र निर्माण हुनेगरी व्यवस्थापन गरिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
