राजविराज– लक्षित वर्गको विकास कार्यक्रमलाई एनजिओकरण गरेको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आइतबार सप्तरीको राजविराज नगरपालिकासहित १८ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो।
जिल्ला अध्यक्ष वृजनमान तामाङसहित उपस्थित भएर बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लक्षित समूहका लागि छुट्याएको बजेट कमिसनका लागि एनजिओकरण गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरिएको छ।
स्थानीय तहका पछिल्ला गतिविधिले वर्षौंको संघर्ष र बलिदानबाट आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला बालबालिका लगायतले प्राप्त गरेको अधिकारको हनन भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुन र कमिसनको लोभमा मापदण्ड मिचेर बजेट खर्च गरिएकाले त्यसलाई नियमन गर्न ध्यानाकर्षण पत्रमा आग्रह गरिएको छ।
यसको दुई दिनअघि (असार ८ गते) मात्रै विकास निर्माणका काममा स्थानीय तह मार्फत भइरहेका गतिविधि अपारदर्शी र जनभावना विपरीत भएको भन्दै प्रदेश २ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डलसहितको प्रतिनिधि मण्डलले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गरायो।
विकास–निर्माणका नाममा भइरहेको बेथिति, अनियमितता र अव्यावहारिक क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्न र आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न टोलीले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधि नै संलग्न भएर अनियमितता र अराजकता बढाउनु दुःखद भएको नेकपाका नेताहरुको गुनासो छ।
यति मात्रै होइन, जिल्लाका अग्निसाइर कृष्णा सवरन, महादेवा र राजगढ गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहमा सञ्चालित विकासका काममा अनियमितता बढेको, सर्वसाधारणलाई सूचना नदिएको, उपभोक्ता समितिमा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई संलग्न गराई राज्यको ढुकुटी दोहन गरेको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्।
कतिपय स्थानीय तहमा भइरहेका कामको छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी पर्न थालेको छ भने विज्ञप्ति र ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रक्रिया सामान्य हुन थालेको छ। अग्निसाइर कृष्णा सवरण गाउँपालिकाको अनियमित काम ७ दिनभित्र नरोके कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नेसम्मका चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्।
यता, विकास निर्माणका काममा लगातर असन्तुष्टि आइरहे पनि त्यसको सम्बोधन भने कतैबाट भएको छैन। जिल्ला स्तरमा भएका कार्यालयले स्थानीय तहमा भइरहेका गतिविधिमा हस्तक्षेत्र गर्न नसक्ने तथा जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न सक्ने हैसियत नभएकाले सर्वसाधारण नागरिकको गुनासोलाई उचित सम्बोधन गर्न नसकिएको नागरिक 8का अगुवाहरु बताउँछन्।
‘कतिपय स्थानीय तहमा पदाधिकारीको मिलेमतोमा नै मापदण्ड विपरीतका काम भइरहेका छन्’, नागरिक सञ्जालका अध्यक्ष सुखराम यादव भन्छन्, ‘कमिसनका लागि भइरहेका यस्ता कामको अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको खाँचो देखियो।’
तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट राजविराज नगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार समेत रहेका यादवले विकासका नाममा भइरहेका यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारले यथाशीघ्र छुट्टै संयन्त्र तयार गरी अनुगमन गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
‘चुनाव खर्च उठाउनुपर्दैन? भन्दै जनप्रतिनिधिहरु हाकाहाकी जवाफ दिन्छन्’, यादव भन्छन्, ‘यही प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने हो भने जनताले विकासको अनुभूति कसरी गर्ने?’
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनले स्थानीय तहमै स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताउँदै त्यहीँबाट समस्या समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने बताए।
‘संविधानले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति, अनुगमन समिति लगायतका अंगको व्यवस्था गरेको छ’, पौडेलले भने, ‘ती अंगले नै आ–आफ्नो स्थानीय तहको समस्या समाधानको काम गर्ने हो।’
स्थानीय सरकारले गरेका काममा पनि समस्या आए संघीय सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि स्थानीय तहका कामको अनुगमन गर्ने र अनुचित भएको पाइए कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएको उनले स्पष्ट पारे।
‘कर्मचारी व्यवस्थापनामा केही समस्या देखिएको छ, पर्याप्त प्राविधिक र कर्मचारी नहुँदा हामीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो’, पौडेलले भने, ‘तर हामीले गर्दै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
