काठमाडौं– कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपालिकाले आवश्यक बजेट पाउनु अझैसम्म पनि बक्सिस वा निगाहको विषयजस्तो बनेको बताएका छन्।
न्यायपरिषद् र सर्वाेच्च अदालत मानव संशाधन विकास समितिद्वारा मंगलबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले लोकतन्त्रमा न्याय पाउनु जनताको हक भए पनि न्याय दिने संस्थालाई सरकारबाट यसरी बजेट आउनु दुखद् भएको टिप्पणी गरे।
लोकतान्त्रिक पद्दतिमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका अदालत, न्यायाधीश वा कर्माचारीको आवश्यकताको विषय मात्र नभई नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले राज्यका अन्य निकायको ध्यान यो विषयमा नगएको टिप्पणी गरे।
'संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सरकारमा प्रतिवदेन पठायो, तर त्यसको जवाफ नआउँदा न्यायालयमा जनशक्तिको संकट पैदा भएको छ,' कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भने, 'सरकारबाट अदालतलाई दरबन्दी स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनमै समस्या आइरहेको छ।'
‘कार्यबोझ दोब्बर भइसक्दा पनि जनशक्तिको दरबन्दी बढ्न नसक्नु छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा अवरोध हो,’ उनले थपे, ‘न्याय सेवालाई अरु सेवाभन्दा पृथक राखी व्यवहार गर्नुपर्नेमा सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने काम भएन।’
कार्यक्रममा न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौला र सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले न्यायलयको जनशक्ति अभावबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
