काठमाडौं– अदालतमा विदेशी सहायता लिने विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच विवाद हुँदा सहायता नलिने भनी अदालतका पूर्ण न्यायाधीशको बैठक 'फुलकोर्ट'ले सर्वसम्मत अनुमोदन गर्न सकेन। फुलकोर्टले उक्त निर्णय अनुमोदन नगरे पनि प्रधानन्यायाधीशसहित बहुमत न्यायाधीशहरु विदेशी सहायता लिन नहुने पक्षमा उभिएपछि सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट नलिने निर्णयमा सहमति भयो।
उक्त सहमति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुन नसक्नुको एउटा कारण फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरुका बीचमा देखिएको विवाद थियो। गत आइतबार बसेको फुलकोर्टमा विदेशी सहायता लिने वा नलिने बारेमा अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। युएनडिपीको यो कार्यक्रम विवादमा परेपछि यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक र न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको समिति बनेको थियो। समितिले न्यायलयमा विदेशी सहायता कुनै पनि सर्तमा लिन नहुने प्रतिवेदन दिएको थियो।
न्यायालयको कुनै पनि निर्णय फुलकोर्टले पारित गरेपछि लागू हुने गर्छ। फुलकोर्टले गरेका निर्णयहरु कानुनसरह मान्य हुने गर्दछन्। तर विदेशी सहायता लिने या नलिने विषयमा प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले फुलकोर्टबाटै निर्णय गराउन चाहेका थिए। उनको उक्त चाहना अनुसार नै फुलकोर्टको बैठकमा समितिका संयोजक हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
उक्त प्रतिवेदनपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिंहा, शारदाप्रसाद घिमिरेले सर्त तोकेर केही विदेशी सहायता लिन सकिने तर्क राखेका थिए। कुनै पनि सर्तमा रकम लिन नहुने पक्षमा समितिका सदस्य, प्रधानन्यायाधीश जोशी र न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर राणा, मिरा खड्का कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। कुनै पनि सर्तमा न्यायलयमा विदेशी रकम लिन नहुने उनीहरुको तर्क थियो। विदेशी निकायको सहयोग लिने र उनीहरुले नै प्रमोसन गरेका गैरसरकारी संस्थाहरुले हालेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा कसरी न्याय दिने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
सरकारले नै कुनै सम्झौता गरी बजेट दिएमा त्यसमा सहभागी हुन सकिने तर सिधै अदातलमा विदेशी सहायत लिन नहुने अधिकांश न्यायाधीशको मत फुलकोर्टमा राखेका थिए। न्यायाधीशहरुका बीचमै दुईथरी धारणा आएपछि प्रधानन्यायाधीश जोशीले सर्वोच्चका तर्फबाट विदेशी सहायता अस्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्ने कुरा राख्दै फुलकोर्ट बैठकमा राखेका थिए।
एक न्यायाधीशले फुलकोर्टको बैठकमा भएको विवादपछि विदैशिक सहायता लिने कुरा सर्वोच्चका तर्फबाट अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए।
‘प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा सरकारले दिने बजेटबाहेक अन्य रकम लिनेबारे ३ वटा धारणा आएका थिए,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘पहिलो न्यायलय जनताको आस्थाका आधारमा चल्ने भएकाले यस्ता रकम लिन नहुने, दोस्रो न्यायलयले आफ्नो छवि सुधार गर्नुपर्ने र तेस्रो बजेटका लागि सरकारसँग कुरा गर्न पहिला आफू सुध्रनुपर्ने सुझाव थियो।’
समितिका एक सदस्य न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतले आफूहरुले प्रतिवेदन फुलकोर्टमा पेस गरेकाले केही दिनमा सर्वोच्च प्रशासनले आवश्यक देखेमा सार्वजनिक गर्ने बताए।
युएनडिपीको रकम अस्वीकार
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। राज्यका प्रमुख अंगमा युएनडिपीको सहकार्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायालयले त्यस्तो सहायता नलिने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चले ‘निरन्तर र नियमित रूपमा सञ्चालन हुने राज्यका निकायमा वैदेशिक सहायता लिनु उचित नहुने’ निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानुनी शासनको संवर्द्धन र मानव अधिकार रक्षासम्बन्धी कार्यक्रम’ (रोलर) नाम दिई युएनडिपीले आगामी ५ वर्षका लागि सहायता दिने प्रस्ताव सर्वोच्चसमक्ष पठाएको थियो।
रोलरअघि पनि युएनडिपीले विभिन्न नाम दिई न्यायालयभित्र काम गर्दै आएको थियो। तिनको प्रभावकारिता घट्दै गएको, विषयवस्तु दोहोरिएको, प्रशासनिक खर्च प्रतिशत बढी देखाइएको र अनियमिततासमेत भएको भन्दै विगतमा पनि प्रश्न उठेका थिए। केही प्रतिशत काम गरे पनि सम्पूर्ण कार्य गरेको भन्दै प्रतिवेदन पेस भई न्यायलयको अवस्था झन् विकराल रहेको सन्देश गएकाले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैदेशिक सहायता लिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म सञ्चालन भएको उक्त परियोजनामा युएनडीपी, फिनल्यान्ड, युएन पिस फन्ड, डेनमार्क र नर्वेजियन सरकार लगायत दातृ निकायको सहयोग थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
