नयाँ दिल्ली (भारत)– करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त वाम गठबन्धनको वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुक भारतका लागि रिक्त राजदूत पदमा नियुक्ति गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाए पनि मन्त्री स्तरकै जिम्मेवारी रहने राजदूतको नियुक्ति सरकार निर्माणको करिब ४ महिना बितिसक्दा पनि गरेको छैन।
गत असोजमा भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय राजीनामा गरेर नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेपाल फर्किएपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास कार्यवाहक राजदूतको भरमा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारत जस्तो महत्वपूर्ण देशको रिक्त राजदूत पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न नसक्दा त्यसको असर विकास–निर्माणका परियोजनामा देखिन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै गरेका थिए। सरकार गठनको १ सय दिन पनि नपुग्दै भारतीय समकक्षीको निमन्त्रणामा उनी तीनदिने भारत भ्रमण गरेर फर्किए। ओलीले भारत भ्रमण गरेको १ महिना पनि नबित्दै भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तेस्रो नेपाल भ्रमण गरे। दुई सरकार प्रमुखले विगतको तिक्ततालाई बिर्साउन हतारमा एक–अर्काे देशको भ्रमण गर्दै दुई छिमेकबीच प्रगाढ सम्बन्ध रहेको दाबी गरे।
नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध उच्च तहमा रहेको दाबी गर्दै आए पनि राजदूत नियुक्तिमा बेलाबखत ढिलाइ गर्दै आएको छ, अहिलेको अवस्था त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो।
प्रम ओलीले भारत भ्रमण गरेलगत्तै नेपाल र भारत सम्बन्धले थप उचाइ कायम गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिसँगै भारतस्थित नेपाली दूतावासले निकट भविष्यमै राजदूत पाउने अपेक्षा गरिए पनि त्यो समय धकेलिँदै गएको दूतावास स्रोतले जनाएको छ।
प्रम ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि राज्यका तर्फबाट स्थायी राजदूत आवश्यक रहन्छ। दिल्लीमा कार्यवाहक राजदूत सहितको टिमले काम गर्दै आए पनि स्थायी राजदूत नहुँदा समस्या भइरहेको दूतावासका एक कर्मचारीले बताए। उनले भने, ‘सरकारले यहाँको अवस्थालाई जतिसक्दो चाँडै बुझ्न सके राम्रो।’
नेपालका लागि भारत र चीन दुई छिमेकी राष्ट्र भएको र दुवै देशमा राजदूत नियुिक्तमा ढिलाइ गर्नु उचित नभएको नेपालका पराष्ट्रविदको तर्क छ। पूर्व राजदूत डा दिनेश भट्टराईले सरकारले भारतका लागि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
उनले भने, ‘प्रम ओलीले भारत भ्रमण अगाडि नै राजदूत नियुक्ति गर्न सकेको भए त्यसको प्रभाव छुट्टै पर्थ्यो।’
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमणमा भारत गएका प्रधानमन्त्री ओली उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि उच्च महत्व दिएर ६ दिने भ्रमण सम्पन्न गरी आइतबार मात्र स्वदेश फर्किए। चीनमा अहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले नियुक्त गरेका पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल राजदूत छन्।
तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन उठे पनि पराजित भएका परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा राजन भट्टराईलाई भारतको राजदूत बनाएर पठाउने चर्चा चले पनि पार्टी एकतापछि उक्त चर्चा साम्य भएको पार्टीका एक नेताले बताए। भट्टराईले अहिले प्रम ओली र परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई आफ्नो विज्ञताका आधारमा परामर्श सेवा सहित सघाउँदै आएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतको जेएनयुबाट विद्यावारिधि गरेका छन्।
नेपाल सरकारले भारतसँगको समबन्धमा प्रगाढता रहेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो नसकिएको जेएनयुमा विद्यावारधीरत अम्बिकाप्रसाद जोशीले बताए।
‘चीनमा राजदूत र भारतमा कार्यवाहक राजदुत हुनुले दुई देशीय सम्बन्धमा के संकेत गर्छ?’, उनी प्रश्न गर्छन्।
भारतका वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार डा हरि देसाईका अनुसार, दिल्लीका लागि काठमाडौंका र काठमाडौंका लागि दिल्लीका दूत सरकार प्रमुखका विश्वस्त सूत्र मानिन्छन्। त्यसैले उक्त तथ्यलाई भारत सरकारले ध्यान दिँदै आएको बताए। कार्यवाहक राजदूत हुनुका अप्ठ्याराबारे प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘कतिपय अवस्था र विषयमा सरकार तर्फबाट तत्काल जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला कार्यवाहक जिम्मेवारीका दूतलाई अप्ठ्यारो हुनेगर्छ।’
त्यही अवस्थालाई ध्यान दिएर नै भारतले नेपालका लागि राजदूत नियुक्तिमा कहिल्यै ढिलाइ नगरेको उनको भनाइ छ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत रहेका दमन शम्शेरका भतिजा रघु शम्शेरले चीन भ्रमण गरेर फर्किएका प्रधानमन्त्रीले पूर्ण जिम्मेवारीको राजदूत र सेवा वृत्तको कर्मचारी कार्यवाहक राजदूत हुँदाको अन्तर आफैं मनन गरेको हुनुपर्ने बताए। उनले २०१६ सालमा विपी कोइराला सरकार विरुद्ध राजा महेन्द्रले कदम चालेपछि आफ्ना काका दमन शम्शेरसँग तत्कालीन भारतीय प्रम जवाहरलााल नेहरुले जवाफ मागेको र आफूलाई नियुक्त गर्ने प्रमको विश्वासका आधारमा उनले तत्काल जवाफ दिनुपरेको सन्दर्भ सुनाए।
‘त्यसैले दिल्ली दूतावासको जिम्मेवारीमा कतिबेला के आइपर्छ भन्ने टुंगो नै हुँदैन। चीनमा जस्तै जिम्मेवार व्यक्ति भारतका लागि राजदूत नियुक्त गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन’, उनी सुझाउँछन्।
धेरै समयसम्म कार्यवाहकका भरमा भारत जस्तो महत्वपूर्ण देशको सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु दुई देशबीचको प्रगाढता नझल्किने उनले बताए।
दुई तिहाइको साथ भएका बेला पनि सरकारले राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको कार्यक्षमताकै परीक्षा भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
