काठमाडौं– सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अधिकार सम्बोधन गर्नेगरी रोजगार ऐन ल्याउने भएको छ।
रोजगार ऐनमार्फत रोजगार प्रत्याभूति कार्यक्रम, बालश्रम अन्त्य, आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापन, देशभित्र रोजगारका सम्भावना खोजी, श्रमिकको हकहितका लागि आवश्यक कानुन निर्माण लगायत व्यवस्थापन गर्नेगरी ऐन ल्याउने तयारीका साथ काम भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई सम्बोधन गर्नेगरी साउन अगाडि नै ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। ऐनका विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय, रोजगारदाता कम्पनी, उद्योगपति र चेम्बरका प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, रोजगार ऐनभित्रै श्रम नियमावली र श्रम ऐनलाई समेटिनेछ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम पनि रोजगार ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट मार्फत बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्दै आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ।
रोजगार ऐन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ। ऐनमार्फत सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको तलब तथा सेवा–सुविधा हेरफेर गर्नसक्ने जनाइएको छ।सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक पनि यही ऐनमार्फत नै तोक्ने भएको छ।
पछिल्लो समय रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्दै आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थापन गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर निर्माण गर्दै लैजाने योजना र तयारीमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट रहेका छन्। मन्त्री विष्टले देशभर रहेका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनेगरी काम गरिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
