खिमलाल देवकोटा पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणमा सक्रिय थिए। दोस्रो संविधानसभामा पनि उनले संविधान निर्माणमा सहयोग गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका उनी नेकपा माओवादी केन्द्र (तत्कालीन एनेकपा माओवादी)बाट संविधानसभा सदस्य भएका थिए। संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफल र संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन हुने निश्चित प्रावधान राखियो। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनिएन।
तर, २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दागर्दै पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई देखाएर उनले गरेको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। फेरि, उनले जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। संसद् विघटनले उनलाई सत्ता बाहिर पुर्यायो र तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। अघिल्लो वर्ष पुस ५ गते सुरु भएको अस्थिरताको अभ्यासका कारण अहिले पनि संसद् चल्न सकेको छैन। एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ भने सत्तापक्षले पनि ठोस पहल गर्न सकेको छैन। यही सन्दर्भमा रहेर देवकोटासँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलालले गरेको गरेको कुराकानी :
गत वर्ष पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि अहिलेको पुस ५ सम्म आइपुग्दा राजनीतिक स्थिरताले अझै प्रष्ट बाटो लिएको देखिँदैन। यो एक वर्षलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ?
पहिलो कुरा पुस ५ नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता बोकेर आयो। दोस्रो कुरा ७० वर्षदेखि हामीले संर्घष गर्दै आएर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा भएको अवस्थामा त्यसलाई प्रहार गर्ने काम भयो। हामीले संविधानसभाबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता संस्थागत गरेको थियौं, त्यसलाई प्रहार गर्ने काम भयो। यो भत्काउने कार्य भएकै हो। तेस्रो, राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास नभएको हो भन्ने राजनीतिक दल र जनताको निष्कर्ष थियो। भर्खर मात्र हामी राजनीतिक स्थिरतातिर अघि बढेका थियौं। भर्खरमात्र दुई तिहाइको सरकार सञ्चालन भएको थियो। दुई तिहाइको संसद्, दुई तिहाइको पार्टी र दुई तिहाइको कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आएको अनौठो संगम भएको थियो। तर, यो पुस ५ को कदमले भताभुङ भयो। यही कारणले यो अस्थिरताको श्रृंखला सुरु भयो।
संसद् विघटनको मुख्य कारण केपी शर्मा ओलीको अहंकार थियो कि नेकपाभित्रको किचलो?
संसद् विघटन हुनु आफैंमा गैरसंवैधानिक कार्य थियो। यो वा त्यो जुनसुकै कारणले भनिएपनि यसको संवैधानिकता र औचित्य पुष्टि हुँदैन। यसमा नेकपाको विवाद थियो भने पनि साइनो पर्दैन थियो। यसलाई जोड्न हुँदैन थियो। राजनीतिक विवाद एक ठाउँमा छ र पार्टीभित्रको विवाद एक ठाउँमा थियो। यो फरक-फरक कुरा थियो।
विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिने तर्क नै होइन। बरु केपी शर्मा ओलीको दम्भ, अहंकार र निरंकुशतावादी सोंच हावी भएको देखिन्छ। पार्टी रहेसम्म गलत कार्यमा पार्टीले प्रश्न गर्ने भयो, संसद्ले प्रश्न गर्ने भयो। उहाँलाई के अहं भयो भने मलाई संसद् र पार्टीले प्रश्न गर्ने? भन्ने दम्भ देखियो। राजा महाराजालाई प्रश्न विगतमा जसरी गरिँदैनथियो, त्यसैगरी आफूलाई त्यही ठाउँमा राखेर हेर्नुभयो। अनि, त्यसको प्रहार संसदमाथि गर्नु भयो। उहाँको यो गतिविधिले पार्टी पनि सिध्याउनु भयो। संसद् पनि सिध्याउने अभ्यास गर्नुभयो।
तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म संसद् सञ्चालन हुन सकेको छैन। संसद्ले गर्नुपर्ने कामहरु रोकिएका छन्। यसको निकास किन खोजी भएन?
मलाई लाग्छ, ६ महिनाको अवधिमा दुई–दुई पटक संसद् विघटन अन्य देशमा भएका छैनन्। यसरी असंवैधानिक कदम भनेर अदालतले भनेपछि पटक-पटक त्यही कार्य दोहोर्याउनु हुँदैन। त्यो पनि संविधानले प्रष्ट रुपमा विघटन नै हुन सक्दैन भनेको छ। हामीले संविधान लेख्दा धारा ७६ मा यो कुरा प्रष्ट लेखेका थियौं। तत्कालीन समयमा लामो छलफलपछि अब प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार नहुने व्यवस्था राख्ने भन्ने सहमति भएर यो संविधान लेखिएको थियो। तर, यही संविधानले नदिएको अधिकार केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्नु भयो। अनि, अदालतले पनि उल्ट्यायो। यसरी असंवैधानिक कदम चालेका केपी शर्मा ओली अहिले संसद्लाई जसरी पनि असफल पार्नुपर्छ भन्ने मिसनका साथ लाग्नु भएको छ। यही कारण अहिले एमालेले संसद् चल्न दिइरहेको छैन। आफूले गरेको असंवैधानिक कदम पुष्टि गर्नका लागि एमाले अहिले जबरजस्ती रुपमा संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ। संसद् चल्न नदिनुको पछाडिका तर्कहरुमा उहाँहरुले सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु भएको छ। सभामुख निष्पक्ष हुनु भएन भन्ने उहाँहरुको मुख्य कुरा छ।
सभामुखले एमालेले कारबाही गरेका व्यक्तिहरुलाई अनुमोदन गर्नु भएन भन्ने उहाँहरुको तर्क देखिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी खोल्नु भएका माधव नेपालसहितको कारबाही सभामुखले नमान्ने कार्य गलत भएको कुरा उहाँहरुको मुख्य बुँदा देखिन्छ। यो एक प्रकारको मुढेबल हो। कुनै एक पार्टीलाई सभामुख मन नपर्दैमा राजीनामा दिनुपर्ने पद होइन सभामुख। सभामुख निर्वाचित गर्ने पनि केपी शर्मा ओलीहरु नै हो। उहाँहरुले नै उम्मेदवार खडा गरेर मत दिएर सभामुखको रुपमा अग्नि सापकोटालाई जिताएको हो।
मैले विघटन गरेको सही थियो भन्ने पुष्टि गर्न एमाले र केपी शर्मा ओलीले अहिलेको अवस्थामा संसदमा अवरोध गरिरहनु भएको देखिन्छ। अर्को कुरा, संसद् सञ्चालनका लागि जति पहल हुनुपर्ने थियो, त्यो सत्तापक्षबाट नभएको कुरा पनि सत्य हो। सर्वदलीय पहल, सचेतक, संसदीय दलका नेताहरुले जसरी एक आपसमा दलहरुका बीचमा संवाद र छलफल गर्नुपर्ने थियो, त्यो नभएकै देखिन्छ। सत्तारुढ दल, प्रधानमन्त्री र अन्यले विगतमा जसरी पहल गर्ने चलन थियो, त्यसको अभाव भने अहिले खड्केको छ।
अहिलेको अवस्था आउनुमा संविधानमा रहेको त्रुटी थियो कि थिएन? यो विषय विघटनको समयमा अदालतको बहसमा पनि उठ्यो नि?
मलाई लाग्दैन संविधान यस्तो अस्पष्ट छ। संविधान बनाउँदा हामीले धारा ७६ मा यसका लागि प्रष्ट रुपमै भनेका थियौं। अबको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुँदैन भनेर लामो छलफलपछि राखिएको हो। सरकार दिन नसकेको अवस्थामा, अन्य विकल्प नभएपछि निर्वाचनमा जाने हो। तर, प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्दैमा विघटन गर्ने अनि निर्वाचन गर्ने अनुभववाट सिकेर नै हटाएको हो। राजनीतिक दलहरुमा आम सहमति पनि यही भएको थियो। संविधानले धेरै महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको थियो।
गणतन्त्रदेखि संघीयतासम्म हामीले एकैपटक यत्रो फड्को मारेका थियौं। यो उपलब्धि कार्यान्वयन नहोस् भन्ने इच्छा र चाहना राख्ने केही शक्तिकेन्द्रले अहिले खेल्यो। कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई यो शक्तिले सहयोग गर्यो। दुरुपयोग गर्यो। या त केपी ओली यसको नेतृत्वमा आफ्नै चाहनाले पुग्नु भो वा यो समूहले उहाँलाई दुरुपयोग गर्यो। जसले गर्दा यो संविधान कार्यान्वयनमा उहाँले बाधा खडा गर्न खोज्नु भयो। संविधानको कुनै पनि कमजोरीका कारण यो भएको हैन।
पुस ५ मा तत्कालीन सत्तापक्ष त असक्षम भए नै, प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु पनि असक्षम भए। उनीहरुको भूमिकालाई कसरी हेर्ने?
तपाईंले ठीक भन्नु भयो। पहिलो विघटन हुँदा धेरै पक्षको मिलेमतो भएको कुरा ती घटना र तथ्यहरुले पुष्टि गरे। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेलगत्तै प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा त्यसको विरोधमा आउनु भएन। उहाँले त झन् सर्मथन हुने गरि निर्वाचनको पक्षमा सार्वजनिक भाषणा गर्दै हिँड्नु भयो।
विघटनविरुद्ध कानुनी उपचारमा समेत जाने चाहना प्रतिपक्षले देखाएन। यसले गर्दा मौन सर्मथन वा पर्दा पछाडीबाट सर्मथन दिइएको देखियो। संसद् विघटन संविधान विपरीत छ भन्ने भएपछि प्रतिपक्ष दल निवेदक नै भएर अदालत जानु पर्ने थियो। पहिलो पटक अदालतले सार्वजनिक सरोकारको निवेदन अन्तर्गत नै असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्यो।
जब, दोस्रोपटक केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भयो, तब मात्र शेरबहादुर देउवा आफूसहित अन्य सांसदहरु बोकेर अदालत जानु भयो। संसद् र संविधान जोगाउनका निम्ति सत्तापक्षले चाहेन। तर, प्रतिपक्षमा रहेकाहरुको भूमिका चनाखो रहेन।
संविधानमा पाँच वर्षसम्म निरन्तर संसद् र सरकार चलाउनुपर्ने कुरा परिकल्पना गरियो। तर, दलहरुले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नेभन्दा मिच्नेतिर लागे। यसमा हाम्रो परम्परा नै गलत हो कि अहिले गलत अभ्यास भएको हो?
यी सबै कुरा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा गएर जोडिन्छ। हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो। कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउँदैन। एउटा दलको बहुमत नपाएपछि मिलिजुली सरकार बन्छ। र, गठबन्धन हुन्छ नै। हाम्रो अहिलेसम्मको राजनीतिक दलको पनि यही सिद्धान्त हो। हामीले अभ्यास गर्दै आएको पनि यही हो। संस्कार राम्रो हुने हो भने गठबन्धन सरकार हुँदैमा समस्या हुँदैन।
डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्याण्ड जस्ता देशहरुमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रंणाली छ। त्यहाँ कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउँदैन। आजसम्म पनि दलहरु मिलेर संयुक्त सरकारको अभ्यास गरेका छन्। उनीहरुको अभ्यास हाम्रो भन्दा निकै उन्नत छ। न त्यहाँ हंक पार्लियामेन्ट भएका कारण विघटन भएको इतिहास छ, न बीचमा संसद् बीचमै सरकार फेर्न लाग्छ। त्यहाँको संसद् र सरकारले पुरै अवधि काम गर्छ। संयुक्त सरकारको कल्चर छ र असल अभ्यास छ।
हामीकहाँ नभएको कल्चर नै हो। यहाँ धेरै अधैर्यता देखिन्छ। यसलाई निम्न पुँजीवादी अधैर्यता भनिन्छ। एक वर्षपछि सरकार भन्दा बाहिर रहन सक्ने धैर्यता कसैमा पनि रहेनछ। केपी शर्मा ओलीलाई पनि हेरौं न, दुई तिहाइको सरकार छँदै थियो, दुई तिहाइको पार्टी थियो। पार्टी र संसद्लाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न कसले रोकेको थियो? प्रतिपक्ष दलहरुसँग पनि कुरा गरेर सरकार चलाउने जुन ल्याकत राख्नुपर्ने थियो, त्यो प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएन।
केपी शर्मा ओलीले यो गर्न नसकेपछि अरुमा पनि अधैर्यता छँदै थियो। यो सबै चिजले एकैपटक काम गर्यो। अहिले फेरि संयुक्त सरकार र अल्पमतले शासन गर्ने खेती चलिरहेकै छ। निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने बहुमतको सरकार भनेको अल्पमतको सरकार हो।
अहिले अदालत पनि विवादमा छ। कतिपयले यसलाई पुस ५ को ‘साइड इफेक्ट’ भन्दै आएका छन्? के यस्तै हो त?
पुस ५ गतेको परिघटना जसरी आयो, मैले अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समेत विश्वासमा लिएर पहिलो विघटन गरिएको थियो भनेँ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मात्रै होइन, प्रधानन्यायाधीश पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा तथ्यहरुले पुष्टि गर्यो। संसद् विघटन गर्ने अनि त्यसपछि अध्यादेश ल्याउने। संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने, अध्यादेश ल्याउने, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश तीन जना भएपछि नियुक्ति गर्न मिल्ने। दर्जनौं संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने काम भयो। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र पहिलो विघटनको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता तीनवटै रहे।
संविधानलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्न नचाहनेहरुको चंगुलमा यी तीन पात्र पर्नुभयो भन्ने लाग्छ। यी तीन प्रमुखहरुको सहमतिमा संसद् विघटन गरिदिने, संविधान ‘अपाङ्ग’ बनाइदिने, संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक अंगहरु निष्कृय बनाइदिने काम भयो। निष्कृय बनाउने काममा सर्वोच्च अदालतले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्यो। यसले गर्दाखेरी पुरै अस्थिरता निम्त्यिाइदियो।
तपाईंले संकेत गर्न खोज्नुभएको जस्तो केवल यो संसद्को मात्रै विघटनको कुरा थिएन। संविधान विघटनको कुरा थियो। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र मक्सद बोक्यो। त्यसले संविधान विघटन गरिदिइसकेपछि लोकतन्त्रको पनि विघटन, संघीयताको पनि विघटनसम्म यो जाने थियो। जाने त्यतैतिर कोसिस गरिएको हो। तर, बेलैमा संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतबाट सच्चियो। सच्चिए सँगसँगै आमजनता विघटनको विपक्षमा गए। र, पुस ५ चाहिँ फेरि कालो दिनका रुपमा स्थापित भयो, नेपाली जनताको मनमा। यसका कारणले मात्रै संविधान बच्यो, त्यस सँगसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बच्यो। समग्र नेपालको लोकतन्त्र बच्ने स्थिति बनेको हो।
कतिपय मानिसहरुको प्रश्न छ- पुस ५ पछि यो संसद् र संविधानको प्रक्रियाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बाहेक अरु के चाहिँ दियो?
झट्ट हेर्दाखेरी त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री दियो, जुन अपेक्षा गर्नुभएको थिएन। सँगसँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री दिने संविधान र संसद् बच्यो। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी शासन प्रणाली बच्यो नि। कमसेकम यहाँसम्म बच्यो। अब अर्को निर्वाचनसम्म यही संविधान बमोजिम हुन्छ। अर्को निर्वाचनका निम्ति कानुनहरु निर्माण गर्नेलगायतका काम यही संसद्ले गर्छ। त्यस कारणले लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको प्रणाली, संसद् र संविधान बच्यो। यो सँगसँगै स्वाभाविक रुपमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री त दियो नै।
अहिलेको अस्थिरता कहिलेसम्म जान्छ होला?
अब यो बालहठ जस्तो बन्यो। अल्पमतको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि हिजो २०४८, २०५६ सालतिर संसद् अवरुद्ध गरेर गल्ति गरिएछ भनेर फर्किने ठाउँमा जतिबेला एमाले पुगेको थियो, अहिले त्यही ठाउँमा एमाले पुग्दैछ। र, अहिले एमालेका जिम्मेवार नेताहरुको भनाइ म के बुझ्दै छु भने सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइसकेको छ। या त सभामुख सच्चिनुपर्छ या त राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा हुनुभो।
म सच्चिएर संसद् चल्छ भने म सच्चिन त के आपत्ति छ र भनेर सभामुखले पटक-पटक भन्नुभएको छ। म समीक्षा गर्न तयार छु, त्यसका निम्ति सबै तयार हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। भनेपछि मैले संकेत गर्न खोजेको कुरा के हो भने यो अस्थिरता केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले सुरु गरेको हो। अब उहाँहरु यो भन्दा अगाडि अस्थिरता लैजान सकिन्छ भन्ने कुरामा आफैं विश्वस्त हुनुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले यो अस्थिरता छिट्टै अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
