काठमाडौं– संघीय संसदको संयुक्त सदनको नियमावली पारित भएको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षको समर्थनले बहुमतले नियमावली पारित भएको हो। नियमावली पारित भएसँगै ४ महिनादेखि रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीश नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ भई अनुमोदन हुनुपर्छ। संसदीय सुनुवाइका लागि दुवै सदनका सांसदको संयुक्त समिति निर्माण हुनुपर्छ। यसअघि संयुक्त नियमावली नहुँदा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भए पनि नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। संवैधानिक परिषदले सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न अब एक सातामै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुने संघीय संसदमा प्रवक्ता भरत गौतमले बताए।
यसअघि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो। दलहरुले सभापति र सदस्यको नाम टुंग्याउनेबित्तिकै सुनुवाइ समिति प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने गौतमले बताए।
नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पनि सिफारिस भएका सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ अब ढिलो नहुने बताएका छन्।
परिषदले जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएसँगै २०७४ चैत २ गतेदेखि जोशीले कायममुकायम जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। संघीय संसद्को संयुक्त नियमावली मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य रहने गरी संसदीय समिति गठन गरिने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली दुवै संसद्ले पारित गरिसकेका छन्।
नियमावली पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति तथा राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन हुनेछ। संयुक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ सदस्य रहनेछन। नियमावली मस्यौदाअनुसार संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्नेछन।
सुनुवाइ समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश बाहेक न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका नाममा सुनुवाइ हुने बाटो खुल्छ। नियुक्तिका लागि प्राप्त नाममाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी राय तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने पारित संयुक्त समितिको नियमावली मस्यौदामा उल्लेख छ।
सुनुवाइका लागि प्राप्त नामलाई समितिको दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेको अवस्थामा प्राप्त नाम अनुमोदन भएको मानिन्छ।
४५ दिनभित्र समितिले निर्णय दिन नसकेको खण्डमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्त हुन कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ। सर्वोच्चबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त रिक्त रहेको छ भने सर्वोच्चमै दुई न्यायाधीश रिक्त छन्। राजदूतहरुको नियुक्तिका लागि सरकारले मापदण्डसमेत बनाउँदैछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
