राजविराज– निर्वाचन सम्पन्न भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि सप्तरीमा झन्डै ५२ सय उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छैनन्।
निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत ५ हजार १ सय ८६ जना उम्मेदवारले हालसम्म पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। सप्तरीमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन गत वर्षको मङ्सिर २१ र स्थानीय तह निर्वाचन असोज २ गते सम्पन्न भएको हो।
जिल्लामा विभिन्न राजनितिक दल र स्वतन्त्र गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५२, प्रदेशसभा निर्वाचनमा १ सय र स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ हजार ५ सय २९ गरी कुल ५ हजार ६ सय ८१ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। प्रतिनिधिसभातर्फका ५२ मध्ये २७, प्रदेशसभाका १ सय मध्ये ७८ र स्थानीय तहका ५ हजार ५ सय २९ मध्ये ५ हजार ८१ जनाले खर्च विवरण अझै बुझाएका छैनन्।
प्रतिनिधिसभाका २५, प्रदेशसभाका २२ र स्थानीय तह निर्वाचनका ४ सय ४८ जना गरी कुल ५ सय ९५ उम्मेदवारले मात्रै हालसम्म विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सप्तरीले जनाएको छ।
खर्च विवरण नबुझाउनेमा प्रतिनिधिसभातर्फ तत्कालिन नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार ताराकान्त चौधरी समेत छन्। दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट विजयी भएका चौधरी २०७४ को निर्वाचनमा पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। चौधरीले तेश्रो मत पाए भने राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनका सहोदर दाजु चन्द्रकान्त चौधरी सो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए।
यसबाहेक नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, विवेकशिल साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका अधिकांश साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत दिलिपकुमार यादवले बताए।
निर्वाचन आयोगको पटक–पटकको निर्देशन तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सूचनालाई समेत बेवास्ता गरी उम्मेदवारले आयव्यय विवरण सार्वजनिक नगरेको यादवले बताए।
सजायको व्यवस्था के छ?
निर्वाचन कसूर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी उपयुक्त समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
आदेशअनुसार तोकिएको समयभित्र पनि त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको निर्वाचन अधिकृत यादवले बताए। कानुनी व्यवस्था विपरीत यसपटक खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ।
खराब प्रवृत्तिले आयोगको साखमा असर
अर्कोतर्फ आयोग र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयकै उदासिनताका कारण उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ। निर्वाचन ऐनमा समयमै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि विगतका चुनावहरुमा पनि दल तथा उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाउँदा नियम मिच्ने प्रवृत्ति बढेर गएको जानकारहरु बताउँछन्।
समयमै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई कारबाही नगरिए आगामी चुनावहरुमा थप समस्या देखिने नागरीक 8का कार्यवाहक अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले टिप्पणी गरे। खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई छुट दिँदै जाँदा गलत प्रवृतिको विकास हुने र त्यसले निर्वाचन आयोगको साखमाथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएकाे उनको भनाइ छ।
नियम मिच्नेलाई कारबाही नगरिए प्रत्येक निर्वाचनमा यस्ता प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने र चुनावमा विकृति पनि बढ्दै जाने भन्सालीको ठहर छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
