अनिल उपाध्याय, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिन थालेको थियो। अहिले तरलता अभाव उच्च विन्दुमा पुगेको छ। अहिले समग्र वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावको चपेटामा परेका छन्। यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै सङ्कट आउनसक्ने अनुमान जानकारहरूले गर्दै आएका छन्।
बजारमा तरलताको समस्या आइरहेका बेला नियामक निकायले बैंकिङ क्षेत्रमा हस्तक्षप गर्यो भन्ने गुनासो बैंकरहरूले गर्दै आएका छन्। यसको वास्तविकता कति छ? पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव देखिनुको कारण के हो? बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल उपाध्यायसँग नेपाल लाइभकी सुमित्रा कार्कीले गरेको कुराकानीः
भर्खरै बैंकर्स संघको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, के कस्ता नयाँ योजना तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
सम्पूर्ण बैंकको गुडविललाई लिएर संस्थागत रूपमा काम गर्न यो संघ बनेको हो। संस्थामा आबद्ध भएर बैंकिङ प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन, यसलाई सुरक्षित बनाउन र आर्थिक गतिविधिमा हाम्रो भूमिका अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने कार्यभार छ। त्यहीअनुरूप योजना बनाएर हुँदै आएका कामलाई निरन्तरता दिँदै मुलुकको परिस्थितिअनुकूल नयाँ योजना निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौं।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने के-के छन्, यसमा बैंकर्स संघले कसरी काम गर्दै छ ?
व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि भनेको जहिले पनि एकनास हुँदैनन्। त्यसमा उत्तारचढावको अवस्था आउँछन्। उत्तारचढावको अवस्थालाई हामीले अवलोकन गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र त्यो कुरालाई व्यवस्थित गर्ने हामीले नियामक निकायसँग सरोकार राख्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायीको मागलाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। यस्तै, भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
तपाईंहरू नियामक निकायले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्यो भन्नुहुन्छ, उता नियामक निकाय बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भन्दै कडाइ गरिरहेको छ। बैंकर र नियामकबीचको यो द्वन्द्व यसरी चलिरहने हो?
नेपाल बैंकर्स संघ बैंकहरूको आधिकारिक संस्था हो। यसमा अहिलेसम्म यस्तो कुरा आएको छैन। सामान्य अवस्थामा हुँदासम्म खुला बजार नीतिले काम गरेको हुन्छ। जब सङ्कट आउँछ, त्यो बेला चाहिँ सबै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित भएको हुन्छ। यस्तो बेलामा हामीले खुला अर्थव्यवस्थाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नियामक निकायले सबै कुराको खुला व्यवस्था गरेको भएता पनि त्यहीभित्र नियन्त्रित भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सबै कुरामा नियामक निकायबाट नियन्त्रित हुँदैन।
राज्यमा सङ्कट आएको बेला नियमन गर्ने निकायले नीतिगत कुरा ल्याउन सकेन र नियन्त्रण गर्न सकेन भने त्यसले बजारमा असर गर्छ। यसकारण राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत कुरामा बैंकहरूलाई रोक लगाएको हो। यदि राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएर सङ्कटको बेलामा पनि बजार नियन्त्रण गर्न सकेन भन यसले पछि गएर कहीँ न कहीँ असर गरेको हुन्छ। यस्ता पक्षलाई लिएर नियामक निकायले बेलाबेलामा बजारमा मूल्य सीमा नबढोस्, एउटा सीमासम्म मूल्य समायोजन होस् भनेर नीति तथा निर्देशनहरू ल्याएको हुन्छ।
त्यो अवस्थामा हामीले पनि खुला अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि, त्यो बेला हामीले नियामक निकायको नीति तथा निर्देशनमा बस्न सकेनौं भने देशको आर्थिक अवस्था अनुकूल नहुने, विभिन्न क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने, मुद्रास्फीति बढ्ने र त्यसले लागत बढाउने हुन्छ। त्यसले उत्पादन वा वितरणको क्षेत्रमा गएर पनि असर गर्छ। नियामक निकायले यस्तो नीति तथा निर्देशन मूल्यवृद्धि नहोस्, ब्याजदर नबढोस् र भुक्तानी प्रक्रियामा सन्तुलन होस् भनेर यस्तो गरेको हुन्छ। यी सबै कुरामा लक्षित वर्गमा कर्जा जाओस्, लक्ष्यसम्म काम गरोस् भन्ने हुन्छ।
त्यसलाई द्वन्द्व भन्न मिल्दैन। त्यो आपसी सहमति हो र आपसी समझदारीमा कहिलेकाहीँ हामीले खोजेको कुरा नपाएको मात्रै हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ नियामक निकायले खोजेको परिणाम पनि हामीबाट नपाएको हुन्छ। यसकारण नियामक निकाय अलि आक्रामक भएको हो। यसलाई अन्तरमत देखिएको चाँहि भन्न मिल्छ।
बैंकहरू जनमुखीभन्दा बढी नाफामुखी भएका छन् भन्ने आरोप छ नि? यहीकारण नियामक निकायले हस्तक्षेप गरेको हो?
होइन। हामीले कसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ भने बैंकमात्र एउटा सफल संस्था नेपालमा छ, जसले आफ्नो व्यवसाय र खर्च निरन्तर राखेको हुन्छ। बैंकको प्रतिफल हेर्ने हो भने अहिले धेरै भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। बैंकहरूको आरओई (रिटर्न अफ इक्विटी) कति छ त? जम्मा १२/१३ प्रतिशत छ। त्यो त ठूलो होइन नि। भोलुममा ठूलो देखिए पनि त्यसको परिणाम हामीले हेर्दासम्म त्यस्तो धेरै देखिँदैन।
बैंकले यति पनि नाफा गर्न सकेन भने यसले कसरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ? यसको पछाडि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। नाफा भएन भने बैंकले कर तिर्न सक्दैन, नाफा भएन भने आफ्नो प्रविधिलाई अपडेट गर्न सक्दैन, क्षमता बढाउन सक्दैन, बैंकिङ सेवाको विस्तार गर्न सक्दैन र नाफा भएन भने बैंकले आफ्नो पूर्वाधार पनि विकास गर्न सक्दैन। बैंकले नाफा कमाएन भने बैंक विस्तार नै हुँदैन। नाफाबाटै बैंकले सेयरधनीलाई बोनस दिने हो। बैंकले पारदर्शी भएरै नाफा कमाएको छ। यसकारण बैंकहरू नाफामुखी मात्र भयो भन्न मिल्दैन।
अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको विषय चर्चामा छ, के हो वास्तविकता?
यसलाई हामीले दुई तरिकाबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एउटा, गत आर्थिक वर्षमा हामीसँग प्रशस्त मात्रामा तरलता थियो। स्रोत पनि राम्रो थियो। त्यो किन थियो भने, बजारमा ऋणको माग थिएन। कोभिडको कारणले बजारमा माग थिएन। आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प थियो। सीमित व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा थियो। यसकारण ऋण बजारमा नगएर तरलता धेरै भएको अवस्था थियो। अहिले विस्तारै सबै क्षेत्र चलायमान भए। आर्थिक गतिविधि सबै सञ्चालनमा आए। यता चाडपर्व पनि आयो। यसकारण बजारमा माग धेरै भयो।
त्यसमा बैंकहरू आक्रामक भएर कर्जा लगानी गरे। पहिले भएको स्रोत विस्तारै सकिँदै गयो। तर, नयाँ स्रोत थपिने क्रम घट्दै गयो। हामीले कर्जा विस्तार धेरै गरिसक्यौं। अब त्यही अनुपातमा तरलता खोजेर त पाइन्न। अहिले कर्जा वृद्धि ४१२ अर्ब भएको देखिएको छ। यता स्रोत ६४/६५ अर्ब मात्र निक्षेप वृद्धि भयो। यसले के देखाउँछ भने हामी ३५० अर्बको फरकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यस्तै, रेमिट्यान्स घट्यो, आन्तरिक खर्च कम भयो। यसकारण तरलता अभावको समस्या आयो। अहिले तरलता अभाव चर्किएको अवस्था वास्तविकता हो।
बैंकहरूले स्रोतले नभ्याउनेगरी जथाभावी ऋण प्रवाह गरेकाले यो समस्या आएको आरोप तपाईंहरूमाथि छ, तथ्याङ्कले पनि यस्तै देखाउँछ नि हैन?
मैले अनुपातिक कुरा गरेको हो। अनुपातिक भनेको जुन अनुपातमा हामीले कर्जा विस्तार गर्यौं, त्यहाँ अरू पनि स्रोत त्यही अनुपातले वृद्धि हुन सकेन। त्यो गर्न सकेको भए आज यो विवाद नै आउँदैनथ्यो। यसमा कोभिडको समस्या थपियो। अहिले सामान्य समय हैन। सामान्य समयमा सबै कुरा सामान्य ‘स्ट्यान्ड बाइ’ हुँदैन। यसमा चाहिँ असन्तुलन हुन्छ। अर्को कुरा, यो आर्थिक वर्षमा फेरि दुई पटक बजेट आयो। केही समय त्यसले पनि असर गर्यो। यस कारण दुवैतिरको असन्तुलन देखियो। यसलाई सन्तुलन गर्न नसक्नु कमजोरी हो। यसमा को दोषी भन्ने कुरा नै छैन।
बैंकहरू व्यवसाय गर्न बसेको हो। हाम्रो एक पैसाको पनि लागत हुन्छ। हामीले प्रतिफल पाउने ठाउँ पाउञ्जेलसम्म आफ्नो पैसाको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ। बैंकको त्यही कुशलता त हो नि। त्यो कुशलताभित्र बसेर हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं, जहाँबाट ल्याएर भए पनि व्यवस्थापन त गर्यौं नि। व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै ठूलो कुरा हो।
जति पैसा बजारमा गएको छ, त्यो त आर्थिक गतिविधिमा गएको पैसा हो। त्यसलाई हामीले नकारात्मक प्रभाव पार्यो भन्नु भन्दा पनि गुणस्तरीयताको कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने, भोलिका दिनमा हामीले बजारमा गएको पैसा फिर्ता ल्याउन सकेनौं भने त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ। यस कारण असुलीको पाटो पनि राम्रो बनाउन आवश्यक छ।
तरलताको यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिएला? यसलाई सामान्य स्थितिमा ल्याउन संघले कसरी पहल गरिरहेको छ?
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई जुन सीमा निर्धारण गरिदिएको छ, सीडी रेसियोको त्यो समायोजन बनाउन बैंकहरूलाई कम्तीमा पनि दुई महिनाको समय लाग्ने हुन्छ। त्यसपछि विस्तारै यस समस्याको समाधान हुन्छ। यसमा पनि अब खर्च भएन, असुल भएन भने फेरि पनि समस्या आउनसक्ने सम्भावनाहरू त रहन्छन् नै।
तरलताको समस्याले सर्वसाधारण, व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरू के-के हुन्?
सधैँ बजार एकै खालको हुँदैन। अहिले यसको समस्याले आयातलाई थोरै निरुत्साहित गरेको छ। यसको केही समस्या उत्पादन क्षेत्रमा पनि परेको छ। यस कारण उत्पादन क्षेत्रलाई बैंकहरूले कर्जा दिन रोकेको अवस्था भने छैन। नियामक निकायको सहकार्यमा बैंकहरूले मिलाएर कर्जा दिने काम गरिरहेका छन्।
तपाईंको कार्यकाल अवधिमा समग्र बैंकिङ क्षेत्र र मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने आकलन गर्नुहुन्छ ?
मैले अहिले पनि भनें, इकोनोमी स्टेबल बनाउनका लागि हाम्रो भूमिका नियामक निकायले दिएको औजारहरू जति छन्, त्यसको मातहतमा रहेर हामीले काम गर्छौं। किनभने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जति पनि स्रोतहरू अर्थव्यवस्थामा जोडिन्छ, त्यसको ९० प्रतिशत वाणिज्य बैंकले ओगटेको छ। हामीले हाम्रो भूमिका त्यसमा स्थायित्व बनाएर लैजानलाई मद्दत गर्ने खालको आर्थिक प्रक्षेपण छ। हामीले हाम्रो बैंकिङ प्रणालीलाई स्थायी र भरपर्दो बनाएर लैजानेछौं।
यी त भए समग्र बैंकिङ क्षेत्रका कुरा, कृषि विकास बैंकले यसमा कस्तो योजना बनाएर काम गरेको छ?
हामीले उत्पादन क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्ने खालको आयातमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यस्तै, आयात कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यसमा जोड दिएर काम गर्न आवश्यक छ। हामीले आफ्नो उत्पादनमुखी गतिविधिलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ। यसमा राष्ट्र बैंकले कुन-कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर क्षेत्र पनि छुट्याएको छ। यसमा कृषि विकास बैंक कृषि क्षेत्रकै लागि छुट्याएको छ। यसले कृषिको लिड गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिएका छौं। हामी गत वर्षबाट ‘एग्रेसिभ’ भएर कृषि क्षेत्रमा लागेका छौं। गत वर्षबाट १५ प्रतिशतभन्दा बढीको बोण्ड जारी गरेर त्यो पैसा कृषि क्षेत्रमा नै लगानी गरेका छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
