प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नै आन्दोलित बनेको एक साता नाघिसकेको छ। पछिल्लो आइतबारदेखि इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलन सुरु गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशसँगै आइतबारदेखि नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रधानन्यायाधीशशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र न्यायाधीशहरुले यसअघि नै उनको राजीनामा मागिसकेका छन्। तर, जबरा टसमस छैनन्। परिणाम मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय ८ दिनदेखि ठप्प छ। यति संवेदनशील विषयमा दलहरु भने मौन बसेका छन्। दलहरु यसबारे किन मुख खोलिरहेका छैनन्? प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीः
मुलुकको न्यायपालिका विवादको केन्द्र बनेको छ, प्रधानन्यायाधीशमाथि नै राजीनामाको चौतर्फी दबाब र त्यसो नगरे महाभियोगसम्मको चर्चा छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल यसबारे बोल्दै बोल्दैन, किन?
हामी यसमा मौन छैनौं। पार्टी अध्यक्ष र मैले पनि प्रवक्ताको हैसियतले सार्वजनिक रुपमा, प्रेस ब्रिफिङमा यो कुरा भनेका छौं। पहिलो कुरा, जे भइरहेको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले सबैभन्दा ठूलो असर सेवाग्राहीहरुलाई परेको छ। संकटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरुदेखि लिएर २८ हजार पेन्डिङ मुद्दाहरु छन्। सर्वोच्चमा न्यायका लागि आम मानिस रिटबाट आउने बेग्लै होला। तलबाट आउने र वर्षौं–वर्ष, दशौं वर्ष लागेर आएका मुद्दाहरुको पर्खाइमा मानिसहरु छन्। आज जे भइरहेको छ, त्यसबाट जनताले न्याय पाउने अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको छ। अहिले चलिरहेका बहसहरुमा समस्याको मूल चुरोमा यो बहस प्रवेश नै गरेको छैन। मूल चुरो कहाँ छ भन्दाखेरि न्यायालय र राजनीतिको बीचमा जुन एउटा स्पष्ट सीमा रेखा हुन्छ, त्यो सीमा रेखा जोकोहीले पनि नाघ्न मिल्दैन। त्यो नाघेकाले अहिले समस्या सिर्जना भयो।
केही राजनीतिक दलहरुले न्यायालयलाई प्रभावमा पारेर, दबाबमा पारेर, केही न्यायाधीशहरुलाई साथमा लिएर आफूले इच्छाएको फैसला गराउने, त्यसो गरिदिएबापत केही न्यायाधीशहरुले कि पद कि पदक लिने गरेको पनि देखियो। यो एकदमै अनैतिक गठबन्धन हो। अनैतिक साँठगाँठ हो। समस्याको चुरो यहाँ छ। राजनीतिलाई न्यायालयबाट कसरी अलग गर्ने, न्यायालयलाई राजनीतिबाट कसरी अलग गर्ने भन्ने मूल प्रश्नमा अहिले बहस नै भएको छैन। बहस कहाँ गयो? मलाई लाग्छ, गल्ती सबै न्यायाधीशहरुले गर्नुभएको छ। तर, एक व्यक्तिलाई निशाना बनाएर गुटबन्दी गरियो। त्यसमा तीनवटा स्वार्थहरु देखिए। त्यहाँभित्रका न्यायाधीशहरुलाई लागेको होला, फलानोलाई बर्हिगमन गराइयो भने रोलक्रममा आफू चाँडै आउँछु। प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा नभएकै न्यायाधीशलाई म पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछु भन्ने पनि होला। कतिपय कानून व्यवसायीहरुलाई लागेको होला, यसरी थर्काएर, दबाब दिएर आफूले भने अनुसारको इजलास बनाउन पाइयो या भनेअनुसारको न्यायाधीश नेतृत्वमा भयो भनेदेखि आफ्नो चुट्कीको भरमा मुद्दा जिताउन सक्छु। अनि कतिपय नेताहरुलाई लागेको होला, यसरी तर्साइसकेपछि अदालतमा त दर्जनौं मुद्दाहरु छन्, ती मुद्दाहरुमा आफ्नो प्रतिकुल फैसला हुँदैन। सकेसम्म त अनुकुल नै फैसला हुन्छ।
अनि यस्ता स्वार्थहरुमा नेकपा एमाले किन जोडिन्छ? जोडिँदैन। हामीले भनेको अर्को कुरा के हो भने कसैले गल्ती गरेका छन् भने त्यो गल्तीको उपचार खोज्ने हाम्रा स्थापित मान्यता छन्। प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश कसैले गल्ती गरेको छ भने उसलाई हटाउने एउटै माध्यम हो, महाभियोग। सत्तारुढ गठबन्धनसँग बहुमत छ, महाभियोग प्रस्ताव ल्याए भयो नि। प्रस्ताव ल्याइसकेपछि के गर्ने भनेर हामी पनि हेरौंला। तर, सडकबाट दबाब दिएर न्यायालयको नेतृत्व फेर्ने प्रक्रियामा जाने हो भने भोलि सडकबाटै दबाव दिएर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी फेर्ने बाटोमा जानुपर्ला। अनि सडकबाटै दबाब दिएर सरकारको नेतृत्व फेर्ने बाटोमा जानुपर्ला। अनि त्यो बेला विधिको शासन भन्ने बाँकी रहला?
साथीहरु बडो विधिको शासनको वकालत गर्नुहुन्छ। तर, व्यवहार यस्तो छ। त्यसकारण यस विषयमा चलिरहेका बहसमा हाम्रो गम्भीर टिप्पणी छन्। न्यायालयका चाहे अहिलेको प्रधानन्यायाधीश भन्नुस् वा न्यायाधीशहरु, उहाँहरु गल्तीरहित हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। न्यायालयभित्र गम्भीर खालका गल्ती र समस्याहरु छन्। तर, त्यसको समाधान भनेर जे गर्न खोजिँदैछ, त्यो समाधानको बाटो होइन। त्यही भएर हामी यो समाधानको बाटो होइन भनिरहेका छौं।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले साथ दिइरहेको छ भन्ने आरोप छ नि? यसमा तपाईंहरुको केही स्वार्थ छ?
यो नन्सेन्स टिप्पणी हो। किनभने, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको बेञ्चबाट भएका फैसलाबाट हामी जति प्रताडित को होला? दुई–दुई पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दा उल्ट्याउने कुरा छँदैछ, उहाँकै इजलासबाट हामी सरकारमा छँदा ६ महिनासम्म राख्न मिल्ने गैरसांसद मन्त्रीहरु हटाइदिनुभयो। सिंगो मन्त्रिपरिषद् झण्डै झण्डै ५/६ जना मन्त्रीमा सीमित भयो। देशमा कोरोनाको महामारी भएको बेला न स्वास्थ्यमन्त्री राख्न पाउने, न गृहमन्त्री राख्न पाउने गरी सरकारलाई सीमित गरिदिनुभयो। हामीले अगाडि बढाउन खोजेका विकास निर्माणका हरेक परियोजनाहरुलाई उहाँहरुले निषेध गरिदिएको होइन र? नेकपा एमालेलाई एक थोपो कुनै फेबर न प्रधानन्यायाधीशबाट भएको छ, न अरु कुनै न्यायाधीशबाट।
हामी त यसबीचमा तीन वर्ष सरकारमा रहँदा यति धेरै मुद्दा झगडियाको जन्जालमा पर्यौं कि फर्केर हेर्दा हामी छक्क पर्छौं। तर, यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भनाइ के हो भने प्रधानन्यायाधीश बनाउने र हटाउने छुट्टै विधि छ। हटाउने हो भने त्यो विधिबाट मात्रै हटाउनुपर्छ। अर्को विधिमा गइयो भने विधिको शासन नै भत्किन्छ। संविधानको संरचना नै भत्किन्छ। हामी त्यो संविधानको संरचना नभत्कियोस् भन्ने चाहन्छौं। सडकबाट, दबावबाट जानु हुँदैन। त्यसो गरियो भने गलत नजिर बस्छ।
प्रधानन्यायाधीशले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको र त्यसै प्रक्रियाअनुसार जान तयार रहेको भनिरहँदा त्यसमा दलहरुले केही बोल्नु पनि नपर्ने हो? दलहरु किन यस्तो चुपचाप?
होइन, कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने नहुनुपर्ने ठाउँमा गुटबन्दी हुन्छन्। र, त्यसका स्वार्थहरु हुन्छन्। ती प्रत्येक विषयमा, हामी त्यसको अंग बन्नुपर्छ भन्ने माग गर्नुहुँदैन। ती विषयहरु के जनताको सरोकारसँग जोडिएका छन्? म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसियसनलाई र म राजीनामा दिन्नँ भन्ने प्रधानन्यायाधीशलाई दुबैलाई तपाईंकै सञ्चारमाध्यममार्फत् सोध्न चाहन्छु– २८ हजार मुद्दाहरु तीन वर्षमा छिनोफानो गर्छौं र अदालतलाई एकदम क्लिन बनाउछौं भन्न सक्नुहुन्छ? सर्वोच्चमा बर्षौंदेखिका मुद्दा छन्, अरु नयाँ मुद्दा आउलान्। यतिसम्म कि हामीले मुद्दा लड्दालड्दै सिंगो उमेर गइसकेको देखेका छौं। कैयौं पटक सर्वोच्च अदालतको इजलासमै निर्णय पर्खंदा मृत्यु भएको सुनेका छौं। खुलेआम घुसपैठ चल्ने गरेका आरोपहरु छन्। आरोप मात्रै होइन, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन, जुन हामीले मिडियामार्फत् पढ\न पायौं, त्यहाँ विचौलियाहरुको एकदमै चलखेल रहेको, मुद्दाहरुमा सेटिङ हुने गरेको, न्यायाधीशहरुका नातागोतालाई प्रमोट गरेको, बार र बेञ्चको बीचमा कैयौं कुरामा साँठगाँठ हुने गरेको लगायतका कुराहरु छन्।
यी कुराहरु हटाउनुपर्छ भन्नेबारे कहीँ कतै उहाँहरुले अहिले चलिरहेका छलफलमा ती विषयहरु उठाउनुभएको छ? चोलेन्द्र शमशेर राणाको ठाउँमा दीपक कार्की आउनेबित्तिकै यी सबै समस्याको समाधान हुने प्रत्याभुति हुन्छ? अहिले उठाइएको एउटै विषय पदको हो। प्रधानन्यायाधीशले पद माग्नुभयो भन्ने कुरा छ। अनि पदक माग्नेले त्यसको जवाफदेही लिनुभयो त? पद र पदक उस्तै होला नि त। ‘मितले मलाई एक पाथी धान सित्तैमा दियो, मैले मितलाई एउटा हलो सित्तैमा दिएँ’, यही त कुरो हो उहाँहरुको। यस्तो कुराहरुमा मिसिन हामी कसरी जान सक्छौं? समग्र न्यायालय सुधारका विषय ल्याउनुहुन्छ भनेदेखि खुलेर छलफल गर्न सकिन्छ। उहाँहरुले संविधानको यो–यो दफाले न्यायालयको स्वच्छतामा अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने हो भने संविधान संशोधनको बाटोमा जान सकिन्छ। या ऐनको कुरा होला। चाहे त्यो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन होस् या न्यायपरिषद् सम्बन्धी ऐन, वा अरु कुनै ऐन होऊन्। यी ऐनले हामीलाई स्वच्छ र छरितो न्याय सम्पादनमा अप्ठ्यारो पार्यो, सुधार गर्दिनुस् भन्ने हो भने संसद र राजनीतिक दलको काम त्यो हो। हामी त्यो गर्न तयार नै छौं।
अहिले यी विषय त कहीँ पनि छैनन्। अदालतमा घुस रोक्ने, चलखेल रोक्ने कुरा पनि कहीँ छैन। अब त स्थिति कस्तो भइसक्यो भने फलानो न्यायाधीशकोमा मुद्दा परेन भने वकिलले आज मलाई फुर्सद् छैन भनेर छुट्टी लगिदिनुहुन्छ। कुन न्यायाधीशकोमा मुद्दा पर्यो भन्ने पनि पहिल्यै थाहा हुन्छ। तपाईले ब्रेकिङ भनेर समाचार दिए पनि फरक पर्दैन। फलानोकोमा यो मुद्दा परेको छ, साँझ यो फैसला हुँदछै भन्दा तपाईं गलत ठहरिनुहुन्न। क्षमायाचना मागिरहन पर्दैन। स्थिति अहिले यस्तो भइसक्यो। यी सबै कुरा सुधार्ने कुनै अजेण्डा उहाँहरुसँग छ र? त्यसकारणले यो न्यायालयभित्रका विकृतीहरुको एउटा प्रकटीकरण मात्रै हो। त्यसमा चाहिँ पक्ष र विपक्ष भनेर कहीँ पनि पुगिने वाला छैन।
न्यायालय अहिलेको स्थितिमा आइपुग्नुको कारण के हो त?
खास गरेर तत्कालीन एनेकपा माओवादी नियन्त्रित न्यायालयको पक्षमा थियो। न्यायालयलाई संसदको मातहत राख्नुपर्छ भन्ने खालको उसको प्रस्ताव थियो। सबै न्यायाधीशहरुको पुनःनियुक्तिको कुरा उसले उठाएको थियो। यी सबै कुराहरुले गर्दा त्यतिबेला नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका शक्तिहरुले के ठान्यौं भने यसो गर्दा न्यायालयको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै यसले असर गर्छ। न्यायालय मुलतः यथावत रह्यो, खालि फरक के मात्रै भयो भने पुनरावेदन भनिने अदालत उच्च अदालतमा रुपान्तरित भयो। नभए करिब–करिब क्षेत्राधिकारको हिसाबले एउटै हो। अब समस्या यसमा हो भने बहस गरौं न त, बिग्रेको केही छैन। संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। यद्यपि म न्यायालयको संघीयकरणको पक्षमा छैन। तर, यदी त्यो नै हो र उच्च अदालतलाई अलि बढी स्वायत्त अधिकार दिनुपर्छ भन्ने भयो भने छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो ठूलो कुरा होइन। तर, मलाई लाग्दैन समस्या त्यहाँनेर छ। समस्या अन्यत्रै छ। त्यसकारण अन्यत्र भएका समस्याहरुको त्यही ढंगले खोजीनिती गर्नुपर्छ।
दलहरुले आफूले चाहेअनुसार न्यायालयलाई चलाउन राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी त यसबीचमा सबैतिर देखियो। तपाईंकै दल सरकारमा हुँदा पनि त्यही भयो, होइन?
त्यसो हो भने संरचना बदलौं न त। जस्तो, अहिले हाम्रो संरचना के छन् भने न्यायाधीशहरुको सिफारिस न्यायपरिषद्बाट हुन्छ। न्याय परिषद्को संरचना कस्तो छ भनेदेखि कानुनमन्त्री त्यसको सदस्य हुन्छन्। कानुनमन्त्री एउटा राजनीतिक दलको सदस्य हुने भइहाल्यो। त्यसपछि सरकारले नियुक्त गरेको १ जना सदस्य सरकारले नियुक्त गरेपछि सरकारप्रति कुनै न कुनै रुपमा लोयल हुने नै भयो। नेपाल बार एसोसियसनले पनि परिषद्मा प्रतिनिधि पठाउँछ। यसरी तीन–तीन जना कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिसँग जोडिएको मानिस नै हुने भए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने हाम्रो न्याय परिषद्को संरचना छ। यदी त्यहाँबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएको हो भन्ने हो भने यसमा पुनःसंरचना गरौं। हामी छलफल गर्न तयार छौं।
तर, यो खालको गुटबन्दी र तमासा होइन। सेवाग्रहीलाई प्रताडना दिने काम उचित होइन। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत नहेरेर उहाँहरु जे गर्दै हुनुहुन्छ, उल्टै हामीलाई उहाँहरुले विधिको शासनको पाठ पढाउनुहुन्छ। मौलिक अधिकार कतैबाट हनन हुनुहुँदैन भन्नुहुन्छ। उहाँहरु आफैंले गरेको मौलिक हक हननको जवाफदेही चाहिँ को हुने? त्यसकारण यो ढंगले होइन, न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचना, न्यायाधीश नियुक्तको बाटो र मापदण्डको ओभरअल परिवर्तन गर्ने हो भने हामी तयार छौं। समस्याको मूल चुरोमा जाउँ। उहाँहरु आफैंले गरेका अध्ययनहरु, पटक–पटकका छानबिनका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्नुस्।
मैले बुझेसम्म मुद्दाहरुमा ठूलो चलखेल कहाँबाट शुरु हुन्छ भन्दाखेरी त्यो कजलिष्ट भन्छन् नि। मुद्दा कसलाई पार्ने, कुन बेन्चमा पार्ने भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि हामीले सुनेका हौं। यसलाई अटोमेसन वा गोलाप्रथामा लैजाने भन्ने थियो। त्यो गर्न उहाँहरुलाई कसले रोकेको छ? त्यसो गर्यो भनेदेखि कमसेकम सेटिङ त हुँदैन थियो होला नि त। कसकोमा मुद्दा पर्छ भन्ने थाहा नभएपछि त अलिकति चलखेल रोकिन्थ्यो होला। त्यसैले न्यायालयभित्र देखिएको समस्याको मूल जरोमा जाउँ। अहिले पात पातमा उपचार खोजेर हुँदैन। पातमा औषधि छर्केर न्यायालयको रुख विस्तारै मर्न थालेको छ। यसरी त्यो रुखलाई निको पार्न सकिन्न, जरोमा नै यसको उपचार खोजौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787239320.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
