• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अन्तर्वार्ता

प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने हो भने महाभियोग प्रस्ताव आओस्, त्यसपछि हामी हेर्छौं: प्रदीप ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता] 

64x64
नेपाल लाइभ आइतबार, कात्तिक १४, २०७८  २१:२३
1140x725

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नै आन्दोलित बनेको एक साता नाघिसकेको छ। पछिल्लो आइतबारदेखि इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलन सुरु गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशसँगै आइतबारदेखि नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रधानन्यायाधीशशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र न्यायाधीशहरुले यसअघि नै उनको राजीनामा मागिसकेका छन्। तर, जबरा टसमस छैनन्। परिणाम मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय ८ दिनदेखि ठप्प छ। यति संवेदनशील विषयमा दलहरु भने मौन बसेका छन्। दलहरु यसबारे किन मुख खोलिरहेका छैनन्? प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीः 

मुलुकको न्यायपालिका विवादको केन्द्र बनेको छ, प्रधानन्यायाधीशमाथि नै राजीनामाको चौतर्फी दबाब र त्यसो नगरे महाभियोगसम्मको चर्चा छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल यसबारे बोल्दै बोल्दैन, किन?  
हामी यसमा मौन छैनौं। पार्टी अध्यक्ष र मैले पनि प्रवक्ताको हैसियतले सार्वजनिक रुपमा, प्रेस ब्रिफिङमा यो कुरा भनेका छौं। पहिलो कुरा, जे भइरहेको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले सबैभन्दा ठूलो असर सेवाग्राहीहरुलाई परेको छ। संकटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरुदेखि लिएर २८ हजार पेन्डिङ मुद्दाहरु छन्। सर्वोच्चमा न्यायका लागि आम मानिस रिटबाट आउने बेग्लै होला। तलबाट आउने र वर्षौं–वर्ष, दशौं वर्ष लागेर आएका मुद्दाहरुको पर्खाइमा मानिसहरु छन्। आज जे भइरहेको छ, त्यसबाट जनताले न्याय पाउने अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको छ। अहिले चलिरहेका बहसहरुमा समस्याको मूल चुरोमा यो बहस प्रवेश नै गरेको छैन। मूल चुरो कहाँ छ भन्दाखेरि न्यायालय र राजनीतिको बीचमा जुन एउटा स्पष्ट सीमा रेखा हुन्छ, त्यो सीमा रेखा जोकोहीले पनि नाघ्न मिल्दैन। त्यो नाघेकाले अहिले समस्या सिर्जना भयो। 

केही राजनीतिक दलहरुले न्यायालयलाई प्रभावमा पारेर, दबाबमा पारेर, केही न्यायाधीशहरुलाई साथमा लिएर आफूले इच्छाएको फैसला गराउने, त्यसो गरिदिएबापत केही न्यायाधीशहरुले कि पद कि पदक लिने गरेको पनि देखियो। यो एकदमै अनैतिक गठबन्धन हो। अनैतिक साँठगाँठ हो। समस्याको चुरो यहाँ छ। राजनीतिलाई न्यायालयबाट कसरी अलग गर्ने, न्यायालयलाई राजनीतिबाट कसरी अलग गर्ने भन्ने मूल प्रश्नमा अहिले बहस नै भएको छैन। बहस कहाँ गयो? मलाई लाग्छ, गल्ती सबै न्यायाधीशहरुले गर्नुभएको छ। तर, एक व्यक्तिलाई निशाना बनाएर गुटबन्दी गरियो। त्यसमा तीनवटा स्वार्थहरु देखिए। त्यहाँभित्रका न्यायाधीशहरुलाई लागेको होला, फलानोलाई बर्हिगमन गराइयो भने रोलक्रममा आफू चाँडै आउँछु। प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा नभएकै न्यायाधीशलाई म पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछु भन्ने पनि होला। कतिपय कानून व्यवसायीहरुलाई लागेको होला, यसरी थर्काएर, दबाब दिएर आफूले भने अनुसारको इजलास बनाउन पाइयो या भनेअनुसारको न्यायाधीश नेतृत्वमा भयो भनेदेखि आफ्नो चुट्कीको भरमा मुद्दा जिताउन सक्छु। अनि कतिपय नेताहरुलाई लागेको होला, यसरी तर्साइसकेपछि अदालतमा त दर्जनौं मुद्दाहरु छन्, ती मुद्दाहरुमा आफ्नो प्रतिकुल फैसला हुँदैन। सकेसम्म त अनुकुल नै फैसला हुन्छ। 

अनि यस्ता स्वार्थहरुमा नेकपा एमाले किन जोडिन्छ? जोडिँदैन। हामीले भनेको अर्को कुरा के हो भने कसैले गल्ती गरेका छन् भने त्यो गल्तीको उपचार खोज्ने हाम्रा स्थापित मान्यता छन्। प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश कसैले गल्ती गरेको छ भने उसलाई हटाउने एउटै माध्यम हो, महाभियोग। सत्तारुढ गठबन्धनसँग बहुमत छ, महाभियोग प्रस्ताव ल्याए भयो नि। प्रस्ताव ल्याइसकेपछि के गर्ने भनेर हामी पनि हेरौंला। तर, सडकबाट दबाब दिएर न्यायालयको नेतृत्व फेर्ने प्रक्रियामा जाने हो भने भोलि सडकबाटै दबाव दिएर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी फेर्ने बाटोमा जानुपर्ला। अनि सडकबाटै दबाब दिएर सरकारको नेतृत्व फेर्ने बाटोमा जानुपर्ला। अनि त्यो बेला विधिको शासन भन्ने बाँकी रहला? 

साथीहरु बडो विधिको शासनको वकालत गर्नुहुन्छ। तर, व्यवहार यस्तो छ। त्यसकारण यस विषयमा चलिरहेका बहसमा हाम्रो गम्भीर टिप्पणी छन्। न्यायालयका चाहे अहिलेको प्रधानन्यायाधीश भन्नुस् वा न्यायाधीशहरु, उहाँहरु गल्तीरहित हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। न्यायालयभित्र गम्भीर खालका गल्ती र समस्याहरु छन्। तर, त्यसको समाधान भनेर जे गर्न खोजिँदैछ, त्यो समाधानको बाटो होइन। त्यही भएर हामी यो समाधानको बाटो होइन भनिरहेका छौं।  

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले साथ दिइरहेको छ भन्ने आरोप छ नि? यसमा तपाईंहरुको केही स्वार्थ छ?
यो नन्सेन्स टिप्पणी हो। किनभने, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको बेञ्चबाट भएका फैसलाबाट हामी जति प्रताडित को होला? दुई–दुई पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दा उल्ट्याउने कुरा छँदैछ, उहाँकै इजलासबाट हामी सरकारमा छँदा ६ महिनासम्म राख्न मिल्ने गैरसांसद मन्त्रीहरु हटाइदिनुभयो। सिंगो मन्त्रिपरिषद् झण्डै झण्डै ५/६ जना मन्त्रीमा सीमित भयो। देशमा कोरोनाको महामारी भएको बेला न स्वास्थ्यमन्त्री राख्न पाउने, न गृहमन्त्री राख्न पाउने गरी सरकारलाई सीमित गरिदिनुभयो। हामीले अगाडि बढाउन खोजेका विकास निर्माणका हरेक परियोजनाहरुलाई उहाँहरुले निषेध गरिदिएको होइन र? नेकपा एमालेलाई एक थोपो कुनै फेबर न प्रधानन्यायाधीशबाट भएको छ, न अरु कुनै न्यायाधीशबाट। 

हामी त यसबीचमा तीन वर्ष सरकारमा रहँदा यति धेरै मुद्दा झगडियाको जन्जालमा पर्यौं कि फर्केर हेर्दा हामी छक्क पर्छौं। तर, यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भनाइ के हो भने प्रधानन्यायाधीश बनाउने र हटाउने छुट्टै विधि छ। हटाउने हो भने त्यो विधिबाट मात्रै हटाउनुपर्छ। अर्को विधिमा गइयो भने विधिको शासन नै भत्किन्छ। संविधानको संरचना नै भत्किन्छ। हामी त्यो संविधानको संरचना नभत्कियोस् भन्ने चाहन्छौं। सडकबाट, दबावबाट जानु हुँदैन। त्यसो गरियो भने गलत नजिर बस्छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

प्रधानन्यायाधीशले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको र त्यसै प्रक्रियाअनुसार जान तयार रहेको भनिरहँदा त्यसमा दलहरुले केही बोल्नु पनि नपर्ने हो? दलहरु किन यस्तो चुपचाप?
होइन, कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने नहुनुपर्ने ठाउँमा गुटबन्दी हुन्छन्। र, त्यसका स्वार्थहरु हुन्छन्। ती प्रत्येक विषयमा, हामी त्यसको अंग बन्नुपर्छ भन्ने माग गर्नुहुँदैन। ती विषयहरु के जनताको सरोकारसँग जोडिएका छन्? म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसियसनलाई र म राजीनामा दिन्नँ भन्ने प्रधानन्यायाधीशलाई दुबैलाई तपाईंकै सञ्चारमाध्यममार्फत् सोध्न चाहन्छु– २८ हजार मुद्दाहरु तीन वर्षमा छिनोफानो गर्छौं र अदालतलाई एकदम क्लिन बनाउछौं भन्न सक्नुहुन्छ? सर्वोच्चमा बर्षौंदेखिका मुद्दा छन्, अरु नयाँ मुद्दा आउलान्। यतिसम्म कि हामीले मुद्दा लड्दालड्दै सिंगो उमेर गइसकेको देखेका छौं। कैयौं पटक सर्वोच्च अदालतको इजलासमै निर्णय पर्खंदा मृत्यु भएको सुनेका छौं। खुलेआम घुसपैठ चल्ने गरेका आरोपहरु छन्। आरोप मात्रै होइन, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन, जुन हामीले मिडियामार्फत् पढ\न पायौं, त्यहाँ विचौलियाहरुको एकदमै चलखेल रहेको, मुद्दाहरुमा सेटिङ हुने गरेको, न्यायाधीशहरुका नातागोतालाई प्रमोट गरेको, बार र बेञ्चको बीचमा कैयौं कुरामा साँठगाँठ हुने गरेको लगायतका कुराहरु छन्। 

यी कुराहरु हटाउनुपर्छ भन्नेबारे कहीँ कतै उहाँहरुले अहिले चलिरहेका छलफलमा ती विषयहरु उठाउनुभएको छ? चोलेन्द्र शमशेर राणाको ठाउँमा दीपक कार्की आउनेबित्तिकै यी सबै समस्याको समाधान हुने प्रत्याभुति हुन्छ? अहिले उठाइएको एउटै विषय पदको हो। प्रधानन्यायाधीशले पद माग्नुभयो भन्ने कुरा छ। अनि पदक माग्नेले त्यसको जवाफदेही लिनुभयो त? पद र पदक उस्तै होला नि त। ‘मितले मलाई एक पाथी धान सित्तैमा दियो, मैले मितलाई एउटा हलो सित्तैमा दिएँ’, यही त कुरो हो उहाँहरुको। यस्तो कुराहरुमा मिसिन हामी कसरी जान सक्छौं? समग्र न्यायालय सुधारका विषय ल्याउनुहुन्छ भनेदेखि खुलेर छलफल गर्न सकिन्छ। उहाँहरुले संविधानको यो–यो दफाले न्यायालयको स्वच्छतामा अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने हो भने संविधान संशोधनको बाटोमा जान सकिन्छ। या ऐनको कुरा होला। चाहे त्यो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन होस् या न्यायपरिषद् सम्बन्धी ऐन, वा अरु कुनै ऐन होऊन्। यी ऐनले हामीलाई स्वच्छ र छरितो न्याय सम्पादनमा अप्ठ्यारो पार्‍यो, सुधार गर्दिनुस् भन्ने हो भने संसद र राजनीतिक दलको काम त्यो हो। हामी त्यो गर्न तयार नै छौं। 

अहिले यी विषय त कहीँ पनि छैनन्। अदालतमा घुस रोक्ने, चलखेल रोक्ने कुरा पनि कहीँ छैन। अब त स्थिति कस्तो भइसक्यो भने फलानो न्यायाधीशकोमा मुद्दा परेन भने वकिलले आज मलाई फुर्सद् छैन भनेर छुट्टी लगिदिनुहुन्छ। कुन न्यायाधीशकोमा मुद्दा पर्‍यो भन्ने पनि पहिल्यै थाहा हुन्छ। तपाईले ब्रेकिङ भनेर समाचार दिए पनि फरक पर्दैन। फलानोकोमा यो मुद्दा परेको छ, साँझ यो फैसला हुँदछै भन्दा तपाईं गलत ठहरिनुहुन्न। क्षमायाचना मागिरहन पर्दैन। स्थिति अहिले यस्तो भइसक्यो। यी सबै कुरा सुधार्ने कुनै अजेण्डा उहाँहरुसँग छ र? त्यसकारणले यो न्यायालयभित्रका विकृतीहरुको एउटा प्रकटीकरण मात्रै हो। त्यसमा चाहिँ पक्ष र विपक्ष भनेर कहीँ पनि पुगिने वाला छैन। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

न्यायालय अहिलेको स्थितिमा आइपुग्नुको कारण के हो त? 
खास गरेर तत्कालीन एनेकपा माओवादी नियन्त्रित न्यायालयको पक्षमा थियो। न्यायालयलाई संसदको मातहत राख्नुपर्छ भन्ने खालको उसको प्रस्ताव थियो। सबै न्यायाधीशहरुको पुनःनियुक्तिको कुरा उसले उठाएको थियो। यी सबै कुराहरुले गर्दा त्यतिबेला नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका शक्तिहरुले के ठान्यौं भने यसो गर्दा न्यायालयको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै यसले असर गर्छ। न्यायालय मुलतः यथावत रह्यो, खालि फरक के मात्रै भयो भने पुनरावेदन भनिने अदालत उच्च अदालतमा रुपान्तरित भयो। नभए करिब–करिब क्षेत्राधिकारको हिसाबले एउटै हो। अब समस्या यसमा हो भने बहस गरौं न त, बिग्रेको केही छैन। संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। यद्यपि म न्यायालयको संघीयकरणको पक्षमा छैन। तर, यदी त्यो नै हो र उच्च अदालतलाई अलि बढी स्वायत्त अधिकार दिनुपर्छ भन्ने भयो भने छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो ठूलो कुरा होइन। तर, मलाई लाग्दैन समस्या त्यहाँनेर छ। समस्या अन्यत्रै छ। त्यसकारण अन्यत्र भएका समस्याहरुको त्यही ढंगले खोजीनिती गर्नुपर्छ। 

दलहरुले आफूले चाहेअनुसार न्यायालयलाई चलाउन राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी त यसबीचमा सबैतिर देखियो। तपाईंकै दल सरकारमा हुँदा पनि त्यही भयो, होइन?  
त्यसो हो भने संरचना बदलौं न त। जस्तो, अहिले हाम्रो संरचना के छन् भने न्यायाधीशहरुको सिफारिस न्यायपरिषद्‌बाट हुन्छ। न्याय परिषद्को संरचना कस्तो छ भनेदेखि कानुनमन्त्री त्यसको सदस्य हुन्छन्। कानुनमन्त्री एउटा राजनीतिक दलको सदस्य हुने भइहाल्यो। त्यसपछि सरकारले नियुक्त गरेको १ जना सदस्य सरकारले नियुक्त गरेपछि सरकारप्रति कुनै न कुनै रुपमा लोयल हुने नै भयो। नेपाल बार एसोसियसनले पनि परिषद्‌मा प्रतिनिधि पठाउँछ। यसरी तीन–तीन जना कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिसँग जोडिएको मानिस नै हुने भए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने हाम्रो न्याय परिषद्को संरचना छ। यदी त्यहाँबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएको हो भन्ने हो भने यसमा पुनःसंरचना गरौं। हामी छलफल गर्न तयार छौं। 

तर, यो खालको गुटबन्दी र तमासा होइन। सेवाग्रहीलाई प्रताडना दिने काम उचित होइन। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत नहेरेर उहाँहरु जे गर्दै हुनुहुन्छ, उल्टै हामीलाई उहाँहरुले विधिको शासनको पाठ पढाउनुहुन्छ। मौलिक अधिकार कतैबाट हनन हुनुहुँदैन भन्नुहुन्छ। उहाँहरु आफैंले गरेको मौलिक हक हननको जवाफदेही चाहिँ को हुने? त्यसकारण यो ढंगले होइन, न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचना, न्यायाधीश नियुक्तको बाटो र मापदण्डको ओभरअल परिवर्तन गर्ने हो भने हामी तयार छौं। समस्याको मूल चुरोमा जाउँ। उहाँहरु आफैंले गरेका अध्ययनहरु, पटक–पटकका छानबिनका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्नुस्।

मैले बुझेसम्म मुद्दाहरुमा ठूलो चलखेल कहाँबाट शुरु हुन्छ भन्दाखेरी त्यो कजलिष्ट भन्छन् नि। मुद्दा कसलाई पार्ने, कुन बेन्चमा पार्ने भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि हामीले सुनेका हौं। यसलाई अटोमेसन वा गोलाप्रथामा लैजाने भन्ने थियो। त्यो गर्न उहाँहरुलाई कसले रोकेको छ? त्यसो गर्‍यो भनेदेखि कमसेकम सेटिङ त हुँदैन थियो होला नि त। कसकोमा मुद्दा पर्छ भन्ने थाहा नभएपछि त अलिकति चलखेल रोकिन्थ्यो होला। त्यसैले न्यायालयभित्र देखिएको समस्याको मूल जरोमा जाउँ। अहिले पात पातमा उपचार खोजेर हुँदैन। पातमा औषधि छर्केर न्यायालयको रुख विस्तारै मर्न थालेको छ। यसरी त्यो रुखलाई निको पार्न सकिन्न, जरोमा नै यसको उपचार खोजौं। 

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १४, २०७८  २१:२३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
आज बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
फिफा र एएफसीका अध्यक्षसँग मन्त्री पोखरेलको भेटवार्ता, एन्फामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउन सकारात्मक
आयोगले थाल्यो स्थानीय निर्वाचनको तयारी, आज दलहरुसँग छलफल
सम्बन्धित सामग्री
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी लुम्बिनी लायन्सका अध्यक्ष ईश्वर जिसीले नेपाली खेलाडीको क्षमता, विदेशी खेलाडीको अनुभव र समर्थकको विश्वासलाई आधार बनाएर यस वर्ष उत्कृष... सोमबार, कात्तिक ९, २०८३
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] हामी दशैंमा दरबारमा पनि टीका लगाउन जान्थ्यौँ। पछि दरबारसँग कलाकारको नाताले मेरो राम्रो सम्बन्ध भयो। उहाँहरूले मेरो स्वरलाई मन पराउनु... बुधबार, कात्तिक ४, २०८३
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ सकभर बाहिरको खाना नखानुहोस्। बाहिरको स्वस्थकर नहुन सक्छ। होटेलहरुको धेरैपटक तेलमा पकाएको खानाहरु नखानुहोस्। यसले स्वास्थ्य जोखिम बढा... मंगलबार, कात्तिक ३, २०८३
ताजा समाचारसबै
आज बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
फिफा र एएफसीका अध्यक्षसँग मन्त्री पोखरेलको भेटवार्ता, एन्फामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउन सकारात्मक शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आयोगले थाल्यो स्थानीय निर्वाचनको तयारी, आज दलहरुसँग छलफल शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
कर्णालीमा राइड शेयरिङको भाडादर तोकिँदै, मनपरी शुल्कमा लगाम लगाउने तयारी शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
तराई र उपत्यकामा हुस्सु तथा कुहिरो शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दल त्याग गर्ने जसपाका १८ स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
अपहरण गरी बन्धक बनाइएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार, संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
दाङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २२ जना घाइते बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्ट अडान राख्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुझाव बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
धान काट्ने मेसिन र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्