तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दल र नेताहरुले विरोध जनाए। ओलीले पहिलोपटक ५ पुस २०७७ मा संसद् विघटन गर्दा नै तत्कालीन सत्तारुढ दल, नेकपाका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्ष विरोधमा उत्रियो। दोस्रो पटक ७ जेठ २०७८ मा संसद् विघटन हुँदा विपक्षी दलहरुबीच ओलीको विरोधमा मोर्चाबन्दी नै भयो। संसद् विघटनको विरोधमा उत्रिएको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनको एक साझेदार दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि हो। सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै जारी गरेको परमादेशपछि गठबन्धन सरकार बन्दा भने जनमोर्चा सरकारमा सहभागी भएन।
संसद् विघटनको आन्दोलनमा गठबन्धनसँगै सक्रिय रहेको जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नभएपछि भने केही ‘निष्क्रिय’ भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। खास गरेर सरकारले गर्ने राम्रा कामको ‘जस’ पनि लिन नसक्ने र नराम्रा कामको खुलेर विरोध पनि गर्न नसक्ने ‘नैतिक संकट’मा रहेको जनमोर्चाको अबको राजनीतिक ‘पहलकदमी’ कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि अन्योल छ। नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र उनको पार्टीको भावी राजनीतिक ‘पहलकदमी’का विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी:
गठबन्धन सरकारले गरेको कामलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
हामी प्रतिगमनका विरुद्धमा हकार्य गरेका हौं। त्यो प्रतिगमनलाई हराउनका लागि एकजुट भएका थियौं। त्यसकारणले हामीले कार्यगत एकता गरे पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको प्रवृति बदलिएको छैन, प्रतिगमन हारे पनि। अरुका विरुद्धमा संघर्ष गरेपनि त्यो ठाउँमा आइसकेपछि त अघिल्लो सत्ताधारीले गरेको भन्दा छुट्टै व्यवहार गरेर नेपाली जनतालाई देखाउनु पर्ने हो नि। त्यो केही पनि फरक छैन। प्रवृति बदलिएको छैन। अब मन्त्री नपाएमा पार्टी नै फुटाएर हिँड्ने, पार्टी बदल्ने जुन खालको राजनीतिक स्खलन देखिएको छ, त्यसले ०६२/६३ को उपलब्धीमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भइरहेको छ। त्यसो हुनाले अहिले जे भइरहेको छ, प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु राम्रो कुरा हो। त्यसपछिका दिनहरुमा पार्टीहरुले जुन चरित्र र व्यवहार देखाए, त्योसित म चाहिँ सहमत छैन। म असन्तुष्ट छु।
आफ्नो पार्टीभित्र परेका समस्या समाधान गर्न नसकेर मुलुकलाई जबरजस्ती चुनावमा धकेल्ने जुन प्रयत्न भइरहेको थियो, त्यसको विरुद्धमा माधव झलनाथले निर्णायक भूमिका नखेलेको भए ओलीको प्रतिगमन पराजित हुनै सक्ने थिएन।
हिजो केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरियो। अहिले गठबन्धनको सरकारले त पार्टी फुटाउनका लागि नै अध्यादेश ल्यायो नि, त्यसबारे के भन्नुहुन्छ?
मूल रुपमा के बुझ्नुस् भने अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुलै अप्रजातान्त्रिक पद्धति हो। यो गलत हो। संसद् चल्न नसक्ने, अप्ठ्यारोमा परेको बेला अध्यादेश ल्याउने कुरा बेग्लै हो। त्यस कारणले मूल रुपमा अध्यादेशबाट शासन चलाउने कुरासँग त हामी सहमत छैनौं। अहिले पछिल्लो कुरा के हो भने, १६५ जनाले समर्थन गरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि तिनै मानिसहरु विभाजित भए। खासगरी मधेसवादी पार्टीभित्र। उतातिर माधवजीले पनि अब प्रतिगमनका विरुद्धमा निर्णायक भूमिका खेल्नुभयो। त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले एमालेहरु आफ्नो पार्टी फुटाएर प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री समर्थन गर्यो भन्छन्। उनीहरु जुन रुपमा चिच्चाइरहेका छन्, त्यो प्रतिपक्षलाई समर्थन गर्नुपर्ने स्थिति त माधव नेपालले पैदा गरेका होइनन्। त्यो त ओलीजीलाई जसरी पनि कुर्सी छोड्नै नहुने, प्रधानमन्त्रीबाट उनी हट्नै नहुने स्थितिले गर्दा हो। तत्कालीन नेकपाभित्र ओलीबाहेक अरुलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि बनाउन नचाहने त्यस्तो अप्ठ्यारो परेर त हो नि। अब दुई–दुई पटक संसद् विघटन गराए ओलीले।
आफ्नो पार्टीभित्र परेका समस्या समाधान गर्न नसकेर मुलुकलाई जबरजस्ती चुनावमा धकेल्ने जुन प्रयत्न भइरहेको थियो, त्यसको विरुद्धमा माधव-झलनाथले निर्णायक भूमिका नखेलेको भए ओलीको प्रतिगमन पराजित हुनै सक्ने थिएन। मुलुक कता–कता लान्थे, के–के गर्थे भन्नै सकिन्न। अब पछिल्लो पटक अध्यादेश किन ल्याउनु पर्यो भन्ने तपाईंले पनि बुझ्नुभएको होला। १३६ त चाहिन्छ संसद् वैधानिक हुनलाई। महन्थ ठाकुरहरु प्रतिगमनमा गए पनि फेरि ओलीकै समर्थनमा गएपछि त १३१ को संसद् त वैधानिक नै थिएन। त्यसो हुनाले अध्यादेश ल्याउन त बाध्य नै हुनुपर्यो नि। ओलीले ल्याएको अध्यादेश र शेरबहादुरले ल्याएको अध्यादेशलाई एकै ठाउँमा राखेर जनतामा भ्रम पारिएको छ। ओलीले त विशुद्ध अरु पार्टी फोड्नका लागि ल्याएको हो। अहिले त अध्यादेश ल्याएर माधवजीहरुलाई मान्यता दिनका लागि त्यो अध्यादेशबाट सुनिश्चित नगराएको भए त फेरि पनि प्रतिगमनको जित हुन्थ्यो र मुलुकलाई चाहिँ चुनावमा धकेल्नै पर्थ्यो। संसद् नै वैधानिक थिएन, त्यस कारणले संसद्लाई वैधानिकता दिनका लागि भए पनि माधव र झलनाथजीहरुलाई समस्या पर्यो।
ओलीले ल्याएको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेशलाई एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ प्रचार गरिरहन्छन्, यो एउटै होइन नि। शेरबहादुरजीसँग संसदमा १३१ को मात्र समर्थन कायम रहने स्थिति थियो। संसद् पंगु भएर बसेको थियो। १३६ चाहिन्थो वैधानिक हुनका लागि, त्यसका लागि पनि अध्यादेशबाट २० प्रतिशत प्रावधान राखेर मात्रै जसपा र खासगरी माधवजीहरुलाई वैधानिकता दिनका लागि यसो गरिएको हो। उहाँहरुको पार्टीलाई वैधानिक बनाएर सरकारमा सामेल गराएर संसद्लाई पूर्णता दिनका लागि त त्यसको विकल्प नै थिएन नि।
सत्तामा त साक्षी बस्नु मात्रै हुन्छ। सत्तामा बसेर उनीहरुले चाहिँ जुन बदमासी गर्छन्, गलत काम गर्छन्, सत्तामा भएपछि नैतिकताका हिसाबले पनि विरोध गर्न पाइँदैन।
दुवै अध्यादेशको बीचको अन्तरलाई नछुटयाएर नै अध्यादेश एउटै हो भन्ने कुरा नै भएन। संसद्लाई स्थगन गरेर शासन चलाउने कुरा चाहिँ गलत हो सिद्धान्ततः। हामीले पनि यसलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौं। वाध्यता थियो यो अध्यादेश। दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर अहिले पनि ओलीजी जसरी पनि मुलुकलाई चुनावमा लैजाने नै बल गरिरहनुभएको छ। संसद्लाई वैधानिक बनाउन र माधव नेपाललाई सत्तामा ल्याउनका लागि, उनलाई पार्टी फोड्नका लागि जुन बाध्यतामा पारियो, त्यसका लागि अध्यादेश नल्याएर त उपाय नै थिएन नि।
तपाईंहरु संसद् विघटन विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा गठबन्धनमा सहभागी हुनुभयो, तर सरकारमा सहभागी हुनुभएन, त्यसको कुनै ठोस कारण थियो कि?
सत्तामा त साक्षी बस्नु मात्रै हुन्छ। सत्तामा बसेर उनीहरुले चाहिँ जुन बदमासी गर्छन्, गलत काम गर्छन्, सत्तामा भएपछि नैतिकताका हिसाबले पनि विरोध गर्न पाइँदैन। सरकारमा सहभागी भएर सरकारका गलत कामको विरोध गर्दा त तपाईंहरुले पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ नि हामीलाई। प्रतिगमनका विरुद्धमा गर्ने लडाइँमा चाहिँ ४ दलमा हामी मिसिएर ५ दल भयौं। हामीले २०७७ पुष ५ गते नै यो प्रतिगमन हो, यसका विरुद्धमा जान सबैले केन्द्रीय स्तरमा नै विरोध गरौं भनेका थियौं। जसरी ०५९ सालमा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनविरुद्ध हामी मिलेका थियौं, त्यसैगरी गरौं भनेर पुष ६ गते नै हामीले वक्तव्य निकालेका थियौं। कसैले सुनुवाइ गरेनन्। स्थानीय रुपमा गरे, केन्द्रीय रुपमा हाम्रो कुरा सुनेनन्। पछि जब जेठ ७ गते मध्यरातमा ओलीले फेरि संसद् विघटन गरेपछि भने त्यसविरुद्धमा सामेल हुनेहरुका बीचमा गठबन्धन बन्यो, र ओली छिट्टै पराजित पनि भए।
प्रतिगमन पराजित भइसकेपछि हाम्रो जम्मा १ जना सांसद हुनुहुन्थ्यो। त्यो एकजनालाई पनि सरकारमा सामेल गराउनका लागि कोशिश त उहाँहरुले गर्नुभएको थियो। हामीले त्यही भन्यौं, ०५९ मा पनि त्यही भनेका थियौं कि हामी सरकारमा सामेल हुन्नौं। तत्कालीन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई हामीले समर्थन गर्यौैं। त्यतिबेला पनि अफर आएको हो नि। त्यति मात्रै होइन, प्रतिगमन पराजित भइसकेपछि नै हामीले तुरुन्त वक्तव्य निकालेर हामी सरकारमा सामेल हुँदैनौं, हामी त्यहाँ साक्षी बस्ने मात्रै हो, प्रतिपक्षीमा बस्छौं भन्यौं। त्यही कुरा अहिलेसम्म पनि कायम छ।
धेरै मानिसले सरकारले जे–जे गल्ती गर्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सहभागी छ भनेर भन्छन् नबुझेर। हामीले प्रतिगमनलाई पराजित गर्नलाई चार दलसँग सहकार्य गर्नु चाहिँ ठिक थियो, त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो। त्यसपछि नयाँ बन्ने सरकारमा नबसी नहुने भन्ने त छैन। ती ४ दलमै हेर्नुस् कति विजोग भएको छ। ती भित्रका मानिसको हविगत हेर्नुस्, सरकारमा जान कस्तो खेल भयो, भइरहेको छ। अनि उनीहरुले लिने नीतिहरुका बारेमा तपाईं सरकारमा भइसकेपछि प्रतिपक्षमा हुँदा तपाईंले जति खुलेर भण्डाफोर, विरोध गर्न नैतिक आधार हुन्छ, सरकारमा सामेल भइसकेपछि सरकारले गरेका गल्ती, कमजोरीका विरुद्धमा बोलेर मानिदैन नि। सरकारमा सामेल हुने नीति छँदा पनि हामी सामेल भएनौं।
ओलीले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि यो संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने खेल खेलिरहेका छन्। अनि नैतिक रुपले पनि संसद् दुई पटक विघटन गरिसकेपछि अहिले पनि उनले निर्वाचनमा जानका लागि नै कोशिष गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय न्यायालय (प्रधानन्यायाधीश)ले पनि सरकारमा भाग खोजेको भन्ने चर्चा भयो। एमालेले नै परमादेश किन जारी गरिएको रहेछ, अहिले देखियो भन्यो। पछिल्लोपटकको त्यो प्रकरणलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
तर खाएको देखिन्न नि, बिरालो मारेको देखिन्छ। यो स्थिति आउनका लागि, शेरबहादुरजीलाई फेरि गद्दीमा ल्याउने् काम कसको कारणले भयो? राष्ट्रिय जनमोर्चा अथवा नेपाली कांग्रेसका कारणले हो त शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको? होइन नि। त्यस कारणले यसको जड कारण भनेको त ओली नै हो नि। अब यिनै चोलेन्द्र शमशेरलाई सर्वोच्चमा ल्याउने बेलामा चाहिँ संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा अहिलेका सभामुख चाहिँ थिए, माओवादीबाट टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेल थिए, एमालेबाट भीम रावल, राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे थिए। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा हुँदा चोलेन्द्रको इतिहास राम्रो छैन, सर्वोच्चमा ल्याउनुहुन्न भनेर १०/१२ दिन मलाई पुरै साथ दिए। पछि उनीहरु लर्याकलुरुक लत्रिहाले। अनि अहिले हल्ला गर्छन्। प्रधानन्यायाधीशले मलाई पनि मन्त्रीको भाग चाहिन्छ भनेर भन्नु त न्याय प्रणालीमा योभन्दा पतन केही पनि हुन सक्दैन। यसले गर्दा संसद्, कार्यकारिणी र न्यायपालिकाको स्थिति जुन गम्भीर छ, यसले गर्दा ०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धि पनि समाप्त हुने र राष्ट्र नै कहाँ पुग्ने हो भन्ने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ। दुई–दुई पटक संसद् भत्काएर हिँडेकाहरुले अहिले पनि संसद् चल्न नदिने स्थिति बिडम्बनापूर्ण हो।
विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भ्रष्ट भइरहेको छ। खुलेआमा भागबण्डा माग्ने, भनेपछि त यो सेटिङ भएको हैन भनेर पनि मैले भन्न सक्दिनँ। प्रमाण त मसँग छैन।
ओलीले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि यो संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने खेल खेलिरहेका छन्। अनि नैतिक रुपले पनि संसद् दुई पटक विघटन गरिसकेपछि अहिले पनि उनले निर्वाचनमा जानका लागि नै कोशिष गरिरहेका छन्। निर्वाचनमा मुलुकलाई लैजान सजिलो कुरा छ? अर्बौं रुपैयाँ चुनावलाई लाग्छ। कति ठूलो रकम अहिले ऋण भोग्नुपरेको छ। कमसेकम संसद्को अवधिसम्म त चल्न दिनुपर्यो नि। अहिले देशी–विदेशी जुन खेलहरु भइरहेको छ, यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री माग्ने भन्ने दुनियामा सुन्नै नहुने विषयको पछाडि यो गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको छ। अहिले जुन गतिविधि भइरहेको छ, यो अत्यन्तै गलत हो। यसमा सुधार आएन, रोक्न सकेनौं भने देशको अस्तित्वमाथि, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, ०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धीमाथी नै प्रश्न चिह्न खडा हुनेछ।
हिजो सत्तामा बसेर नेपाली जनतालाई दास, कमारा बनाएर मुलुकमा शासन गरेका प्रतिगामीहरु अहिले असाध्यै टाठा भइरहेका छन्। कुर्लिरहेका छन्। यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता सिध्याउनका लागि। ०७२ को संविधान च्यात–चुत पारेर फेरि राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। हिजो परिस्थिति तयार छैन भनेर भन्दाभन्दै जनयुद्धमा लागेकाहरु समेत, कोही झापा आन्दोलनसँग सम्बन्धित, कोही माओवादीसँग सम्बन्धितहरुले अब ज्ञानेन्द्र चाहिँ कम्बोडियाको राजा जस्तो गरेर राजतन्त्रसित पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। आफ्नो दरबारलाई, परिवारलाई बचाउन नसक्ने राजतन्त्रले नेपाल बचाउँछ र? चोर चण्डाल भएर यीनै नेपाली जनताबाट चुनिएका, यीनै दलहरुको भण्डाफोर गर्ने, कमी–कमजोरीलाई सुधारेर नै देश बच्ने हो। आजको जमानामा राजतन्त्रबाट नेपाल बच्छ र? यो पत्याउने कुरा हो र? अहिलेको परिस्थिति जुन देखिएको छ, यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ। विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भ्रष्ट भइसकेको छ। खुलेआम भागबण्डा माग्ने, भनेपछि त यो सेटिङ भएको हैन भनेर पनि मैले भन्न सक्दिनँ। प्रमाण त मसँग छैन। त्यस कारणले यो सबै विकृति, विसंगीतीका विरुद्ध नेपाली जनता सजग र टाठो हुनुपर्छ।
अहिले हाम्रो पार्टीको नीति भनेको गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नुपर्छ, दलीय व्यवस्थालाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हो। आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने संकिर्णवादीहरुले गणतन्त्र गए पनि जाओस्, यो दलीय व्यवस्था गए पनि जाओस् भनेर दरबारियाको साथमा लागेर प्रतिगमनतिर लागिरहेका छन्। यी सबै अप्ठ्यारासित नेपाली जनताले सामना गर्नुपर्नेछ।
हिजो ओली सरकारले गरेका काम असंवैधानिक भए, त्यसलाई सच्याएर जान्छौं भनेर गठबन्धनका दल र नेताहरुले भनेका थिए। अहिले उनीहरुको भूमिका पनि ओलीको भन्दा फरक देखिन्न नि?
देश अर्द्धऔपनिवेषिक अवस्थामा छ। नेपालको भाग्य र भविष्यको निर्धारण यहीँका नेपाली र कर्मचारीहरुले गर्छन् भन्ने बुझ्नु भएको छ र तपाईंले? मुलुक बाह्य शक्तिको कब्जा र पकडबाट पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि पर्दैन? अहिले पनि नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरु समाधान भएका छन् र? अहिले पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु विदेशीनु परेको छ। लाखौं–लाख युवा पिढी, जसले यो मुलुकको समृद्धिका लागि विदेश धाइरहेका छन्। ४६ हजार नेपाली त नेपाल छोडेर अमेरिकाको भिषा लिएर अमेरिका बसेका छन्। उनीहरु नेपाल आउन त उल्टो भिसा लाएर आउनुपर्छ। अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका मुलुकमा कति होलान् भन्नुस्। यहाँ त देशलाई बनाउने जनशक्ति सबै भागिरहेको छ। 'खानदानी'का पनि छोरा नातीहरु अमेरिका छन्, यहाँ भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाएका छन्। मर्ने बेलामा उतै गएर मर्ने भनेर तयारी गरिरहेका छन्। मुलुक जर्जर भएर गइरहेको छ। त्यो अमेरिकाले डिभी खोलेपछि एक वर्षमा ११ लाखको दरखास्त पर्छ रे अमेरिका जान। ल भन्नुस्, यो राष्ट्रको पतन होइन? कसले बनाउँछ राष्ट्र भन्नुस त? नयाँ पिढी जति सबै भाग्ने। विदेशमा गएर उतै बसोबास गर्ने। अनि हुनेखाने पनि यहाँ कमाएको, भ्रष्टाचार गरेको पैसा बाहिर लगेर थन्काउने काम भइरहेको छ। राज्यले नै अब म्यानपावर खोलाएर मानिसहरु बेचिरहेको छ, लखेटिरहेको छ। अनि यो देशको अस्तित्व रहन्छ र? त्यसकारण कसले के गर्छ भन्ने आशा गर्ने?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
