प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भदौं २३ गतेदेखि निरन्तर रुपमा प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आइरहेको छ। मंगलबारको संसद् बैठक पनि एमालेले अवरोध गर्यो। एमालेको निरन्तर अवरोध कायमै रहेकाले सदनको काम कारवाही सहजरुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसै विषयमा नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले गरेको संवाद :
नेकपा एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। तपाईंहरुले कहिलेसम्म संसद चल्न नदिने हो?
सभामुखले जहिलेसम्म आफ्नो गल्ती सच्चाउनु हुन्न र उहाँले सदनको साझा नेताका रुपमा आफ्नो इमेजलाई सुधार्नु हुन्न त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो अवरोध जारी रहन्छ।
यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएका बेला सभामुखले के गर्न सक्नुहुन्छ त?
अदालतमा पछाडि गएको विषय हो। काम त उहाँले पहिले नै गर्नुभयो। त्यस कारण अदालतमा विचाराधीन भन्ने कुरा चाहि उहाँले खालि आफ्नो गलत कामलाई ढाकछोप गर्ने एउटा बहाना मात्रै बनाउनु भएको हो। उहाँले रियलाइज गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वास दिलाउनु पर्यो नि! त्यो सूचना टास गर्नुस् भन्ने हो। त्यो सूचनाले अब कुनै ठूलो परिणाम पनि नल्याउला किनभने दल दर्ता त हुनु भइसक्यो। उहाँलाई आफ्नो गल्ति सच्चाउनका लागि के कुराले छेकिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई बाहिर राखेर कसरी उहाँले सदन चलाउन खोज्नुभएको छ। उहाँले विचार गर्नुपर्ने विषय भयो।
सभामुखले तपाईंहरुलाई मनाउनका लागि अहिले गर्नुपर्ने चाहि के हो त?
त्यो त अब बसेर विस्तृत रुपमा छलफल गर्न सकिन्छ। सारमा जहाँबाट बिग्रयो नि। तपाईंलाई थाहा नै छ, कहाँबाट बिग्रयो भन्दा साउन ३ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पहिलो बैठक बसेपछि साउन ३ गतेदेखि ३२ गतेसम्म त सदन कही पनि अवरोध भएको थिएन।
सभामुखले दोहोरो मापदण्ड अपनाउनुभयो। सरिता गिरीको हकमा एउटा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाहको हकमा एउटा र नेकपा एमालेको हकमा एउटा मापदण्ड उहाँले अपनाउनुभयो
सरकारले बिजनेश दिएन र संसदले काम पाएन त्यो बेग्लै कुरा हो। तर, त्यहाँ हामीले आफ्ना कुरा प्रष्ट राखेका थियौं। सदन त सहज रुपमा नै चलिरहेको थियो। साउन ३२ गते अचानक सदन स्थगन गरेर अधिवेशन अन्त्य गरेर १ गते उहाँहरुले अध्यादेश ल्याउनुभयो। अध्यादेशको मात्रै कुरा भएको भए हामी सरकारसँग लड्ने थियौं होला। तर, सभामुखले दोहोरो मापदण्ड अपनाउनुभयो। सरिता गिरीको हकमा एउटा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाहको हकमा एउटा र नेकपा एमालेको हकमा एउटा मापदण्ड उहाँले अपनाउनुभयो। त्यस कारण उहाँले सदनको साझा नेताको रुपमा आफ्नो विश्वसनियता कायम राख्न सक्नुभएन।
पदीय मर्यादा कायम राख्न सक्नुभएन। त्यो कुरालाई विश्वास दिलाउनुपर्यो। वार्ता र कुराकानी गर्नुपर्यो नि त। अहिलेसम्म कुराकानी गर्ननपर्ने। कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक पनि राख्नुहुन्न। प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग परामर्श पनि नगर्ने दलका नेताहरुसँग पनि परामर्श नगर्ने यसमा त हामीले के भन्ने कुरा हुन्छ र।
छलफल र परामर्शका लागि त प्रधानमन्त्री र सभामुख दुवैले बोलाउनुभएको थियो नै। तपाईंहरु त जानु भएन नि?
त्यसमा हामीले आफ्ना पोजिसन राखेर उहाँहरुलाई के कारणले अनुपस्थित हुन्छौं भन्ने कुरा भनिसकेका छौं।
एक्ला-एक्लै छलफल गर्न खोजेको हो एमालेले?
एक्लै र सामूहिक भन्ने प्रश्न नै भएन। सामूहिक भेट्ने कि छुट्टा-छुट्टै भेट्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण भएन। महत्वपूर्ण के हो भने उहाँलाई गल्तिको अनुभुति छ की छैन? प्रमुख प्रतिपक्षलाई बाहिर राखेर उसका कुराहरु नसुनिकन सदन चल्न सक्दैन भन्ने कुराको उहाँलाई अलिकति हेक्का छ की छैन? हामीले त्यो कुरालाई बुझ्न खोजेको हो।
सरकार, सभामुख पनि लचिलो नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी पनि अडानमा कायमै रहने हो भने त अस्थिरता बढ्नै जाने देखिएन त?
यो विषय त सरकारले बुझ्नुपर्यो। सत्ता सञ्चालकले बुझ्न पर्यो। सदनको नेताले बुझ्नुपर्यो नि, होइन? प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने उहाँहरुलाई लागेको हो भने देखि त्यही ढंगले जाँदा भयो। चाहिने हो भने त उसका कुराका सुनुवाइ हुनुपर्यो नि। प्रतिपक्षले जोडदार हिसाबले कुनै कुरा उठाइरहेको छ भने त त्यसका बारेमा छलफल हुँनु पर्दैन कुनै बिन्दुमा? हाम्रो भनाइ यही हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।