तस्बिर : खड्काको फेसबुकबाट।
नेकपा (एमाले)ले पार्टी जीवनमै पहिलो पटक विधान महाधिवेशन आयोजना गरेको छ। दल विभाजनबाट क्षति व्यहोरेको एमालेले विधान महाधिवेशनमार्फत् पार्टी एकताबद्ध नै रहेको सन्देश दिन खोज्यो। एकता प्रक्रियाबाट आएका पूर्वमाओवादी नेताहरु र पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गरेका नेताहरुसमेत सहभागी भएर आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशनपछि एमाले थप सुदृढ हुने नेताहरुको दाबी छ। तीनदिने विधान महाधिवेशनका विविध सन्दर्भ र अब एमाले कसरी अघि बढ्ला भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेशकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रचना खड्कासँग कुराकानी गरेका छन् :
एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन कस्तो रह्यो? के-कस्ता विषयमा छलफल भए?
पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिरहँदा नै विधान महाधिवेशन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो। यो किन महसुस भयो भने हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नै विधान, संगठनात्मक प्रस्ताव र राजनीतिक प्रस्तावसहित एकैपटक नेतृत्व चयन गर्दा पर्याप्त छलफल गर्ने समय नै नहुन थाल्यो। विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक संरचना कस्तो बनाउने भन्दा पनि नेतृत्व चयनको विषय नै केन्द्रमा रहन थाल्यो। त्यसका कारण पार्टीभित्रको राजनीतिक, सांगठनिक र वैचारिक क्षेत्रको काम कमजोर जस्तो देखियो। यसैलाई अनुभूत गरेर नै हामीले नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन र विधान, संगठन र राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्ने महाधिवेशन अलग-अलग गर्नुपर्छ भनेका थियौं। प्रतिवेदनहरुमाथि गहन रुपमा छलफल गर्न पाइन्छ भनेर विधान महाधिवेशन गरेका हौं। विधान महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेको आगामी राजनीतिक बाटो निर्धारण हुन्छ। दशौंदेखि एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मको संगठन कस्तो बनाउने भन्ने पनि निर्धारण हुन्छ।
एमाले विभाजन भएका बेला सुदृढ र व्यवस्थित पार्टी बनाउन भनेर आयोजना गरिएको महाधिवेशन फलदायी होला?
हामी पार्टी विभाजनको पीडामा छौं। वास्तवमा असाध्यै मिहिनेत गरेर नेकपा एमाले बनाउने पंक्तिलाई मञ्चमा देख्न पाइएन। म नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य र यो पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेको कार्यकर्ताको हिसाबले मैले यो पार्टी बनाउने नेताहरुलाई 'मिस' पनि गरेँ। पार्टी विभाजनको क्षतिलाई कम गर्न अबको दिनमा पार्टीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी रुपमा सामूहिक नेतृत्वलाई स्थापित गरेर संस्थागत प्रणाली निर्माण गरेर चल्नुपर्छ। विभाजनको असरलाई कम गर्न र पार्टीले आगामी दिनमा 'फेस' गर्नुपर्ने चुनौतीहरुलाई सामना गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ।
नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान अनुसार ठूलो संख्यामा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरु विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि होइनन्। तोकिएको विधान महाधिवेशनको अर्थ के थियो भने सानो संख्यामा प्रतिनिधि बसेर मसिनो रुपले छलफल गर्छौं भन्ने आशय थियो। हामीले भिन्न परिस्थितिमा विधान महाधिवेशन आयोजना गरेका छौं। पार्टीलाई संगठनात्मक, भावनात्मक र वैचारिक रुपले एकताबद्व गर्नुपर्ने थियो। मूलतः पार्टीलाई भावनात्मक रुपले एकताबद्ध गर्नु थियो। ठूलो संख्याको बीचमा हतार-हतारमा विधान महाधिवेशन गर्नुपर्यो। यद्यपि यस विषयमा पहिले नै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल भइसकेको छ। पार्टीको विभाजनपछिको क्षतिलाई कसरी कम गर्ने, आफूबाट छुट्टिएर गएकाहरुलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने विषय समूहगत छलफलमा उठेका छन्। देशभरिका नेता कार्यकर्ताको चिन्ता छलफलका क्रममा प्रकट भएको हामीले पाएका छौं।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने कतिपय विषय प्रष्ट रुपमा आएनन् भन्ने छ नि?
राजनीतिक प्रतिवेदनमा एकदमै पूर्णता खोज्ने कुराचाहिँ हुँदैन। सिंगो महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुले 'इन्पुट' दिँदैनन्, पहिले नै पूर्ण बनाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सोच्न हुँदैन। राजनीतिक प्रतिवेदनमा विषयहरु छुट्न सक्छन्। त्यो छुटेका विषयहरुमा देशभरिका प्रतिनिधिहरुले कुरा उठाउनुभएको छ। त्यो समेटिएर नै आउला। प्रतिवेदनका सन्दर्भमा, नेकपा एमालेलाई आजसम्म सञ्चालन गर्दाको अनुभवका आधारमा पार्टीभित्रको आन्तरिक परिघटनामा अरुलाई बढी दोषी देखाउने भन्दा पनि आफूलाई बढी समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ। यो मार्क्सवादी सच्चाइ पनि हो।
पार्टी विभाजन जसरी भयो। एमालेको क्षति जसरी हुँदै गएको छ, त्यसको मुख्य दोषी अरुलाई देखाउनेभन्दा पनि आफूमा कमजोरी के छ भनेर आफ्नो समीक्षा गर्ने कुरामा प्रतिवेदन बोल्न सकेन भन्ने कुरा धेरै प्रतिनिधिहरुको छ। त्यसैले स्वभाविक पनि के हो भने आज हामी जुन विन्दुमा छौं, यसका लागि आफैंलाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा छौं। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।
महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले नेतृत्वको आलोचना पनि नगर्ने र सुझाव पनि नदिएको देखियो। यसले पार्टीको आगामी कार्यदिशा बनाउन कसरी भूमिका खेल्ला र?
एकदम निरपेक्ष हिसाबले हाम्रो कमजोरी नै छैन भन्ने गरी प्रतिनिधिहरुले बोल्नुभएको छैन। म समूहगत छलफलमा पनि सहभागी थिए। सबै हिसाबले विषय उठान भएका छन्। यसबीचमा जति पनि घटनाहरु घटे, यसमा नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी देख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै उठेका हुन्। राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेतृत्वको तर्फबाट ती विषय छन् कि छैनन् भनेर हेर्दा, एमालेका सन्दर्भमा यो बीचमा जे-जे घटना भए, ती विषयमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा के लेख्छौं भन्ने कुराले मात्रै हाम्रो राजनीति निर्धारण गर्दैन। त्यो हाम्रो नेतृत्वले पनि बुझ्नुपर्छ।
जस्तो; प्रतिनिधि सभाको विघटन ठीक थियो कि बेठीक भन्ने सन्दर्भ हेरौं। हामीले हजार तर्क गरेर त्यो कदम ठीक थियो भने पनि हामीसँग सर्वोच्च अदालतले दुई–दुई पटक गरेका फैसला छन्। त्यसले के बोल्छ भन्ने कुरामा हामीले जवाफ दिनैपर्छ। त्यतिबेला जसरी जनमत प्रकट भयो, राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बन्यो र अदालतले जुन विषय बोल्यो, त्यसलाई हामीले इतिहासमा बाक्लो पाना ल्याएर छोप्न खोजे पनि छोपिँदैन। त्यसैले त्यसलाई नेतृत्वले स्वीकार गर्ने भन्नेचाहिँ उदारताको कुरा हो, सुझबुझपूर्ण कुरा हो। विगतमा पनि कमजोरी हुँदा नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरेर जाने चलन थियो। नेतृत्वबाट कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ। तर, 'रियलाइज' गर्ने भनेको कमजोर बन्ने होइन भन्नेगरी हामीले कुरा उठाएका छौं। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि हामीले संघीय सरकार गुमायौं, प्रदेश सरकारहरु पनि गुमे, कति सरकार संघर्षको चरणमा छन्। त्यसपछाडि यत्रो पार्टी पनि विभाजन भयो। एमाले चुस्त दुरुस्त भएको भए त यत्रो क्षति हुने थिएन। यो कुरा त प्रष्ट नै छ नि।
प्रतिनिधिले नै संसद् विघटनको विषयमा समर्थन र विरोध गरेको त केही देखिएन नि?
समूहहरुको छलफलमा सबै मानिसले मञ्चमा आएर त्यो कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन्। समूहगत छलफलमा टोली नेताले त्यो कुरा प्रस्तुत गर्ने हो। सबैको भावनालाई पूर्णसत्रमा लगेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर इमान्दार हुने टोली नेताले त्यसो गर्नुभयो। कतिपयको बानी हुन्छ, टोली नेता भए पनि आफ्नो कुरा मात्रै गर्ने। उहाँहरुले त्यो विषय प्रकट गर्नुभएन। तर, नवौं महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई सहभागीले सुक्ष्म रुपमा उठाउनुभएको छ।
विगतमा तपाईंहरुले पार्टी विधि, पद्धति र संरचना अनुसार चलेन भन्दै आउनुभएको थियो। विधान महाधिवेशनबाट ती समस्या हल भए? कि फेरि समस्या आउला?
हामी एकताबद्ध, सुदृढ र विभाजनको क्षति कम भएको एमाले बनाउने भन्नेमै थियौं। माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समूहमा भएर पनि हामीले विभाजन रोजेनौं, एमाले रोज्यौं। त्यसैले त्यस्तो एमाले बनाउने दायित्व र अजेण्डा हाम्रो मात्रै हो भन्ने ठान्यौं भने एमालेले सही बाटो लिन सक्दैन। एमालेलाई सामूहिक प्रणाली र संस्थागत निर्णयका आधारमा चलाउनुपर्छ। व्यक्तिगत स्वेच्छारितालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नु सिंगो एमालेको विषय हो। यसमा सबैको धारणा आएको छ। हामीले त जब पार्टीमा दश बुँदे समझदारी भयो, त्यसमा टेकेर पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नुपर्छ भनेका थियौं। अहिलेसम्म गरेको विद्रोह एमालेको विभाजनका लागि थिएन। पार्टीलाई अझै व्यवस्थित, सुदृढ र एकताबद्ध बनाउनका लागि भनेर गरिएको थियो।
हामीले संवैधानिक र पार्टीगत हिसाबले उठाएका विषयहरु सही रहेछन् भनेर प्रमाणित हुने चरणमा थियो। दश बुँदे सहमति पनि हुने र प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना पनि भएपछि विभाजन गर्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो। समग्रमा एमालेले जे-जे गुमाउँदै आयो, यसमा पार्टी नेतृत्वको कुनै कमजोरी छैन भनियो भने ओरालो यात्रा अगाडि बढ्छ। त्यसैले विधान महाधिवेशनमा कुराहरु उठेका छन्। म आशावादी छु, देशैभरका प्रतिनिधिहरुमा नेकपा एमाले भन्ने जुन भावना छ, त्यसमा पार्टी हिँड्नुपर्छ।
एमाले आफैं कमजोर बन्ने बाटोमा हिँड्छ भन्ने लाग्दैन, बलियो बन्ने बाटोमै हिँड्छ। सामूहिक नेतृत्व, संस्थागत प्रणालीलाई विकास गर्ने, विचारको कुरालाई प्रधानता दिने, संगठनात्मक प्रणालीलाई प्रधानता दिने भनेको एमाले बलियो बन्ने बाटो नै हो। यी सबै कुरालाई छोडेर एमाले कमजोर बन्ने बाटोमा हिँड्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
अहिलेको एमालेलाई हिजोकै नेकपाको निरन्तरता भनिएको छ। त्यस्तै हो?
हिजो एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो। तर त्यहाँ समस्या सिर्जना भयो। एकताका बेला दुई पार्टीका अध्यक्षले पार्टीको सांगठनिक प्रणालीलाई बेवास्ता गरेर व्यक्तिगत ढंगले टुंग्याउनुभएको थियो। हामीलाई दुई अध्यक्षका बीचमा समझदारी भएकाले एकता भयो र यसलाई टिकाउनु हुन्छ भन्ने लागेको थियो। उहाँहरुका बीचमा भएका समझदारी र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्नुभएन। पार्टीचाहिँ विभाजन भयो। अदालतले पार्टी छुट्टाएको होइन। किनभने, अदालतले नाम बदर गरेपनि नयाँ नाम लिएर आउनु भनेकै थियो। हाम्रा बीचमा कुरा मिलेको भए नयाँ दर्ता गरेको भए पनि हुन्थ्यो। तर, त्यस हिसाबले कुराकानी भएन।
एकताका सन्दर्भमा हिजो माओवादी केन्द्रमा भएका साथीहरु आज एमालेमा नै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेमा उहाँहरुलाई अन्याय नहुने विश्वास दिलाउँदै साथमा लिएर हिँड्नु एमालेको दायित्व हो। त्यसपछि पनि हामी लामो समय अन्तरसंघर्षमा रह्यौं। अब एमालेलाई भावनात्मक र संगठनात्मक हिसाबले एकताबद्ध बनाएर लैजान मूलतः दश बुँदे सहमतिलाई इमान्दारितापूर्वक अगाडि बढाउने नै हो।
त्यसो भयो भने हिजो एकताको सन्दर्भमा जोडिएका साथीहरु पनि जोडिन्छन्, हिजो पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा रहेकाहरु पनि मूलधारमै रहन्छन्। दश बुँदे भएपछि मात्रै एमाले संस्थागत भएको हो नि, नत्र त एमाले कोमामा थियो। आ–आफ्नो गुटका गतिविधि भइरहेका थिए। अब सबै जनालाई नेकपा एमालेले लिएर जानुपर्छ। त्यसैले हिजो एकता प्रक्रियाबाट आएकाहरुलाई एमालेमा रहन मिल्दैन भन्न सकिँदैन। किनभने एकता प्रक्रियाका हामी एकै भएका थियौं। सकेसम्म सँगै हिँड्न खोजेका छौं।
अन्त्यमा, एमाले नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ। विश्वासको मत कहिले लिने तयारी छ?
बागमती प्रदेश सरकार यो संविधानको व्यवस्था र संविधानको दायराभित्र छ भन्ने कुरामा प्रष्ट र प्रतिबद्ध छौं। हामी संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौं। संविधानको भावना र मर्म विपरीत चल्दैनौं। संविधानको धारा १८८ अनुसार औपचारिक रुपमा नेकपा एमालेको विभाजन भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
