गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले आसन्न १०औं विश्व सम्मेलनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन्। दुई कार्यकाल महासचिव भएका केसीले कोरोना कहरको बेला उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरे।
कार्यकालको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा वर्तमान कार्यसमिति प्रश्न उठ्यो। आसन्न विश्व सम्मेलनमा आफूपक्षीय प्रतिनिधि बढाउन अपारदर्शी कार्य गरेको आरोप लागेको छ। सोही विवादले परराष्ट्रमा उजुरी परेपछि विश्व सम्मेलन प्रभावित हुने आशंका बढेको छ। संस्थाभित्रको विवाद आन्तरिक तहमा समाधान नखोजी परराष्ट्रमा उजुरी दिएकोप्रति उनी असन्तुष्ट छन्।
नयाँ कार्यसमितिका लागि प्यानलको तयारी गरिसकेका केसीले मंगलबार औपचारिक रुपमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै छन्। अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म तोकिएको विश्व सम्मेलन, वर्तमान कार्यसमितिको समीक्षा, कोरोना कहरमा एनआरएनएको भूमिका, अन्योलमा रहेको निर्वाचन र पछिल्लो विवादका सन्दर्भमा रहेर नेपाल लाइभले केसीसँग गरेको संवाद:
अध्यक्ष पदको दाबी गर्ने बेलामा आइपुग्दा उपाध्यक्षको कार्यकालको समीक्षा गर्ने बेला पनि भएको छ। उपाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कार्यकाल कस्तो रह्यो?
२०१९-२०२१ को कार्यकालमा नेपालभित्र र बाहिर रहेका सबैका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो। मेरो विभाग वैदेशिक रोजगार र वेलफेयरसँग सम्बन्धित थियो। वैदेशिक रोजगारमा गएका वा विदेशमा बस्नेजति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुको राहतको कार्यमा जिम्मा मैले नै लिनुपर्यो।
नेपालमा राहतका लागि पठाउने ‘लजिस्टिक’को जिम्मेवारी पनि मेरै थियो। त्यसकारण सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीको भार मेरै डिपार्टमेन्टले भोग्नुपरेको थियो। एनआरएनएले यसबीचमा गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य जिम्मेवारी मेरो विभागले पूरा गर्यो। धेरै व्यस्त रहनपर्यो। ट्राभल गर्न गाह्रो थियो। विदेशमा बस्ने ७० लाख नेपालीहरुका लागि कोरोनाको कहरमा धेरै ठूलो मात्रामा सहयोग गर्न सक्यौं।
विश्व नै आक्रान्त भएकाले तपाईंहरुको यो कार्यकालमा कष्टपूर्ण थियो। विदेशमा रहेका नेपालीको साथै आफ्नै भूमिमा रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्नुपर्ने स्थानमा तपाईंहरु हुनुहुन्थ्यो। अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकियो जस्तो लाग्छ कि केही कमीकमजोरी पनि भए भन्ने लाग्छ?
हामीले फुल इनर्जी लगाएर काम गर्यौं। सुरुका दिनमा नेपालमा संक्रमण संख्या कम थियो। विदेशमा हुनेहरु छिटो संक्रमणमा पर्नुभयो। यो रोग कस्तो भन्ने पनि थाहा छैन। संक्रमित भएकै कारण यस बारेमा जानकारी नभएर कम्तीमा छ जनाले आत्महत्या गर्नुभयो। सयौं/लाखौंले जागिर गुमाउनुपर्यो। जागिर गुमाउनुको साथै बस्ने ठाउँसमेत नहुने नेपालीहरु भए। सेल्टर नहुने तथा रोजगारी गरेर फर्कनेले संक्रमण ल्याउँछन् कि भनेर घरधनीले कामबाट वञ्चित गराए। जसका कारण हजारौं महिलाहरुको रोजगारी गुम्यो। उनीहरुलाई पनि सेल्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
चार महिनाअघि च्याप्टर देशहरुमा अधिवेशन भएका छन्। महाधिवेशन हुने विधानको आधारमा हो। हामी विधानभन्दा बाहिर गएर एक इञ्च पनि काम गरेका छैनौं।
रोजगारीमा गएका साथै अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरु विद्यार्थीहरु समस्यामा परे। ५० देशमा २५ सयभन्दा बढी स्वयंसेवी एकैपटक परिचालन गर्यौं। करिब दुई लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्यौं। डाक्टर र नर्सहरुको एउटा स्वास्थ्य समिति गठन गरेर स्वास्थ्यसम्बन्धी सुझावहरु उहाँहरुले प्रदान गर्नुभयो। टेली मेडिसिनका कार्यक्रम उहाँहरुले चलाउनुभयो। अन्य स्वयंसेवीले सेल्टरको व्यवस्था गर्ने, खाना घरघर पुर्याइदिने कार्यमा खट्नुभयो।
कोभिड संक्रमणकै कारण एक जना नेपाली नागरिक सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्था बनेको छैन। साथै, भोकै मर्नुपर्ने अवस्था पनि हामीले आउन दिएनौं। एनआरएनए नभएको भए विपतको बेला गुहार माग्ने ठाउँ हुने थिएन। जनताको एनआरएनए बन्न संस्था सफल भएको छ। सतप्रतिशत समस्या हल गर्न सकेनौं होला। तर, अधिकांश समस्या समाधान गरेका छौं। २५ हजारभन्दा बढीलाई टिकट काटेर स्वदेश ल्याएको थियौं। हामीभित्र भएको स्रोत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरेर स्रोतको परिचालन गर्यौं।
विदेशमा हामी नै संक्रमित भइरहँदा स्वदेशमा रहेकाप्रति बढी चिन्ता लियौं। स्वास्थ्य सामग्रीको नेपालमा हाहाकार थियो। ‘वान पर्सन वान टेस्टिङ किट’ अभियान चलायौं। कोरियामा अभियान चलाएर किट नेपाल पठायौं। अन्य देशबाट ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री पठायौं।
दोस्रो लहरमा नेपालमा अक्सिजनको चरम अभाव रह्यो। ओमनबाट प्लेन भाडा लिएर अक्सिजन सिलिण्डर पठायौं। विदेशमा अभाव रहेकै बेला फ्याक्ट्रीमा धर्ना कसेर दुई हजार अक्सिजन कन्सनट्रेटर पठायौं।
तपाईं सम्मिलित कार्यसमितिले कोरोनाकालको प्रशंसा पनि भयो। तर, कार्यकालको अन्तिमतिर तपाईंहरुप्रति आरोप लाग्यो। प्रतिनिधि चयन गर्दैगर्दा धाँधली गरेको आरोप लाग्यो नि?
एकलौटी चयन होइन। संस्था ठूलो छ। स्वयंसेवी संस्था भएकाले कार्य गर्न इच्छुकलाई स्थान दिने हो। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को स्वयंसेवी धन्यवादका पात्र हुन्। जिम्मेवारी वहन आफ्नो तर्फबाट गरें भन्ने लागेको छ।
राज्यसत्ता, पार्टी सत्ता वा संस्थाको सत्ता सम्हाल्ने सबैले फरक विचार राख्नेलाई किनारा लगाउने प्रचलन देखिन्छ। प्रतिनिधि चयन गर्दा एक पक्षीय रुपमा डेलिगेट बनाउनुभएको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ?
चार महिनाअघि च्याप्टर देशहरुमा अधिवेशन भएका छन्। महाधिवेशन हुने विधानको आधारमा हो। हामी विधानभन्दा बाहिर गएर एक इञ्च पनि काम गरेका छैनौं। एक पक्षीय प्रतिनिधि चयन भएको भन्ने साथीहरुले भन्नुपर्यो ‘हामीले कुन ठाउँमा एक पक्षीय गर्यौं?’ अहिले लगाइएको आक्षेप कमजोर मानसिकता भएकाले लगाउने आरोप मात्रै हो। यसमा कुनै सत्यता छैन।
च्याप्टर देशहरुबाट आएका नामहरु हटाएर तपाईंहरुले आफ्नो पक्षधरका नामहरु प्रतिनिधिमा थपेको आरोप लाग्यो। विनाआधार त आरोप लागेन होला?
अघिल्लो अघिल्लो निर्वाचनका क्रममा नामहरु अधिवेशनको अघिल्लो दिनसम्म पनि नामहरु परिवर्तन हुन्थे। चुनावलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विश्व सम्मेलन हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै नामहरु पठाउने विधान बनायौं। अधिकांश राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्वाचन गरेर नामहरु पठाए। केही राष्ट्रबाट आफूलाई अनुकूल हुने खालको नियम बनाए। केन्द्रको विधानभन्दा बाहिर गएर नामहरु पठाइयो।
विधानभन्दा बाहिर गएर भएका निर्वाचनलाई केन्द्रले मान्यता नदिएको मात्रै हो। विधानअनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले जुन नामहरु पठाउँछ, त्यसैलाई केन्द्रले प्रकाशन गर्ने मात्रै हो। विधिसंगत आएका नाम हटाउने अधिकार केन्द्रलाई छैन। दाबी विरोधको समय नसकिँदा केही साथीहरु परराष्ट्र मन्त्रालय जानुभएको छ। संस्थामा समस्या आए समाधान निकाल्न विधि छन्। विधान व्याख्याता समिति छ। त्यसभन्दा माथि एडभाइजरी कमिटी छ।
विधानभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिज्म संस्थाभित्रै छ। संस्थामा भएको मेकानिज्म किन प्रयोग गरिएन? उहाँहरु सत्तालाई दुरुपयोग गर्न चाहनुहन्छ। विधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न चाहनुहुन्छ। भएको त्यतिमात्रै हो।
विवाद त आयो। त्यसलाई समाधान गर्ने गरी तपाईंहरुले अपनाएको विधि के हो?
संस्थाको विवाद यसभित्रै खोज्नुपर्दछ। विवाद संस्थाका पदाधिकारीले नै निवारण गर्न सक्दछन्। केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक राखेका छौं। सल्लाहकारसहितको बैठक डाकिएको थियो। जुन-जुन देशमा विवाद छन्, त्यहाँको क्षेत्रीय संयोजक, उपसंयोजक, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व र वर्तमान अध्यक्ष बसेर समाधान निकाल्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। विधानअनुसार निर्वाचन भए/नभएको त्यो टिमले हेर्छ।
त्यो टिमले पनि समाधान गर्न सकेन भने सात जना रहेको प्याटर्न कमिटीले विधानअनुसार भए/नभएको हेर्नुहुन्छ। पूर्वअध्यक्षहरु रहेको कमिटीले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने भनी केन्द्रीय समितिले पास गरिसकेको छ। पाँच दिनभित्र डेलिगेटको अन्तिम सूची पठाइसक्नुपर्दछ। गत २५ तारिखमा भएको निर्णयअनुसार अघि बढिएको छ। दुई/चार दिनमा विवाद टुंग्याएर हामी अधिवेशनमा जान्छौं।
विश्व सम्मेलन नहुने आशंका पनि बढेको छ। निर्वाचन नहुने आशंकामा कति सत्यता छ?
बजारमा केही हल्ला पनि छन्। अहिले कुनै अमुक पार्टी (कांग्रेस महाधिवेशनतिर संकेत)को महाधिवेशन आइरहेको छ। एनआरएनएको निर्वाचन अहिले तोकिएकै समयमा भयो भने त्यो पार्टीको महाधिवेशनमा पनि प्रभाव पार्छ भन्ने सोच पनि छ। एनआरएनएमा आबद्ध कतिपय उक्त पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि छन्। त्यसकारण एनआरएनएको विश्व सम्मेलन रोक्न खोजिएको भन्ने बजार हल्ला पनि छ। यसलाई किटान गरी यसै हो भन्न सक्दिनँ।
हामीले क्राउड फन्डिङको अवधारणा ल्याएका छौं। च्यारिटीको काम गर्दा एक डलर दिने र एक अर्ब दिनेको समान सम्मान हुने अवस्था सिर्जना हामीले गर्दै छौं। यी परिवर्तन र काम संस्थामा भएका छन्। तुरुन्तै रिजल्ट देखिँदैन तर अब देखिन थाल्ने छन्।
कार्यसमितिमा भएकाहरु समयमा चुनाव गराउनका लागि लागिरहेका छौं। विश्वास छ, समयमै चुनाव गर्छौं। समयमा निर्वाचन गर्ने हाम्रो तयारीमा एउटा कारण पनि छ। हामीकहाँ यस्तो नजिर बसेको छ कि आफूलाई पायक परेमात्रै निर्वाचन गराउने दलहरुको प्रचलन छ। आफू जित्ते भए निर्वाचन गराउने र हार्ने भए चुनाव सार्ने नजिर छ। ‘लुप होल’ प्रयोग गरेर अर्कालाई लाञ्छना लगाएर सार्ने चलन छ।
एनआरएनए नेपालभित्रका नागरिकको संस्था होइन। हामीले उदाहरण पेस गर्न चाहन्छौं। कठिन समयमा पनि निर्वाचन विगतमा गरेका थियौं। २००३ मा विश्व सम्मेलन गर्दा देशमा गृहयुद्ध थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले अधिवेशन गर्यौं। भुइँचालोको बेलामा अधिवेशन गर्यौं। नाकाबन्दीको बेला पनि चुनाव गर्यौं। चुनाव गर्नका लागि अहिले सबै कुराले साथ दिएको छ।
कुनै अमुक पार्टीनिकट व्यक्तिले चुनाव हार्ने/जित्ने बहानामा चुनाव सारियो भने संस्थाप्रति वितृष्णा जाग्छ। सरकारप्रति पनि वितृष्णा जाग्छ। यसलाई पूरा गर्न हामीलाई समय लाग्छ। नेपालप्रति आस्था र विश्वास बढाइरहन निर्वाचन समयमै हुनुपर्दछ। जसले जित्छ, उसलाई हामी शुभकामना दिन्छौं। हार्ने पक्षले जित्नेलाई अंकमाल गरेर दुई वर्ष काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ।
एक आपसमा बलियो सम्बन्ध भएका साथीहरु छौं। जित्ने व्यक्तिको उत्तरदायित्व स्वाभाविक बढी हुन्छ। हार्नेको उत्तरदायित्व अलि कम हुन्छ। जित र हार ठूलो कुरा होइन। निर्वाचन एक प्रक्रिया हो।
गैरआवासीय नेपाली संघ गैरराजनीतिक संस्था हो। राजनीतिक दलको छाया विदेश पुगेकाहरुमा पनि देखिएको छ। राजनीतिक प्रभाव वा छायालाई नेपालमै छोडेर जान नसकिने हो र?
नेपालको माया लिएर हामी विदेश गएका थियौं। गुण/अवगुण, राम्रा/नराम्रा सबै कुरा हामीले लिएर बाहिर गएका हुन्छौं।
संसारमै नेपालीहरु राजनीतिक चिन्तनमा अलि अगाडि छौं। तसर्थ व्यक्तिको आस्था राजनीतितर्फ देखिन्छ। विदेशमा बस्दा राजनीतिका कारणले जात, धर्म, क्षेत्रबाट विभाजित भयौं भने कमजोर हुन पुग्छौं। राजनीति, जात, धर्मभन्दा माथि उठेको संस्था एनआरएनए हो। त्यसैका कारणमा पनि हामी छोटो समयमा ८४ देशमा संस्था विस्तार गर्न सफल भएका छौं। एक लाख छ हजार सूचीकृत मेम्बर छौं।
फरक-फरक दलप्रति विचार राख्ने साथीहरु आबद्ध भएर मेरो टिम बनेको छ। त्यस्तो टिम अर्को पक्षमा मैले देखेको छैन।
विभिन्न आस्थामा रहेकाहरुलाई उम्मेदवार बनाउनु भए पनि तपाईंलाई एमालेको लेपन लगाइएको छ। निर्वाचनमा त्यसरी प्रचार भइहाल्छ। यसरी प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिक निकटस्थता देखिँदा यो संस्थाको छवि कहाँ पुग्ला?
मेरो राजनीतिक आस्था भनेको एनआरएनए हो। मेरो टिममा रहेको साथीहरुको ट्र्याक रेकर्डअनुसार यसअघि काम गरेको, संस्थामा दिएको योगदान र क्षमताका आधारमा जोडिनुभएको हो। एनआरएनएमा काम गर्न आउँदै गर्दा उहाँहरु राजनीतिक टोपी र जुत्ता बाहिरै फुकालेर काम गरिसकेकाहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई मैले राजनीतिक टोपीविहीन भएर आउन डिमान्ड गरेको थिएँ, त्यहीअनुसार आउनुभएको हो। उहाँहरु अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक मुद्दा लिएर अघि आउनुभएको छैन। हामी सबैको मुद्दा भनेको समृद्ध नेपाल बनाउन हामीले के सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने नै हो।
तपाईंको पालामा एनआएरएनए राजनीतिमुक्त भयो भन्ने सन्देश दिनका लागि आफ्नो टिममा फरक विचारधाराका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने प्रयास गर्नुभएको हो?
त्यसरी हेर्दा टिम सन्तुलित छ। नेपालमा जति खालका राजनीतिक दल छन्। विदेशमा तिनका प्रतिनिधि छन्। उनीहरुको प्रभाव हुन्छ। तर, राजनीतिक रुपमा कुनै दलको झण्डा बोके पनि यहाँ एनआएरएनएको झण्डा बोक्नेहरु हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ।
तपाईं अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यही पदमा काम गरेका वा गरिरहेकाहरु अध्यक्षका प्रत्यासी हुनुहुन्छ। उहाँहरुसँग तपाईंले जित्ने आधार के-के हुन्?
वास्तावमा एनआरएनएको १८ वर्षको इतिहासमा सयौं व्यक्ति तयार भएका छन्। जसले एनआएरएनए हाँक्न सक्छ। अध्यक्ष हुँदै गर्दा उसको इतिहास के हो त्यो केलाइन्छ। म यो संस्थाको अवधारणाकाल सन् २००३ देखि आबद्ध छु। म कोषाध्यक्ष भएर एक कार्यकाल, महासचिव दुई कार्यकाल र उपाध्यक्ष एक कार्यकाल काम गरिरहेको छु। अध्यक्षको काम भनेको अब जितेर आउने टिमसँग समन्वय गर्दै हार्मोनी बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। यसैगरी ४० वटा कमिटी छन्, तिनलाई परिचालन गर्नुपर्छ। यो काम अरुलेभन्दा राम्ररी मैले गर्न सक्छु भन्नेमा विश्वस्त छु। त्यसैले साथीहरुले मलाई जिताउनुहुन्छ।
एनआरएनएको नेटवर्क, सदस्य, प्रभाव र पहुँच सबै बढ्दो छ। तर, यसको साख जुन सुरुआती कालमा थियो, पछिल्ला दिनहरुमा गिर्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यसको साख बढाउन तपाईं के गर्नुहुन्छ?
साखका कुरा गर्दा यसको इतिहाससँगै केलाउनुपर्ने हुन्छ। सन् २००३ देखि २०११ सम्म हामी यसको संस्थागत विकासमा सक्रिय थियौं। जम्मा १६० जनाले सुरु गरेका थियौं, अहिले एक लाख छ हजार सदस्य छौं। अहिले ८४ देशमा फैलिएका छौं। यो संख्या थपिँदै जाँदा राम्रा र नराम्रा दुवै प्रकारका मान्छेहरु आइपुगे। २०१३ मा काठमाडौंमा निर्वाचन हुँदा अलिकति राजनीति र अलिकति पैसा मुछियो। २०१५, २०१७ र २०१९ मा यसको पराकाष्ठा नै देखियो। त्यसकारण हामीले यदि यो परिवर्तन गरिएन भने संस्था अगाडि जान सक्दैन भनेर हामी लाग्यौं। हामीले चुनाव जितेर आएपछि सन् २०२१ मा हुने चुनाव प्रत्यक्ष भोटबाट हुँदैन। एनआरएनका डेलिगेट्स साथीहरुले आफ्नै देशमा बसेर एपबाट भोट हाल्न सक्छन् भनेर प्रण गरेका थियौं, त्यो पूरा गर्यौं। आज ३५ सय डेलिगेट्स छन्, ती भोट हाल्नकै लागि नेपाल आउनुपर्दैन।
यसलाई विश्वसनीय बनाउन फेस रिडिङको व्यवस्था गरिएको छ। डेलिगेट्स किनबेच भयो भन्ने पनि ठूलो आशंका थियो। हामीले हाम्रो समस्या उजागर गरेनौं भने त्यसको समाधान कहिले पनि हुँदैन। त्यसकारण एउटा डेलिगेट्स बराबर २०० डलर तिर्नुपर्ने थियो। त्यो पनि खारेज गरियो। समस्याको जरो पत्ता लागेपछि त्यसलाई काट्नुपर्छ। त्यो काटेका छौं, चिरेका छौं।
कोरोनाका कारण हामीले धेरै ठाउँ भौतिक रुपमा उपस्थिति जनाउन नपाए पनि धेरै काम भएका छन्। उदाहरणका रुपमा लाप्राक बस्ती २०१५ बाट सुरु गरेका थियौं, हस्तान्तरण हुन सकेको थिएन। हाम्रै कार्यकालमा हस्तान्तरण गर्यौं। हाम्रो एउटा स्वप्न आयोजना (ड्रिम प्रोजेक्ट) थियो, हन्ड्रेड मिलियनको सामूहिक लगानी ल्याउने। कम्पनी खडा हुन सकेको थिएन। यही कार्यकालमा कम्पनी खडा गरियो। ठूला-ठूला लगानी गर्नेहरुले नेपालमा लगानी गरेकै थिए, ठूलो लगानी गर्न नसक्नेहरुको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारी गरेका छौं।
अमेरिकाले नेपाली विद्यार्थीलाई पाँच वर्षको भिसा दिन्छ। विद्यार्थी त पैसाको स्रोत पनि हो। यस्ता खालका समस्या निवारण हुनुपर्छ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोड्न चाहन्छौं। खाता खोल्ने मात्रै होइन, डिम्याट अकाउन्ट खोल्ने र नेपालको सेयरबजारमा खरिद-बिक्री गर्नसक्ने कनेक्सन हामी गर्दै छौं। त्यो कम्पनीमार्फत् कमसे कम १० लाख नेपालीलाई हामी जोड्दै छौं।
बौद्धिक वर्गका नेपाली जो विदेशमा छन्, धेरै नेपालीहरु विश्वका प्रसिद्ध विश्वविद्यालहरुमा काम गर्नुहुन्छ, अस्पतालमा, रिसर्च सेन्टरमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई जोड्दै छौं। उहाँहरु भौतिक रुपमा नेपालमै आउनुपर्दैन, हामी प्रविधिमार्फत् उहाँहरुको ज्ञान, सीप स्थान्तरण गर्ने ब्रिजको काम हामी गर्नेछौं। एनआरएनए एकेडेमी बनाउने भनेका छौं। त्यो एकेडेमीको लागि हामीले पहल सुरु गरिसकेका छौं। एनआरएनए पोलिसी इन्स्टिच्युट यही कार्यकालमा सुरु गरेका छौं। यसले हाम्रो मात्रै होइन, नेपाल सरकारका मन्त्रालयका पोलिसीका विषयमा पनि विश्वभर रहेका थिंकट्यांक छलफल र सुझाव दिने छन्।
हामीले च्यारिटीका काम त गरिरहेका छौं। तर, सधैं हाम्रो बगलीबाट मात्रै च्यारिटी गरेर पुग्दैन। त्यसका लागि एउटा च्यारिटी फाउन्डेसन चाहिन्छ। त्यो फाउन्डेसनले विदेशमा रहेका हजारौं नेपाली व्यवसायीले त्यसमा पैसा लगाउँछन्। फाउन्डेसनमा पैसा दिँदा उनीहरुलाई कर कम लाग्छ। उनीहरुले अन्य च्यारिटीमा दिइरहेका छन्। एनआरएनएको च्यारिटी भयो भने त अन्त दिने ठाउँमा हामीलाई नै दिन्छन्। हामीले एनआरएनए फाउन्डेसन खोलेका छौं। अब च्यारिटीका काम गर्दाखेरि त्यहीँबाट गर्छौं। केही पर्दा धनाढ्य एनआरएनको मुख ताक्नुपर्दैन। कोरोनाको समयमा पनि सहयोग त गर्यौं, तर कुनै व्यक्ति विशेषले करोड सहयोग दिएन। हामीले ५, १०, २०, १०० डलर उठाएर करौडौंको काम गरेका छौं।
हामीले क्राउड फन्डिङको अवधारणा ल्याएका छौं। च्यारिटीको काम गर्दा एक डलर दिने र एक अर्ब दिनेको समान सम्मान हुने अवस्था सिर्जना हामीले गर्दै छौं। यी परिवर्तन र काम संस्थामा भएका छन्। तुरुन्तै रिजल्ट देखिँदैन तर अब देखिन थाल्ने छन्।
तपाईंहरुले लगानी गर्ने र सरसहयोग गर्ने कुरा गरिरहँदा त्यसका लागि नेपालमा कानुनी बाटो जटिल भयो भन्ने गुनासो निरन्तर सुनिन्छ। अहिले केही सुल्झियो कि गुनासो कायम छ?
हामीले अपेक्षा गरेको समयमा गुनासो सम्बोधन भएका छैनन्। सुरुका दिनदेखि नै हामीले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको कुरा उठाएका थियौं। त्यसले नेपाललाई नै फाइदा गर्छ। जो मान्छे विदेशमा पुगेर विदेशी नागरिकता लिएको छ, उसलाई नेपालको नागरिकता पनि राख्न दिइरहने हो भने नेपालमा रहेको अचल सम्पत्ति उसले कामय राख्छ। यदि त्यो नदिने हो भने त्यो बेचेर पैसा लैजान्छ। त्यसले नेपालको पैसा बाहिरिन्छ। दोस्रो कुरा, दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई नागरिकता दिने कुराले उनीहरुको अधिकार मात्रै होइन, जिम्मेवारी दिने पनि हो। नागरिकको अधिकार भन्छौं, धेरै गुणा बढी जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी बोध गराउने हो। आजको संसारको सम्पत्ति भनेको जनशक्ति हो। जुन देशमा बढी जनता छन्, त्यही देश विकास भएको छ। हामीले हाम्रा भएका नेपालीलाई नेपालसँग सम्बन्ध विच्छेद् गराउनु हुँदैन।
नेपालको संविधान २०७२ मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित भएको छ। तर, अझै कानुनीरुपमा त्यसको ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन। त्यो सरकारप्रति गुनासो छ। धेरै पुस्ताअघिदेखि म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिजीलगायतका देशमा नेपालीहरु गएर बसेका छन्। उनीहरु त्यहाँ जाँदा नेपालको नागरिकता बन्ने प्रचलन नै थिएन। अहिले उनीहरु पनि नेपालसँगको सम्बन्ध चाहन्छन्। नेपालमा उत्पत्ति भएको व्यक्ति वा यस्तै रुपमा उनीहरुलाई सुविधा दिनुपर्छ। उनीहरुले अहिले सम्बन्धन बनाउन चाहिरहेका छन्, बालबच्चाले नेपाली जानोस् भनेर यहाँका स्कुलमा पढाउन पठाइरहेका छन्। थाइल्याण्डका नेपाली भाषीले बच्चालाई पढाउन नेपाल पठाउन चाहेका छन् तर नेपालले भिसा दिँदैन। यो अचम्मको कुरा छ।
अमेरिकाले नेपाली विद्यार्थीलाई पाँच वर्षको भिसा दिन्छ। विद्यार्थी त पैसाको स्रोत पनि हो। यस्ता खालका समस्या निवारण हुनुपर्छ। अर्को, नेपालीले ल्याउने लगानी छँदै छ, नेपालीहरु ब्रिजहरु भएर आउने विदेशीहरुको लगानीको कुरा छ। त्यसमा लाग्ने दोहोरो करको व्यवस्थामा खुकुलो हुनुपर्ने, फिट्टा, विप्पा धेरैभन्दा धेरै देशमा गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारसँग माग गरिएका छौं। यो नेपालको लागि पनि राम्रो हुन्छ र विदेशीका लागि पनि। कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले गरेको लगानी सुरक्षित हुँदैन भने ऊ आउँदैन। त्यो सुरक्षा नेपाल सरकारले दिनुपर्छ।
अहिले हण्ड्रेड मिलियन लगानीको कुरामा नेपाल सरकारले अनुकूल कानुन बनाइरहेका छ। ५० करोड रुपैयाँ बीउपुँजी राखेको छ। यो पैसाको कुरा मात्र होइन, यो विश्वासको कुरा हो। आगामी दिनमा यसैगरी सकारात्मक हुँदै जाने अपेक्षा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
