अमेरिकाको कर्नेल युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर गरेका पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा नेपाली कांग्रेसका मध्यमार्गी नेता हुन्। नेपाल तरुण दलको नेतृत्व गरिसकेका राणा अहिले नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औं महाधिवेशनको तयारीमा छन्। कांग्रेसको वैचारिक स्पष्टता, मूल्य, मान्यतामा आधारित राजनीति तथा मौलाउँदो अवसरवाद, राजनीति र विकासका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर राणासँग नेपाल लाइभका शिरोमणि ढुङ्गानाले गरेको संवाद :
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ। तर, कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धतामा क्षयीकरण, दलभित्र खण्डीकरण तीव्र भएको र व्यक्तिगत अवसरहरूका लागि मूल्य, मान्यताको राजनीति कमजोर भयो भनिन्छ तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ?
यी कुराहरूमा मेरो सहमति छ। तर, सबै यही मात्र होइन। महाधिवेशनमा वडादेखि सातै तह र केन्द्रसम्म नेतृत्व चयनमा हामी केन्द्रित हुन्छौं। नेतृत्व चयनको क्रममा सांगठनिक बैठकहरू हुन्छन्। यसले संगठन विस्तारमा सहयोग गर्छ। विगत ५/६ वर्षमा फितलो भएर गएको संगठनलाई स्थानीय तहको वडा अधिवेशनहरूले विस्तार गरेको छ। यसले अधिवेशन भनेको संगठन विस्तारको एउटा मौका हो भनेर स्थापित गरेको छ। यसबाहेक नीति तथा कार्यक्रम तय र पारित पनि गर्छौं।
अर्को, गुट उपगुटको कुरा छ, हाम्रो दलभित्र गुट उपगुटको कुरा अलि बढी नै भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा लक्ष्मणरेखा नाघ्ने काम अहिले दलभित्र कार्यकर्ता भन्दा नेतृत्व पंक्तिबाट भएको छ। तर, यसमा सबै नराम्रा पक्ष मात्र छैनन्। एउटा राम्रो कुरा के छ भने पहिला कांग्रेस फुटेर फेरि जुट्दा ६०/४० को आधारमा एकता भएको हो। त्यसको छाँया नेता तथा कार्यकर्तामा लामो समय रहेको थियो। बाह्रौं महाधिवेशन यता गुट उपगुटमा व्यापक फेरबदल आएको छ। पहिला यति जना फलानो गुटबाट यति जना फलानो गुट भन्ने थियो। त्यो परिस्थिति अहिले बद्लिएको छ। अहिले जिल्लाहरूमा समीकरणको प्रकृति फरक छ। जिल्लामा सँगै रहेकाहरूले महाधिवेशनमा फरक नेतालाई भोट हाल्ने परिस्थिति सृजना भएको छ। गुट उपगुट दलमा हुन्छ तर, त्यो संस्थागत हुनु हुन्न।
कतिपय नेताहरूमा लोकप्रियताका लागि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति पनि छ। अहिले कतिपय नेताहरू क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि अन्य काममा बैठकमा सहभागी हुन्छन्। निर्णय प्रकृयामा भाग लिन्छन्। तर, कतिपयले आफू बसेकै बैठकबाट बाहिर निस्केपछि मिडियाको निम्ति वा फेसबुक र ट्विटरमा हाल्न अथवा भनौं सस्तो लोकप्रियताका लागि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ। विशेषगरी युवा नेताहरूले पब्लिकमा शेयर होस् भनेर अत्यन्तै क्रान्तिकारी कुरा गर्ने र मैले गज्जब गरेँ भन्ने चलन पनि देखिन्छ।
कार्यकर्ताको हकमा अलि भिन्न छ। आफ्नो वडा, गाउँ, प्रदेश बिगारेर नेतालाई खुशी पार्ने मनस्थितिमा कार्यकर्ता छैनन्।
पुरानो दलको रुपमा नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनबाट स्थापित गर्न चाहेको खास भिजन के हो?
अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपाको बहुमत हामीले कल्पना गरेका थिएनौं। मैले चुनाव हारेँ। कांग्रेसले धेरै सीट हार्यो। हामीले हार स्वीकार गर्याैं। हामीले चुनाव हारेपनि एउटा राम्रो पक्ष स्थायी सरकार आयो भन्ने थियो। झण्डै दुई तिहाइको सरकार आयो। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाउँछ, कर्मचारीतन्त्रले निरन्तरता पाउँछ, नीतिगत स्थायीत्व आउँछ, व्यापारी, नागरिक समाज लगायत सबैलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ।
सरकारमा मात्र होइन नीतिगत र कर्मचारीतन्त्रमा पनि स्थायीत्व आउँछ भन्ने थियो। तर, त्यो उत्साह अहिले ठ्याक्कै मरेको छ। दुई तिहाइको सरकार हुँदाहुँदै त्यो उत्साह मर्यो। त्यतिमात्र होइन जुन किसिमले केपी ओलीको सरकारले हाम्रो संविधानलाई आक्रमण गर्यो, त्यसको साइड इफेक्ट अहिले बनेको कांग्रेस सरकारमा पनि देखिएको छ।
यथार्थमा अब आउने निर्वाचनपछि चाहिँ नेपाली कांग्रेसको खास भिजनहरू हुन्छ : पहिलो हामीले दुःख गरेर ल्याएको संविधानलाई संस्थागत गर्ने। अर्को, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढ गर्ने। यसमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस र मानवअधिकारका सवालहरूलाई सरकारको प्रभावबाट अलग राख्ने राख्ने लगायतका बिषय पर्छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने पनि हो। नेकपाको झगडाले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र पछाडि पर्यो। कम्युनिस्टले अर्थ मन्त्रालय चलाइसकेपछि जुन किसिमको कन्फिडेन्स इकोनोमीमा आउनुपर्ने थियो त्यो कन्फिडेन्स हराउँदोरैछ।
तर, नेपाली कांग्रेसको अहिलेको सरकार पनि अर्थ मन्त्रालय कम्युनिस्टलाई नै चलाउन दिन तयार भयो नि?
अहिलेको सरकार भनेको हामीले चाहेको सरकार होइन। यो बाध्यताको सरकार हो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न रिलक्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो। तर, परिस्थिति र नेकपाको विभाजन यस्तो भयो की चाहेर वा नचाहेर प्रधानमन्त्रीको दायित्व उहाँकै टाउकोमा आयो। शेरबहादुर देउवा यो झण्झटमा पर्नुभन्दा चुनाव गरेर खिचातानी टुंग्याइदिउँ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। परिस्थितिले गर्दा संविधान जोगाउनै भएपनि विपक्षी दलको नेता मूभ गर्नैपर्ने अवस्था आयो।
एक/डेढ वर्ष पहिलासम्म शेरबहादुर देउवाले त विपक्षी दलको भूमिकै खेल्नुभएन भन्ने आरोप पनि थियो। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नै खोज्नुभएको होइन। व्यक्तिगत रुपमा म पनि कांग्रेस सरकार गठन होस् भन्नेमा थिइनँ। किनभने यो हाम्रो म्यान्डेट थिएन। सरकार गठन नेकपाले पाएको म्यान्डेड थियो। नेकपाले आफ्नै म्यान्डेडलाई कायम गर्न नसकेपछि, नेकपा विभाजन भइसकेपछि र जसपा विभाजन भएपछि देशलाई एककिसिमको ट्रयाकमा ल्याउन शेरबहादुर देउवा बाध्य भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो।
अब कांग्रेसको वैचारिक स्पष्टताको सन्दर्भमा कुरा गरौं। कांग्रेसमा बीपी, सुवर्ण शमशेर, किसुनजी वा गणेशमान सिंह आदिको अभाव खड्कियो भनिन्छ। तर, उहाँहरूको शैली र त्यागको अनुशरण भने गरेको पाइन्न। व्यक्तिगत रुपमा तपाईंलाई चाहिँ त्यस्तो नेतृत्वको कत्तिको अभाव महसुस हुन्छ?
त्यसमा दुई/तीन वटा कुरा छन्। हामी जुन स्कुल पढ्छौं, हामी पढ्दासम्म स्कुल एकदम राम्रो थियो अहिले हामी छोडिसकेपछि स्कुल हामीले पढेको समयको जति राम्रो छैन भन्ने लाग्छ। नेतृत्वको हकमा पनि केही हदसम्म यो समस्या हो। समकालीनभन्दा पहिलाको नेतृत्व अलिक क्षमतावान लाग्छ हामीलाई।
तर, अहिलेको परिस्थितिमा तपाईंले नाम लिनुभएका नेताहरूको उचाई, त्यत्तिको त्याग, र त्यो एक्स्पोजर र त्यो स्तरको नेता चाहिँ अहिले कांग्रेसमा नभएकै हो। यसका बाबजुद एउटा कुरा प्रष्ट के हो भने ती नेताहरूले मात्र यो दल थेगेको होइन। उहाँहरूको पक्कै पनि त्याग र योगदान बढी छ। तर, अहिलेको नेतृत्वले पनि दुखै गरेको छ। अहिलेको नेतृत्व पनि जनताबाट चुनिएरै बनेको छ। कार्यकर्ताले नै नेता बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस व्यक्तिवादी दल होइन। यो टिम हो। सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा जहिले पनि नेपाली कांग्रेसमा थियो।
बीपी कोइरालाजस्तो राजनीतिक धारणा भएको व्यक्ति अहिले कांग्रेसमा मात्र होइन नेपाली राजनीतिमा पनि छैन। बीपी कोइराला, मदन भण्डारी जस्ता व्यक्ति समयसमयमा आइरहन्नन्। तर, कांग्रेस व्यक्तिकेन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने होइन। उहाँहरूले ल्याएकै लोकतान्त्रिक समाजवादको नीतिमा टेकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं।
समाजवादको कुरा आइहाल्यो, आजको कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद नै अनुशरण गर्छ? गर्नुपर्छ?
सबैभन्दा पहिला त लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो? छोटो शब्दमा समतामुलक समाज निर्माणमा हामी अगाडि बढेको हो। जुन किसिमको डेमोक्र्याटिक सोसलिज्म १९६० मा हुन्थ्यो, अहिले त्यो परिवर्तन भयो। युरोपमै परिवर्तन भयो।
पहिले लेबर युनियन ओरिएन्टेट सोसलिस्ट पार्टीहरू हुन्थे युरोपमा। अहिले त्यो परिवर्तन भएको छ। सबैतिर सोसल डेमोक्र्याटिक प्रिन्सिपलमै केही न केही परिवर्तन भएका छन्। अहिलको इकोनोमीमा कतिपय सन्दर्भमा जुन सोच बीपी कोइरालाको थियो त्यही सोच लागू गर्न खोज्यो भने असफल हुनसक्छ। नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट खुल्ला अर्थतन्त्रमा हामी आएका छौं।
तर, कतिपयले त कांग्रेस पनि क्रोनी क्यापिटलिज्ममा चुर्लम्म छ भन्छन्। क्षमतामा भन्दा आफ्ना मानिसलाई अवसर दिने, अर्थतन्त्र नै प्रतिस्पर्धी बन्न नदिने र सेटिङमा चल्ने जस्ता आरोप कांग्रेस नेतृत्वलाई बारम्बार लागिरहेका छन्।
केही हदसम्म ती कुराहरू पनि भएका होलान्। २०४७ को परिवर्तनपछि कांग्रेसनिकट सबै अर्थशास्त्रीहरूको एउटै भनाइ थियो– प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने। पञ्चायतकालमा कुनै पनि काम गर्न सरकार अथवा दरबारको स्विकृति चाहिने। (तर, आज पनि दलहरूको संरक्षणबिना सम्भव छ?) आज अलिक फरक छ।
हाम्रो ह्याण्डीक्राफ्ट व्यापार थियो। त्यसको लागि ऊन चाहिने। तर, ऊन आयात गर्नकै लागि पनि लाइसेन्स चाहिन्थ्यो। त्यसलाई लाइसेन्स नचाहिने बनाएको कांग्रेसले हो। व्यापारव्यासाय गर्न सरकारको इजाजत चाहिन्न भन्ने मान्यता स्थापित गरेको हो। यसकै कारण पनि आज अर्थतन्त्र यो परिस्थितिमा पुगेको हो। दक्षिण एसियाका लगभग सबैजसो देशले खुल्लापन अनुशरण गरे। र, यसले सबैलाई केही न केही फाइदा पुर्यायो। तर, पक्कै पनि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा केही न केही बिग्रेको स्याउ हुन्छ।
पक्कै पनि कतिपय काम सेटिङमै गरेको छ। कतिपय टेण्डर पनि सेटिङमै निकाल्लान्। तर, सबै काम सेटिङमा भएको चाहिँ छैन। कतिपय व्यापारीलाई नेकपाले बढी फेभर गरेको जस्तो र कतिपयलाई कांग्रेसले फेभर गरेको जस्तो देखिन्छ। तर, त्यसलाई क्रोनी क्यापिटलिज्म भन्न मिल्दैन।
सैद्धान्तिक रुपमा व्यापारी राजनीतिमा आउन हुन्न भन्ने होइन। तर, व्यापारीले दलहरूबाट अनुचित फाइदा पाएको भन्ने गुनासोमा केही तथ्य पनि देखिन्छ। सर्वसाधारणलाई वर्षौं धाउनुपर्ने तर, व्यापारीहरू रातारात दलमा स्थापित भएको पनि देखिन्छ। व्यापारीलाई विशेष व्यवहार किन?
कांग्रेसमा मात्र होइन यो सबै पार्टीमा छ। नेकपामा पनि ओली सरकार हुँदा केही व्यापारीले सबै नियन्त्रण गर्छन् भन्ने थियो। हाम्रो देशमा मात्र होइन अरु देशमा पनि यस्तै ट्रेण्ड छ। व्यापारीहरू प्रोफेसनल रुपमा पार्टीमा आउनै नपाउने भन्ने हुन्न। उनीहरू आउन पाउँछन्। उनीहरूलाई ल्याउन पनि पर्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो स्थान हुन्छ।
तर, व्यापारीले नेतृत्वलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न पनि हुँदैन। उहाँहरू पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ। हामीले पुराना दुःख गरेका साथीहरूलाई अलिकति फेभर त गर्नुपर्छ। तर, उहाँहरूलाई मात्र स्थापित गरेर युवाहरूलाई रोक्ने, बुद्धिजीवीहरूलाई रोक्ने, विदेशबाट पढेर आएकालाई आउनै नदिने गर्दा पार्टीमा नयाँ फेस र नयाँ जाँगर आउँदैन।
तर, ती साथीहरूलाई ल्याइसकेपछि पार्टीको एउटा सिद्धान्त, एउटा धारा, एउटा ट्रयाकमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकहिले पैसाको फुर्तिको कारणले उहाँहरूमा अलिकति बढी अहम् बढेको पनि हुनसक्छ। ती अहमलाई पनि नेतृत्वले नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ।
खासगरी २०६२/६३ यता नेपाली कांग्रेसको कम्युनिस्टकरण भयो अर्थात् कम्युनिस्टहरूकै जस्तो कार्यशैली बढ्दै गयो भन्ने आरोप पनि छ नि?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। केपी ओली सरकार हुँदा प्रेस नै नियन्त्रण गर्न खोज्यो। माओवादी त कसैले विरोध गर्यो भने मान्छे नै मार्ने समूह हो। तर, कांग्रेस नेतृत्वलाई प्रेसले वा अरुले आलोचना गर्दा हामीले नकारात्मक रुपमा लिने गरेका छैनौं।
हामीले केपी ओली सरकारले जस्तो विभिन्न विधेयक ल्याएर स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम कुनै पनि हालतमा गर्दैनौं। मानवअधिकारको सवालमा मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ। त्यसलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतमा ल्याउन खोज्दा कांग्रेसले विरोध गरेकै हो।
न्यायापालिका स्वतन्त्र मात्र होइन स्वच्छ पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मान्यतालाई पनि कांग्रेसले कायम राखेको छ। न्यायापालिकामा आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने कार्यको हामीले विरोध गरेका छौं। संवैधानिक परिषद्मा सात जनाबाट तीन जनामा झार्ने जुन काम केपी ओलीबाट भएको थियो, त्यो हदसम्म कांग्रेस कहिल्यै जाँदैन।
संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको रुपमा कांग्रेस सभापति देउवाले नै तत्कालीन ओली सरकारलाई सहयोग गर्नुभयो। आफ्ना मान्छेलाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्ने स्वार्थमा विरोध नै गर्नुभएन।
त्यस्तो होइन। सम्झौता भएको होइन। त्यसबेलाको नियुक्तिहरूको सन्दर्भमा बैठकमा जानुअघि नै कतिपय नाम प्रधानमन्त्रीले नाम छान्नुभएको थियो। यस्ता संवैधानिक निकायहरूमा सरकारले एकलौटी नियुक्ति गर्न पाउँदैन। सरकारले एक्लै गर्दा संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र रहन्नन्। त्यसैले संसद्को सभामुख र विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्मा रहने व्यवस्था भएको हो।
प्रधानमन्त्रीलाई अप्रिय लाग्दैमा र उनले असहयोग गर्दैमा जे मन लाग्छ गर भनेर छाड्दै जान मिल्दैन। संवैधानिक निकायहरूमा को व्यक्ति नियुक्त भए भन्ने विषय नै होइन। संवैधानिक निकायमा एउटा दल र एउटा व्यक्ति वा प्रधानमन्त्रीको मानिस मात्र हुँदा त्यसले राम्रो गर्दैन। संविधानले नै परिकल्पना गरेबमोजिमको संवैैधानिक निकायहरू बनाउन कांग्रेसले सिफारिस गरेको हो। स्वार्थभन्दा पनि यो संविधानको भावना जोगाउने कुरा थियो। संवैधानिक निकायहरूको गरिमा कायम राख्ने कुरा थियो।
तपाईं अर्थराज्यमन्त्री पनि भइसक्नुभयो। लोकतन्त्रमा सेवा प्रवाह गर्न, न्याय प्रदान गर्न र जनभावना समेट्न इन्स्टिच्युसन (संस्थाहरू) बलियो हुनुपर्छ। न्याय दिनुपर्ने, सेवा दिनुपर्ने वा विकास प्रवाह गर्नुपर्ने इन्स्टिच्युसनहरू बन्नै बाँकी हो? बनेकाहरूमा पनि क्षयीकरण भइरहेको हो?
दुइटै हो। न्यायपालिकाकै कुरा गरौं, न्यायपालिकामा हामीले जुन किसिमको क्वालीटी देख्छौं, त्यो हामीले अपेक्षा गरे अनुरुप छैन भन्ने मिडियाले नै लेखेका छन्। न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार छ भन्ने त सार्वजनिक भएको छ। यसैले नियुक्तिहरू आफ्नालाई नै गरेपनि इमान्दार गर्ने गर्नुपर्छ। ब्युरोक्रेसीको कुरा गर्दा, यो पुरापुर खत्तम भन्ने पक्षमा म छैन। तर, नेपालमा ब्युरोक्रेसीको आकर्षण कम छ।
भारत, बेलायत वा भनौं भुटानकै ब्युरोक्रेसीमा जस्तो इज्जत छैन। पञ्चायतकालदेखि नै जति बलियो बनाउनुपर्ने हो ब्युरोक्रेसीलाई त्यो बनाइएन। बरु नेपाल आर्मी मजबुत छ। प्रोफेसनल पनि छ। त्यसैले अहिले हामीले ब्युरोक्रेसीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। संस्थाहरू बनाउन भिजन, लिडरसीप र क्षमताको कदर (मेरिटोक्रेसी) हुनैपर्छ।
जनताका समस्याहरूमा छलफल हुनुपर्ने थलो संसद् हो। तर, अहिले त संसद्मा राष्ट्रिय मुद्दाहरू बहस हुनै छाड्यो। जताततै भताभुंग हुँदै गएको हो?
संसद्को क्वालिटी घटेकै हो। संसद्भित्र जुन किसिमको बहस हुनुपर्ने, जुन किसिमको आकर्षण हुनुपर्ने, संसद्को त्यो आकर्षण अहिले छैन। यसअर्थमा संसद्ले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको हो। बहुमत भएको दलले संसद्लाई डोमिनेट (अधिनमा राख्न) गरेकै हो।
विदेशको छाडौं दस्तावेजहरूमा नेपालकै इतिहासमा संसद्मा अर्थपूर्ण बहस भएको पढ्न पाइन्छ। पहिलो संसद्मा जुन किसिमको डिबेट हुन्थ्यो, पञ्चायत कालमै पनि रोमाञ्चक डिबेट हुन्थ्यो, दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुँदा पनि संसद्को जुन किसिमको आकर्षण थियो, त्यो अहिले घटेकै हो।
त्यसलाई फेरि कायम गर्न राजनीतिक दल र नेताहरू मात्र होइन नेपाली जनताले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति छान्दा आफ्नो प्रतिनिधि विचार गरेर छान्नुपर्यो। भ्रष्टाचार नगर्ने, देशलाई माया गर्नेलाई छानौं। अवस्था कस्तो छ भने, त्यही पब्लिकले यो त फटाहा हो वा चोर हो भन्छन् तर, भोट तिनैलाई पटक—पटक हाल्छन्। त्यसैले संसद्को क्वालीटी बढाउनमा जनताको पनि हात हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
