संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानलाई दलहरूले विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रुपमा चर्चा गरेका थिए। तर, उक्त संविधानका प्रावधानहरू ६ वर्षको अवधिमा पटक पटक दलहरूले नै उल्लंघन गरे। यसरी संविधान उल्लंघन गर्दा न उनीहरूमाथि कुनै अभियोग लाग्यो न त देशको शासन व्यवस्था नै स्थिर भयो। सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा सत्तागठबन्धनकै एउटा दल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारको संविधान दिवस समारोहमा सहभागी भएन। बरु उसले संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन देशका विभिन्न क्षेत्रमा अन्तकर्क्रिया कार्यक्रम नै गर्यो।
संविधान जारी भएपछि निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएको दल फुटेर सरकारबाट बाहिरियो। विकल्पमा अर्को सरकार गठन भयो। तर, यो सरकारले पनि संविधान कार्यान्वयन र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। लामो संर्घषपछि जारी संविधान कार्यान्वयनका विषयमा अहिले दलहरूबीच मतैक्य छैन। संविधानसभाबाट जारी र ६ वर्ष पार गरिसकेको संविधानको कार्यान्वयन, यसका अपूर्णता र पुनरवलोकन तथा संविधानमा कहाँ कहाँ कमजोरी रह्यो भन्नेबारे संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी :
संविधान निर्माण हुँदै गर्दा अब देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भनिएको थियो। तर, अहिले झन् अस्थिरता देखिएको छ। संविधानपछि स्थिरता किन हुन सकेन?
संविधान आफैंमा स्थिर दस्तावेज हो। यो अस्थिर हुँदैन। यो प्रश्न नै होइन। स्थिरता चाहिएको राजनीतिक व्यवस्थामा हो। हामीले यही व्यवस्था स्थिर हुन्छ भन्ने परिकल्पना संविधानमा गरेका थियौं। राजनीतिक दलहरूले देखाएको सहभागिता गलत दिशामा गएको देखिन्छ। हिजो संविधानको विरोध गर्नेहरू नै अहिले यसलाई चलाउने हैन, सुधार गर्ने भन्न थालेका छन। अहिलेको समस्या भनेको राजनीतिक खेल अझ भनौं, सत्ताको खेलले समस्या पारेको छ। कुनै एउटालाई तोकेर राम्रो, नराम्रो भन्दा पनि ६–७ वटा दलका नेतृत्व सबै उस्तै देखिए। मुख्य राजनीतिक दलहरूले जनतासँग गरेको वाचा अनुसार परिर्वतनको अनुभूति गराउन सकेनन्। अहिलेको समस्या भनेको विशुद्ध राजनीतिक हो। सत्ताको खेलका नियमहरू छन्, त्यो गलत खेलिएको देखिन्छ।
संविधान निर्माण गर्दा हामीले जुन स्थिरताको परिकल्पना गरेका थियौं त्यो पूरा भएको देखिएन। तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै दलहरू सरकार ढाल्ने र बनाउने कुरालाई नै केन्द्रमा राखेर विवादमा उत्रिए। संविधान निर्माण भइराख्दा यस्तो आकलन गरिएको थिएन होला?
यो धेरै राम्रो संविधान हो। यहाँ जे जस्ता प्रावधानहरू छन् त्यसले यो उन्नत संविधान हो भन्न सकिन्छ। तर, मूल प्रश्न के हो भने संविधानलाई हामी कसरी कार्यान्वयनमा लगिरहेका छौं। ठीक ढङ्गमा कार्यान्वयन गरिहेका छौं कि छैनौं भन्ने हो। कार्यान्वयनका लागि जस्तो नेतृत्व चाहिने थियो त्यो हामीले पाएनौं। जुन स्तरको हुनुपर्ने, त्यो नहुँदै नेतृत्व सत्तामुखि भयो।
यसको जिम्मेवारी नेपाली जनताले लिनुपर्छ। नयाँ संविधान आयो तर, नयाँ नेतृत्व आएन। नयाँ सोच भएका मानिसहरूले निर्वाचन जित्न सकेनन्। पढेलेखेका र केही नयाँ गरौं भन्ने सोच भएका मानिसहरू मुलधारका नाममा संसद्मा आउनै सकेनन्। नेपाली जनताले फेरि पनि पार्टीसँग न्वारानसम्मको नाता जोडेर पुरानै प्रवृत्ति छाने। अनि, कसरी परिर्वतन आउन सक्छ? यसका लागि मतदाता शिक्षाको जरुरी देखियो। जनताले विकल्प दिएनन् उनीहरूले यसको दोष लिनुपर्छ। क्षमता भएका मानिसहरू सामाजिक क्षेत्रमा प्रवेश नै नगर्ने तर, नखारिएका र राजनीतिमा बदनाम भएका र व्यवसायको रुपमा रहेकाहरू नै हाबी भए। यसको हिसाब कसले राख्ने भन्ने कुरा आएको छ। सार्वभौम भोट दिने समयमा जनताले फराकिलो सोच राख्न जरुरी देखियो। नत्र संविधानमाथिको यो प्रश्न उठिरहने देखियो। संविधानमा केही कुरा नपुगेको होला तर, सुधार गर्न सकिन्छ। संविधान सँधै सुधारउन्मुख हुन्छ। जुत्तामा जता समस्या छ त्यहाँ सुधार गर्ने हो, जुत्ता नै फाल्ने होइन। दोष आफूमा छ अनि संविधानलाई दोष लगाएर छुट पाइँदैन।
२००४ सालदेखि हामीले संविधान बनाउँदै आएर २०७२ सालमा संविधानसभाबाट बनायौं। तर, अहिले 'संविधान मैले लेखेको हो त्यसैले मैले गरेको व्याख्या ठीक छ' भन्ने आइरहेको छ। संविधानमाथि यसरी टिप्पणी हुनु जायज हो?
हो, संविधान हामीले लेखेको हो। त्यसैले यसको आधिकारिक व्याख्याता हामी हो भन्ने दाबी पनि चलिरहेको छ। तर, यो गलत हो। संविधानको आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। अदालतको व्याख्याले अहिलेसम्म सहयोग नै गरेको छ। शासकीय व्याख्या भनेको एउटा उद्देश्यले आएको हुन्छ। त्यो समाप्त भएपछि त्यो फरक पर्छ। तर, सर्वोच्च अदालतको व्याख्या भनेको स्थिर हुन्छ। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विवाद लामो समयसम्म रह्यो।
यही विवाद बीचमै अदालतको आदेश आयो अनि अहिले वैकल्पिक सरकार पनि गठन भयो। तर, यो वैकल्पिक सरकार पनि पुरानै अवस्थामा छ। हिजो पनि अध्यादेशबाटै शासन भयो, आज पनि त्यही भइराखेको छ। यसमा पनि म वैकल्पिक सरकार हुँ भन्ने दृष्टिकोण देखिएन। यसले जनताको च्वाइस गलत भएको देखिएको छ। अबको निर्वाचनमा यो विकल्प आउन पर्छ। यी राजनीतिक दल र पात्रहरुले अब संविधान कार्यान्वयन र जनताको आमचाहना पूरा गर्दैनन् भन्ने देखिइसकेको छ।
६ वर्षको अवधिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने संविधानले गर्दा यो गर्न सकिएन भन्ने भएन। तर, यसो होइन यसो हो भन्ने राजनीतिक दलहरू भए। यसलाई केही मात्रामा सर्वोच्च अदालतले सच्यायो तर, सर्वोच्चले वर्षमा कतिवटा मुद्दा फैसला गर्ला र? यत्रो संवैधानिक विषयवस्तुमा केही अदालतले सोझ्याएको छ। तर, सँधै यो सम्भव छैन। संविधानलाई खोटो देखाएर संविधान उल्लंघन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले अब छुट पाउनु हुँदैन।
संविधान उल्लंघन गर्नेहरुले सजायको भागिदार हुन नपर्ने तर, सामान्य कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा आममानिसले सजाय पाउने! यसरी संविधान बलियो हुन्छ त?
संविधानले यो भन्दैन। संविधानले अपराध अनुसन्धानदेखि सबै अभियोगमा सजाय हुने भनेको छ। हामीसँग राजनीतिक विकल्प नभएको हो। सदनबाट, सडकबाट र द्वन्द्वबाट परिर्वतन त भयो तर, विवेकपूर्ण रुपमा निर्णय गर्दा हामीले परिर्वतन गर्न सकेनौं। जनताले सोच्नुपर्ने भनेर समावेशीका लागि यत्रो व्यवस्था गरियो।
निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि पनि आए। तर, उनीहरूले त्यो क्षेत्रका लागि के गरे त! देश अहिले यो विकराल अवस्थामा आउँदा उनीहरूले के गरे? दलित, महिला, आदिवासी सबै क्षेत्रमा समस्या त उस्तै छन् नि! खै तिनीहरू किन बोलेका छैनन्? समस्या के हो भने बदनियतले कमेन्ट गर्ने कि स्वच्छ नियतले गर्ने भन्ने देखिएको छ। जे कुरा हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, त्यसप्रतिको निष्ठा कसैमा पनि देखिएन। जस्तो; अध्यादेशको प्रकरण हेरौं। राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेश पटक-पटक किन आयो?
२०४७ पछिको राजनीतिक अस्थिरता देखेर नयाँ कानुन बनाएको हो नि। तर, अहिले २० प्रतिशत भनेर बनाइयो। यो बन्चरो सत्ता पक्षमाथि प्रहार हुँदैन? ६–७ वटा दलहरू फेरि चार टुक्रा हुने कस्तो व्यवस्था ल्याउँदै छौं? यसमा किन कोही बोल्दैन? दलहरू जब कमजोर हुन्छन् भने अनि देश अस्थिर हुन्छ।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकार हामीले भोग्यौं। दोस्रो सरकार अहिले चलिरहेको छ। संसद् विघटन गर्ने वा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन किन निर्वाचन गर्ने?
हो, निर्वाचन भनेको विकल्प दिने हो। निर्वाचनबाट जनताले असल उम्मेदवारलाई पुन: जिताउँछन् भने खराबलाई हराउँछन्। तर, हामीकहाँ यो हुन सकेन। असफल भएपनि सँधै उही अनुहारहरू पटक-पटक दोहोरिइरहे। आजका नेतृत्वले कस्तो काम गरे भनेर भोट दिनुपर्ने हो तर, क्षमता, प्रवृत्ति र प्रतिवद्धता नभएका नेताहरूले देश खत्तम पार्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरू बारम्बार विजेता हुने गरेका छन्। हामीलाई समस्या यही भएको हो।
संविधान परीक्षणमै गएको छैन। मौलिक अधिकार कति धेरै राखियो, त्यसमा कानुन नै बनेको छैन। यसमा कोही बोल्न पर्दैन? जनताले नेतालाई गाली गरेर, नारा जुलुसमात्र गरेर हुँदैन। आफूले पनि विकल्प छान्दा असल छान्नुपर्यो। अहिले पैसा र मसल भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा लागेर विगतका अपराधलाई वैधता दिन लागिरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्ति राजनीतिमा आउनु भनेको यो संविधान र व्यवस्थामाथिकै प्रहार हो। जति भ्रष्टाचारउन्मुख शासनसत्ता हुँदैन जान्छ उति व्यापारी र पैसा भएका व्यक्तिलाई टिकट दिइन्छ। यो कुरा सबैले बुझेको छ। तर, यसको विरोध त भएको छैन। यस्ता व्यक्तिहरू समानुपातिक र समावेशीको फेरो समातेर सत्तामा पुग्छन्, जसका लागि त्यो व्यवस्था राखिएको थियो त्यो समुदायले यो त हाम्रा लागि थियो भनेर भन्न वा आवाज उठाउन नसकेसम्म यो क्रम त चलि नै रहने देखियो। यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर कसैले पनि एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ? कुनै पार्टीले यसमा बोलेका छन् त? छैनन्।
संविधानलाई खोटो देखाएर संविधान उल्लंघन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले अब छुट पाउनु हुँदैन।
एउटा कार्यालयमा सामान्य कर्मचारी राख्न चार पटक अन्तर्वार्ता भएर छानिनुपर्छ। तर, राजनीतिमा जाने व्यक्तिको कहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ? कहिँ ऊ जवाफदेही र जिम्मेवार भएर जान्छ? जाँदैन। अनि, अपराधी र दोषीले टिकट पाउँछ। त्यस्तै पैसा हुने र गलत हिसाबले प्रभावित गर्नेले टिकट पाउँछ। यसलाई जनताले अनुमोदन गर्छन्।
जनताले कहिलेसम्म उनीहरूलाई जिताउने? यसमा त जनता पनि दोषी हो नि! यी व्यक्ति र पात्रकै कारण कहिले संविधान सहिद हुने कहिले व्यवस्था सहिद हुने क्रम त चलिरहेको छ। यो कहिलेसम्म चलिरहने? पद्धतिको खराबि हैन, विकल्पको छनोट असल भएन। यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलले लिनुपर्छ। र, त्यसलाई छान्ने भोटरले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। केका लागि जिताएको थियो? त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ नलिने हुँदैन। संविधान सबैका लागि साझा दस्तावेज हो। यो सहमतिको डकुमेन्ट हो। प्रजातन्त्रमा बहुमतले नै बनाउने हो। परिर्वतनको अजेण्डाप्रति समर्पण गर्ने हो। हाम्रोमा यी कुरालाई विचार गर्ने समय आएको छ। अब मतदातालाई शिक्षा दिनुपर्ने भएको छ। भोट दिँदा भविष्य बनाउँदै छौं कि बन्चरो हान्दै छौं भन्ने हेर्नुपर्छ। एउटा कार्यालयको सचिव ६० वर्षमा अवकाश पाउँछ तर, राजनीतिक नेता भने कुन उमेरसम्म नेतृत्वमै रहेको छ? यसमा अब हेर्नुपर्छ।
संविधानका धेरै अवरोध र छिद्रहरू बाहिर आएका छन्। संविधान उल्लंघनका कुरा पनि आए। अब संविधान पुनरवलोकनको समय भएको हो?
संविधान पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ। संविधान संशोधन गर्नै नहुने डकुमेन्ट हैन। तर, त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने र त्यसको वैधता हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। एउटा स्वच्छ मानसिकता भएको नेतृत्व चाहिन्छ। अहिले भएका कमिकजोरी सुधार गर्ने हो। संविधान संशोधन गर्दा भविष्य लक्षित बनाउने हो। तर, संविधानलाई चलाउनु भयो भने अहिले कायम भएको पनि गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने डर रहेको छ। हामीकहाँ यो सबै कुराको नेतृत्व गर्नसक्ने नेतृत्व छन् त? भन्ने प्रश्न छ।
हामी यति अस्थिर छौं कि भर पर्न सक्ने अवस्था नै छैन। नेकपाले बहुमत पायो तर, सरकार राम्रोसँग चलाउन सकेन। जनताको आवश्यकता र संविधानभन्दा बाहिर गयो। फेरि विकल्पमा नयाँ सरकार आयो। तर, यो विकल्प पनि पहिलाको भन्दा खराब छनोटतिर गइरहेको छ। राजनीतिक दलको आफ्नो मापदण्ड नै छैन। यसमा संविधानले के गर्छ? मेरो चरित्र मैले निर्धारण गर्ने हो तर, खराब नै भएपछि के लाग्छ र। अब जनताले भोट हाल्दा यस्ता विकल्पहरूलाई छनोट नगर्ने हो। जुन दिन सहमतिमा जारी भएको संविधान अघि बढ्ने आधार बनाउँछ त्यतिबेला समस्या समाधान हुन्छ।
संविधान निर्माण पटक-पटक भयो तर, पात्र उही नै रहे। हामीले पद्धति परिर्वतन गर्यौं तर, परिवर्तन ल्याउने पात्र किन ल्याउन सकेनौं? यी पात्रहरूबाट फेरि पनि संविधानमाथि खतरा छैन?
मुख्य कुरा संविधानले डेलिभरी गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो। डेलिभरी गर्न सक्यो टिक्छ, नसके जान्छ। तर, हाम्रोमा पात्र उही भएका कारण समस्या भएकै हो। परिवर्तन गर्दा हाम्रोमा नेतृत्वमा रहेकाले ठाउँ छोड्नुपर्छ। अहिले कुन चाहिँ पार्टीमा रहेको नेतृत्व ठाउँ छोड्नका लागि तयार छ? कोही पनि छैन। अनि, कसरी परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ?
अहिले हेर्नुस्, देश कसरी चलिरहेको छ। हरेक चोकमा हुलाक, हेल्थपोस्ट वा स्कुल नपाइएला तर, राजनीतिक दलको कार्यालय पाइन्छ। यसरी फैलिएको दलमा चेतना दिनसक्ने हो भने भर्भराउँदो नेतृत्व ल्याउन सक्छ। तर, त्यो कार्य हुन सकेको छैन। यो कुरा घुमेर फेरि मतदाताकै हातमा जान्छ। त्यसका लागि पार्टीभित्र प्रजातन्त्र जरुरी हुन्छ। हाम्रो संविधानले पार्टीहरू समावेशी र प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भनेको छ। तर, पार्टीहरू यो रुपमा छन् त? संविधानमा यो भन्दा अरु के लेख्ने? समयमा प्रजातान्त्रिक पद्धति पालना हुन पर्दैन? निर्वाचन आयोगले हेर्न पर्दैन? अहिले एमाले, माओवादी र कांग्रेसले किन अनिर्वाचित पदाधिकारी मनोनीत गरेका छन्? संविधानले त निर्वाचित पदाधिकारीको मात्र परिकल्पना गरेको छ।
नेतृत्वले पिक गरेका मानिसको आडमा पार्टी चलाउन मिल्छ? संविधानले त निर्वाचित नभएको व्यक्ति हुनै सक्दैन भनेको छ। तर, राजनीतिक दलहरूले यसो गरेका छन्। जबसम्म जनता स्थिर विन्दुमा नबसेर अजेण्डा, प्रतिवद्धता र काम हेरेर मत दिन थाल्छन् अनि नोट हैन सक्षमलाई भोट भन्न थाल्छन्। अनिमात्र परिर्वतनको सुरुवात हुन्छ। यो नहुने वित्तिकै क्षमताविहीनहरू अघि लाग्छन् र, क्षमतावानहरू पाखा लाग्ने हुन्छ। कुनै पनि पार्टी वा नेता निर्विकल्प हुनु हुँदैन। संविधानलाई बदनाम गराउने होइन, हामीले दिएको विकल्प गलत भएछ भनेर सच्चाउनुपर्छ। अनि मात्र देशमा परिर्वतन हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
