पटक–पटकका संघर्ष र आन्दोलनका बलमा स्थापित संविधान सभाबाट ३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधानलाई दलहरूले विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रुपमा चर्चा गरेका थिए। तर, ‘मधेशकेन्द्रित’ दलहरुले संविधानका कतिपय प्रावधानलाई स्वीकार गरेनन्। आजपर्यन्त संविधानप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि कायम छ। सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा सत्तागठबन्धनकै एउटा दल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारको संविधान दिवस समारोहमा सहभागी भएन। बरु उसले संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन देशका विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नै गर्यो। मधेश राजनीतिकै अर्को शक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त संविधान दिवसको दिनलाई ‘कालो दिन’का रुपमा मनाएको छ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनका विषयमा दलहरूबीच मतैक्य छैन। बेला–बेला विवादहरू सतहमै देखिन्छन्। सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत संविधान अपूर्ण रहेको केही दिन अघि बताएका थिए। संविधान सभाबाट जारी र ६ वर्ष पार गरिसकेको संविधानको कार्यान्वयन, यसका अपूर्णता र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने पक्ष के के छन्? यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी :
संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुगेको छ। संविधान जारी भएपछि स्थिरता आउँछ भन्ने कल्पना गरिएको थियो। तर झनझन् अस्थिरता देखिँदै गएको छ। यसको कारण संविधान हो कि शासन गर्नेहरु हुन्?
संविधान आफैंमा अस्थिर वा स्थिर हुँदैन। संविधानले अस्थिरता ल्याउने पनि हैन। संविधानप्रतिको अस्थिर चिन्तन मुख्य कारण हो। अहिले देखिएको मूल समस्या भनेको संविधानप्रति निष्ठा देखिँदैन। संविधानलाई सर्वोपरी मान्ने संस्कार र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अठोट कसैको देखिएन। कार्यक्रम, सोच तथा तयारी पनि देखिँदैन। त्यस्तै संविधान कार्यान्वयनका लागि योजना पनि देखिएन। संविधानबमोजिम शासन चलाउनपर्छ, संविधानअनुसार राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हैन कि संविधानबाट आफ्नो राजनीतिको अतृप्त आकांक्षाहरु पूरा गर्नेतर्फ दलहरु लागे। संविधानमाथि त्यसलाई लाद्ने गरेको देखियो। यो अवधिमा संविधान मान्ने हैन, यसलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखियो। यो अस्थिरता भनेको संविधानका सञ्चालकहरुको मानसिकता अस्थिरता भएका कारण देखिएको हो। संविधान आफैंले त किन अस्थिरता ल्याउँथ्यो र! उसका मूल्य मान्यताहरु त स्थिर नै छन्। त्यसैले अस्थिरताको जिम्मेवार संविधान हैन कि संविधानमाथि अस्थिर सोच हो।
संविधान सभाबाट संविधान बनाउन हामीले लामो संर्घष गर्यौं। सफल पनि भयौं। तर संविधानमा प्रस्ट लेख्न सकिएन वा कमजोरी राखियो, जसले अहिले दुईथरी वा आफूअनुकूल व्याख्या भइरहेको छ?
व्याख्या त आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार नै गर्छन्। अहिले भइरहेको पनि यही हो। तर, आधिकारिक व्याख्या त जसले अधिकार पाएको छ, उसैले नै गर्ने हो। त्यो भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो अन्तिम व्याख्याता। अरुले गरेको व्याख्या वैधानिक हुँदैन, त्यसैले विवाद अदालत नै जाने हो। मुख्य कुरा संविधान कसले बनायो भन्दा जनताले भन्ने जनताको वैधानिकता त छ। अब कसले बनायो भन्दा पनि के लेखियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको छ। संविधानमा ढंगका कुरा लेखिएन भने जसले बनाए पनि के काम लाग्यो र? अर्को, संविधान जतिसुकै राम्रो लेखे पनि कार्यान्वयन राम्रो गरिँदैन भने लेखेको के काम लाग्यो? अन्तत: संविधानको कार्यान्वयनबाट जनताले पाउने हक भनेको सेवा नै हो। सुरक्षा र विकास नै हो। अन्ततः यो सुधार भयो कि भएन भनेर हेरिन्छ।
अहिले पनि हेरौँ न, संविधान जारी भएपछि अर्थतन्त्रमा कति सुधार भयो, जनताको कति विकास भयो, जनता कति समुन्नत भए र उनीहरुले संविधान कार्यान्वयनबाट कति लाभ पाए त? यी सबै सूचकांकमा सुधार भएन भने संविधानले के दियो त? यदि भएन भने, संविधानमा के लेखियो भनेर के अर्थ राख्छ? यसो भनेर संविधानमा राम्रो लेख्न हुँदैन भन्न खोजेको हैन। राम्रो लेख्नुपर्छ तर संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने मुख्य कुरा हो। संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन भएन भने जतिसुकै राम्रो कुरा लेखिएको भए पनि त्यसले अर्थ राख्दैन। यो अवधिलाई हेर्दा, संविधानमा त धेरै कुरा लेखियो तर कार्यान्वयन भएन भन्ने मेरो बुझाइ छ।
संविधानमा प्रयोग भएका शब्द शब्दहरुमा अहिले सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गर्न धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले संविधानको केन्द्रविन्दु अदालत कसरी भयो? संविधान लेखनमा हतार गरेकाले वा अन्य के कारणले हामी यो अवस्था भोगिरहेका छौं?
यसमा चाहिँ पर्याप्त छलफल र बहस संविधान लेखनको समयमा नभएको भन्ने मेरो बुझाइ हो। जसरी संविधान लेखन गर्दा हरेक शब्द र अक्षरहरुमा बहस मन्थन भएन। संविधान सभामा शब्द-शब्दको व्याख्यामा बहस हुनुपर्ने थियो। त्यस्तै जनतामा पनि यसको बहस लैजानुपर्ने थियो। जनताले दिएका सुझावहरु यति समावेश भयो र यति भएन भनेर उनीहरुलाई पनि प्रस्ट भन्नुपर्ने थियो। ती कुरा गरिएन। संविधान सभाले औपचारिक रुपमा यसलाई निर्माण गरेको भए पनि बहसको स्तरको कुरा गर्ने हो भने संविधान सभाले यो बनायो भन्ने अनुभूत हुँदैन। मतदान त भयो तर बहसमा जे देखिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन। संविधान सभामा तपाईंले हरेक धारामा के बहस भयो भन्ने कुरा पढ्न पाउनुहुन्छ? यो जनताले पढ्न पाउन पर्दैन? त्यस कारण संविधान निर्माण गर्दा जुन मात्रामा होसियारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो नभएकै हो। तर अहिले आएर म यो बहस गर्न चाहन्न। संविधान पारित भएको पाँच/छ वर्ष पुगेपछि यो संविधानको मूल्यमान्यता कति छ भनेर हेर्ने हो।
.JPG)
संविधानमा देखिएका अप्ठ्याराहरुका लागि अब संविधान पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। यो एक पटक लेखेपछि हेर्न नमिल्ने कुरा छैन। यो हात काटेर दिएको हैन। अहिले पनि संविधानमा कमिकमजोरी भयो, विरोधाभाष भयो र त्रुटि भयो भन्ने सुन्न पाइन्छ। तर त्यसको लागि अब पुनरावलोनको समय भयो। प्रारम्भिक चरणको ६ वर्ष भनेको लामो समय हो। यो अवधि त मुख्य चटारो पर्नुपर्ने समय हो। अहिले संविधान कार्यान्वयनको चटारो पर्नुपर्ने थियो। सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई संविधान कार्यान्वयनको बहस र छलफल गरेर भ्याइनभ्याइ हुनुपर्ने थियो। तर, राजनीतिक वृत्त अहिले रिल्याक्स भएको देखियो। आरामका साथ बसेको देखियो। अर्को कुरा, खालि अवसरहरुको दोहनमात्र गरेको देखिएको छ। संविधानप्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता जति मात्रामा देखाउनुपर्ने हो, त्यति देखाउन सकेको देखिएन। यो सबैको भार संविधानलाई दिन मिल्दैन। संविधानलाई दोष दिँदै संविधान निर्माता चोखिने हुनै सक्दैन। संविधान पालना गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नेहरुले चोखिन मिल्दैन। संविधानलाई अभियुक्त बनाउन सजिलो छ। संविधान बनाउनेहरुलाई अभियुक्त बनाउने हिम्मत किन छैन? संविधान कार्यान्वयन नगर्नेहरुलाई अभियुक्त बनाउने हिम्मत किन छैन? निर्जिव संविधानलाई दोष दिनु न्याय हुँदैन।
संविधान पुनरावलोकनको कुरा आयो, तपाईंले के-के पुनरावलोकन हुन जरुरी देख्नुभयो?
केही कुरा अब साहस देखाएरै पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको छ। यो कुरा मैले भन्ने हैन, राजनीतिक दलहरुले नै भन्ने र गर्ने हो। मैले देखेको चाहिँ कतिपय कुराको विवाद संविधान निर्माणकै चरणदेखि देखिएको थियो भने अहिले पनि कतिपय विवादहरु सतहमै आएका छन्। विवाद सधैंभरि विवादमा राख्न मिल्दैन। त्यसलाई कुनै न कुनै विन्दुमा सहभागी गराउनुपर्छ। अहिले सरकार गठन, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको अनुसूचीमा विवाद देखिएको छ। संघीयताको कार्यान्वयन अहिले रुपमात्र भयो। अहिले संविधानमा संघीय सरकार भनेको छ, यस्ता सरकारहरु निर्वाचित भएका छन्, गठन भएका छन्। तर सरकार गठन भएर मात्र त हुँदैन नि। संविधानबमोजिम सेवा दिनुपर्दैन? जनताको अपेक्षा अनुसारको शासकीय सुधार हुन पर्दैन? सेवा प्रवाहमा सुविधा हुन पर्दैन? त्यसकारण संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समस्या देखिएको छ।
त्यस्तै संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा पनि समस्या देखिएको छ। अदालतकै नियुक्तिहरुमा पनि समस्या देखिएको छ। कतिपय धेरै कुरा अहिले समस्याको रुपमा देखापर्न थालेका छन्। मौलिक हकहरु कार्यान्वयनको त झन् ठूलो समस्या देखिएको छ। संविधानमा व्यवस्था छ तर जुन प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यो त कार्यान्वयन भएको छैन। तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने यी हकहरु ६ वर्षसम्म किन भएनन्? यसरी यी अधिकारहरुलाई रिक्त वा शून्यतामा राख्न पाइन्छ? यो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा किन गौण हुँदै गएको छ?
पाँच वर्षसम्म ऐन र नियम बनाउन सकिँदैन भने कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? यसरी पाँच वर्षसम्म कानुन मात्र बनाउँदा यो अवधिमा मौलिक हक निलम्वित भएनन् र? यसको जिम्मेवारी कसले लिने र क्षतिपूर्ति कसले दिने हो? असुविधा छन् भने छ भन्न पर्यो। अब संविधान कार्यान्वयनको चरणमा निकायमा बसेकाले साहस गरेर भन्नुपर्छ, यहाँयहाँ समस्या भएको छ, अब संशोधन गरौं वा पुनरावलोकन गरौं र सर्वस्वीकार्य बनाऔं। यदि यो भन्ने कुरा हुँदैन भने पुनरावलोकनको प्रक्रिया थालौं, यही चरणमा सबै कुरा यहीँ आउनेछ। पुनरावलोकन भनेको संविधान खारेज गरौं, पन्छाऔं वा कार्यान्वयन नगरौं भनेको हैन। संविधानको आयु दीर्घायु बनाउनका लागि भनेको हो। यो संविधानको स्वीकार्यता बढोस् भनेर भनेको हो। संविधानमा रहेको हानी कम होस् र यसको वैधानिकता बढोस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो। यो भन्दैमा डराउनुपर्दैन।
अहिले पुनरावलोकन गर्न नै डराउने हो भने त २०४७ सालको संविधानको जस्तो हैसियत होला नि? एक पटक पनि संशोधन गर्न नपर्ने गरी बनाएको छ भन्ने अनि एकै पटक २०४७ सालको संविधानझैँ खारेज गरेर हटाउने गरेझैं यो संविधानलाई गर्न मिल्दैन। विश्वभर संविधान संशोधन र पुनरावलोकनबाट थप परिस्कृत गर्न गरिने गरिएको हो। २०४७ सालको संविधान एक पटक पनि संशोधन नगरी गएको हो नि। सगोलै संविधान पठाउने जिद्दी पनि हामीले गर्नु हुँदैन। समाज परिवर्तनशील छ, मानव जीवन परिवर्तनशील छ, विचारहरु परिवर्तनशील छ भने संविधान चाहिँ एकै स्थानमा वा जे लेखिएको छ, त्यहीमात्र हुने कसरी हुनसक्छ? हामी सबैको सोच र समाज संविधानमा रिफ्लेक्ट हुने हो नि। हामीले निरन्तर रुपमा समसामयिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ र यसमा रचनात्मक सोच राख्नैपर्छ।
संविधान जारी भएर बनेको पहिलो सरकारकै पालामा हामीले दुई-दुई पटक संसद् विघटन भोग्यौं। अदालतले यसलाई पुनःस्थापना पनि गर्यो। यसले दलहरु (संविधान निर्माता) संविधानप्रति इमान्दार देखिएनन् भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
पक्कै पनि भन्न सकिन्छ। संविधान निर्माताहरुलाई अहिले सोध्ने हो भने हामीले ठीक ढंगले निर्माण गरेका थियौं र त्यसको कार्यान्वयन पनि गरिरहेका थियौं भन्न सक्नुहुन्छ होला र? वर्षको दुई पटक त दलहरुले संसद् विघटन गरेका छन्। अधिकांश समय संवैधानिक आयोगहरु रिक्त राखिन्छ। अन्त्यमा हतारमा पदपूर्ति गरिन्छ। त्यो पनि अपारदर्शी रुपमा नियुक्त हुन्छ। यसविरुद्ध अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा दायर हुन्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठ्छ। तत्काल लागू हुनुपर्ने मौलिक हक आलटाल गरेर पाँच वर्ष पुर्याइन्छ भने कहाँनेर संविधानमाथि गम्भीरता छ भन्ने? यो त कार्यपालिका, न्यायपालिका र सरकारहरु अहिले रुप पक्षमा त उपस्थिति छन् तर सगर्व संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गरेका छौं, यसरी कार्यान्वयन गर्दाको उपलब्धि यो भयो भन्नसक्ने अवस्था छ कसैसँग? सरकार गठन गर्न गाह्रो, बल्लबल्ल गठन गर्यो, चलाउन गाह्रो। एउटै व्यक्ति सबै धाराअनुसार प्रधानमन्त्री हुनलाई दाबी गर्नसक्ने, बजेट पास गर्न गाह्रो हुने संविधानको कस्तो कार्यान्वयन हो?
.JPG)
कृषि, उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, बजेट घाटा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणले धान्ने कुरा छोड्नुस्, अहिले त स्वयं सरकार चलाउन र बनाउनमा समय बिताउन थालेको देखियो। कि त संसद् विघटन हुन्छ कि अधिवेशन अन्त्य हुन्छ। विधायिकाले कानुन बनाउनुपर्ने समयमा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट शासन चलाउँछ, मनलाग्दा अधिवेशन बोलाएको छ, मन नलाग्दा अन्त्य गरेको छ; संविधानले यही परिकल्पना गरेको छ? यसैगरी संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण हुन्छन्? संविधान कार्यान्वयनका कानुनहरु वर्षौंदेखि संसद्मा आएर रोकिएका छन्, त्यसमा छलफल हुँदैन। कहिले त्यसमा छलफल भएर कानुन बन्ने अनि त्यसले जनताको काम गर्छ। यो सबै संकेतहरु प्रजातन्त्रका लागि शुभ संकेत भन्न मिल्ला र? संविधानवादको हिसाबले यो छ झन् क्षतविक्षेत अवस्था हो। सबै अंगमा समस्या देखिएको छ। मैले आलोचनाका लागि मात्र यो भनेको छैन। यसलाई यथास्थितिमा छाड्ने हो भने, मेरो के जान्छ र भन्ने हो भने संविधान टुहुरो भएर जान्छ। मैले यसमा सरोकार व्यक्त गर्न खोजेको हुँ।
संविधान एउटै छ तर सरकारमा जाँदा पालना नगर्ने तर प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै त्यसको पालना नभएको खुब पीर लाग्ने गरेको देखिन्छ, यस्तो किन हुन्छ?
संविधान औँसी-पूर्णे लाग्ने चिज हो र? होइन नि। मनलाग्दा पूर्णेको व्याख्या गर्ने अनि बाहिर बसेपछि औंसी लाग्ने हुँदैन। जे लेखेको छ, सबैले पढेको छ, त्यही समानरुपमा लागू हुने हो। जे लेखिएको छ, त्यही कार्यान्वयन हुने चिज हो। संविधान भनेको स्थिर, समान र एकरुपमा लागू गर्ने हो। संविधानको अवसरवादी उपयोग गर्ने र बफदारीता नदेखाउने राजनीतिक चरित्र विकसित हुँदै आएको छ। यो कुराले संविधानमाथि राजनीति गर्ने र संविधानलाई नै हलुका बनाउने कार्य भइरहेको छ। संविधानलाई हामीले बनाएको संविधान त हो नि भन्ने, संविधानसँग नतर्सिने, संविधानको सर्वपरिता नमान्ने र संविधानलाई नै खेलौना बनाउने दृष्टि राख्ने हो भने त हामीकहाँ कानुनी शासन, प्रजातन्त्र र सुशासन कसरी आउँछ र?
अहिलेको अवस्था देख्दा यो संविधान असफल हुनेतिर गइरहेको छ भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ। त्यस्तो भन्न सकिने अवस्था हो र?
म यसमा विश्वास गर्दिनँ। म सधैं आशावादी मान्छे हुँ। अझै पनि आशावादी छु। संविधान असफल नै हुने हदसम्मको निष्कर्षमा म पुगेको छैन। तर, दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, यस्ता विचार किन मेरो मनमा आयो, नआए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर पनि अब भन्नैपर्ने अवस्था आएको छ, निर्वाचन केका लागि गर्ने? चुनाव गर्ने भनेको केही राजनीतिक पदाधिकारका लागि अवसर सिर्जना गर्ने त होइन नि? चुनाव गरेर वर्षको दुई पटक विघटन गर्ने हो भने चुनावको के अर्थ? संविधानले पाँच वर्षको परिकल्पना गरेको छ, अनि दुई-दुई वर्षमा चुनाव कसका लागि गर्ने हो? पाँच वर्षको अवधि भनेर संविधानमा उल्लेख भएको संसद् उक्त अवधिसम्म टिकाउन सकिँदैन, अझै भनौं टिकाउने हिम्मत सांसदहरुले गर्दैनन् भने, उनीहरुको औकात छैन भने केका लागि फेरि निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रश्न अब किन नगर्ने?
संसद्लाई पाँच वर्ष टिकाउने, पूरा कार्यकाल कानुन बनाउने दायित्व कसको हो? सांसदहरुले पूरा अवधि टिकाउने ल्याकत राख्दैनन् भने कसलाई चुन्नका लागि पटक-पटक निर्वाचन गर्ने? अरुले वैशाखी राखेर टिकाइदिनुपर्ने अनि लाभ सांसदहरुले लिनुपर्ने हो र? निर्वाचनले पाँच वर्षका लागि खडा गरे पनि उनीहरुको भूमिका छैन। संसद्को संरक्षक त सांसदहरु हुनुपर्ने हो हैन र? त्यो स्थायित्व दिनुपर्ने हैन र? त्यसकारण निर्वाचनको औचित्य छ कि छैन भन्ने पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने मेरो कुरा हो। जतिखेर पनि संसद् विघटन गर्ने, कुसमयमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने त होइन नि! बिजनेस बाँकी राख्ने अनि संसद्को अधिवेशनचाहिँ अन्त्य गर्ने त होइन नि! आफ्नो काम सकेर पो अन्त्य गर्ने हो। जे कुरा पनि ढंगले गर्ने होला नि। संसद् ज्यूँदै छ, कानुनचाहिँ अध्यादेशबाट ल्याउने अनि जनताले तिरेको करबाट सांसदहरुले भत्ता खाइरहने? संसद्को विकल्प खोज्ने हो निर्वाचन किन गर्ने?
मैले निर्वाचन नगरौं भन्न खोजेको हैन। जनताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो। जनताको प्रतिनिधि भएपछि त्यसको उपयोग हुनपर्यो नि! जनताले प्रतिनिधि खटाएपछि त्यसको गुणात्मक उपयोग हुनु पर्दैन? यो सबै कुरा के हो? जोजो जहाँजहाँ छ, त्यसले आ-आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती अहिले छ। म यसले वा उसले भन्दिनँ, तर सबैमा चुनौती छ। अहिले त एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने खेल चलेको छ। अहिले संविधानप्रतिको बफादारीको अभाव सबैमा देखिएको छ। त्यसबाट उम्कने छुट कसैलाई पनि छैन।
२००७ सालदेखि हामी संविधान बनाएको बनायै छौं। तर विश्वमा एउटै सविधानले चलेको वा संविधान नै नभइ पनि देश चलेका छन्। हामी किन संविधान निर्माणमा अस्थिर भयौं?
यो अवधिमा सिक्न सकेनौं। सिक्न नसकेको पाठ भनेको संविधान मूल हो भन्ने नै हो। आफ्नो सर्वोपरि मान्ने अनि संविधानलाई गौण मान्ने देखियो। संविधानलाई सर्वपरि मानेर आफूलाई चाहिँ गौण राख्दा मात्रै यो संविधान टिक्छ, नत्र कसरी टिक्छ? हामीले जहिले पनि पद्दतिलाई चाहिँ खेलौना बनायौं। अनि पात्रलाई चाहिँ मूल बनायौं। जबकि पद्दतिभित्र पात्र हुनुपर्ने थियो। पात्र माथि भएपछि कसरी टिक्छ? विगतका पात्र उही रहने तर पद्दतिमात्र परिवर्तन गरेर हुन्छ? हामीले गरेको यही हो। हामीले विगतका पद्दति बदल्यौं तर पात्र उही राख्यौं। खेलाडी उही रहने, खेलचाहिँ परिवर्तन गर्ने गरेर हुन्छ? जुनसुकै खेल उसैले खेल्ने हो, एउटामा असफल भएपछि उसले मैदान छोड्न पर्दैन? तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ, २०४७ साल र २०६२ सालपछि पात्र त उही छन्। अनि पद्दतिमा परिवर्तन भयो भनेर किन भन्ने? ती पात्रले पञ्चायतमा के भनेर उनीहरु हिसाब गर्थे, अनि प्रजातन्त्र आएपछि के र अहिले गणतन्त्र आएपछि के भनिरहेका छन्? एउटै पात्रले जे भने पनि हुने अनि हामी पद्दति परिवर्तन गरेरमात्र कसरी हुन्छ? यसकारण हाम्रोमा पद्दतिभन्दा पात्र दोषी छ। हामीले पद्दतिलाई दोष देखाउँदै परिवर्तन गर्यौं। तर, पात्रको दोषमाथि हामीले नियन्त्रण गुमायौं। जनताले आफ्नो प्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण राख्न सकेनन्, जनताले जवाफदेहिता माग्न सकेनन्।
.JPG)
संविधानमाथि को-को र कहाँ-कहाँबाट खतरा देख्नुहुन्छ?
संविधानमाथि को-कोबाट खतरा छ भनेर कसरी भन्न सकिएला? तर अहिलेको समस्या भनेको जसले संविधान बनायो, उसले नै बोकेन, पालना गरेन र जिम्मा नै लिएन। भन्न त जिम्मा लिएको भन्ने गरेका छन् तर त्यो व्यवहारमा देखिनपर्यो नि! स्वामित्व ग्रहण गरेको र अप्ठ्यारो आउँदा प्रतिवाद गर्न सकेको देखिनुपर्यो, त्यो त देखिएन। अब खतरा कोबाट भन्दा पनि संविधान अवसरवादको प्रयोगमा गएकाले जोसुकैबाट पनि खतरा देखिएको छ। सत्ताबाहिर बस्नेबित्तिकै संविधानवादी भइहाल्ने र सत्तामा पुगेपछि संविधानमा क्षति गर्ने देखिएको छ। हामीसँग दार्शनिक सोच र संविधानको निष्ठाप्रतिको सोच आएन। संविधानमाथि अविचलित आस्था राख्ने देखिएन। निर्वाचनमा जित होस् वा हार तर संविधानमाथि अविचलित आस्था राख्ने अवस्था देखिएन। सत्तामा पुगौं कि नपुगौं तर संविधान रहनुपर्छ भन्ने भएन। संविधान रहे अर्को पटक सत्तामा पुगिन्छ भन्ने अब रहेन। संविधानलाई उपयोग गर्ने उपयोगवादीहरु हावी भए।
पटक-पटक संविधान बनाउन सकिँदैन। यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन के गर्ने त?
मैले अघि पनि भनें, केही समस्याहरु देखिएका छन्। अब त्यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ। संघीयताका अनुसूचीहरु पुनरावलोनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै संविधान कार्यान्वयनको रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। आवधिक रुपमा समय तोकेर कार्ययोजना आवश्यक देखियो। त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र आवश्यक देखियो। त्यस्तै संविधानमा विचलित भएका कुरालाई संवैधानिक, राजनीतिक त्रुटिदोष र अयोग्यता भनेर भन्न सकेनौं। संविधानको जति त्रुटि गरे पनि संविधानमाथि हावी हुने अनि यसको त्रुटिकर्ताले सधैं उन्मुक्ति पाइराख्ने भयो। संविधानको उल्लंघनकर्ताले सधैं 'बेनिफिट अफ डाउट' पाउने हुनसक्दैन। संविधान उल्लंघन गरेबापत जनतासँग माफी माग्नुपर्दैन? त्यसै उन्मुक्ति पाउने र ऊ नै संविधानमाथि हावी हुने कसरी हुनसक्छ? संविधान उल्लंघन गरेबापत कसैलाई दुःख लाग्दैन। यसले त संविधानलाई कसरी हेरेको भनेर बुझ्ने? जनतासँग यसको मालिकत्व लिने अवस्था भएन। जनताको औकात व्यवहारमा मुखरित भएर आउने अवस्था भएन। जसको फाइदा नेताहरुले आफूअनुकूल संविधान उल्लंघन गरेर लिइरहे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
