आफ्नो पार्टीका १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले )सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगसँग क्रुद्ध छ। तिनै १४ जनामध्ये एक, माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा एमालेबाट विभाजन भएर निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भइसकेको छ। सभामुख र निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनविपरीत काम गरेको जिकिरसहित एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। एमालेले एकीकृत समाजवादीको दर्ता बदरको मागसमेत गरेको छ। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखविरुद्ध पनि एमालेले मुद्दा दायर गरेको छ। यी मुद्दा, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र फुटबाट गुज्रिएको एमाले रणनीतिबारे एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङसँग नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी :
सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो?
हामीले मुद्दा दायर गरेको कुनै व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि जसलाई जुन काम गर्नका लागि संविधान र कानुनले अधिकार दिएको हुन्छ, त्यसको वर्खिलाप भएका निर्णयहरुविरुद्ध हो। खासगरी दलीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दललाई केही अधिकार दिइएको हुन्छ। उसले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ। दल नै दलीय व्यवस्थामा प्रमुख हुन्छ। उसले जनताको म्याण्डेट लिएर मुलुकको राज्यसत्ता चलाउने हो। अर्थात् जनता नै सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छन्। जनताको निर्णय नै अन्तिम हो। त्यही निर्णयको आधारमा राजनीतिक दल निर्वाचित हुन्छन् र सरकार सञ्चालन गर्छन्। नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनाव लडेका–जितेका व्यक्तिहरुले कहीँकतै दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेमा सो दलले कारबाही गर्न पाउँछ। कारबाही गरिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छ। त्यहाँ दर्ता भएपछि संसद् चलिरहेको बेला भयो भने सभामुखले पढेर सुनाउनुपर्छ। संसद् चलेको छैन भने उहाँले सूचना टाँस गर्नुपर्छ। तर, उहाँले गर्नुभएन।
हामीले त्यही व्यहोराको बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाई दिएका थियौं। एमालेले १४ जनालाई कारबाही गरेको आयोगलाई थाहा छ। यसरी कारबाही गरिएको पत्र आएको छ भन्ने व्यहोरा पनि संसद् सचिवालयले आयोगलाई पठाएको छ। आयोगले त्यसलाई सनाखत गर्नुपर्ने हो। अर्को, केही साथीहरु नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको पार्टी दर्ता गर्न गएपछि आयोगले ‘एमाले समाजवादी’ नाम राख्न मिल्दैन भनेर नाम फेर्न भन्यो। तर, त्यहाँ नाम मात्रै फेरिएन, त्यसका तलका पानाहरु समेत फेरियो। त्यो भनेको कुनै निवेदनमा पहिले नै खाली राखेर पछि अर्कै चिज हालेको जस्तो भएन र? निर्वाचन आयोगले जानीजानी त्यस्तो गर्न मिल्छ? फाइलका पानाहरु परिवर्तन गरेको कुरालाई निर्वाचन आयोगले किन स्वीकार गर्यो? संवैधानिक अंगमा बस्नेहरुले, कार्यान्वयन र रक्षा गर्ने पदाधिकारीले संविधान र कानुन विपरितका निर्णयहरु गरेपछि हामी त्यसविरुद्ध अदालत गएका हौं।
निर्वाचन आयोगले त अध्यादेश जारी भइसकेपछि त्यसै अनुसार दल दर्ता गरेको होइन र?
अध्यादेश किन ल्याइयो भन्ने जगजाहेर छ। जम्माजम्मी एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो। अध्यादेश ल्याउन पाइन्न भनेर हामीले भनेका छैनौं, संविधान अनुसार पनि अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। तर, कुन प्रयोजनका लागि ल्याइयो? ल्याइसकेपछि त्यसको परिधिमा रहेर निर्वाचन आयोगले काम गर्नुपर्ने होला नि।
नाम फेरेर ल्याउन भनेको ठाउँमा निवेदन नै फेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मानिस थपेर लैजान मिल्छ कि मिल्दैन? विदेशमा बसेका कसैको सनाखत गर्न मिल्ने भए खाडी र अरबमा काम गर्न गएका लाखौं नेपालीले भोलि त्यहीँबाटै भोट हाल्न मिल्ने कि नमिल्ने? दल विभाजनमा कोही अनुपस्थित व्यक्तिको सनाखत गर्न मिल्छ भने अनुपस्थित व्यक्तिले निर्वाचनमा भोट हाल्न मिल्ने कि नमिल्ने? नभएको अधिकार प्रयोग गरेर एमालेलाई फुटाउनका लागि काम गरियो। यो अध्यादेश बाँकी रह्यो भने भोलि अरु दललाई पनि असर गर्छ। हाम्रो भनाइ के मात्र हो भने एमालेलाई जे गर्नुभयो, सहुला बुझाउँला। तर, भोलि तपाईंहरुमाथि नै खतरा छ भनेर हामीले भनेका हौं।
गठबन्धनमा रहेका दलहरुले त अध्योदश निष्क्रिय पार्ने भनिसकेका छन् नि?
जुन कानुन छ त्यसले उहाँहरुलाई नै अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने त उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ। उहाँहरुले निष्क्रिय पार्ने सहमति गर्नुअघि नै हामीले सार्वजनिक रुपमै सुझाव दिइसकेका थियौं। के के गर्नुपर्ने थियो, त्यो सबै गरिसक्नुभयो। यस्तो गतिविधिले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन र दलीय शासन व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठछ।
तपाईंहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको मुख्य विषय के हो?
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा दलले जुन अधिकार पाएको छ, त्यसमा कोहीबाट अर्घेल्याईं हुनुहुन्न। जसरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर लगेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्ने हो, संवैधानिक भूमिकामा रहेकाले पनि त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने हो। राष्ट्रपति कुनै दलको भइदिएको भए त एमाले विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश जारी नगर्न लगाउन सकिन्थ्यो होला नि। तर, राष्ट्रपतिले अड्काउने संवैधानिक व्यवस्था छैन। सभामुखलाई पनि त्यही हो। कि राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको कुनै पत्र छ भने त्यो पढेर सुनाउने हो, नसुनाउने भन्ने हुँदैन। त्यसैगरी कानुन बमोजिम दलले गरेको कारबाही छ भने उहाँले कानुन अनुसार सुनाउने र सूचना टाँस्ने हो। उहाँको त्यतिमात्रै संवैधानिक हक हो। कुनै दलभित्रको कारबाहीमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन मिल्छ? उहाँले त्यो काम गर्नु भो।
संसद्मा सभामुखको हैसियत राष्ट्रपतिको जस्तै हो। दलहरुले कानुनअनुसार गरेका निर्णय उहाँले पढेर सुनाउने हो। संवैधानिक हैसियतमा बसेको व्यक्तिले कुनै विषयलाई विचाराधीन राख्ने वा त्यसो भएका कारणले मैले गरिनँ भन्ने होइन।
केही नेताहरुको, जस्तो कि टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टलगायतको कारबाहीको हकमा २४ घण्टा नपुग्दै सूचना टाँस गरिदिनुभो। दलीय व्यवस्थामा त्यो गैरराजनीतिक, गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक काम हो। त्यस्तो काम गरेर उहाँले सभामुखको गरिमा राख्न सक्नु भएन।
वैशाख २७ मा विश्वासको मत नदिएको भनेर तपाईंहरुले गरेको कारबाही नियमसंगत छैन भनेर पनि सभामुखले रोकेको हुनसक्छ नि?
त्यस्तो होइन। अदालतमा हदम्याद हुन्छ। समय हुन्छ। हामीले भदौ १ गते कारबाहीको सूचना दिएका छौं। भदौ २ गते आएको कानुनले त्यसलाई ओभरल्याप गर्न मिल्छ? हामीले साउन २५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गरेर संसद्लाई सूचना दिएर दर्ता गरेका छौं। त्यसैदिन निर्वाचन आयोगलाई पनि हामीले बोधार्थ दिएका हौं। बोधार्थ चाहिँ कहीँकतै अर्घेल्याईं भयो भने तिमीलाई पनि जानकारी दिएका छौं है भनेर हो। त्यो कागजको खोस्टो होइन, कानुनी प्रमाण हो।
जहाँसम्म वैशाख २७ गते एमाले अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा साथीहरु अनुपस्थित हुनुभएको कुरा छ, संसद् विघटनको सुरुआत त त्यहीँबाट भयो नि। पार्टीको ह्वीप नमानेर बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गराउन मतदानमै अनुपस्थित भएर अल्पमतमा पार्ने व्यक्तिहरुलाई हामीले कारबाही गर्याैं। त्यसकारण पहिल्यै भएको निर्णयलाई पछि बनेको कानुनले कसरी रोक्छ? भदौ १ गते नै हामीले कारबाहीको पत्र दर्ता गरेको बारे संसद् र निर्वाचन आयोग दुवैलाई जानकारी छ। तर, त्यो विषय विचाराधीन रहेको भनेर सभामुखले भन्नुभयो। विचाराधीन राख्ने अधिकार सभामुखलाई छैन। त्यो अधिकार अदालतलाई मात्र छ।
अनि, पछिबाट बनेको कानुनको आधारमा निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्छ। कारबाहीमा परिसकेकालाई सनाखतमा सहभागी गराउँछ। अनि, सभामुखले चाहिँ निर्वाचन आयोगले प्रमाण–पत्र दिइसकेकाले कारबाही अघि बढाउन परेन भन्न मिल्छ? भोलि अर्को पार्टीलाई पर्दा उहाँहरु के गर्नुहुन्छ? दोहोरो मापदण्ड अपनाउने जुन हर्कत देखियो, हामी त्यहीविरुद्ध अदालत गएका हौं। हामीलाई विश्वास छ, न्यायालयले संविधान, कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश हेरेर फैसला गर्नेछ। राजनीति गलत ढंगले अघि नबढोस् भनेर अदालतले हेर्ने हो। तर, कानुनको पनि गलत व्याख्या गरेर फैसला आयो भने त्यसको फैसला निर्वाचनमार्फत् जनताले गर्नेछन्।
सभामुखले पदीय हिसाबले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो नखेलेको भन्ने तपाईंहरुको निष्कर्ष हो?
नखेलेकै हो नि। नेकपा (एमाले)ले कारवाही गरेर पठाएका व्यक्तिहरुको हकमा उहाँले सूचना टाँस गर्ने बाहेक अन्य अधिकार छैन। संसद् छ भने पढेर सुनाउने हो। संसद्मा सभामुखको हैसियत राष्ट्रपतिको जस्तै हो। दलहरुले कानुनअनुसार गरेका निर्णय उहाँले पढेर सुनाउने हो। संवैधानिक हैसियतमा बसेको व्यक्तिले कुनै विषयलाई विचाराधीन राख्ने वा त्यसो भएका कारणले मैले गरिनँ भन्ने होइन।
तपाईंहरुको मागदाबी अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआउन पनि सक्ला नि, होइन?
अदालतमा जाने भनेकै कानुनअनुसार मिलेन भनेर हो। अदालतले कानुन अनुसार व्याख्या गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अदालतका विभिन्न संरचना हुन्छन्। एउटा अदालतको फैसला चित्त नबुझेर माथिल्लोमा जाँदा तल्लो तहको अदालतको निर्णयलाई माथिल्लोले उल्ट्याइदियो भने तल्लो तहलाई कारबाही हुँदैन। त्यसैगरी राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा अदालतले फैसला गरेछ, ‘होइन’लाई ‘हो’ र ‘हो’लाई होइन भनेछ भने पनि कार्यान्वयन हुन्छ। जस्तोसुकै फैसला आएपनि कार्यान्वयन हुन्छ। न्याय, संविधान र कानुन आफैं हिँड्दैन, मानिसले नै हिँडाउने हो। अदालतले त्यसको व्याख्या गरेन भने चाहिँ अन्तिम व्याख्या जनताले गर्छन्।
हाम्रो संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न अधिकार दिएको छ। नेपाली जनताले त्यसको उपयोग चुनावमार्फत् गर्छन्। त्यो अभिमत हामीले भनेअनुसारको फैसला नगर्नेविरुद्धको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो बेला जनताको जे मत आउँछ, त्यसलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। हामी पनि त्यही गर्छौं।
एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएका चारजना सांसदको हकमा तपाईंहरुले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको हो?
उहाँहरु दलमा हुनुहुन्छ। अर्को पार्टी खोल्ने अगुवाइ गर्ने थोरै नेताहरु हो। सनाखत गर्न पाऊँ भनेर अहिलेको अध्यादेशलाई पनि अझै संशोधन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। क्षणभरमा हामीले कारबाही भन्नासाथ उहाँहरु पदमुक्त हुनुहुन्छ। तर, हामीले कारबाही गरेर पठाउँदा सभामुखले कानुन मिचिहाल्नुहुन्छ। उहाँ पर्खेरै बस्नुभएको होला।
अर्को कुरा, मौरीको घार छुट्टिँदा छुट्टिने रानो उडेर जाँदाखेरि त्यो सँगसँगै केही मौरीहरु पनि जान्छन्। तर, कहिलेकाहीँ उनीहरुले अगाडि उडेको जमातलाई भेट्दैनन्। अनि पुरानै घारमा फर्कन्छन्। फर्केकाहरुलाई त्यही घारमा बसेकाले बस्न दिँदैनन्। उस्तै परे मारेर फालिदिन्छन्। मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले त्यसरी फर्कनेलाई ढोका खुल्ला राख्छ। एमालेले गएकै साथीहरुलाई पनि फर्केर आउनुस्, ढोका खुल्लै छ भनेको छ। उहाँहरु पुरानै घरमा फर्किनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो बेला हामी ढोका बन्द चाहिँ गर्दैनौं, खुला राख्छौं। नेकपा एमालेविरुद्ध पार्टीभित्र वा पार्टी बाहिरबाट ज–जसले जे भूमिका खेलेको भएपनि सबै कुराको सामना गरेर अघि बढ्न हामी तयार छौं।
भोलि संसद् सञ्चालन भयो भने सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच संघर्ष बढ्ने देखियो हैन त?
संसद् त के बाँकी रह्यो र? मुद्दा हालेर दोस्रोपटक ब्युँत्याएर ल्याउँदा पनि उहाँहरुले नै संसद्लाई कोमामा पठाइसक्नुभयो। गर्नु नगर्नु गरिसक्नुभयो। दल विभाजन गराउनुभयो। यसको जवाफ त संसद्मा दिनुपर्ला नि। संसद् भनेको नेपाली जनताको सार्वभौम थलो हो। त्यसैले उहाँहरुले अध्यादेश ल्याएर जुन हर्कत् गर्नुभयो, हामी त्यसको जवाफ त माग्छौं नै। सभामुखले आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्नुभएन। तटस्थता कायम राख्नुभएन। यसअघिका सभामुखजस्तो उहाँले भूमिका नखेलेर विवादित बन्नुभो। पदीय हिसाबले त उहाँ सभामुख हुनुहोला, तर मनोविज्ञानले अब सभामुख मान्दैन। उहाँ सभामुख नभएर एउटा कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हो।
प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रामक भएको देखेपछि पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेलाई फकाउन लागेको भन्ने छ नि?
हाम्रो आँखाबाट हेर्दा नेपाली कांग्रेस सग्लो छैन। त्यहाँभित्र पनि अन्तरद्वन्द्व छ। विभिन्न समूह छन्। कांंग्रेसको नाममा बाहिर त बोक्राले टालिएको छ। सम्भवतः लागेको होला, एमालेमाथि जुन अस्त्र प्रयोग गरियो त्यो अस्त्रले भोलि आफैंलाई सिध्याउँछ। उहाँहरुलाई अब निर्वाचनका लागि डेढ वर्ष पनि कुर्नुपर्दैन भन्ने लागेको होला भन्ने मलाई लाग्छ।
कांग्रेसभित्र आजको महाधिवेशनको सन्दर्भमा जे भइरहेको छ, महाधिवेशनबाट आफ्नो नेतृत्व फेरिनुअघि नै प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचन चाहनुहुन्छ। दलभित्र समस्या छ, उहाँको नेतृत्वको गठबन्धनमा समस्या छ। समस्या नभएको भए डेढ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्नुहुन्नथ्यो र? कोरोना महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन। राज्यमन्त्री बनाएर बस्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा बसिरहेका प्रधानमन्त्री भोलि अप्ठ्यारो महसुस हुँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षलाई चिढाउँदै जानुभयो भने शत्रु कसलाई मान्ने, अनि मित्र कसलाई? हिजो २०७४ को स्थानीय निर्वाचन लड्दा कांग्रेस र माओवादी थिए, गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए। तर, जित हासिल गर्न सक्नुभएन। एमालेले जित हासिल गर्यो। संसदीय चुनावमा सत्ता गठबन्धन शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको थियो, अनि चुनावको गठबन्धन एमाले र माओवादी केन्द्रको भयो। चुनावी गठबन्धन केपी ओलीसँग गरेको कारणले त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई लगाएको आरोप त अहिलेसम्म पनि सुनिन्छ नि।
आज जे भएको छ, हिजो जस्तो हुँदैन भन्ने के छ र? त्यसैले उहाँले प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको व्यवहार हेरेर, भोलि सँगै जान सकिँदैन कि भन्ने लागेर नै प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजेको पनि हुन सक्छ। यस्तोमा हामी गुण, दोष, राष्ट्रिय हित, नेपालको भूमि रक्षा आदी विषय हेर्छौं, यिनमा कहीँ पनि सम्झौता गर्दैनौं। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनका दलहरुले नै अप्ठ्यारो पारिरहेको महसुस उहाँलाई भएको छ। यो धेरै दिन अघि बढ्न सक्दैन। मन्त्रिमण्डल विस्तार हुनासाथ उहाँकै दलका सदस्यहरुले उहाँमाथि आक्रमण सुरु गर्नेछन्। किनभने संख्या सीमित छ, सबैलाई पुर्याउनुपर्यो। त्यो गर्न नसके त्यहाँभित्र विद्रोह हुनेछ।
एमाले विभाजनले त अबको निर्वाचनमा ठूलो क्षति तपाईंहरुलाई नै होला नि?
पहिलो कुरो त एमाले विभाजन भएको छैन। केही साथीहरु चोइटिएर गएका छन्। यसको नतिजा आगामी निर्वाचनमा देखिन्छ। २०७४ जस्तो नतिजा आउँदैन। यसअघिको निर्वाचनमा हामीले संघीय संसद्को १२१ सिट जितेका थियौं। अब २७५ मा बहुमत ल्याउन १३८ चाहिन्छ। हामी १२१ होइन, १३८ पनि होइन। १५० भन्दा बढी सिट जित्छौं र बहुमतसहित संसद्मा फर्कन्छौं।
पाँचदलीय गठबन्धन एक भएर निर्वाचनमा जाँदा एमाले पनि विभाजन भएको अवस्थामा तपाईंहरुले बहुमत ल्याउने आधार के हो?
यो गठबन्धन अबको बाँकी अवधि सरकारमै टिक्न सक्दैन। सरकार गठनका कतिपय गतिविधि हामीले हेरिसकेका छौं। टिक्नुभएछ र चुनावमा सँगै आउनुभयो भने त हामीले भनिरहेकै छौं, तपाईंहरु एकठाउँमा उभिनुस्। त्यसैले केपी ओलीले भन्ने गर्नुहुन्छ– एक्लाएक्लै त चुनावमा लड्ने आँटै छैन भनेर। त्यसैले त यो गठबन्धनलाई चुनावसम्मै लैजाने भनेर भनिरहनुभएको छ। अहिले पनि नेकपा एमाले नै पहिलो हुन्छ, जित हासिल गर्छ भन्ने उहाँहरुमा डर छ। उहाँहरुले पहिले नै एमालेसँग एक्लै लड्न सक्दैनौं भनिसकेकाले एमालेसँग चुनाव लड्ने आँट नभएको प्रष्ट छ। हामीले त उहाँहरुलाई गठबन्धन गरेर आउनुस्, हामी एक्लै तयार छौं भनेका छौं। हामीसँगै मिलेर, हाम्रो मोर्चामा आएर चुनाव लड्नका लागि पनि हामी तयार छौं।
अहिले दुई वटा पिल्लर छ। एकातिर देउवाले नेतृत्व गर्ने र अर्कोतिर ओलीले नेतृत्व गर्ने। यिनै बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन्छ। देउवाले नेतृत्व गर्ने पिल्लरमा वामपन्थी पनि मिसिएका छन्। वामपन्थी, समाजवादी भन्ने, दीर्घकालीन 'जनयुद्ध' लडेका, ज्यान आहुति गरेका, १७ हजारको ज्यान गएका पनि आज दक्षिणपन्थी क्याम्पको नेतृत्वमा चुनाव लड्छु भनिरहेका छन्। कुन नैतिकताले भनिरहेका छन्? एमाले समाजवाद प्राप्तिका लागि अघि बढेको पार्टी हो। हाम्रो क्याम्पमा लामबद्ध हुन्छौं भनेर कोही आउँछ भने ढोका खुल्ला छ। हामी निर्वाचनदेखि डराएका छैनौं। निर्वाचनका लागि हामी धेरै पहिलेदेखि तयार भएर बसेका हौं।
एमालेबाट अलग भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बनाएका माधव नेपालसँग सहकार्य र एकता हुने सम्भावना छ?
अहिले तत्काल त उहाँहरु आगनको डिल र त्यहाँबाट पनि तल खसेर एमालेपट्टि फर्कंदै गाली गर्दै निस्कनुभएको छ। तर, एमाले जहाँ छ त्यहीँ अडेर बसेको छ। एमालेले ढोका पनि बन्द गर्दैन। किनभने एमालेको निर्माणमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको योगदान छ। उहाँहरुको पहिचान नेकपा एमाले नै हो। निर्वाचनसम्म उहाँहरु पार्टी निर्माण गरेर निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेर अनि उम्मेदवार बनेर अगाडि बढ्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन। सम्भवतः निर्वाचन अगाडि नै उहाँहरु नेकपा एमालेको ढोका ढक्ढक्याउन आइपुग्नु हुन्छ।
अर्को कुरा, यो अदालती प्रक्रियामा पनि छ। जुन ढंगले खेस्रा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसले सार्थकता पाउने विषयमा नै प्रश्न चिन्ह छ। त्यसैले अनावश्यक घुम्तिको बाटो किन हिँडनु हुन्छ, आफ्नो पार्टी एमाले छँदैछ भनिरहेका छौं। उहाँहरु एमाले, पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य र जनताको बहुदलीय जनवाद त्यसको पक्षमा उभिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन। तर, तत्कालको स्थितिमा उहाँहरुलाई धेरै रिस उठेको होला। पार्टी र नेतृत्वप्रति गाली गर्नुभएको छ, केही समय पर्खिऊँ।
असार २७ मा भएको दशबुँदे सहमतिले त एमाले विभाजन रोक्न सकेन। पार्टी विभाजनको स्थिति आउनुमा पार्टी नेतृत्वको पनि कमजोरी त होला नि?
हाम्रो तहको दोष त हामी लिन्छौं। हामीले गर्नुपर्ने काम र सावधानी बेलैमा हुन सकेन पनि होला। अन्तिम समयमा पनि पार्टी विभाजन नहोस् भनेर पनि प्रयास भएको हो। संख्या पुर्याएर पार्टी विभाजन नहोस् भनेर कारबाही पनि गरिएको हो। नत्र भने, त्यत्रो अवधिसम्म कारबाही गरिएको थिएन। उहाँहरुले त वैशाख २७ गते नै पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्था थियो। त्यसपछि पनि कतिपय उल्लंघन भएका थिए। हामीले त्यसबेला पनि विभाजन रोक्न प्रयास गरेर कारबाही नगरेकै हो। जति गर्दा पनि एमालेको पहिचान बोकेका नेताहरु अन्यत्र किन जाने भनेर पनि भन्यौं। विपक्षमा मतदान गर्ने, नेतालाई बोकेर हिँड्ने, पार्टीकै सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्न जाने हर्कत् गर्दा पनि पार्टीमा नै रहनुस्, पार्टीभन्दा बाहिर नजानोस् भन्यौं। नेतृत्वपंक्तिले आन्तरिक समस्या समाधान गर्नका लागि दशबुँदे सहमति स्वीकार गर्दा पनि भएन। उहाँले (माधवकुमार नेपाल) पनि यसबीचमा स्वीकार गर्नुभयो। तर, एक्कासी रातारात उहाँहरू पार्टीलाई विभाजन गर्ने नै तहमा पुग्नुभो। उहाँको हर्कत हेर्दा उहाँले पार्टीलाई विभाजन त गर्न सक्नुभएन, तर केही साथीहरु लिएर चोइटिनुभएको छ।
अब एमाले कसरी अघि बढ्छ?
अहिले हामी पार्टीको सदस्यता नवीकरण र वितरणमा छौं। असोजको ४, ५, ६ गते विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौं। त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय पक्षहरु पूरा गर्न हामी अन्तिम चरणमा छौं। कात्तिक ६ गते देशभरका वडाको अधिवेशन सम्पन्न गर्छौं। ९ गते पालिकास्तरको, कात्तिक मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन र मंसिरको १०, ११ र १२ मा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौं। महाधिवेशन र त्यसभन्दा अगाडि गरेका स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र जनसंगठनहरुलाई अपडेट गरिसकेपछि फागुनमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएर विजय प्राप्त गर्छौं। हामी स्पष्टताका साथ आफ्नो सांगठनिक कामलाई अगाडि बढाउँछौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
