काठमाडौं– नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेका माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीविधान विपरीत आफूखुसी गरेको आरोप लगाएका छन्। चन्द्रगिरिमा जारी बैठकमा नेता नेपालले ओलीलाई गणतन्त्र विरोधीदेखि तानाशाह व्यक्तिका रुपमा चर्चा गरेका छन्।
ओली तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गर्ने तयारीमा रहेको आरोपसमेत नेपालले लगाएका छन्। ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरी सत्ता हातमा लिएका बेला मन्त्री परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी गिरिसँग वार्ता गरी सरकारमा सामेल हुने तयारीमा भित्री रुपमा केपी ओली ज्यान फालेर लाग्नुभएको थियो,’ नेपालको पत्रमा उल्लेख छ,’ राजाले पत्याएनन् र मात्रै।’
नेपालले ओलीलाई समानुपातिक र समावेसी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था विरोधी भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। पार्टीको प्रमुख सिद्धान्त जबज भनिए पनि यससँग ओलीको कुनै साइनो नरहेको नेपालको भनाइ छ। ‘भन्न मिल्थ्यो भने केपी ओलीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले हैन, मैले लेखेको हो’ भन्नुहुन्थ्यो होला,’ उनले भनेका छन्, ‘वहाँको नक्कली भनाइलाई पत्याउने हो भने जननेता मदनकुमार भण्डारीको देहावसानपछि जबजको कोही सक्कली ब्याख्याता छ भने यो पृथ्वीमा वहाँ मात्रै हुनुहुन्छ।’
ओलीलाई गरीब, निमुखा, सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गसँग कुनै मतलब नरहेको आरोपसमेत नेपालले लगाएका छन्। ‘केपी ओलीको सरकारले संसदमा अहिलेसम्म प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा श्रमिक–मजदूर र किसानको हित गर्ने कुनै एजेण्डा छैनन् न त समाज रुपान्तरणका कुनै बुँदा नै छन्,’ नेपालले भनेका छन्।
जबजको नाममा ओलीले कार्यकर्ताको भावनात्मक शोषण गरेको बताउँदै नेपालले भनेका छन्, ‘वहाँ तानाशाह हो, जबजको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई मान्नुहुन्न।’ ओलीले पार्टीमा तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको नेपालको आरोप छ। ‘ओलीले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रमबारे पार्टी केन्द्रीय समितिको त कुरै छोडौं, स्थाई समिति र सचिवालयलाई समेत कुनै जानकारी हुँदैनथ्यो,’ नेपालले भनेका छन्, ‘वरिष्ठ नेताहरुले पनि बजेट कस्तो बन्दै छ भन्ने कुनै जानकारी पाउनुभएन।’
यस्ताे छ नेता नेपालकाे अपिल
कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जागरणका लागि नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता
देश भित्र र बाहिर रहनु भएका आदरणीय जनसमुदाय तथा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू,
हामी नेपालमा आफ्नै मौलिक विशेषतासहितको समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौं । हामी देशबाट गरिबी, बेरोजगारी, अभाव र भोकमरी समाप्त गरी नेपाललाई सुखी र समृद्ध बनाउन चाहन्छौ । हामी चाहन्छौं कि रोजगारीको अभावमा कुनै पनि युवा विदेश पलायन हुन नपरोस् । हाम्रालागि बोल्ने, लेख्ने, सभा–संगठन गर्न पाउने कुराका साथै गास–बास–कपास (खाना–छाना र नाना), शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारका विषय पनि आधारभूत मानव अधिकार हुन्
यसका लागि सबै कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौं तथा वामपन्थी चरित्रका अन्य पार्टी र समूहसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं । यसै क्रममा २०७५ साल जेष्ठ ३ गते स्वर्गीय जननेता कमरेड मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृति दिवसको दिन तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का बीचमा एकीकरण सम्पन्न भै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि प्रगतिशील र देशभक्त जनसमुदायमा अपार उत्साह भरिएको थियो । सोही एकताको बलमा झण्डै दुईतिहाई बहुमतसहित संघीय सरकार गठन भयो भने देशका सातवटा प्रदेशमध्ये छवटामा नेकपाको नेतृत्वका सरकार बनेका थिए ।
त्यो ऐतिहासिक उपलब्धी जोगाउँदै अझै उन्नत स्तरमा पु¥याउने, सरकारको तर्फबाट योजनाबद्ध रुपमा समाजवादका आधार निर्माणका लागि देश र परिस्थिति सुहाउँदा नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, समाजवादी संस्कृति र संस्कार निर्माणका लागि व्यापकस्तरमा वैचारिक छलफल र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मुलन गर्नका लागि पार्टीभित्र सादा जीवनशैली अपनाउने कुरामा जोड दिने तथा विभिन्न तहका सरकार र निकायहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचारका विरुद्ध व्यवस्थित अनुसन्धान र कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गर्ने अभियानको आवश्यकता थियो ।
दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ कि के.पी.ओलीको सरकार चुनावी घोषणापत्रमा निर्धारित गरिएको कार्यदिशामा अग्रसर भएन । एकातिर पार्टीमा विचारशून्यता बढ्दै गयो, वैचारिक विषयमा छलफल हुनै छोड्यो भने अर्कोतिर सरकार नै संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थाल्यो । गंभीर विषयमा छलफल गर्नै नचाहने, आफ्ना कामको आलोचना त परै जाओस्, सुझावसम्म लिन नचाहने, आफ्नो कामका बारेमा थोरै मात्र समीक्षा हुने संभावना देख्यो भने बैठक नै बसाल्न नचाहने, पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको अनुरोधमा जसोतसो बैठक राखिहाले पनि बैठकमै नआइदिने गरी के.पी.ओलीले साढेतीन वर्षसम्म पार्टीलाई लतार्नुभयो ।
के.पी.ओली सरकारले अगाडि सारेका तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटबारे पार्टीमा कुनै छलफल गरिएन । अनेक असन्तुष्टि भए पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलले सरकारका योजनामा निरन्तर सहयोग गरिरहे । अयोग्य, चाकरीवाज र कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरोधीहरुलाई समेत विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा लगियो, इमान्दार, अध्ययनशील र पार्टीमा जीवन अर्पण गरेका कार्यकर्ताहरूको बारेमा सोधपुछ नै गर्न छोडियो ।
त्यो सबै सहेर पनि हामी पार्टीलाई जीवन्त बनाउन प्रयास गरिरहेका थियौं, गलत विचार, कार्यशैली र आचरण सच्याउन पार्टी अध्यक्षको आसनमा रहेका के.पी.ओलीलाई सुझाव दिँदै रह्यौं तर वहाँमा झन्झन् अहंकार र घमण्ड बढ्दै गयो । वहाँमा पार्टीको योगदानले हैन, आफ्नो एकल प्रयासले सरकारमा पुगेको मनोविज्ञान सिर्जना भयो । म नै राज्यसत्ता हुँ, म नै सबैथोक हुँ, मैले बोलेको हरेक कुरा पार्टीको विचार हो भन्ने मतिभ्रमबाट ग्रसित भएर के.पी.ओलीले दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु भयो र दुबैपटक अदालतको फैसलाबाट पराजित हुनुभयो ।
हामीले लामो समयसम्म के.पी.ओली र निजका संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी प्रवृतिसंग अन्तरपार्टी संघर्ष गर्यौं । हाम्रो प्रयासले देशको समाजवाद उन्मुख संविधान र लोकतन्त्र जोगिएको छ, जनताको नासो प्रतिनिधिसभा जोगिएको छ । हामीले के.पी.ओली नेतृत्वको घोर दक्षिणपन्थी, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी र अलोकतान्त्रिक प्रवृतिका विरुद्ध वैचारिक, सैद्धान्तिक संघर्ष गर्यौं तथा माक्र्सवाद–लेनिनवादको आलोकमा पार्टी एकतालाई जोगाउने प्रयास गर्यौं । पार्टी एकता जोगाउनका लागि वार्ता टोली निर्माण गरी समाधानको प्रयासमा अग्रसरता हामीले नै लिएका हौं । वार्ता टोलीले तयार पारेको दस बुँदे समझदारीलाई अझै मूर्त बनाउँदै सम्मानजनक एकताका लागि हामीले भगिरथ प्रयत्न पनि गर्यौं । उता के.पी.ओली र वहाँको नेतृत्वमा रहेको समूहले वार्ता–वार्ता भन्दै अल्मल्याउने र पार्टी कब्जा गर्ने नीति लियो । के.पी.ओलीलाई सुधार्न पनि नसकिने र निजको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुने अवस्था देखिएपछि हामी के.पी.ओलीले कब्जा गरेको नेकपा(एमाले)बाट अलग भएका छौं ।
तपाईं–हामीले श्रमजीवी वर्गको हकहित संरक्षण हुनेगरी देश विकासको ब्यावहारिक योजना बनाएर लागू गर्नका लागि ठूलो उत्साहका साथ तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायत कम्युनिस्ट पार्टीका संयुक्त उमेदवारहरूलाई मत दिएका थियौं । कम्युनिस्ट पार्टीका जनप्रतिनिधि संसदमा झण्डै दुईतिहाईको संख्यामा पुगेपछि जनताको आशा र भरोसा थियो– ‘अब श्रम गरेर खानेका दिन फर्किने भए, अब राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुने भयो, अब रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम क्रमशः कम हुँदै जाने छ, अब शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनमुखी सुधारहरू हुने छन्, सरकारले गर्ने विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरु पारदर्शी हुने छन्, योग्य मानिसले उचित ठाउँमा जिम्मा पाउने छन्, योजनावद्द रुपमा सरकारका कामहरु अगाडि बढ्ने छन् तथा सरकारका हरेक कदम लोककल्याण र समाजवादको जग बसाल्ने दिशामा केन्द्रित हुने छन् ।’
जनताका ती सबै सपना चकनाचुर भए जब के.पी.ओलीले जनताको मतबाट प्राप्त सत्ताको शक्तिलाई निजी सम्पत्तिजस्तो ठान्नु भयो । के.पी. ओलीलाई पार्टीका नेता–कार्यकर्ता हैन, पराईहरू नजिक लाग्न थाले । वहाँ पार्टीका औपचारिक बैठकबाट हैन, आफ्नो निजी गुटको सल्लाहमा चल्न थाल्नु भयो । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले मुखले, “म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न” भन्ने तर वहाँकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो । भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने र इमान्दार मानिसहरुलाई प्रताडित गर्ने काम हुन थाल्यो । देशको अर्थतन्त्र केही निजी कम्पनी र व्यक्तिहरूको हितमा प्रयोग हुन थाल्यो । आफ्ना नालनाता, गुटभित्रका पनि सीमित मानिसहरू र दलाल पुँजीपतिहरुको स्वार्थ रक्षामा प्रधानमन्त्रीका गतिविधिहरू केन्द्रित भएको जगजाहेरै छ । यस्ता बेथितिहरूका विरुद्धमा पार्टीभित्र आवाज उठ्नु स्वाभाविक थियो । पार्टीभित्र कुरा उठ्न थालेपछि आफू सुध्रिनुको साटो प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली झन्झन् निरंकुश बन्दै जान थाल्नु भयो ।
के.पी.ओलीको निरंकुशता र स्वेच्छ्याचारीपन नियन्त्रण गर्नका लागि धेरै प्रयास भए । आफ्ना गैर कम्युनिस्ट विचार, आचरण र कार्यशैलीका कारण वहाँले कहिल्यै पनि पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्नेतिर रत्तिभर चासो देखाउनु भएन । बैठक राख्नै नमान्ने र जसोतसो बैठक राखिए पनि बैठकमा नबस्ने, आफ्नो बारेमा उठ्ने विनम्र सुझावलाई पनि शत्रूतापूर्ण ठान्ने, बैठकबाहिर आफू अनुकूल समाधान खोज्ने, पार्टीविरोधी तत्वहरूसंग साँठगाँठ गर्न मन पराउने कारणले गर्दा के.पी.ओलीसंगको अन्तर्विरोध चर्किँदै गयो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय र स्थाई समितिका तर्फबाट निज के.पी.ओलीलाई के गर्दा सजिलो हुन्छ त्यही गरेर सहयोग गर्ने काम भयो तर वहाँले हरेक सहयोगको दुरुपयोग मात्रै गर्नु भयो । वहाँले वि.सं. २०७७ साल बैशाखदेखि विभिन्न बहानामा पार्टीलाई विभाजित गर्ने पाइला चाल्नु भएकै हो । पार्टीको स्थाई समितिको जोडबलमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नबाट रोकिएको कुरा सर्वविदितै छ । अन्ततः वि.सं. २०७७ साल पौष ५ गते आफूलाई अत्यधिक बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाएको प्रतिनिधिसभालाई भंग गरेर के.पी.ओलीले पार्टी र नेपाली जनतासंग गंभीर विश्वासघात गर्नु भयो ।
के.पी. ओलीका काला करतुतहरूबारे बँुदागतरुपमा लेख्नुअघि केही विशेष घटना–परिघटनाबारे चर्चा गरिएमा निजका काला करतुतहरुबारे बुझ्न अझै सजिलो हुने छ । वहाँकै अग्रसरतामा भएको तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का बीचको एकीकरणका सन्दर्भमा पनि के.पी.ओलीले चरम अवसरवाद देखाउनु भएको सबैलाई थाहै छ । वि.सं. २०७४ साल असौज १७ गते आगामी निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साझा घोषणापत्रका आधारमा संयुक्तरुपमा आम निर्वाचनमा भाग लिने भनी राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौंमा संयुक्त घोषणा गरियो । सो घोषणा हुनुभन्दा केही दिन अगाडि तत्कालिन नेकपा(एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा केही कमरेडहरुले स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू विभाजित भएर जाँदा आन्दोलनमा ठूलो घाटा भएको थियो, यसर्थ आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूले संयुक्त मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा भाग लिनु पर्दछ भनेर प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । त्यो बैठकमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने प्रस्तावको उग्र विरोधमा रहनु भएका के.पी.ओली केही दिनभित्रैमा एकसयअसी डिग्री फन्को मार्दै नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका बीचमा संयुक्त मोर्चा मात्रै हैन, चुनावपछि पार्टी एकता नै गर्ने निश्कर्षमा पुग्नु भएछ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा कुनै औपचारिक छलफल नै नगरी अकस्मात संयुक्तरुपमा चुनावमा भाग लिने, चुनावपछि पार्टी एकीकरण नै गर्ने घोषणा सुन्नु प¥यो । धेरै कुरा रहस्यको गर्भमै थिए, घोर दक्षिणपन्थी विचार र कार्यशैली भएका के.पी. ओली एकाएक क्रान्तिकारी नाटक गर्न थाल्नु भयो । शंका त्यतिबेलै लागेको थियो तर कम्युनिस्ट एकताको प्रेमले गर्दा हामीले हरेक विषयलाई सहजतापूर्वक लियौं ।
के.पी.ओलीले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीचको एकताको प्रक्रियालाई आफ्नो निहित स्वार्थको गुट बलियो बनाउने औजारको रुपमा प्रयोग गर्नु भएको रहेछ । पछि सबै विषय क्रमशः खुल्दै गएका छन् । हामी के.पी. ओलीको नेतृत्वभन्दा पृथक गएर किन नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लाग्यौं त ? यस गंभीर प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि के.पी.ओलीका अपराधहरूका बारेमा सङ्क्षिप्त भए पनि चर्चा गर्नु पर्ने हुन्छ । के.पी.ओलीले गणतान्त्रिक क्रान्ति र कम्युनिस्ट विचार–सिद्धान्तका विरुद्ध गरेको कुठाराघात, पार्टी विभाजनका लागि योजनाबद्ध रुपमा खेलेको भूमिका, राष्ट्रघात, गुटबन्दी, धोखाधडी र भ्रष्टाचार लगायतका विषयलाई तपसिलमा बूँदागतरुपमा उल्लेख गरिएको छ–
१. के.पी. ओलीद्वारा गणतान्त्रिक क्रान्ति र कम्युनिस्ट विचार–सिद्धान्तप्रति गरिएको दक्षिणपन्थी षडयन्त्र र कुठाराघातका केही नमुनाहरु
१.१. गणतान्त्रिक आन्दोलनका घोर विरोधी के.पी. शर्मा ओली
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि नेकपा (एमाले)ले नेकपा (माओवादी) लगायत अन्य दलहरूसंग सहकार्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा अगाडि सा¥यो । गणतान्त्रिक क्रान्तिको समर्थनमा लाखौंलाख मानिस सडकमा उत्रिएर प्राणको आहुति दिन तयार भएका बेला के.पी. ओलीले कहिले ‘वर्तमान परिस्थितिमा गणतन्त्रको आन्दोलनमा लाग्नु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न खोज्नु जस्तै हो’ भनेर आन्दोलनलाई होच्याउने काम गर्नु भयो भने कहिले ‘रत्नपार्कमा जम्मा भएर बदाम खाने आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउँदैन’ भनेर आन्दोलनलाई निरन्तर अपमान गर्नु भयो । सामन्तवादको उत्छेद गरेको गणतान्त्रिक क्रान्तिको सफलतापछि पनि वहाँले, ‘तत्कालिन परिस्थितिमा मैले भनेको ठीक थियो’ भन्न छोड्नु भएको छैन । वहाँका यसबारेका भनाई युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र भेटिन्छन् ।
१.२. तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्री परिषद्मा सामेल हुन प्रयास गर्ने के.पी. ओली
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरी सत्ता हातमा लिएका बेला मन्त्री परिषद्का तत्कालिन उपाध्यक्ष तुलसी गिरीसंग वार्ता गरी सरकारमा सामेल हुने तयारीमा भित्रीरुपमा के.पी.ओली ज्यान फालेर लाग्नु भएको थियो । राजाले पत्याएनन् र मात्रै ।
१.३. विचारमा पराजित के.पी. ओलीद्वारा नेतृत्व कब्जा
नेकपा(एमाले)को नवौं महाधिवेशनले नेपाली समाजको फेरिएको चरित्रबारे ठोस तथा गहन विश्लेषण अगाडि सा¥यो । नेपाली समाज पूँजीवादी समाजमा रुपान्तरण भैसकेको तर त्यसको मूल चरित्र दलाल रहेको र अबको कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी कार्यक्रम लिएर अगाढि बढ्नु पर्ने निश्कर्ष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ पारित भयो तर यो विचार पारित हुन नदिन के.पी. ओली र निजको टीमले निक्कै मिहिनेत गरेको थियो । “सबै संस्थाहरूमा लेखा परीक्षण सेवा पुगेको छैन, यसैले सामन्तवाद कायमै छ” भन्ने खालका आधारहीन तर्कहरूसमेत गरिए । के.पी. ओली र निजको टीमका नजरमा २०६३ को आन्दोलनले कुनै क्रान्ति ल्याएको थिएन ।
पार्टीभित्रको सामान्य छलफलबाट नै वैचारिकरुपमा के.पी. ओलीको टाट पल्टेको विचार पराजित भैसकेको थियो । यसैले महाधिवेशनको हलमा प्रवेस गर्नुअगावै त्यस समूहले हाम्रो समूहद्वारा अगाडि सारिएको विचारलाई स्वीकार गरेको नाटक ग¥यो । यसरी नवौं महाधिवेशनमा हाम्रो विचारसमूहले अगाडि सारेको वैचारिक लाइन पारित ग¥यो । विचार हाम्रो पारित भयो तर दुर्भाग्यवस पार्टी अध्यक्षमा के.पी. ओली झिनो मतले विजयी हुनुभयो । इतिहास भद्दा तरिकाले दोहोरियो– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दोश्रो महाधिवेशनमा संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले अगाडि सार्नु भएको वैचारिक लाइन पारित भएको थियो तर नेतृत्वमा गद्दार केशरजंग रायमाझी निर्वाचित भए । पछि उनले पार्टीलाई राजदरबारको पाउमा बुझाए । यसैगरी नेकपा(एमाले)को नवौं महाधिवेशनमा हाम्रो विचारसमूहले अगाडि सारेको वैचारिक लाइन पारित भयो तर अध्यक्षमा के.पी. ओली निर्वाचित हुनुभयो । के.पी. ओलीले अध्यक्ष भएकै दिनदेखि क्रमशः पार्टीलाई दक्षिणपन्थी दिशामा विसर्जन गर्दै लैजानु भयो र अन्ततः देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको योजनामुताविक पार्टी विभाजन गरेरै छाड्नुभयो ।
नेतृत्व कब्जा गर्नका लागि मात्रै के.पी. ओलीले नवौं महाधिवेशनमा पारित वैचारिक लाइनका विरुद्ध एक शब्द बोल्नु भएन तर वहाँ महाधिवेशनको विचारका विरुद्ध भित्रभित्रै षडयन्त्रमा लाग्नु भएको थियो । विगत पाँचौ, छैटौं र सातौं महाधिवेशनपछि देशभरी महाधिवेशन सन्देश सभा गरेर पार्टीको वैचारिक लाइनको व्यापक प्रचार–प्रसार गरिएको थियो तर के.पी. ओलीले आफैंलाई अध्यक्ष बनाउने महाधिवेशनपछि कुनै सन्देश सभा आयोजना गर्न चाहनु भएन । त्यति मात्रै हैन, महाधिवेशनबाट पारित विचारबारे एउटा गोष्ठि वा छलफल कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएन । महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक लाइनबारे कार्यकर्ता प्रशिक्षणको आयोजनासमेत गरिएन ।
नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको वैचारिक कार्यदिशाको जग पार्टीको आठौं महाधिवेशनले बसालेको थियो । नेकपा (एमाले)को आठौं महाधिवेशनमा अत्यधिक मतले अध्यक्षमा कमरेड झलनाथ खनाल निर्वाचित हुनुभएको थियो । यसैले के.पी.ओलीले आठौं महाधिवेशनपछि पनि महाधिवेशन सन्देशसभाहरू आयोजित गर्न दिनु भएन । महाधिवेशनपछि आयोजित पहिलो बैठकमा देशभरि सन्देशसभा आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो तर के.पी. ओलीले कुनै हालतमा पनि सन्देश सभा आयोजना गर्न नदिने धम्की दिनु भयो । गणतान्त्रिक क्रान्तिपछि आयोजित महाधिवेशनले पार्टी एकताको सन्देश दिनु थियो यसैले सकेसम्म विवाद कम गर्ने नीति लिइयो, सन्देश सभाहरु गरिएन तर व्यापकरूपमा वैचारिक प्रशिक्षण आयोजना गरियो जसबाट नवौं महाधिवेशनमा अझ स्पष्टताका साथ नयाँ विचार पारित गरियो ।
नवौं महाधिवेशनको थीम थियो– जसको नीति उसकै नेतृत्व । के.पी. ओलीको गुटले यस विषयलाई धेरै जोडतोडले उठाएको थियो तर विचारमा पराजित हुँदा पनि नेतृत्व कब्जा गर्न तम्सियो । राजनीतिक नैतिकतामा अलिकति पनि विश्वास हुन्थ्यो भने के.पी. ओली नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि हट्नु पर्ने थियो ।
१.४. कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त र संगठन सञ्चालनको विधि–पद्धतिका विरोधी के.पी. ओली
कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद हुँदै साम्यवाद स्थापना गर्न चाहन्छ । साम्राज्यवादका विरुद्धको विश्व समाजवादी आन्दोलन एक कठिन तर स्पष्ट भविष्य भएको अभियान हो । कठिन बाटो हिँडनका लागि निश्चि विधि र पद्धति अँगाल्नु पर्ने हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले गरिखाने वर्ग (सर्वहारा–श्रमजीवी वर्ग)को प्रतिनिधित्व गर्दछ तर समाजमा रहेका विविध वर्गका विचार र चरित्रको प्रभाव कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरुमा रहेको हुन्छ । हरेक मानिस स्वभावैले स्वतन्त्र विचारको प्राणी हो । यसैले पार्टीमा विभिन्न विषयमा फरक–फरक मान्यता, विचार र दृष्टिकोण रहेका हुन सक्छन् र तिनीहरूका बीचमा स्वस्थ्य र मर्यादित बहस गराएर नै सही निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तले स्वीकार गर्दछ ।
पार्टीमा नियमित रुपमा बैठकको आयोजना गर्ने, हरेक विषयमा सबैलाई आ–आफ्ना राय राख्न दिने, सकेसम्म सर्वसम्मतरुपमा निश्कर्ष निकाल्ने र धेरै प्रयास गर्दा पनि सर्वसम्मत निश्कर्ष निकाल्न सकिएन भने मतदानको लोकतान्त्रिक (जनवादी) प्रक्रिया अपनाएर विषयलाई टुंगो लगाउने, पार्टीभित्रको फरक मतलाई सम्मान गर्ने, बहुमतको निर्णय लागू गर्ने, ब्यवहारको परीक्षणमा बहुमतका निर्णयहरुको परीक्षण गर्ने, बहुमतका निर्णय ब्यवहारबाट सही प्रमाणित भयो भने ठीक छ, होइन भने अर्को निर्णयका लागि पुनः छलफल गर्ने, कमिटीभित्रका सबैलाई योग्यता–क्षमता र रुचीका आधारमा बिना भेदभाव कामको जिम्मा दिने, सकेसम्म संगठनभित्रका अधिकार र जिम्मेवारीहरूलाई विकेन्द्रित गर्ने, काम गर्दा गल्ति हुन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई स्विकार गर्ने, काम गर्ने दौरानमा देखिएका गलत कुराको निर्धक्क आलोचना गर्ने, आफैंबाट कुनै गल्ति भयो भने निसंकोच त्यसलाई स्वीकार गर्ने र आत्मालोचना गर्ने विधि–पद्धति र कार्यशैली नै कम्युनिस्ट संगठन सञ्चालनका प्रमुख पक्ष हुन् । यिनै विधि–पद्धतिको समग्र सैद्धान्तिक प्रणालीलाई नै लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भनिन्छ, यसैलाई जनवादी केन्द्रीयता भनिन्छ । के.पी. ओली यी सबै कुराको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, वहाँ वस्तुतः लेनिनवाद मात्रै हैन, माक्र्सवादकै विरोधी हुनुहुन्छ, यसबारे अरु बुँदामा प्रमाण प्रस्तुत गरिनेछ ।
१.५. जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज)का कट्टर विरोधी के.पी. ओली
भन्न मिल्थ्यो भने के.पी. ओलीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले हैन, मैले लेखेको हो’ भन्नुहुन्थ्यो होला । वहाँको नक्कली भनाइलाई पत्याउने हो भने जननेता मदनकुमार भण्डारीको देहावसानपछि जबजको कोही सक्कली ब्याख्याता छ भने यो पृथ्वीमा वहाँ मात्रै हुनुहुन्छ । वास्तवमा जबज के हो र यससंग के.पी.ओलीको साइनो के हो भन्ने बारेमा तपसिलमा चर्चा गरिएको छ ।
जनताको बहुदलीय जनवाद स्वर्गीय जननेता मदनकुमार भण्डारीको अगुवाईमा नेकपा(एमाले)को पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित पार्टीको कार्यक्रम हो । स्वयं जननेता मदनकुमार भण्डारीका शब्दमा भन्ने हो भने, “जनताको बहुदलीय जनवाद बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको नयाँ जनवाद नै हो ।” यसैले जबज मूलतः सामन्तवाद विरोधी नयाँजनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम नै हो । यस कार्यक्रमले आफ्नो यात्रा पुरा ग¥यो । वि.सं. २०६३ को क्रान्तिले जन्माएको पहिलो संविधानासभाले २०६५ जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । अब देश पूँजीवादी युगमा प्रवेस गरेको छ । यसैले अब नेपालका कम्युनिस्टहरूले समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्छ । अब समाजवादी कार्यक्रम चाहिन्छ ता पनि जबजका मूल्य मान्यतालाई भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले निरन्तर जगेर्ना गर्नु पर्दछ । जबजका प्रमुख मूल्य–मान्यता हुन्–
(१) संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, (२) बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट साशनसत्तामा श्रमिक वर्गको वर्चस्व स्थापित गर्ने । (३) राम्रो कामको प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्ने (पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर अन्य दलको प्रतिस्पर्धा दुबै क्षेत्रमा), (४) अन्तरपार्टी लोकतन्त्र (जनवाद) ।
अब प्रश्न उठ्छ– के खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जबजका उपर्युक्त मूल्य मान्यता मान्नु हुन्छ ? वहाँले आफ्नो कुत्सित चाहना पुरा गर्न संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु भयो । अदालतले सो कदम गलत थियो भनिसकेपछि पनि वहाँले ‘मेरो कदम ठीक थियो’ भन्न छोड्नु भएको छैन । आफ्नो अहंकार र सत्तालिप्सा पुरा गर्नका लागि के.पी.ओलीले दोश्रोपटक फेरी प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्नु भएको छ ।
कसैलाई मन परोस् कि नपरोस्, संघीय व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, सबै क्षेत्रमा समावेसी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता संवैधानिक विशेषताहरु अहिलेको देशका यथार्थ हुन् । संविधानका प्रावधानहरू अनुसार नै अब देशलाई अगाडि बढाउने होे । साशकीय स्वरुप र प्रसाशनिक ढाँचा पटकपटक फेर्नु भनेको देशलाई निरन्तर अस्थिरतामा लैजानु हो । देश संघीयतामा गएको भए पनि के.पी.ओलीको कार्यशैली र चाहना संघीयता विरोधी छ । के.पी.ओलीलाई समानुपातिक र समावेसी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था पटक्कै मन परेको छैन ।
के.पी. ओलीलाई गरीब, निमुखा, सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गसंग कुनै मतलब छैन । के.पी.ओलीको सरकारले संसदमा अहिलेसम्म प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा श्रमिक–मजदूर र किसानको हित गर्ने कुनै एजेण्डा छैनन् न त समाज रुपान्तरणका कुनै बुँदा नै छन् ।
अन्तरपार्टी जनवाद र के.पी. ओली दुई विपरित ध्रुवका कुरा हुन् भन्ने कुरा त देखिइसक्यो । बैठक बस्न नमान्ने, बैठकका निर्णय नमान्ने, पार्टीको नेतृत्वमा पुगेर पनि निरन्तर गुट सञ्चालन गर्ने, आलोचनाका शब्द सुन्न पनि नसक्ने के.पी. ओलीले आफ्नै खल्तिको गुटलाई पनि विश्वास नगरेर सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिनुभएको छ । वहाँको क्याबिनेटका मन्त्रीलाई सचिवले टेर्दैनन् किन भने वहाँले सबै सचिवहरूलाई आफैंले सञ्चालन गर्नु हुन्छ ।
जबजको नाममा के.पी.ओलीले कार्यकर्ताको भावनात्मक शोषण गरिरहनु भएको छ, वहाँ तानाशाह हो, जबजको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई के.पी.ओलीले मान्नुहुन्न । के.पी.ओलीले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रमबारे पार्टी केन्द्रीय समितिको त कुरै छोडौं, स्थाई समिति र सचिवालयलाई समेत कुनै जानकारी हुँदैनथ्यो । यसैगरी वरिष्ठ नेताहरुले पनि बजेट कस्तो बन्दैछ भन्ने कुनै जानकारी पाउनु भएन ।
आफूलाई जबजको उत्तराधिकारी हुँ जस्तै व्यवहार गर्ने के.पी.ओलीले संसदीय दलमा कहिल्यै पनि सामान्य छलफलसमेत गराउनु भएन । वहाँले संसदीय दलमासमेत प्रयोग गरेको लोकतन्त्र भनेको आफूले लामो समय लिएर भाषण गर्ने, आफ्ना कामको ताारिफ गर्ने र कसैलाई पनि प्रश्न सोध्न, राय–सुझाव राख्न नदिई बैठक सक्ने तरिका हो ।
राजनीतिक विषयमा गहन छलफल गरी पार्टीका राजनीतिक काम–कारवाहीको मूल्यांकन गर्ने, समीक्षाका क्रममा नराम्रा देखिएका राजनीतिक अभ्यासहरुलाई सच्याउने र भविष्यको राजनीतिक बाटो तय गर्ने उद्देश्यका साथ कम्युनिस्ट पार्टीमा पोलिटब्युरो गठन गरिएको हुन्छ । पोलिट ब्युरोमा आफू अल्पमतमा रहेको हुँदा यसको बैठक बोलाउन के.पी.ओली तयार हुनुभएन । धेरै दबाब परेपछि मात्रै एकपटक पोलिटव्युरोको बैठक बोलाईयो । बैठकमा पार्टी अध्यक्षले जवाफ दिनु पर्ने धेरै गम्भीर विषयहरु उठे । पोलिटब्युरो सदस्यहरुले गरेका आलोचना र प्रश्नको जवाफ दिनेगरी दुईदिनपछि बोलाउने भनी स्थगित गरिएको बैठक त्यसपछि कहिल्यै बसेन । यही हो के.पी.ओलीले बुझेको बहुदलीय जनवादको अभ्यास ।
यस उपबुँदाको निश्कर्षमा भन्न सकिन्छ– के.पी.ओलीको मुखमा मात्रै जबज छ, ब्यवहारमा तानाशाही छ । जबजको मूल मर्म र भावनालाई ध्वस्त पार्ने के.पी.ओली वास्तविकरुपमा जबजका कट्टर विरोधी हुनुहुन्छ । के.पी.ओलीका लागि सत्ता प्राप्त गर्ने र कार्यकर्ताको भावनात्मक शोषण गर्ने विषय मात्रै हो जनताको बहुदलीय जनवाद !
१.६. धर्मलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्ने खतरनाक खेल खेल्दै के.पी. ओली
जनतालाई आ–आफ्नो विश्वास अनुसार धर्म मान्न र आफ्नो संस्कृतिको जगर्ना गर्ने अधिकार छ भन्ने कुरालाई कम्युनिस्ट पार्टी दृढ विश्वास गर्दछ । धर्म र संस्कृतिका नाममा मानिसले मानिसको शोषण गर्न हुँदैन, धर्मको नाममा अन्धविश्वास फैलाउन, मानिस–मानिसका बीचमा भेदभाव गर्न–गराउन पाइन्न भन्ने मूल मान्यताहरू नै धर्म–संस्कृतिबारे कम्युनिस्ट पार्टीका सन्तुलित दृष्टिकोणहरू हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्दछ तर धर्मलाई राजनीतिसंग मिसाउने घृणित खेलमा कम्युनिस्ट पार्टी कहिल्यै फँस्दैन । तर के.पी.शर्मा ओली आफ्नो समाप्त हुँदै गएको राजनीतिक हैसियत जोगाउनका लागि धर्मलाई राजनीतिसंग मिसाउने दुश्प्रयास गर्र्दै हुनुहुन्छ । वहाँ कहिले पर्सा जिल्लाको ठोरीमा राम जन्मभूमि अयोध्या रहेको बोल्नु हुन्छ त सनकको भरमा रातारात सो ठाउँ चितवनको माडी हो भन्न थाल्नु हुन्छ त कहिले राम र सीताका मुर्ती बनाएर प्रचार गराउनु हुन्छ त कहिले पशुपतिनाथमा करोडौं रुपियाँ बराबरको सुन दान गर्नु हुन्छ । यो सबै गर्नुका पछाडि के.पी. ओली धर्मलाई राजनीतिमा मिसाएर आफ्नो जनविरोधी भ्रष्ट छवी ढाकछोप गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
२.पार्टी विभाजनकारी के.पी.शर्मा ओली
आफ्नो अति महत्वाकांक्षी पदलोलुप चाहना पुरा गर्नका लागि के.पी. ओली जे पनि गर्न सक्नु हुन्छ भन्ने कुरा वहाँका विविध गतिविधिले स्पष्ट पारेका छन् । आफ्ना वरिपरि निजी फाइदाका लागि जयजयकार गर्ने चाटुकारहरू जम्मा गर्ने, तिनले गरेको झुठो प्रशंसामा रमाउने, चाटुकारहरूका लागि जति पनि समय उपलब्ध गराउने तर पार्टीको बैठकका लागि समय ननिकाल्ने के.पी. ओलीको स्वभाव र चरित्रबारे त सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । के.पी. ओलीका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन ल्याउने फूटपरस्त अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई तपसिलमा सविस्तर चर्चा गरिएको छ ।
एकीकरण गरिएका शुरुका दिनमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र के.पी.ओलीको चोँचोमोचो मिलेको देखिन्थ्यो । पार्टी एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालिन नेकपा(एमाले)को तर्फबाट के.पी.ओली र विष्णु पौडेल तथा नेकपा(माओवादी)को तर्पmबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनार्दन शर्माको बीचमा अति गोप्यरुपमा संझौता भएको रहेछ । सो सम्झौतामा आधा समय के.पी.ओली र आधा समय पुष्पकमल दाहालले आलोपालो गरी सरकार चलाउने उल्लेख गरिएको रहेछ जुन कुरा तत्कालिन नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेताहरुलाई पनि धेरै पछि मात्रै जानकारी भएको थियो ।
वास्तवमा कमरेड प्रचण्डले के.पी.ओलीकाको अति धूर्त मनोविज्ञानलाई चिन्नुभएकै थिएन । २०७६ साल मंसिर ४ गतेसम्म आइपुग्दा के.पी.ओलीले पाँचै वर्ष आफू नै प्रधानमन्त्री हुने र पार्टी कामको कार्यकारी जिम्मा कमरेड प्रचण्डलाई दिनेगरी संझौता गराई कमरेड प्रचण्डलाई फँसाउन सफल हुनुभयो । वहाँहरुका बीचमा भएको नयाँ सम्झौतालाई पार्टी हित अनुकूल नै होला भन्ने ठानेर पार्टीको सचिवालयले सो कुरा अनुमोदन गरिदियो र सोही बमोजिम पार्टीमा सर्कुलर पनि जारी गरियो । त्यसको दुई दिन भित्रैमा एक टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै के.पी.ओलीले भन्नु भयो–“प्रथम अध्यक्ष त म नै हुँ । यसैले वास्तविक कार्यकारी त मै हुँ !” यसरी आफैंले दुईदिनघि अर्का अध्यक्षसंग गरेको संझौता र सो बमोजिमको निर्णयको धज्जी उडाउँदै पार्टीमा विभाजनको बिउ रोप्ने काम के.पी.ओलीले गर्नु भयो ।
वि.सं.२०७७ साल बैशाखमा, जतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत थियो, के.पी.ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो । पार्टीभित्रको व्यापक विरोध भएपछि दुईदिन भित्रैमा अध्यादेश फिर्ता लिन के.पी.ओली बाध्य हुनुभयो । २०७७ साल भदौमा पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन भनेर कार्यदल गठन भएको थियो । त्यो कार्यदलले के.पी.ओलीलाई सजिलो हुनेगरी नै प्रतिवेदन दिएको थियो । कार्यदलको रिपोर्टको सारांश थियो– प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा पार्टीको राय–सुझाव लिनु पर्ने आवश्यकता छ । पार्टी विधि र पद्धतिबाट चल्नु पर्दछ । महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा पार्टीमा सल्लाह हुुनु पर्दछ । यति सामान्य कुरा पनि के.पी.ओलीलाई सैह्य भएन । वहाँ बैठकमै आउन छोड्नु भयो । तत्कालिन पार्टी सचिवालयले बैठकमा बोलाउनका लागि निवेदन दिनु पर्ने अवस्थासम्म आयो । के.पी. ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद आफ्नो निजी कमाइजस्तो ठान्न थाल्नुभयो ।
के.पी. ओलीले आफू पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि अन्तरविरोधको समाधान हैन, जसरी पनि पार्टी विभाजन गर्ने योजना बनाउन थाल्नु भयो । यसका लागि वहाँले प्रधानमन्त्री निवासमै केही मानिसहरुलाई जम्मा गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) नाममा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न निर्देशन दिनु भयो । सोही बमोजिम निर्वाचन आयोगले पनि रातारात दल दर्ता गरिदियो ।
के.पी. ओलीले स्थाई समितिको बैठक राख्न नमानेपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग गर्दै केन्द्रीय कमिटीका केही सदस्यहरु तत्कालिन पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा दैनिक धर्ना बस्न थाल्नु भयो । वहाँहरुले तत्कालिन केन्द्रीय कमिटीका एकसय एकाउन्न सदस्यहरुको हस्ताक्षर गरी बैठक बोलाउने माग गर्दा पनि के.पी.ओली बैठक बोलाउन तयार हुनु भएन । वहाँले बैठकको माग गर्ने पार्टीका स्थाई समितिका सदस्यहरुलाई हुल्लडबाज र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सडकछाप भन्दै अपमान गरी विभिन्न स्थानमा भाषण गर्नुका साथै टेलिभिजनमा अन्तरवार्तासमेत दिनु भयो । अहिले यो विश्लेषण गरिरहँदा हामीलाई आश्चर्य लागेको विषय छ– पार्टीको बैठकसमेत राख्न नमान्ने के.पी.ओलीबाट एकताको प्रयास हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने मानिसहरु देखेर ।
के.पी.ओलीले सरकार र पार्टी दुबै चलाउन नसकेको आवाज पार्टी भित्र र बाहिर जतातै व्याप्त हुन थाल्यो । त्यसपछि वहाँको भनाइ आयो– “मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउन खोज्ने हो भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु ।”पार्टी भित्र र बाहिर चौतर्फीरुपमा आफ्नो आलोचना भएपछि आफू सुध्रिनुको साटो के.पी. ओलीले २०७७ पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिनु भयो ।
त्यसबारेमा पहिले नै आशंकायुक्त खबर बाहिर आएका थिए । पार्टीका नेताहरूले त्यसो नगर्न दिएको सल्लाहलाई के.पी.ओलीले सुनेको नसुन्यै गरिदिनु भयो । आफ्नो अहंकार र घमण्डले चुर भएका के.पी.ओलीलाई मैले जे ग¥यो त्यो सही हुन्छ भन्ने लागेको थियो ।
के.पी. ओलीले पक्कापक्की रुपमा कम्युनिस्ट पार्टी बिघटन गर्न थाल्नुभएको छ भन्ने सूचना पाएपछि तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुईजना नेताहरु– डा. भीम रावल र पंफा भुसालले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन रितपूर्वकको निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय जानु भयो । षडयन्त्रकारी के.पी.ओली र वहाँको हरेक नाजायज काममा साथ दिँदै आउनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको योजनामा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई भगाउने काम भयो । उता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका नेताहरूले मध्यस्थताको प्रयास गर्नु भयो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल र अध्यक्ष प्रचण्डसमेतले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्नेजस्तो प्रतिगामी काम नगर्न के.पी.ओलीलाई अनुरोध गर्नु भयो अनि मौखिक सहमति भयो – संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा रहनु भएका कमरेडहरू डा.भीम रावल र पम्फा भुसाललाई निवेदन दर्ता नगरी फिर्ता बोलाउने र के.पी.ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिस पनि नगर्ने । सोही सल्लाहबमोजिम डा. भीम रावल र पंफा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता नगरी फर्किनु भयो तर अर्को दिन, २०७७ साल पौष ५ गते, समझदारी विपरित के.पी.ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिस गर्नु भयो ।
कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेको मानिसको हातबाट गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा प्रतिगामी काम गरियो । के.पी. ओलीले एकीकृत भैसकेको पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित गर्ने उद्येश्यले नै प्रतिनिधिसभा बिघटनको काम गर्नु भएको थियो ।
संसारका जुनसुकै पार्टीमा विषय अनुसार सन्दर्भ समूह वा लवी हुन्छन् तर तिनीहरू स्थाई गुट हुँदैनन् । खास विषय वा पार्टीका महाधिवेशनहरूमा विचारको बहस हुँदा वा नेतृत्व छनौटको प्रश्नमा नेता–कार्यकर्ताहरु फरक–फरक खेमामा विभाजित हुन सक्छन् तर सन्दर्भ सकिएपछि त्यस्ता लवी, गुट वा सन्दर्भ समूह स्वतः हराएर जान्छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यस विषयको साक्षी छ । हामीले रगत–पसिना बगाएर बनाएको नेकपा (एमाले) वा त्योभन्दा पहिलेको नेकपा (मा.ले.) का अनुभवहरू इतिहासका साक्षी छन्– के.पी. ओली र निजको टीम बाहेक कसैले पनि गुटबन्दीलाई संस्थागत गरेका छैनन् । नेकपा (एमाले)को पाँचौ महाधिवशेनमा मूलतः तीनवटा प्रमुख सन्दर्भ समूह देखा परेका थिए । पार्टीका वरिष्ठत्तम नेताहरूकै उदाहरण लिउँ– जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा कमरेड मदनकुमार भण्डारी, जीवराज आश्रित, माधवकुमार नेपाल, मोदनाथ प्रश्रित, भरतमोहन अधिकारी, अमृत कुमार बोहोरा, वामदेव गौतम, मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेताहरूसहितको टीम थियो । परिमार्जित नौलो जनवादको पक्षमा सी.पी. मैनाली, झलनाथ खनालसहितको टीम थियो । माओ विचारधारालाई नै पोलिटिकल लाइन बनाउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा मोहनचन्द्र अधिकारीको टीम थियो । तत्कालिन अध्यक्ष कमरेड मनमोहन अधिकारी कुनै पनि सन्दर्भ समूहमा लाग्नु भएन, तटस्थ बस्नु भयो । जब महाधिवेशन सकियो, ती सन्दर्भ समूह भत्किए ।
तत्कालिन नेकपा (एमाले)को छैटौं महाधिवेशनमा अर्र्कै सन्दर्भ समूह बने– कमरेडहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, के.पी.ओली, अमृतकुमार बोहोरा लगायतको टीम एकातिर र कमरेड वामदेव गौतम र सी.पी.मैनालीको टीम अर्कोतिर भयो । छैटौं महाधिवेशनको सेरोफेरोमा कमरेड वामदेव गौतम र के.पी.ओलीका बीचको सम्बन्ध झण्डै पानी बाराबारजस्तै थियो । सातौं महाधिवेशनमा कमरेड माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितको टीम एकातिर भयो भने अर्कोतिर के.पी. ओली र वामदेवसहितको टीम बन्यो ।
आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल, इश्वर पोखरेलसहितको टीम एकातिर थियो भने के.पी.ओलीको टीम अर्कोतिर थियो । नवौं महाधिवेशनमा कमरेडहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितको टीमले अगाडि सारेको वैचारिक लाइन पारित भयो । व्यक्तिका कमी–कमजोरी अवश्य हुन्छन्, अहिलेको हाम्रो विचार समूहभित्र रहेका कमरेडहरूबाट पनि कमजोरी भएका होलान् तर यी सबै उदाहरणमा के.पी. ओली बाहेक कसैले पनि गुटबन्दीलाई संस्थागत गरेर लैजाने घृणित प्रयास गरेको देखिन्न । सी.पी. मैनाली लगायतका कतिपय कमरेडहरूले छुट्टै पार्टी बनाउनु भयो । चित्त नबुझ्दा बरु छुट्टै पार्टी गठन गरेको राम्रो तर पार्टीभित्र बिनासन्दर्भ गुटबन्दीलाई संस्थागत गरेर लैजानु शरीरमा लाग्ने क्यान्सर वा कोभिड–१९ भन्दा पनि खतरनाक रोग हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ र यो काम के.पी.ओलीबाट मात्रै भएको छ ।
के.पी. ओली नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले पार्टीभित्र अस्वस्थ्य गुटबन्दीको संस्थागत अभ्यास विकसित गर्नु भयो । वि.सं. २०५४ सालको माघमा नेपालगञ्जमा छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही दिनमै पार्टीमा दुःखद विभाजन भयो । पार्टीलाई सम्हालेर लैजानु पर्ने बेलामा के.पी.ओलीको नेतृत्वमा मदन भण्डारी फाउण्डेशन गठन गरियो र योजनाबद्धरुपमा, सुस्तसुस्त गरी पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भासमा लैजानुका साथै पार्टीभित्र तमाम विकृति–विसंगति भित्र्याउने काम भयो । के.पी.ओलीको प्रत्यक्ष अगुवाईमा देशका सबै जिल्लामा मदन भण्डारी फाउण्डेशन र यस फाउण्डेशनकै मातहतमा विभिन्न संगठनहरू खोलिए ।
यी संस्थामा संगठित व्यक्तिहरूको सक्रियतामा गााउँदेखि जिल्लास्तरका अधिवेशनमा समानान्तर उमेदवारी दिने, विधिसम्मतरुपमा परिणाम आइसकेपछि आफू अनुकूल भए ठीकै छ, हैन भने समानान्तर कमिटीहरु गठन गर्ने काममा के.पी.ओली सक्रियतापूर्वक लाग्नु भयो । वहाँको स्थाई गुटबन्दीका विषयमा तत्कालिन पार्टी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थाई कमिटीमा पटकपटक कुरा भए तर वहाँले कहिल्यै पनि आफ्ना स्थाई गुटगत गतिविधि बन्द गर्नु भएन । अहिले २०७७ सालमा आएर मात्रै हैन कि के.पी.ओली छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टी विभाजनको उद्योगमा लाग्नुभएको रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
के.पी.ओलीले मदन भण्डारी फाउण्डेशनमार्फत् स्रोत नखुलेको अकूत रकम परिचालित गर्नु भएको स्पष्ट छ । वार्षिकरुपमा करोडौं रकम कसरी, कुन श्रोतबाट परिचालित गरिन्छ भन्ने कुरा धेरै रहस्यपूर्ण छ । राज्ययन्त्रको दुरुपयोग, सरकारी ठेक्का–पट्टा र सामान खरिदमा अकूत भ्रष्टाचार र लिन नहुने देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको सहयोग नै यस्ता अदृश्य श्रोत हुन सक्छन् । राज्ययन्त्रलाई केही सीमित व्यापारिक घरानाको सेवामा के.पी. ओली र वहाँले नेतृत्व गरेको सरकार नाङ्गोढंगले लागेको कुरा अब घामजस्तै छर्लङ्ग भैसकेको छ ।
के.पी. ओलीले २०७७ पौष ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनरस्थापित गरिदियो । अलिकति पनि कम्युनिस्ट आचरण र राजनीतिक नैतिकता भएको भए के.पी.ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु पर्दथ्यो, आत्मालोचना गरेर पार्टीमा सहज वातावरण बनाउनु पर्दथ्यो तर वहाँले पार्टीलाई विभाजन गर्ने गम्भीर खेलमा लाग्नु भयो । के.पी.ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी बनाउने योजनाका साथ कसरी अगाडि बढ्नु भएको रहेछ भन्ने विषयलाई तलका अनुच्छेदमा थप स्पष्ट पारिएको छ ।
तत्कालिन नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीचमा २०७५ साल जेष्ठ ३ गते एकीकरण सम्पन्न भएको थियो । एकीकृत पार्टीको नाम राख्ने बारेमा निर्वाचन आयोगमा गम्भीर छलफल भएको थियो । केही समय पहिले पुराना वामपन्थी नेता ऋषी कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाममा आफ्नो दल दर्ता गर्नु भएको रहेछ । यसैले सो नामसंग जुधाउन नमिल्ने हुँदा एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राखियो ।
विचार, सिद्धान्त वा पार्टी सञ्चालनका विषयमा विवाद भएर पार्टीहरु विभाजित हुँदा कोष्ठमा केही विशेषण राखेर आफ्नो पहिचान कायम गर्ने कुरा विश्वव्यापी प्रचलनको कुरा हो । नेपालमा पनि धेरै पटक यस्तो प्रयोग भएको छ । विगतमा नेपाली कांग्रेस विभाजित हुँदा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नु भएको दलको नाम नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) रहेको थियो, यही नाममा सो दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको थियो । तत्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजित हुँदा पनि यस्तो अभ्यास भएको थियो– विभाजित समूहले नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) नाम राखेको थियो र त्यही नाममा निर्वाचनमा भाग पनि लिएको थियो ।
मित्र राष्ट्र भारतमा सन् १९६९ मा तत्कालिन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस विभाजित भयो । नयाँ दलको नेतृत्व श्रीमती इन्दिरा गान्धीले गर्नु भयो र दलको नाम भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (आई) नाम राख्नु भयो । सन् १९७७ मा पुरानो भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी जनता पार्टी राखेपछि श्रीमती इन्दिरा गान्धी को नेतृत्वमा रहेको पार्टीले कोष्ठमा रहेको अंग्रेजी अक्षरको आई (इन्दिरा) हटायो । पूर्व सोवियत संघमा लेनिनको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएपछि त्यसको नाम रसियाली कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेभिक) राखिएको जगजाहेरै छ । बेलायतमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएपछि नयाँ दलको नाम न्यु कम्युनिस्ट पार्टी अफ ब्रिटेन राखिएको छ ।
दुनियाँमा चलेको प्रचलन अनुसार नै हामीले एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राखेका थियौं । यो नामसंग आफ्नो पार्टीको नाम जुध्यो भनी कमरेड ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनु भएको रहेछ । झण्डै तीन वर्ष त्यस निवेदनमा कुनै कारवाही भएको थिएन । प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा एकाएक ऋषी कट्टेलको मुद्धामा बहस शुरु गराइयो र द्रुत गतिमा फैसला पनि भयो । सर्वोच्च अदालतले निवेदकले माग–दावी नै नगरेको विषयमा २०७७ साल फागुन २३ गते फैसला सुनायो जसको मूल आसय थियो– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत अवस्थामा फर्कनु, एकीकृत पार्टी राख्ने मन भए नाम परिवर्तनको प्रस्तावसहित दुबै पार्टीले पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा संयुक्त निवेदन दिनु ।
निवेदक ऋषि कट्टेलले माग दावी नै नगरेको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भाषा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तयार भएको भनेर देशब्यापीरुपमा चर्चा चल्यो । यस्तो आशंकालाई प्रत्यक्षरुपमा बल पु¥याउनेगरी प्रधानमन्त्रीले फैसलामा संलग्न न्यायाधिश महोदयहरूका नातेदारहरुलाई विभिन्न लाभका पदहरुमा नियुक्ति दिनु भयो ।
के.पी.ओलीले २०७५ सालमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै तत्कालिन नेकपा(माओवादी केन्द्र)संग एकता गर्नुभएको रहेछ । हामीले भने सो कदमलाई कम्युनिस्ट एकताको पवित्र काम भन्नेगरी बुझेका थियौं । यसैले छलफल गरी टुंयाउनु पर्ने तमाम विषयलाई थाति राखेर एकताको पक्षमा हाम्रो सम्पूर्ण पंक्ति लाग्यो । पार्टीभित्र छलफल चलेकै अवस्थामा के.पी.ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस गर्नु भयो । त्यसको लगत्तै बालुवाटारमा कार्यकर्ता भेला गरेर १००१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन भएको घोषणा गर्नु भयो, पछि सो संख्या पनि बढाउँदै लगियो भन्ने समाचार सुनिएको हो । पार्टी विभाजन गरी एकलौटी गर्नका लागि के.पी.ओलीले गरेको यो भन्दा ठूलो घृणित कार्यको नमुना अरु के हुन सक्छ ? एकीकृत पार्टी छँदैथियो, पार्टीले प्रतिनिधिसभा भंग नगर्न मात्रै भनेको थियो । आफैंले पार्टीको भावना विपरित प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र तत्कालै राष्ट्रिय भेला बोलाएर केन्द्रीय कमिटीको अवैधानिक विस्तार गर्ने कामले के.पी. ओली जुनसुकै हालतमा पनि पार्टीमा विग्रह र विभाजन ल्याउन चाहनुभएको रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगामी कदमका बारेमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । एकीकृत पार्टीका दुईतीहाईभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य उपस्थित बैठकले के.पी.ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको पदबाट हटायो । एकीकृत पार्टी रहेको अवस्थामा त्यसको निर्णय र भावना विपरित प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकोे अवस्थामा के.पी.ओलीलाई कार्वाही गर्नु विल्कुलै स्वाभाविक र जायज थियो । वहाँले पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत रह्यो भने आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाईंदैन भन्ने बुझेर नै पार्टी विभाजनका लागि षडयन्त्रका अनेक तानाबाना बुन्नु भएको हो भन्ने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुन्छ ।
यदि के.पी.ओली एकताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने एकता जोगाउनका लागि वहाँ अग्रसर हुनु पथ्र्यो । अदालतले ‘पन्ध्र दिनभित्र नाम सच्याउने प्रस्ताव लिएर निर्वाचन आयोगमा जानु’ भनेकै थियो ।
अदालतको फैसलालाई प्रयोग गरेर के.पी.ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई त विभाजित गर्नु भयो नै, नेकपा (एमाले)लाई पनि विभाजित गर्ने तानाबाना बुन्नुभयो । २०७७ साल फागुन २३ गते अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर नेकपा विभाजित गर्ने फैसला दिइसकेपछि सो फैसलालाई मानेर के.पी.ओलीले पूर्ववत नेकपा (एमाले)को बैठक बोलाउनु हुनेछ भन्ने स्वाभाविक आशा थियो । हामीहरू अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै २०७५ साल जेष्ठ २ गतेको अवस्थाको पूर्ववत नेकपा (एमाले)को बैठकको प्रतिक्षामा थियौं । के.पी.ओलीले फागुन २८ गते एकलौटीरुपमा, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान विपरित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनु भयो । फागुन ६ गते बनाएको हजार जनाभन्दा बढीको तथाकथित केन्द्रीय कमिटी गायब भयो । जे मन लाग्यो त्यही गर्ने र पार्टी संगठनलाई खेलौना बनाउने के.पी. ओलीको सनकको यो अर्को नमुना थियो ।
हामी नेपालको बृहद् कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा थियौं, रहिआएका छौं र भविष्यमा पनि यस पवित्र ध्येयमा लागिरहने छौं । यही भावनाका साथ चैत्र २ गते कमरेडहरू माधवकुमार नेपाल, डा.भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेय, घनश्याम भुसाल, बेदुराम भुसाल लगायतको टीम तत्कालिन नेकपा(एमाले)को कार्यालय धुम्बाराहीमा के.पी.ओलीसंग वार्ता गर्न गयो । हामीले नेकपा(एमाले)लाई २०७५ साल जेष्ठ २ गते भन्दा पहिलेको अवस्थाको संगठनात्मक संरचनामा काम–कार्वाही शुरु गर्नका लागि तथ्यसंगत तरिकाले कुरा राख्यौं । के.पी. ओली त्यसमा तयार हुनु भएन ।
हामी जनताको बहुदलीय जनवादका आधारभूत मूल्य–मान्यताको पक्षमा छौं । जबज नेपाली जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम थियो, त्यो चरण पुरा भयो । जबजले आफ्नो ऐतिहासिक मिसन पुरा ग¥यो । अब नयाँ कार्यक्रम लेखिनु पर्दछ तर कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरणसम्बन्धी यसका आधारभूत मूल्य मान्यता सही छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ । हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आइपर्ने हरेक समस्याको समाधान नेता–कार्यकर्ताको सामूहिक बुद्धि र विवेकबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । यसैले पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर कार्यकर्ताको राय–सुझाव लिनका लागि हामीले २०७७ चैत्र ४ र ५ गते ललितपुर जिल्लाको सानेपामा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना ग¥यौं । त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको मूल थीम तय गरियो– जबजका मूल्य–मान्यताको रक्षा गरौं, समाजवादको दिशामा अगाडि बढौं !
राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उस्थित हुनुभएका अधिकांश कार्यकर्ताको मत थियो– कम्युनिस्ट विचार, सिद्धान्त र आचरणबाट च्युत भएका के.पी.ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन । यसैले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विस्तार र पुनः एकीकरणको अभियान अगाडि बढाउनका लागि केन्द्रीय संरचना नै बनाएर जानु पर्दछ । कार्यकर्ता पंक्तिको यस्तो जोडदार माग भएता पनि हामीले पुनः एकताको लागि प्रयास गर्दै जाने नीति लियौं । पार्टी एकताका लागि दबाब पुगोस् भनेर हामी देशव्यापी सांगठनिक गतिविधिमा लाग्यौं ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले के.पी.ओलीसंगको भेटमा पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्नु भयो । त्यसलाई के.पी.ओलीले मुखले मान्छु भन्ने तर ब्यवहारमा उल्टो गर्ने काम जारी राख्नु भयो ।
पार्टी एकताका लागि इमान्दार प्रयास गर्दागर्दैको अवस्थामा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु कमरेड माधवकुमार नेपालसहित हाम्रो तर्फबाट पार्टी एकता कार्यदलमा संयोजक रहेका कमरेड डा. भीम रावल लगाययतका ११ जना कमरेडहरुलाई कार्वाही गरियो भने कार्यदलका सदस्य कमरेड घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधियो । के.पी.ओलीले नेकपा (एमाले) विभाजित गर्नका लागि कत्तिको दत्तचित्त हुनुहुन्छ भन्ने कुराका यस्ता तमाम प्रमाणहरू छन् ।
पार्टीमा एकताको लागि घनिभूत प्रयास हुँदै गर्दा के.पी.ओलीले दोश्रोपटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले एकपटक पुनरस्थापित गरिसकेको प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गर्नु के.पी.ओलीको तानाशाही मनोवृत्तिको प्रस्ट उदाहरण हो । पार्टीको विशाल पंक्ति प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा छ तथा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि पार्टीपंक्ति र जनमतका विरुद्ध जानुले के.पी.ओली विभाजनको पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
पछिल्लोपटक वार्ता टोलीले पार्टी एकताका लागि दसबुँदे प्रस्ताव तयार ग¥यो । के.पी.ओलीकै तर्फबाट सम्मानजनक एकता को प्रस्ताव अगाडि सारेको भनियो । तर के.पी.ओली एकता नगर्ने तरिकाले निरन्तर अगाडि बढ्नु भयो । वहाँको नेतृत्वमा बसेको २०७७ साल साउन २५ गतेको बैठकले एकातिर सांगठनिक एकताको बाटो बन्द ग¥यो भने अर्कोतिर वैचारिक रुपमा पश्चगामी दिशा समात्ने निर्णय ग¥यो ।
कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक परिवर्तनको कष्टसाध्य अभियानमा लागेको संवाहक शक्ति हो । यसमा विभिन्न वर्ग, संस्कार र परिवेसबाट आएका मानिस संगठित हुन्छन् । यसैले विषयवस्तुलाई हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र निश्कर्ष निकाल्ने मामिलामा फरक–फरक मत र विचार आउँछन् । फरक विचारका कारणले पार्टीमा विवाद उत्पन्न हुनसक्छन् तर विवादरत पक्षहरुमा इमान्दारी छ भने विवादहरुको समाधान निश्चित विधि–पद्धतिभित्र रहेर हुँदै जान्छ । जब मूल नेतृत्व नै योजनाबद्ध रुपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशामा लैजान कटिबद्ध हुन्छ तब विवादहरूलाई बढाउँदै लगिन्छ तथा अनेक बखेडा र षडयन्त्र गरेर एकता हुनै नदिने प्रपंच तयार गरिन्छ । के.पी.ओली त्यस्तै पात्र हुनुहुन्छ । वहाँको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण असंभव छ ।
हाम्रो निश्कर्ष छ– कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध के.पी.ओलीले गरेका गंभीर प्रकारका हमला र काम–कार्वाहीको तथ्यसंगत समीक्षा गरी के.पी.ओलीलाई पार्टीको नेतृत्वबाट हटाएपछि मात्रै एकता संभव छ ।
माथिको विश्लेषणबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत भै बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित गर्न र अदालतबाट ब्युँताइएको नेकपा(एमाले)लाई पनि विभाजित गरी देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पार्ने कामका मूल पात्र के.पी.ओली एण्ड मण्डली हो । आज यो तथ्यलाई नबुझेर वा बुझ पचाएर कतिपय मानिसले हामीलाई पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाएका छन् । हामीले गरेको त विद्रोह हो– के.पी.ओलीको घोर दक्षिणपन्थी विचलन र लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिका विरुद्ध !
३.देशको लोकतन्त्र र संविधानमाथि के.पी.ओलीबाट गंभीर कुठाराघातः निर्वाचित तानाशाह बन्ने अभ्यास
नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को झण्डै दुईतिहाई बहुमतको आडमा प्रधानमन्त्री बनेपछि के.पी.ओलीमा अहंकार झनै बढ्न थाल्यो । झुठै भए पनि आफ्नो प्रशंसा गर्नेहरूलाई मन पराउने हुनाले वहाँले आफ्नो वरिपरी त्यस्तै चाटुकारहरु भेला पार्न थाल्नु भयो । गलत कुराको आलोचना सुन्ने धैर्यता त परै जाओस्, के.पी. ओलीलाई आफ्नै टीमको मानिसले दिएको सुझाव पनि मन पर्न छोड्यो । वहाँले जे भन्नु हुन्छ त्यसैमा सही थाप्ने र वहाँका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक गतिविधिहरूलाई महिमामण्डित गर्दै प्रचार गर्ने भिड नै के.पी.ओलीलाई आफ्नो पार्टीका वास्तविक भरोसाका मानिस लाग्न थाले ।
राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो अभिभावकीय भूमिका विर्सेर आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको कर्मचारीजस्तो बनाउनु भयो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँदै छिन्नभिन्न पार्न चाहने देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले के.पी.ओलीको घमण्डी र गैर कम्युनिस्ट चरित्रलाई प्रयोग गर्दै झन्झन् गलत दिशातिर जानका लागि प्रेरित गर्दै रहे । यी सबै परिवेसको साथ पाएपछि के.पी.ओलीमा ‘म नै राज्यसत्ता हुँ, म नै कानुन र संविधान हुँ, मैले जे गर्छु ठीक गर्छु, मैले जे बोल्छु ठीक बोल्छु, मबाट कुनै गलत काम हुनै सक्दैन’ भन्ने मनोग्रन्थी विकसित भयो । अनि त्यसपछि वहाँले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार शुरु गर्नु भयो । प्रतिनिधिसभा सुचारु रहेका बेला विधेयक पारित गर्न कुनै चासो नदेखाउने र संसदको अधिवेशन सकिएको भोलिपल्टै जनविरोधी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमा वहाँ मात्रै हो ।
आफैंले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट रातारात विघटन गराएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित भएपछि नैतिकताको आधारमा राजिनामा नदिने र पुनः अर्को निहुँ खोजेर प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अलोकतान्त्रिक वा तानाशाही प्रवृतिको प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीबाहेक विश्वमा बिरलै भेटिएलान् । बूँदागतरुपमा भन्नुपर्दा के.पी.ओलीले गरेका संविधान र लोकतन्त्र विरोधी कामहरुलाई यसअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ–
(१) संविधानमा व्यवस्था भएको संघीय प्रणाली र समावेशशी लोकतन्त्रका विरुद्ध पटकपटक अभिव्यक्ति दिनु । प्रदेश सरकारहरुलाई सजिलोगरी कामै गर्न नदिनु । प्रदेशका अधिकार पनि संघीय सरकारबाटै प्रयोग गर्नु ।
(२) आफ्नै पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश जारी गर्नु ।
(३) पार्टी र संसदभित्रसमेत चर्को विवादको विषय बनेको एम.सी.सी. संझौताका प्रावधानहरुलाई भित्रभित्रै लागू गराउनु तर सत्ताबाट हट्नेवित्तिकै “सुधार नगरी एम.सी.सी. पारित हुन सक्दैन” भन्नु ।
(४) राज्यका संवैधानिक अंगहरूमा मनपरी हिसाबले संविधानको मर्म र भावना विपरित हस्तक्षेप गर्नु, तिनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखाजस्तो बनाउनु र गुटको भर्ति केन्द्र बनाउनु ।
(५) सार्वजनिक सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संविधानको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मर्म र भावनाविपरित हुनेगरी विधेयक ल्याउनु ।
(६) आफ्नो जयजयकार मात्र रुचाउने र सबै मिडीयाले त्यही काम गरिदिउन् भन्ने चाहना पुरा नभएपछि स्वतन्त्र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमप्रति के.पी.ओली एण्ड टीम निरन्तर असहिष्णु बनिरह्यो । ओलीतन्त्र आफ्ना अपराधको भण्डाफोर हुँदा कतिसम्म तल झर्ने गरेको छ भने एकपटक आफ्नो सरकारले गरेका गलत कामका बारेमा समाचार छाप्यो भनेर के.पी.ओलीको सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा काठमाडौं प्रेस नामक मिडियाको वेवसाइट नै ह्याक गर्ने काम गरियो ।
(७) संविधानको मर्म र भावना विपरित दुईदुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु ।
(८) कामचलाउ भैसकेको सरकारले असंवैधानिक हिसाबले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु ।
(९) प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल फैसला नहुने आशंकका कै भरमा न्यायालयलाई धम्क्याउनु र वरिष्ठ न्यायाधिश र अधिवक्ताहरुलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट गालीगलौज गर्नु ।
(१०) विभिन्न मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा भएका भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनु ।
(११) सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री आफैंले सञ्चालन गरी सम्बन्धित मन्त्रीलाई पंगु बनाइदिनु ।
(१२) आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि राष्ट्रघात हुनेगरी पटकपटक संविधान संशोधनको प्रयास गर्नु तथा संकटकाल लगाएर राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिनका लागि पटकपटक भित्रीरुपमा प्रयास गर्नु ।
४. नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली
अहिले नेपाली जनमानसमा चलेको व्यंग्योक्ति छ– ‘के.पी.ओली, काम एकातिर, अर्कैतिर बोली ।’ आफूले दोश्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेपछि के.पी.ओलीले जनताका बीचमा लोकप्रिय भनाइ अगाडि सार्नु भयो– “म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुन दिन्न !” वहाँको यो भनाई वार्डस्तरका सरकारी कार्यालयसमेतका भित्ताहरुमा सुन्दर अक्षरका बोर्ड बनाएर झुण्ड्याउने काम भयो । के.पी.ओलीले जनता झुक्याउन मात्रै यस्तो बोल्नुभएको रहेछ । वहाँले सत्ता सम्हालेको केही दिनमै देशमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड घटित हुन थाले । केही निजी कम्पनीहरूको नाजायज हितका लागि नियम–कानुन संशोधनसमेत गरी संस्थागतरुपमै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन थालियो । श्रमजीवीहरूको हितमा परिचालित हुनु पर्ने सरकार सीमित निजी कम्पनी र दलाल पुँजीपतिको कब्जामा पुग्यो । भ्लादिमिर इल्यिच लेनिनले पुँजीवादी सरकारको बारेमा भन्नु भएको थियो, “पँुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको सरकार भनेको निजी कम्पनीहरुको सञ्चालक समितिको सदस्य हो ।” ओली सरकार ठ्याक्कै त्यस्तै भयो । ओली सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचारका धेरै ठूला काण्डहरुलाई बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
(१) यति ग्रुपका लागि नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्ट, नारायण हिटी दरबार संग्रहालय अगाडिको बहुमूल्य जमिन, पाथीभरा मन्दीर रहेको सिंगै पहाड लगायत राज्यका तमाम सम्पत्तिहरू कौडीको मूल्यमा वर्षाैंवर्षका लागि लिजमा दिइयो । यति ग्रुपलाई पोस्नका लागि कतिसम्म गरियो भने उडान परीक्षण नै नगरिएको हिमाल एयर लाइन्सको जहाजमा प्रधानमन्त्री के.पी.ओली राजकीय प्रमणमा चीन जानु भयो । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स हुँदाहुँदै देशको प्रधानमन्त्री उडान परीक्षणसमेत नगरिएको तथा ब्यावसायिक उडानको लाइसेन्स समेत नपाएको जहाजमा राजकीय भ्रमणमा जानु आफैंमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार थियो ।
(२) सत्ताको परिपरी रहेका मानिसहरुसमेतको संलग्नतामा खोलिएको ओम्नी ग्रुपलाई बिना प्रतिस्पर्धा विदेशबाट महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने ठेक्का दिइयो ।
(३) पहिलेदेखि नै महँगो मूल्य लगायत विविध विषयमा विवादास्पद रहेको वाइड बडी जहाज खरिदमा ओली सरकार नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार काण्डमा फँसेको भनी संसदको लेखा समितिले छानविनको आदेश नै दियो ।
(४) सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा घुसका लागि मोलमोलाई गरिएको तत्कालिन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो टेप नै सार्वजनिक भयो । निज मन्त्रीकै पालामा नेपाल टेलिकमको सामान खरिदमा अरबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको कुरा त्यस संस्थाका अधिकांश कर्मचारीहरुलाई थाहा छ ।
(५) स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको आदेशमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा रु १,२४,००,००,०००÷– (एक अरब, चौबिस करोड) रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको भनी संसदको लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र नै पठायो ।
(६) बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार काण्डमा प्रत्यक्षरुपमा विष्णु पौडेल मुछिनुभयो जो रहस्यमय तरिकाले निर्वाचित महासचिवलाई अकस्मात हटाई महासचिव बनाइनु भएको थियो । वहाँलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरणसमेत सोध्न आवश्यक ठान्नु भएन, बरु पटकपटक पदोन्नति गरी पुरस्कृत गर्ने काम गरियो । यहाँनिर स्मरणीय छ, बालुवाटार जग्गा भ्रष्टाचार काण्डमा वास्तविक भूमाफियालाई जोगाउने र कुनै संलग्नता नभएका पूर्व प्रधानमन्त्री कमकरेड माधव कुमार नेपाललाई फँसाउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बालुवाटारमै बोलाएर दबाब दिइयो । त्यस्तो काममा संलग्न हुँदा प्रमाण नपुग्ने कारणले कुनै पनि आयुक्तहरु त्यस जालि काममा सहमत हुन सकेनन् । के.पी. ओलीले अख्तियारका आयुक्तहरुलाई दबाब दिँदै पटक–पटक भन्नु भएछ, “प्रमाण नभए पनि एकपटक मुद्दा लगाएर यिनको सेखी झार्नु प¥यो ।” के.पी.ओली आफ्ना आसेपासेले गर्ने प्रामाणिक भ्रष्टाचारलाई पनि जोगाउने र निर्दोषलाई फँसाउने यति घृणित काम पनि गर्न सक्ने मानिस हुनुहुँदो रहेछ !
(७) गोल्छा ग्रुपलाई ऐन विपरित भृकुटी कागज कारखानाको जमिन प्लटिङ गरेर बेच्ने अनुमति दिइयो । जुन प्रयोजनका लागि सरकारले जमिन अधिग्रहण गर्छ, त्यो प्रयोजन पुरा नभएपछि सो जमिन स्वतः सरकारकै नाममा फर्किनु पर्दछ भन्ने ऐनको भावना विपरित करोडौं कमिसनको खेलमा गोल्छा ग्रुपलाई पोस्ने काम गरियो । यही ग्रुपले विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने महसुल वापतको करोडौं रकम मिनाहा गरी प्रधानमन्त्री र निजका आसेपासेहरूले कमिसन कुम्ल्याएका छन् ।
(८) मोतिलाल दुग्गडको कम्पनीलाई नुन आयातको लाइसेन्स दिने जनघाति निर्णय कामचलाउ बनिसकेको सरकारले भर्खरै गरेको छ । स्मरणीय छ, सरकारी कम्पनी नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले विदेशको तुलनामा सस्तो र गुणस्तरीय नुन नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस संस्थाले सरकारलाई नियमित राजस्व बुझाइरहेको छ । अरु धेरै संस्थानहरु घाटामा जाँदा पनि यसले आफ्नो ब्यावसायिकता कायम राखेको छ, जनतालाई सस्तो नुन दिएर पनि मुनाफा कमाएको छ । यस्तो हुँदाहुँदै किन साल्ट टे«डिङलाई धराशायी बनाउन र जनतामा चर्को मूल्य थोपर्न दुग्गड ग्रुपलाई पोस्ने काम गरिँदैछ ? जनघाति ओलीजीसंग यसको कुनै जवाफ छैन । (९) भ्रष्टाचारको दलदलमा के.पी.ओली र निजका मन्त्रीहरु यसरी फँसेका थिए कि हरेक विभाग र संस्थानका प्रमुखहरुसंग हाकाहाकी घुस र कमिसन माग्ने गर्थे भन्ने चर्चा छ ।
(१०) ओली सरकारका पालामा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेको भनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल ले रिपोर्ट दियो । यो संस्थाको निस्पक्षता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रतिष्ठित छ । यस्तो संस्थाले रिपोर्ट दिएपछि पनि के.पी. ओली एण्ड मण्डली ‘के रहेछ, बुझौंला, हेरौंला’ सम्म भनेन, ‘देशमा भ्रष्टाचार भएकै छैन’ पो भन्यो ।
(११) राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाइएको थियो ।
(१२) राजनीतिक नियुक्ति आफ्ना आसे–पासे र गुटको भित्रियालाई मात्रै दिइयो तर निश्चित रकम बुझाउने सर्तमा ।
(१३) काम सम्पन्न भैसकेका आयोजनाहरूका सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूलाई गत तीन वर्षदेखि भुगतानी दिन आलटाल गरियो । २०७२ सालको महाभूकम्पको कारणले ढिलो हुन गएको निर्माण उद्योगलाई म्याद थपिदिने भनी गरिएको निर्णयलाई पनि भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बनाइयो । मापदण्ड नपुगे पनि भनेबमोजिम नजराना चढाउने निर्माण ब्यवसायीको म्याद पनि थपिएको छ र गुणस्तरहीन काम भएको भएपनि भुगतानी दिइएको छ तर नियमसंगत हिसाबले काम गरेका निर्माण कम्पनीहरुलाई भुगतानी नदिएर झुलाउने, अनुचित रुपमा रकमको माग गर्ने गरिएको बताइन्छ ।
यस्ता प्रकारले के.पी.ओलीको सरकारले तीन तरिकाले देशलाई बर्बाद पारिरहेको छ– (क) गुणस्तर पुरा नगर्ने केही सीमित निर्माण ब्यवसायी र सरकारी अधिकारीको मिलिमतोका कारण पहिलेदेखि नै निर्माण क्षेत्रलाई बदनाम बनाइएको छ । यस्तो क्षेत्रका इमान्दार ब्यवसायीहरूलाई रकम भुगतानी नदिई हतोत्साहित बनाउने काम गरिएको छ । आफ्नो कम्पनी डुब्न दिनुभन्दा प्रधानमन्त्रीको हवाला दिएर धम्क्याउने सरकारी गुण्डा र सरकारी अधिकारीहरूले माग गर्ने अनुचित रकम बुझाउन इमान्दार निर्माण ब्यवसायीहरु बाध्य भए, (ख) सम्पन्न भैसकेका आयोजनाहरुको भुगतानी नदिँदा पूँजीगत खर्च न्युन हुन गै देशको आर्थिक बृद्धिदरमा नकारात्मक असर पर्न गयो । (ग) सक्षम र साधन–स्रोतले सम्पन्न निर्माण ब्यवसायीहरू आफ्नो पेसाबाट पलायन हुँदै जाने अवस्था बन्यो । यसले भविष्यमा देशको भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । आम सञ्चार माध्यमबाट आएका समाचारहरुका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै रकमको माग गर्ने काम गरिन्छ । भनिन्छ– हरेक निर्माण आयोजनाले मदन भण्डारी फाउण्डेशनको खातामा निश्चित रकम जम्मा गरेपछि मात्रै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भुगतानी आदेश दिइन्छ ।
यस उपशीर्षकको निश्कर्षमा भन्न सकिन्छ– नेपालमा विगत कतिपय सरकारका पालामा पनि भ्रष्टाचारका समाचार आउँथे । त्यतिखेर लाजगाज भए पनि सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा पनि छानविन आयोग बनाउँथे, प्रमाण भेटिएमा कार्वाही पनि गर्थे । तर के.पी. ओली नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, जसले जतिसुकै ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड भए पनि छानविनसमेत गर्ने आवश्यकता देख्नुभएन । भ्रष्टाचारको समाचार सुन्नेवित्तिकै त्यसलाई हत्तपत्त ढाकछोप गर्न दौडिनुले प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको स्पष्ट हुन्छ ।
५.देशको सन्तुलित परराष्ट्र नीति ध्वस्त पार्ने प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली
नेपालको एकीकरणको अभियान शुरु गर्ने तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाको तरुल भनेका थिए । यो नै नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको पहिलो पाइलो थियो । यो भनाइका दुईवटा अर्थ छन्– (एक) नेपालले आफ्ना दुबै विशाल छिमेकी राष्ट्रहरूसंग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु पर्दछ । यसो गरेमा नै नेपालको अस्तित्वलाई कसैले चुनौति दिन सक्दैन । नेपालले आफ्नो साँध–सीमानाको सुरक्षाको ग्यारेण्टी खोज्ने यिनै चारैतिरबाट सीमाना जोडिएका दुई ठूला देशसंग हो । यसैले दुबै देशसंग नेपालको सन्तुलित सम्बन्ध हुनु पर्दछ । अनावश्यकरुपमा एकातिर ढल्किने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन विग्रन्छ । कसैसंग दब्नु पनि भएन, कतै अनावश्यकरुपमा लहसिनु पनि भएन । (दुई) नेपालले आफ्नो स्वाभिमानलाई दृढ बनाउँदै कुशलतापूर्वक विदेशनीति सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालको उपस्थिति चीन र भारत दुबै देशका लागि हितकारी हुनसक्छ । फरक–फरक भाषा–संस्कृति र भिन्न–भिन्न राजनीतिक व्यवस्था भएका दुई विशाल देशका बीचमा नेपालजस्तो तरुल नहुने हो भने यिनीहरुमा सदैव घर्षण हुने खतरा हुन्छ । नेपालको सन्तुतिल उपस्थितिको महत्व यही हो कि दुई भीमकाय देशका बीचमा यसको दृढ र जीवन्त उपस्थितिले दुवै देशका बीचमा पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने बाध्यता सिर्जना गर्दछ ।
पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि यता विभिन्न शासन ब्यवस्था आए र गए । शासक र जनताका बीचको सम्बन्ध जे–जस्तो भएता पनि नेपालका कुनै पनि शासकले नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई खल्बलिन दिएका थिएनन् ।
दोश्रो विश्वयुद्धपछि संसार विशाल दुई ध्रुवमा बाँडिने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी युरोप एकातिर र अर्कोतिर सोवियतसंघ लगायतका समाजवादी देशहरूका बीचमा शुरु भएको शितयुद्ध झन्झन् फैलिँदै जाने र पुनः अर्को विश्वयुद्ध हुने खतरा देखियो । दुई विशाल महाशक्ति र तिनको वरिपरि गोलबन्द भएका देशहरूभन्दा आफूलाई पृथक नराख्ने हो भने संसारमा निरन्तर द्वन्द्व हुने खतरा नेपाल लगायतका देशले महशुस गरे अनि सन् १९६१मा जन्मियो असंलग्न आन्दोलन । यस संगठनमा ससारका दुईतिहाईभन्दा बढी देशहरु संगठित छन् भने विश्वको जनसंख्याको ५५ प्रतिशत मानिस असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रका वासिन्दा हुन् । नेपाल यस आन्दोलनको महत्वपूर्ण पहलकर्ता तथा संस्थापक हो । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको यो पक्षलाई के.पी.ओलीको सरकारले ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जनमतका अगाडि लज्जास्पद हुनेगरी के.पी.ओलीको सरकारले लम्पसारवादी चरित्र देखाएको छ ।
के.पी.ओलीले शुरुमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नु भयो र नेपाली जनतामा रहेको भारतीय पक्षको थिचोमिचोबाट पीडित भावनाको शोषण गर्नु भयो । आफ्नो नक्कली राष्ट्रवादलाई सक्कलीजस्तो देखाउन अनेक नाटक गर्नु भयो । के.पी.ओली भित्रीरुपमा भारतीय शासकहरुसंगै टाँसिनु भएको थियो तर बाहिर आफूलाई घनघोर भारत विरोधी देखाउनु भयो । वहाँका गैरजिम्मेवार सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अति गहिरो रहेको नेपाल र भारतका जनताबीचको सम्बन्धसमेत तिक्त हुने अवस्थामा पु¥याउनु भयो । त्यही बेलामा चीनसंगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गरेजस्तो देखाउनु भयो । चीनसंग बी.आर.आई.संझौता पनि गरियो । यहाँसम्म कि चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रशिक्षक बोलाएर नेपालमा प्रशिक्षण दिन लगाइयो तर नेपालले चीनबाट अत्यधिक फाइदा लिन सक्ने बी.आर.आई. लगायतका विभिन्न पूर्व समझदारी अनुरुप संझौताको पहल गरिएन ।
पछिपछि के.पी.ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको खोल उत्रिँदै गयो । अहिले वहाँ पूर्णरुपमा भारतीयपक्षसंग लम्पसार पर्नु भएको छ । विगतका लोकतन्त्रविरोधी शासकहरु पनि यसरी भारतसमक्ष लम्पसार परेका थिएनन् । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू अनुसार के.पी.ओली र वहाँको सरकारले अपनाएको असन्तुलित परराष्ट्र नीति र ब्यवहारले नेपाललाई दूरगामीरुपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
६.अध्ययनको विरोधी के.पी.ओली
देशको सर्वाधिक ठूलो दलको नेता होस् वा सानो दलको, कुशल नेतृत्वका लागि विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा अनिवार्य शर्त होइन । विश्वविद्यालयको डिग्री औपचारिक कुरा हो जो सरकारी सेवाका खास क्षेत्रमा अनिवार्य हुन्छ । विश्वविद्यालयको डिग्री नभए पनि स्वअध्ययनका आधारमा विश्व जनमतलाई प्रभावित पार्ने थुप्रै नेता भएका छन्, सरकार र राष्ट्रप्रमुख भएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले कुनै विश्वविद्यालयको ठूलो डिग्री लिनु भएको थिएन तर स्वअध्ययनका आधारमा वहाँको वौद्धिकता उच्चस्तरको थियो भन्ने कुरा वहाँका नेपाली र अग्रेजीमा समेत लेखिएका रचनाबाट थाहा हुन्छ । महान रुसी साहित्यकार मक्सिम गोर्कीले प्राथमिक विद्यालयको शिक्षा पनि पुरा गर्न पाउनु भएको थिएन तर वहाँ विश्वका महानत्तम साहित्यकारको पंत्तिमा सम्मानित हुनुहुन्छ ।
भारतका महान सम्राट अकबर (सन् १५४२–१६०५) निरक्षर थिए तर उनले भारतमा मुगल साम्राज्य खडा गरे, उनको पालामा ठूलाठूला विश्वविद्यालयहरु स्थापित गरिए । उनले दरबारमा प्रख्यात विद्वानहरु भेला गरेर प्रवचन सुन्थे, श्रुतिमाध्यमबाट शिक्षा लिन्थे । प्रख्यात अमेरिकी साहित्यकार मार्क ट्वेन (सन् १८३५–१९१०)ले पनि प्राथमिक विद्यालयको शिक्षा पुरा गर्न पाएका थिएनन् । टाइम मेसिन र अनेकौं चर्चित उपन्यास लेख्ने महान बेलायती साहित्यकार एच.जी. वेल्स(सन् १८६६–१९४६)ले पनि प्राथमिक शिक्षा पुरा गर्न पाएका थिएनन् । एप्पल कम्प्युटरका सर्जक स्टिभ जब्स (सन् १९५५–२०११)ले पनि कलेजको पहिलो सेमेस्टर पुरा गर्न सकेका थिएनन् । यी सबै महान हस्तीहरुले कलेजको ठूलो डिग्री लिन नपाए पनि आफूलाई सदैव स्वअध्ययनमा लगाए । उनीहरुले अरुलाई पढ्न र ज्ञान आर्जन गर्नका लागि सदैव प्रेरित गरे ।
के.पी.ओली नै एकमात्र त्यस्तो नेता हुनुहुन्छ जसलाई अध्ययनप्रति अरुची छ । उखान–टुक्का बाहेक के.पी.ओलीका भाषणमा कुनै सैद्धान्तिक सार भेटिन्न । के.पी.ओलीले कसैसंग सैद्धान्तिक–वैचारिक बहस वा छलफलमा भाग लिएको, कुनै गहन विषयमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएको देखिन्न । के.पी.ओली गहन अध्ययनबाट भाग्ने मात्रै होइन, अरुलाई पढ्नु नपर्ने सल्लाह पनि दिनुहुन्छ । यो कुनै आरोप हैन, यथार्थ हो । तलको अनुच्छेदमा यसबारे चर्चा गरिएको छ–
वि.सं २०७२ साल भदौ ४ गतेको कुरा हो । के.पी.ओली एकमहिना अघि मात्रै नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चुनिनु भएको थियो । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको विधान सम्मेलननको आयोजना गरिएको थियो । अनेरास्ववियुको गरीमा खस्किएको, विद्यार्थीहरुमा अध्ययन गर्ने बानी समाप्त हुँदै गएको, वर्षौं पहिले विश्वविद्यालयबाट विदा भै गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गरी प्रौढतातिर लम्किँदै गरेको व्यक्ति पनि विद्यार्थी संगठनका प्रमुख पद ओगटेर बसेको तथा विश्वविद्यालयमा भर्नासमेत नभएको जमातले संगठन कब्जा गरेर बसेको छ तथा संगठनमा वास्तविक विद्यार्थीको नेतृत्व समाप्त हुँदै गएको छ भन्ने गुनासो व्यापकरुपमा उठेको अवस्था थियो ।
अनेरास्ववियुकोे विधानमा प्रमुख तीनवटा परिवर्तन हुनुपर्दछ भन्ने विषय व्यापक चर्चामा थियो– अनेरास्ववियु केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी हुनका लागि कम्तिमा पनि, जुनसुकै विषय किन नहोस्, स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने, विश्वविद्यालयको नियमित विद्यार्थी हुनु पर्ने र २८ वर्ष ननाघेको हुनु पर्ने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्मृति सभाकक्ष देशभरीबाट आएका विद्यार्थी प्रतिनिधिहरुले खचाखच भरिएको थियो । प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै के.पी.ओलीले यस्तो फर्मान जारी गर्नु भएको थियो– ‘अनेरास्ववियुले खरदार मुखियाको जागिर खाने हो र स्नातक तह अध्ययन नगरी अध्यक्ष हुन नपाउने ? राजनीति गर्नका लागि पढ्न आवश्यक नै छैन । गौतम बुद्धले कति पढ्नु भएको थियो र ? मेरो विचारमा वहाँले सामान्य लेखपढ मात्रै गर्न जान्नु भएको थियो । पढेको मानिस मात्रै विद्यार्थी संगठनको नेता हुनुपर्दछ भन्ने कुरा वाहियात हो...। पार्टी अध्यक्षबाट नै खप्की खाएपछि गुणस्तरीय अनेरास्ववियु बनाउने र विद्यार्थी आन्दोलनमा नयाँ पुनरजागरण शुरु गर्ने अभियान नै तुहियो ।
शैक्षिक विकासको कुरा के.पी.ओलीका लागि अरुचीको विषय मात्रै हैन, वितृष्णाको विषय हो भन्ने कुराका धेरै प्रमाण छन् । प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षपछि चारैतिरबाट दबाब आएपछि मात्रै के.पी.ओलीको दिमागमा विश्वविद्यालयमा उपकूलपति चाहिन्छ भन्ने लाग्यो ।
७. नक्कली राष्ट्रवादको खोल च्यातियो, के.पी.ओलीको वास्तविक अनुहार देखियो
दोश्रो संविधानसभाले पनि संविधान जारी नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र व्याप्त भएकै बेला २०७२ साल बैशाख १२ गते आएको शक्तिशाली भूकम्पले देशमा जनधनको ठूलो क्षति ग¥यो । हजारौं मानिस मारिए, घरबारबिहिन भए, भत्किन नसकेका घरहरु पनि बस्न लायक भएनन् । देशमा आएको विकराल परिस्थितिले गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई एकठाउँमा आउन बाध्य बनायो । दलहरुका बीचको व्यापक विमर्शपछि २०७२ असौज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्ने तय भयो ।
नेपालको संविधानमा आफ्ना एजेण्डा परेनन् भनेर भारतीय जनता पार्टीको सरकारले भित्री–बाहिरी रुपमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुलाई दबाब दिइरहेको थियो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू हरहालतमा संविधान जारी गरेरै छाड्ने दिशामा अगाडि बढिसकेका थिए । संविधान जारी गर्ने मितिसमेत तोकिसकिएको थियो । नेपालको अर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका मसिना–मसिना कुरामा पनि सुँड घुसार्ने (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) बानी परेको भारतीय सरकारले संविधानको घोषणा रोक्नका लागि तत्कालिन विदेश सचिव यस. जयशंकरको नेतृत्वमा टोली नै पठायो । त्यो टोलीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरू तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई समेत भेटेर संविधान जारी नगर्न दबाब दियो । संविधान जारी नगर्न भारतीय विदेश सचिवले दिएको धम्कीको वेवास्ता गर्दैै नेपालको संविधान जारी भयो ।
नेपालको संविधान जारी भएकोमा मित्र राष्ट्र चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलंका लगायत विश्वका तमाम देशका सरकारले नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई बधाई दिए तर भारतीय पक्षले संविधान जारी हुनुभन्दा अघिल्लो दिन, २०७२ साल असौज २ गते, नेपालको प्रमुख ब्यापारिक नाका बीरगंजबाट नाकाबन्दी शुरु ग¥यो । भारत सरकारले नेपालको संविधानलाई नोटिसमा लिएको भन्ने ओंठेजवाफ फर्कायो । नेपाली जनताले सात दशक संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको संविधानलाई आजका मितिसम्म भारत सरकारले समर्थन वा स्वागत गरेको छैन । भारत सरकारकै उक्साहटमा बेलाबेलामा कहिले कसको मुखबाट त कहिले कसको मुखबाट नेपालको संविधान संशोधन गरी नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्था खुकुलो बनाउनु पर्ने लगायतका मागहरु उठाउने गरिएको कुरा देखिएकै छ ।
भारतीय पक्षले घोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको भनेन तर शत्रू देशमाथि लगाइएको जस्तै कडा नाकाबन्दी लगाइयो । नेपालको दक्षिणी सीमानामा भारतीय सुरक्षा कर्मीले नाकाबन्दी लगाउन परेन । आफूलाई मधेशी जनताको मुक्तिदाता बताउने नेताहरुको प्रत्यक्ष अगुवाईमा नेपालमाथि लामो आर्थिक नाकाबन्दी लगाइयो । नाकाबन्दीलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा राजेन्द्र महतो लगायका नेता–कार्यकर्ताहरु धर्ना बसी नेपालतिर ढुंगामुढा बर्साउन थाले । नाकाबन्दीमा खटिएकाहरुका लागि सीमाना पारी खानेबस्ने प्रवन्ध गरिएको थियो र त्यसका लागि भारतीय पक्षका साथै नेपालमा रहेका कतिपय चर्चित धनाढ्य उद्योगपति–ब्यापारीको पनि उल्लेख्य आर्थिक सहयोग थियो ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्रै हैन औषधिमा समेत नाकाबन्दी लगाइयो । यस्तो अमानवीय कार्यको विरोधमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले मात्रै खुलेर विरोध गरे । नेपाली कांग्रेसले भारतले गरेको शत्रुवत व्यवहारलाई नाकाबन्दी हो भन्न पनि सकेन । भारतीय पक्षको प्रत्यक्ष उक्साहट, सहयोग र निर्देशनमा मधेश केन्द्रित दलहरुलाई अगाडि सारेर गरिएको नाकाबन्दीको विरोधमा सम्पूर्ण राष्ट्र आन्दोलित भएको थियो ।
के.पी.ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध कडा शब्दमा भ्रत्सना गर्नु भयो । यसबाट वहाँको राष्ट्रवादी छवी बन्दै गयो । एकातिर भूकम्पले जनजीवन थिलोथिलो भएको थियो भने अर्काेतिर पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास र अन्य दैनिक उपभोग्य सामानको आपूर्ती ठप्प हुँदा पनि नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी भनाइलाई साथ दिए । सहरीया जनताले समेत दाउरामा खाना पकाउन थाले तर नाकाबन्दी विरुद्धको प्रधानमन्त्रीको अडानलाई साथ दिए ।
‘नाकाबन्दी लगायो भने नेपाल सरकार तीन–चार दिनमै घुँडा टेक्न बाध्य हुनेछ’ भनेर राजेन्द्र महतोलगायतले भारतीय पक्षलाई विश्वास दिलाएका रहेछन् । कठोर नाकाबन्दीबाट पनि नेपाली पक्षलाई गलाउन नसकेपछि सामान पैठारीमा भारतीय पक्षले कडाईमा कमी गर्दै लग्यो तर परिस्थिति सहज भएको थिएन । मधेशकेन्द्रित दलहरुले तराई क्षेत्रमा लामो समयसम्म यातायातमा अवरोध गरिरहे । आफ्नै देशका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउनेहरूको उक्साहटमा लागेर आन्दोलनमा होमिएका तराईका धेरै सपुतहरुले ज्यान गुमाए ।
के.पी. ओली राष्ट्रवादको आडमा विगतको आफ्नो भारतपरस्त छवीलाई धोइ–पखाली गर्न सफल हुनुभयो । के.पी.ओलीले जनताका सामु देखाएको राष्ट्रवादी अभिनयलाई पार्टीका सकल कार्यकर्ताले पत्याए भने आम जनताले पनि विश्वास गरे । फलस्वरुप २०७४ साल मंसीर १० र २१ गरी दुईचरणमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेकपा(एमाले)ले राम्रो नतिजा ल्याउने आकलन गरिएको थियो । तत्कालिन नेकपा(एमाले)को सुदृढ संगठन, नेकपा (माओवादी केन्द्र)संग निकट भविष्यमा एकतासमेत गर्नेगरी जारी गरिएको साझा घोषणापत्र र चुनावी तालमेल, नेपाली जनतामा उर्लिएको राष्ट्रवादी लहर इत्यादि सबैको योगफलको रुपमा नेकपा (एमाले)ले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी प्रतिनिधिसभामा १२१ स्थान प्राप्त गर्न सफल भयो भने नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ गरी ५३ स्थान जित्न सफल भयो ।
चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २३ र समानुपातिकतर्फ ४० गरी प्रतिनिधिसभामा ६३ स्थान मात्रै हात पार्न सफल भयो । चुनावी नतिजा अनुसार प्रतिपक्षमा धकेलिन बाध्य भए पनि शेरबहादुर देउवाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न दुई महिनाको लामो समय लगाए । २०७४ साल फागुन ३ गते नेकपा(माओवादी केन्द्र) को प्रमुख सहयोगमा के.पी.ओली दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । नेकपा(माओवादी केन्द्र)को सहयोगमा मात्रै के.पी.ओली दुईतिहाई नजिकको संसदीय मतका साथ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । तर निजको गुटबाट यसरी प्रचार गरियो कि के.पी.ओली एक्लैको बलबुतामा यो सबै भएको हो ।
प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि के.पी.ओलीको नक्कली राष्ट्रवादी छवी र पार्टी एकता विरोधी चरित्र विस्तारै स्पष्ट हुँदै गयो । पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै पार्टी र जनताका अपेक्षा विरुद्ध ल्याएर के.पी.ओलीले देशी–विदेशी कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिलाई खुसी पार्नु भयो ।
सरकार सञ्चालन गर्दै जाँदा पार्टीभित्र योजनावद्धरुपमा विग्रह सिर्जना गर्ने र विभिन्न तारिकाले भारतीय पक्षलाई खुसी पार्ने योजनामा के.पी.ओली लाग्नु भयो । के.पी.ओलीको लोकप्रियता शिखरमा रहेका बेला पार्टीभित्रको वैचारिक संघर्ष पनि भुत्ते भएको थियो । वहाँका गलत क्रियाकलाप बारे पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरुले बेलाबखत प्रश्न त उठाउनु भयो तर गलत कुराको विरुद्ध निर्णायक प्रतिरोध भएन । उदाहरणका लागि नाकाबन्दीमा खुलेर लागेको मात्रै हैन, नेपाललाई कडा नाकाबन्दी लगाइदिनु प¥यो भनी विदेशी गुहार्ने राजेन्द्र महतोलाई चुनाव चिताउन के.पी.ओली खुलारुपमा लाग्नु भयो । यो विषयमा पार्टीमा कुनै कुरा उठेन । पश्चिम नवलपरासीबाट पार्टीको आधिकारिक चुनाचव चिन्ह सूर्य लिएर चुनाव लड्ने गरी हृदयेश त्रिपाठीलाई टिकट किन दिइयो भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफल भएन । के.पी.ओलीले पार्टीमा कुनै छलफल नै नगराई झापा–३ मा रा.प्र.पा.का राजेन्द्र लिङदेनको उमेदवारीलाई समर्थन गर्नु भयो । यसमा पनि कुनै प्रश्न गरिएन । यसबाट नै के.पी. ओलीमा अहंकार चुलिन थालेको थियो ।
के.पी.ओलीको क्याबिनेटमा हृदयेश त्रिपाठीलाई मन्त्री बनाइयो । यसैगरी उपेन्द्र यादवलाई पनि मन्त्री बनाइयो, केही समयपछि वहाँ हट्नु भयो । यस कामको के महत्व थियो, किन गरियो, यसबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन, देशको लोकतन्त्र र समग्र देशका लागि के फाइदा हुने छ भन्ने बारेमा पार्टीमा कहिल्यै छलफल गरिएन । सीमित नेताहरुसंग गुप्त मन्त्रणा गरिएको हो भने पार्टीले जान्ने कुरा भएन ।
यस्तैयस्तै रहस्यमय गतिविधिका सबै पोलको पटाक्षेप भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री निवासमै आधारातमा भेटेर गोप्य सल्लाह गरी पार्टीमा निर्णायक बखेडा गरेपछि हुन थाल्यो । के.पी.ओलीको राष्ट्रवादको खोल च्यातिएर धुजाधुजा भएको छ । सत्ता टिकाउनका लागि राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि त लाज छोप्ने जालिदार लगौंटी पनि के.पी.ओलीको शरीरबाट खसेको छ । यहाँनिर के.पी.ओलीलाई चिन्ने केही पुराना कमरेडहरुले नाकाबन्दीका बेला के.पी.ओलीले चर्कोरुपमा राष्ट्रवादी भाषण गर्दाका बखत गरेको टिप्पणीको संझना हुन्छ । वहाँहरुले भन्नु हुन्थ्यो– ‘के.पी.ओली भारतीय विस्तारवादका नेपाली गोटी हुन् । यिनको राष्ट्रवाद नक्कली हो । केही समयमै यिनको भारतपरस्त अनुहार स्पष्टरुपमा देखिने छ । यो नाकाबन्दी लगाउने र यसको विरोध गर्न लगाएर के.पी.ओलीलाई हिरो बनाई सत्तामा पु¥याउने र आफ्ना तमाम गुप्त स्वार्थ पुरा गर्न लगाउने, चीनसंग सम्बन्ध विगार्न लगाउने र नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको सुरक्षा छाताभित्र ल्याउने भारतीय चालबाजी बाहेक केही होइन । ’ यो भनाईमा केही अतिशयोक्ति हुनसक्छ तर सारतः के.पी.ओलीको चरित्र यस्तै देखिएको छ ।
यहाँनिर स्मरणीय के छ भने मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई भारतीय दुतावासबाट निरन्तर रुपमा आर्थिक सहयोग दिने गरिएको छ । भारतले नेपालका विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीका समयमा पनि मदन भण्डारी फाउण्डेशनले भारतीय दुतावासबाट सहयोग लिएको छ । यसैले नाकाबन्दीका समयममा के.पी.ओलीले गरेको राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति कुशल कलाकारले गरेको अभिनय रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
के.पी.ओली सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको तेश्रो नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि पार्टीको सचिवालयलाई समेत कुनै जानकारी थिएन । यसै विषयमा पहिलेदेखिनै पार्टीभित्र विवाद रहिआएको थियो । पहिलो र दोश्रोमा जस्तै तेश्रो नीति कार्यक्रमबारे पनि पार्टीमा कुनै सुझावसमेत नलिएको हुँदा अन्तिम समयमा भएपनि असमझदारी घटाउने प्रयास गर्नु प¥यो भनी पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु र तत्कालिन अर्का अध्यक्षको विशेष पहलमा सचिवालयको बैठक राख्न अनुरोध गरियो ।
बिहान सचिवालयको बैठक बस्यो, दिउसो संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै थियो । सो नीति तथा कार्यक्रम टाइप गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगिसकेको थियो । सचिवालयले धेरै सुझाव दिने समय नै थिएन । यसैले लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा निकाल्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरालाई येनकेन के.पी.ओलीले स्विकार्न बाध्य हुनु भयो । बैठककै बीचबाट प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले मुख्य सचिवलाई फोन गरी हातले लेखेर भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा नेपालको हो र यो समेटिएको नक्शा प्रकाशित गरिने छ भनी लेख्न अह«ाएपछि सोही अनुसार भयो ।
पछि शिक्षा मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शासहितको पुस्तक प्रकाशित ग¥यो तर त्यसलाई के.पी.ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विद्यालयहरुमा वितरण गर्नबाट रोक लगाइयो । हुँदाहुँदा विशिष्ट महानुभाव हरुलाई दिइएका विभिन्न मानापदवीका पदकमा लिम्पियाधुरा नसमेटिएको पुरानै नक्सा छापियो ।
अहिलेको क्याबिनेटमा निजको नागरिकताकै बारेमा प्रश्न उठेका राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री मात्रै छैनन्, चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न रही तथाकथित निर्वासित सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलाई लामासंग साँठगाँठ गरेका मानिसहरूसमेत मन्त्री बनाइएका छन् । नेपालले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको छ । दलाईलामासंग साँठगाँठ गर्नेलाई मन्त्री बनाउनु भनेको सरासर चीनविरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा स्पष्ट छ ।
नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधिन रहेकै बेला अध्यादेश ल्याउनु राष्ट्रियतामाथिको अर्को भयानक षडयन्त्र हो । आमाको नाममा नागरिकता दिने विषय होस् वा यस मामिलासंग जोडिएका तराईका जनताको वास्तविक मागप्रति हामी गंभीररुपमा सचेत छौं तर सत्ताको मक्किएको कुर्सी जोगाउन नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउनु के.पी.ओलीको राष्ट्रघातको अर्को नमुना हो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
यस उपशीर्षकको निश्कर्षमा भन्न सकिन्छ– के.पी.ओलीको दिमागमा सत्ताको सुखभोगको नमेटिने लालसा छ । यसका लागि वहाँले राष्ट्रियताका संवेदनशील मुद्दामा भारतसंग लम्पसार परिसक्नु भएको छ । वहाँको राष्ट्रवाद कुहेर फतक्क गलिसकेको छ ।
८. धूर्तता, षडयन्त्र, तिकडम र अशिष्टताका पर्याय के.पी.ओली
के.पी.ओलीले आफूलाई नेतृत्वमा पु¥याउन, राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुग्न र टिकाउनका लागि कहिल्यै पनि विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमको सहारा लिनु भएन । आफ्नै कमरेडहरुलाई एक–अर्कामा लडाउने, भिडाउने धूर्तता, षडयन्त्र र तिकडम नै के.पी.ओलीका हतियार भए । आफैंले गरेको समझदारी होस् वा लिखित सम्झौता, तिनका बारेमा के.पी.ओली कहिल्यै पनि इमानदार हुनु भएन । लोककथाको धूर्त स्यालको चरित्रलाई पनि पछाडि पार्ने खालको चरित्र प्रदर्शन गर्नुलाई नै के.पी.ओलीले आफ्नो महानता ठान्नु भयो । के.पी.ओलीका यस्ता चरित्रका श्रृंखला कति छन् कति, ती मध्ये केही प्रमुख नमुनाहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ–
(१) नवौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा के.पी.ओलीले ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नारा ज्यादै प्रचारित गर्नु भयो । यही नारा अन्तर्गत वहाँले कमरेड वामदेव गौतमलाई पनि प्रभावित पार्न सफल हुनु भयो र वहाँको टीमको साथ लिनु भयो । कमरेड वामदेव गौतमको साथ नपाएको भए नेकपा(एमाले)को नवौं महाधिवेशनमा के.पी.ओली अध्यक्षको चुनावमा पराजित हुने निश्चितजस्तै थियो । वामदेव गौतमले के.पी.ओलीको भनाइमा पुरा विश्वास गर्नु भयो । के.पी. ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आफूलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनु हुनेछ भन्ने आश्वासनलाई पत्याएर नै वामदेव गौतमले के.पी.ओलीलाई साथ दिएको कुरा व्यापक प्रचार गर्नु भएको थियो । पछि के भयो, सबैलाई थाहै छ ।
(२) संविधान जारी भएपछि संविधानसभा स्वतः प्रतिनिधिसभामा रुपान्तरण भयो । रुपान्तरित संसदको कार्यकाल दुई वर्षको थियो । कमरेड वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुलाई साक्षी राखेर के.पी.ओलीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’संग एक–एक वर्ष पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने मौखिक समझदारी गर्नु भयो र सो बमोजिम के.पी.ओली नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । जब एक वर्ष सकियो, वहाँले कमरेड प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न मान्नु भएन र भन्नु भयो– ‘प्रचण्ड र मेरो बीचमा कुनै मौखिक वा लिखित समझदारी भएकै छैन ।’ दुवै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु रहेको वार्तामा वामदेव गौतमले, ‘कमरेड के.पी.ओली र कमरेड प्रचण्डको बीचमा मेरै रोहबरमा एक–एक वर्ष आलो–पालो प्रधानमन्त्री हुने समझदारी भएकै हो । राजनीतिमा बेइमानी गर्नु हुन्न । के.पी. कमरेड, सहमतिको पालना गर्नुस्’ भन्नुभयो । के.पी.ओलीले नमानेपछि माओवादी पक्षले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि कमरेड प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले वाँकी एक वर्षको समय आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने संझौता गर्नु भयो र वहाँहरुका बीचमा त्यो संझौता लागू पनि भयो ।
(३) वि.सं. २०७४ सालको आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा के.पी.ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेको मिलेर चुनाव लड्ने संझौता त लागू भयो तर आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने कुरा षडयन्त्रमूलकढंगले प्रचण्डको हातबाट के.पी.ओलीले फुत्काउनु भयो । आफूलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउन दिने हो भने कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा आफूलाई प्रचण्डको नेतृत्व स्किारेर जान कुनै आपत्ति नभएको कुरा बताएर २०७६ साल मंसिर चार गते के.पी. ओलीले प्रचण्डसंग अर्को संझौता गर्नु भयो । सो सम्झौता गरेको केही दिन भित्रैमा एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा के.पी.ओलीले ‘आफू नै कार्यकारी अध्यक्ष रहेको’ बताउनु भयो । बाँकी समयको प्रधानमन्त्री चलाउने संझौता गरिसकेपछि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पनि के.पी.ओलीले खोसेर लिनु भयो ।
(४) के.पी.ओलीले महाभारत महाकाव्यको कुटिल पात्र शकुनीलाई पनि मात गर्नेगरी धूर्तताका अनेकन श्रृंखला रच्नु भएको छ । उदाहरणका लागि वामदेव गौतमलाई बोलाएर यसो भन्नुभयो– ‘हेर्नुस्, वामदेव कमरेड, नेता भनेको कि म कि तपाईं नै हो । म यस्तो रोगी छु । यसैले अब मैले लामो समय नेतृत्व गर्दिन । माधव नेपाल र झलनाथ खनालको कुनै भरोसा गर्न सकिन्न । प्रचण्डलाई पार्टी कसरी जिम्मा लगाउनु ? यसैले मलाई साथ दिनुस्, म तपाईंलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु ।’
प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले माधव नेपाललाई बोलाएर झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमका बारेमा अनेकन खिसीट्युरीका शब्द प्रयोग गर्नु भयो । एवं रीतले झलनाथ खनालका अगाडि माधव नेपाल र बामदेवलाई गाली गर्नु भयो ।
एकदिन के.पी.ओलीले कमरेड प्रचण्डलाई बोलाएर यसो भन्नु भयो– ‘हेर्नुस् प्रचण्ड कमरेड, मैले मेरो स्वास्थ अवस्थाको कारणले लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्दिन । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई पार्टी जिम्मा लगाउन किमार्थ सकिन्न । यी तीनजना मकैको ढोडका लौरा हुन् जसबाट कुनै काम लिन सकिन्न । तपाईं ठूलो क्रान्ति गरेर आएको मान्छेका हातमा पार्टी बुझाएर बिदा लिने सोँचमा छु, तबसम्मका लागि मलाई सहयोग गर्नुहोस् ।’
(५) के.पी.ओलीको अशिष्टताको त के कुरा गर्नु ? अशिष्टता शब्द नै लजाउने गरी व्यवहार गर्न के.पी.ओलीमा कत्ति पनि हिचकिचाहट आउँदैन । थुप्रै मध्ये एक चर्चित प्रसंग छ– के.पी.ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि ब्यांगकक जाँदै हुनुहुन्थ्यो । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू विदाईका लागि विमानस्थल पुग्नु भएको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दा के.पी.ओलीको जवाफ थियो– “मलाई तपाईको स्वास्थ्य लाभको कामना चाहिन्न ।”
(६) पार्टीका केन्द्रीय नेता विश्वनाथ प्याकुरेल आमाको क्रिया गर्न पशुपति क्रियाघरमा हुनुहुन्थ्यो । वहाँ बसेको कोठासंगैको अर्को कोठामा के.पी.ओलीको गुटका एकजना कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । एक दिन झलनाथ खनाल विश्वनाथ प्याकुरेललाई भेट्न जानु भयो । विश्वनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिनुभएपछि झलनाथ खनालले अर्को कोठामा क्रिया बसेको साथीलाई पनि भेटेर समवेदना दिनु भएछ । अर्को दिन के.पी.ओलीले आफ्नो गुटको साथीलाई फोन गरेर समवेदना दिनु भएछ र सञ्चो–विसञ्चो सोध्नु भएछ । ती साथीले पनि उत्साहित हुँदै अर्को कोठामा विश्वनाथ प्याकुरेल रहनु भएको हुँदा वहाँलाई पनि फोन गर्न भन्दै फोन नम्बर दिनु भएछ । के.पी.ओलीको जवाफ आएछ– ‘मैले त्यता फोन गर्दिन ।’ आफ्नो नेताको छुद्र ब्यवहारबाट दिक्क मानेर ती साथीले विश्वनाथजीलाई सबै कुरा सुनाउनु भएछ ।
पार्टी एकता भाँड्नका लागि पनि के.पी.ओलीले आफ्नो छुद्र बोली–ब्यवहारलाई हतियार बनाउनु भएको छ । पार्टीमा जबजब एकता हुने वातावरण बनेजस्तो हुन्थ्यो, तबतब वहाँले पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई तथानाम गालि गर्ने, स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई हुल्लडबाज र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई सडकछाप भनेर निरन्तर अपमानित गर्नु भयो ।
अहिलेसम्मको विश्लेषणको सार हो– के.पी.ओलीमा यति धेरै सैद्धान्तिक, वैचारिक विचलन छन्, यति धेरै भ्रष्टाचार काण्डमा वहाँ मुछिनु भएको छ, कम्युनिस्ट आचरणबाट यति धेरै स्खलित हुनुभएको छ कि वहाँ अब कम्युनिस्ट हुनुहुन्न । कम्युनिस्टले आफ्ना साथीलाई मिलाउँछ, अन्तर्विरोध समाधान गर्छ । कम्युनिस्ट नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई बढीभन्दा बढी अध्ययन गर्न प्रेरित गर्छ । के.पी.ओलीमा कम्युनिस्ट नेता त के बुर्जुवा पार्टीको नेतामा जति पनि राजनीतिक नैतिकता भेटिन्न । देशको प्रमुख कार्यकारी नेतृत्व र नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा वहाँ पुग्नु नै नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।
९. के.पी.ओली ः अपारदर्शी जीवन शैली, भारतीय पक्षसंग विशेष सम्बन्ध
स्वर्गीय कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ सालमा बनेको नेकपा एमालेको सरकारमा गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघिसम्म के.पी.ओलीको जीवनशैलीमा कुनै अस्वाभाविक वा भडकिलोपन आइसकेको देखिन्न । खासगरी २०५४ सालमा महाकाली सन्धी संसदबाट पारित भएपछि के.पी.ओलीको जीवनशैली एकाएक अपत्यारिलो किसिमले भडकिलो र विलासी हुँदै गएको देखिन्छ । के.पी.ओली २०५१ सालमा गृहमन्त्री भएपछि २०६४ सालमा मात्रै अर्कोपटक मन्त्री बन्नु भएको हो अन्तरिम सरकारको समयमा । हरेक स्थानीय र राष्ट्रिय चुनावमा आफू निकटका मानिसहरूलाई पर्याप्त मात्रामा चुनाव खर्च दिने, आफ्नो गुटको मानिस विदेश भ्रमणमा जाँदै छ भने डलर साटेर पकेट खर्चसमेत दिने, राजसी शैलीको जीवन बिताउने खर्च के.पी.ओलीलाई कहाँबाट आउँथ्यो ?
भारतले लगाएको नाकाबन्दीभन्दा अगाडि के.पी. ओलीले भारतसंग आफ्नो विशेष सम्बन्ध भएको कुरा सगर्व बताउनु हुन्थ्यो । कसरी त्यस्तो विशेष सम्बन्ध भयो भनेर खोतल्दै जाने हो भने महाकाली सन्धीका समयमा वहाँले निर्लज्जरुपमा खेलेको भारतीय पक्षको तरफदारीबाट थाहा हुन्छ । अहिले आएर समीक्षा गर्दा महाकाली सन्धीमा नेपाल ठगियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । पर्याप्त तयारी नगरी दबाबको भरमा सन्धी अनुमोदन गर्न पुगिएछ, आजसम्म पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाउन समेत भारतीय पक्ष तयार नभएको कुराले यही प्रष्ट हुन्छ । यसका साथै महाकाली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हो भनेर उल्लेख गर्न पनि छुटेछ । हामी ठगिएकै हो तर ‘महाकाली सन्धी भएपछि नेपालले वार्षिकरुपमा एकखरब, बीस अरब रुपियाँ भारतीय सरकारबाट बिजुलीको रोयल्टीबापत पाउने छ ’ भनेर के.पी.ओलीबाहेक कसैले पनि दलालीको भाषा बोलेको थिएन ।
१०. भ्रष्ट र असामाजिक तत्वका संरक्षक के.पी.शर्मा ओली
बलात्कारी, गुण्डा, डन जो–जति छन्, के.पी.ओलीको शरणमा गएपछि तिनले संरक्षण पाउँछन् । त्यति मात्रै हैन, बलात्कारको आरोप लागेका पार्टीभित्रका क्यान्सरजस्ता तत्वलाई संरक्षण दिने पनि वहाँ नै हो भनेर लेख्नु पर्दा हामीलाई दुःख र ग्लानी भैरहेको छ । पार्टीको कार्यकर्ता विग्रिन लाग्यो भने उसलाई आलोचना गर्ने, सही बाटो देखाउने हैन कि झनै प्रोत्साहन गर्ने, प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्यो भने जोगाउने, के.पी.ओलीलाई पर्याप्त नजराना चढायो भने चुनावमा टिकट पनि दिने काम के.पी.ओलीबाट खुल्लारुपमा भएको छ । दाङ जिल्लाका एकजना बलात्कारको आरोप लागेका मानिसले बाँके अस्पतालमा के गरे, के.पी.ओलीलाई बा भन्ने एकजना वहाँका प्रिय पात्रले पटकपटक विभिन्न पार्टीका सांसदहरुलाई कसरी अपहरण गरे तथा रिसोर्टमा पु¥याए भन्ने कुरा देश–दुनियाँका अगाडि स्पष्ट भैसकेको छ ।
जसले के.पी.ओलीको अगाडि गएर पार्टीका अरु वरिष्ठ नेताहरूलाई तथानाम गालि गर्न सक्छ, जसले के.पी. ओलीसंग फरक मत राख्नेहरुको तेजोबध गर्न सक्छ, जसले के.पी.ओलीको चाकरीमा फोटोशप गरेर नक्कली उपलब्धी देखाउँछ उसले पुरस्कृत हुने मौका पाएको, महत्वपूर्ण स्थानमा राजनीतिक नियुक्ति पाएको तमाम उदाहरणहरु छन् ।
११. समसामयिक घटनाक्रमबारे प्रष्टीकरण
के.पी.ओलीले शुरु गरेको प्रतिगमन भाग–२ नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका विरुद्ध केन्द्रित छ भन्ने कुरा अब प्रष्ट भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि केही मानिसहरुमा पर्याप्त भ्रमहरू रहेको देखिएको छ । खासगरी के.पी.ओलीले गठन गरेको तलबी साइबर ग्रुपले यस्तो हल्ला चलाएको छ– “माधव–झलनाथ समूहले आफ्नै प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीका विरुद्ध कांग्रेसी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे, तथा अदालतमा सामुहिक रिट निवेदन पनि दिए ।” यस्तो कुप्रचारको जवाफमा हामी यति भन्न चाहन्छौं कि हामी जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई असमयमै मर्न दिन चाहदैनौं । अहिले प्रतिनिधिसभा जोगाउन सकिएन भने के.पी.ओलीबाट अरु पनि प्रतिगामी कदम चालिने कुरा निश्चित छ । यसैले हामीले संविधानको प्रावधानअनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने सांसद–व्यक्तिको हैसियतमा माननीय शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका हौं । तानाशाहलाई ढाल्न र संविधान तथा लोकतन्त्र जोगाउनका लागि जो–जससंग मिल्न सकिन्छ, उसैसंग मिल्नु सही कम्युनिस्टहरुको कर्तव्य नै हो । हामीले यही कर्तब्य पुरा गरेका हौं । के.पी.ओली सरकारको मौन समर्थनजस्तै गरेको नेपाली कांग्रेस कसरी यो स्थानमा आयो र हाम्रो पहलमा कसरी लोकतन्त्र जोगाउने संयुक्त मोर्चा बन्यो भन्ने बारेमा संक्षिप्तमा थप चर्चा आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले के.पी.ओलीको लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियता विरोधी चरित्रलाई शुरुका दिनमा बुझ्न सकेको थिएन । के.पी.ओलीसंग सत्ताका विभिन्न पदहरु बाँडिचुँडी लिनका लागि भित्रभित्रै मोलमोलाई गर्ने काममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व लिप्त रह्यो । राजदूत, विभिन्न संवैधानिक पदहरु र विश्वविद्यालयका उपकूलपति र पदाधिकारीहरुमा भागबण्डाजस्ता कुरामा हिस्सेदारी लिएकै कारणले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले आफ्नो प्रतिपक्षीय भूमिका बिर्सिएको कुरा सोही दलका सांसदहरुले संसदमै बोल्नुभएको सार्वजनिक भएकै छ । के.पी.ओलीका तमाम अलोकतान्त्रिक गतिविधिमा मौन समर्थन जनाइरहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले २०७७ साल पौष ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभा बिघटनका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नसमेत तयार भएको थिएन । नेपाली कांग्रेस के.पी.ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध वक्तव्य जारी गर्नमा सीमित रहेको अवस्था थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी के.पी.ओलीको सिफारिसलाई २०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएर प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापित भएपछि पनि के.पी.ओलीले आफ्नो कदमको बचाउमा अन्तरवार्ता र भाषण गर्दै रहनु भयो ।
के.पी.ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्न त लाग्नु भएकै थियो, देशको संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्धसमेत गंभीर हमला र षडयन्त्र शुरु गर्नु भयो । त्यसपछि हामीले पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्दै लोकतन्त्र र संविधानको मूल मर्मको रक्षाका लागि के.पी.ओलीलाई सत्ताको कुर्सीबाट तल झार्नु पर्ने निश्कर्ष निकाल्यौं । हाम्रो अनवरत प्रयासपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि के.पी.ओलीका लोकतन्त्र विरोधी काम–कार्वाहीलाई रोक्नु पर्दछ भन्ने निश्कर्षमा पुग्यो । यसैकारणले अहिले हाम्रो सक्रिय पहलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र) र समाजवादी जनता पार्टीको उपेन्द्र यादवपक्ष सम्मिलित भै संयुक्तरुपमा संघर्ष गर्ने समझदारी बनेको अवस्था छ । यही सन्दर्भमा नै शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेसको नेताका हैसियतमा हैन व्यक्ति माननीय सांसदका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधानबमोजिम समर्थन गरिएको हो । सांसदहरुले आफ्नो जननिर्वाचित संसद जोगाइपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिुन बिल्कुलै जायज छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । आफूसंग रहेको दुईतिहाई जनमतलाई आफ्नै दम्भ र अहंकारका कारणले के.पी.ओलीले नै ध्वस्त पार्नु भएको हो । के.पी. एण्ड मण्डलीले विगतको गल्तिबाट शिक्षा लिनुको सट्टा पुनः प्रतिगमन गरेका कारण यो स्थितिको जिम्मेवार पनि तिनै हुन्छन् ।
१२.आत्मसमीक्षाको पाटो
आदरणीय जनसमुदाय तथा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू !
के.पी.ओलीका गैर कम्युनिस्ट, लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियता विरोधी चरित्रको बारेमा लेखिरहँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ कि निजका गलत क्रियाकलापको विरुद्ध अहिले नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा संगठित भैरहेको समूहको नेतृत्वका केही कमजोरी नै छैनन् त ? के.पी.ओलीको तानाशाही कदमका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका नेता–कार्यकर्ताको टीम विगतका दिनमा केन्द्रीय नेतृत्वमासमेत थियो । आमजनताको प्रश्न छ– के.पी.ओलीले गलत बाटो समाउँदा यिनीहरू के हेरेर बसेका थिए ? यसका साथै केही मानिसहरुले भन्ने गरेका छन्– ‘उनै पुराना अनुहार लिएर जाँदा नयाँ जागरण आउला त ?’ के.पी.ओलीको पथभ्रष्ट यात्राको वर्णन गरिरहँदा हामीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नै पर्दछ । यो शीर्षकमा हामी आफ्ना बारेमा पनि कुनै कुरा नलुकाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
के.पी.ओलीले छैटौं महाधिवेशनदेखि नै भित्रभित्रै पार्टीको समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्नु भएको थियो । बेलैमा वहाँका षडयन्त्रलाई चिन्ने र वैचारिक–सैद्धान्तिक आधारबाट निजका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध एकजुट भएर संघर्ष गर्ने मामिलामा हामीबाट कमजोरी भएकै हो । एक नेतालाई अर्को नेतासंग लडाउने–भिडाउने के.पी.ओलीको षडयन्त्रलाई बेलैमा चिन्न नसक्दा वरिष्ठ नेताहरुकै बीचमा बेलाबेलामा मनमुटाव पनि भएकै हो । के.पी.ओलीका गलत क्रियाकलापको तथ्यसंगत अनुसन्धान गरी निजलाई बेलैमा कारवाही नगर्नु गल्ति थियो । गणतन्त्रका विरुद्ध निर्लज्जरुपमा अभिव्यक्ति दिई संघर्षको मैदानमा राजतन्त्रका विरुद्ध ज्यानको बाजी लगाएर उत्रिएका कार्यकर्तालाई हतोत्साहित बनाउने के.पी.ओलीलाई अन्तरिम सरकारमा नेकपा(एमाले)को तर्फबाट नेतृत्व गर्न पठाएर निजका सारा काला करतुत ढाक्ने मौका दिने काम गरेर गल्ति भएकै हो ।
हामीबाट उदारवादी गल्ति पनि भएका छन्, नीतिगत गल्ति पनि भएका छन् । खासगरी विगतका षडयन्त्रकारी गतिविधिलाई स्वाट्टै बिर्सेर निजलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा छलफलसमेत नगरी विना प्रतिस्पर्धा संसदीय दलको नेता बनाउनु पनि हामीबाट भएको गम्भीर त्रुटी थियो जसको फल आज हामी भोगीरहेका छौं । यो हाम्रो उदारवादी गल्ति थियो । के.पी.ओलीको सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिको दिशा नै मोडिने आशा गरिएको थियो तर जनतालाई निराश बनाउने गरी पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएका थिए । त्यसका विरुद्ध उतिखेरै वैचारिक संघर्षलाई पार्टीव्यापी नबनाउनु तथा के.पी.ओलीलाई संझाउनतिर लाग्नु हाम्रो नीतिगत गल्ति थियो ।
हामीबाट भूलवस र उदारतावस केही गल्ति कमजोरी अवश्य भएका छन् तर हामी देश, जनता, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता तथा जनजिविकाका मुद्दाहरुमा सदैव जनताका साथमा थियौं, छौं र रहने छौं । कम्युनिस्ट नाम राख्दैमा वा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिँदैमा कोही पनि मानिस आजीवन कम्युनिस्ट हुन सक्दैन । के.पी. ओली यस्तै मानिस हुनुहुन्छ जसले आफ्नो विगतको संघर्षपूर्ण जीवनलाई सत्ता र अहंकारको आगोमा डढाउनु भएको छ ।
हामीले के.पी.ओलीलाई सुधार्ने पर्याप्त प्रयास गरेका हौं । तर हाम्रा हरेक मित्रवत् प्रयासलाई के.पी.ओलीले शत्रूताको नजरले हेर्नु भयो । आफ्नो पार्टीका नेता—कार्यकर्ता भन्दा बढी देशी–विदेशी शत्रूहरुलाई नजिक देख्नु र तिनको पाउमा लम्पसार पर्नु के.पी.ओलीलाई प्यारो लाग्न थाल्यो । यसैले वहाँको नेतृत्व र वहाँलाई अन्ध समर्थन गर्ने, हरेक गलत काममा पनि जयजयकार गरी के.पी.ओलीको अहमलाई अझै बढावा दिने गैर–द्वन्द्ववादी आसेपासेहरुलाई साथमा लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुनरजागरण ल्याउन सकिन्न भन्ने निश्कर्ष निकालेपछि हामीले नयाँ बाटो रोज्ने प्रयास गरेका छौं । हामीलाई विश्वास छ– सही उद्देश्यका साथ सही विचार र दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढेपछि अवश्य पनि सफलता मिल्ने छ ।
आदरणीय जनसमुदाय तथा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरु,
हामीले नयाँ पार्टी दर्ता गरी अगाडि बढ्न खोज्नु वास्तविक अर्थमा पार्टी विभाजन हैन । यो त नवजागरण र कम्युनिस्ट आन्दोलनको शुद्धिकरण अभियान हो । के.पी.ओलीको नेतृत्वमा अवसरवादी तत्वले पार्टी कब्जा गरिसकेपछि त्यहाँ बसेर शुद्धिकरण गर्न संभव भएन अनि बाध्य भएर हामीले नयाँ अभियान शुरु गरेका छौं ।
हामी नै जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेको लोकतन्त्रात्मक भावनाका सच्चा अनुयायी हौं किन भने हामीले आलोचनात्मक चेतनालाई संरक्षण गरेका छौं । आफ्ना गल्ति देखाइदिनेलाई हामी नजिकका मित्र ठान्छौं । हामी नै मनमोहन अधिकारीको सरकारले शुरु गरेको राष्ट्र निर्माण र सुशासनका वास्तविक उत्तराधिकारी हौं । यसैले आउनुहोस्, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुदृढीकरण गरौं, लाखौं मानिसहरुलाई पार्टी र यसका विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरुमा गोलबन्द गराउँ । नौजवान युवाहरुलाई माक्र्सवादी प्रशिक्षण दिई लाखौंको संख्यामा पार्टी संगठनमा गोलबन्द गरौं । राष्ट्रियता, जनवाद (लोकतन्त्र) र जनजीविकाका मुद्दाहरुलाई अगाडि बढाउँ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
