श्रम-रोजगार

सर्वोच्चको व्याख्या : सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने विषय स्वेच्छिक

नेपाल लाइभ मंगलबार, साउन १९, २०७८ १९:४८

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक वा कर्मचारीको सुविधा र सेवा कटौती हुनेगरी बाध्यकारी रुपमा समावेश गराउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने इच्छा गरेमा मात्र जानसक्ने बाटो खुल्ला राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि सामाजिक सुरक्षा कोषले साउनभित्र सूचीकृत हुन दबाब दिएको थियो। त्यसविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उक्त रिटको दोस्रो सुनुवाइमा न्यायाधीशका बीचमा दुईथरी राय आएको थियो। सामाजिक सुरक्षा कोष खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै दायर गरेको रिटमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पुगेको थियो।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको राय बाझिँदा यो विषयको विवाद पूर्ण इजलासमा आएको थियो। लगत्तै न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुने निर्णय सुनाएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन बाध्यकारी नहुने तर स्वेच्छिक रुपमा आबद्ध हुन सकिने भएको छ। सर्वोच्चले स्वेच्छाले जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले ४५ दिनभित्र फैसला गर्नसमेत आदेशमा भनेको छ।

सर्वोच्चले कर्मचारीहरुले आफूले पाएको सुविधा घट्ने तथा कमी आउने दाबी गरेको र सर्वोच्चले यसरी श्रम गर्नेले पाउँदै आएको सुविधा घटाउन नमिल्ने सिद्धान्त नै कायम गरेको भन्दै कोषको व्यवस्था अनिवार्य नगर्न भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको थियो। सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्पनीहरूले उठान गर्दै आएको विषयलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो र अस्वाभाविक दबाब दिँदा वित्तीय क्षेत्रमा आतंक सिर्जना भएको भन्दै कर्मचारी युनियनहरू अदालत पुगेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले पनि उक्त कोषमा सहभागी हुन इन्कार गर्दै आएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

सामाजिक सुरक्षा काेषमा अनिवार्य सूचीकृत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेशमंगलबार, साउन १९, २०७८

असार २० गते दायर भएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको असार २२ गतेको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। त्यसपछि अर्को दिन भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठबीच अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने विषयमा मत बाझिएको थियो।

न्यायाधीश केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनैपर्ने भनेर अनिवार्य गराउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने राय व्यक्त गरेका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठले भने अन्तरिम जारी नहुने राय व्यक्त गरेका थिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र कर्मचारी युनियनहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेकै व्यवस्थामा योगदान गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। कर्मचारीको मनोबलमासमेत ह्रास आएका कारण समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै आफूहरुले प्रदान गरेका सुझावका आधारमा ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा संशोधन गर्न कर्मचारी युनियन र कर्मचारीहरुले आग्रह गर्दै आएका थिए।

रिट निवेदनमा बैंकिङ क्षेत्रको हकमा श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै वहालमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३(१) ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी सोही आधारमा बैंकहरूले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाका सर्तहरू, प्राप्त गर्ने सुविधाहरूका विषयमा कर्मचारी सेवा विनियमावली तर्जुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई लागू गरी सोही विनियमावलीबमोजिम नियुक्ति, अवकाश, अवकाशपछि प्राप्त हुने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै कोषमा गरिएको योगदानबाट उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले त्यसमा सहभागितालाई स्वेच्छिक गर्न आवश्यक आदेशको मागदाबी गरिएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

गाजामा इजरायली हमलामा ४८ घण्टामा ९० जनाभन्दा बढीको मृत्यु

राप्रपाको आन्दोलनका कारण शिक्षकहरूको भोलिको प्रदर्शन बिहानलाई सारियो

जनशक्ति सामुदायिक वनमा पाटेबाघ मृत फेला