काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लडेर विजयी भएका चार नेताहरू आफूहरुलाई गरेको कारबाहीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विवादमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी बुधबार सर्वाेच्च पुगेका हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी गराउने भएपछि उनीहरु माओवादी छोडेर एमालेतिर लागेका थिए। तर, उनीहरुले बुधबार सर्वोच्च आफूहरु माओवादी नै रहेको र सांसद पद खारेज गरेको भनेर माओवादी केन्द्रले गरेको निर्णय र संसद् सचिवालयले गरेको सदर खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।
उनीहरुले आफूहरुको सांसद पद यथावत राख्न माग गरेका छन्। सो रिटको पहिलो पेशी बिहीबार राखिने भएको छ। यसअघि उनीहरु निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए। माओवादी केन्द्र अवैधानिक रहेको दाबी गरेका उनीहरुले सर्वोच्चमा भने माओवादी केन्द्रमै फर्काउन माग गरेका छन्।
के छ निवेदनमा माग?
उनीहरुको निवेदनमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको एमालेमा हालसम्म पार्टी प्रवेश नगरेको दाबी गरिएको छ। उनीहरुले एमालेको पार्टी सदस्यता समेत नलिएको अवस्थामा उक्त पार्टीमा गएको भनी कारबाही गर्नु गैरसंवैधानिक हुने जिकिर गरेका छन्। माओवादी (एकता केन्द्र)को केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका आफूहरुलाई कारबाही गर्न कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधेको जिकिर गरिएको छ।
सफाइको मौका समेत नदिई र आँखा छलेर स्पष्टीकरणको पत्र नदिई कारबाही गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ। उनीहरुले माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि पनि सर्वोच्चमा प्रश्न उठाएका छन्। रिटको खण्ड २ मा यो पार्टी अवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ।
पार्टी महाधिवेशन २०६९ सालमा हेटौँडामा भएको र सो मितिले पाँच वर्षमा हुनुपर्नेमा नियमित महाधिवेशन नभएको रिटमा जिकिर गरिएको छ। प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्नेमा ९ वर्षसम्म माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
उनीहरुले निर्वाचनमा वाम गठवन्धनबाट निर्वाचन लडेकाले एमाले र माओवादी दुवैको मतका आधारमा विजयी हुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भएको जिकिर गरेका छन्।
के छ कानुनी व्यवस्था?
सांसदबाट कारबाहीको कानुनी व्यवस्था हेर्दा ह्वीप उल्लंघन गरेमा वा अर्को दल बनाएर, परित्याग गरेमा पनि कारबाही हुने सक्ने देखिन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले अर्को दलमा गएको वा दल त्याग गरेको व्यक्तिमाथि कारबाही हुने र सांसद पद गुम्ने परिकल्पना गरिएको छ।
दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ मा दल त्याग गरेको मानिने तीनवटा उपदफा उल्लेख छ। सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा, आफैंले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, अर्को उपदफामा दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिने उल्लेख छ।
दलबाटै निस्कासन भएपछि उसको पद स्वत: गुम्ने छ। माओवादी केन्द्रबाट एमालेतिर गएर मन्त्री भएका उनीहरुसहित रामबहादुर थापा 'बादल' पनि कारबाहीमा परेका थिए। थापाले पनि राष्ट्रिय सभाको सांसद पद गुमाउँदै पुन: निर्वाचन लडेर पनि पराजय भोगे। उनले माओवादी केन्द्रकै कारबाहीका कारण गृहमन्त्री समेत गुमाए।
धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि स्वत: पदमुक्त भएका थिए। त्यसलगत्तै उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बनाएका थिए। प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका दलको बढी सांसद भएको दलको संसदीय दलको नेताले सरकार बनाउन पाउने अवसरको रुपमा ओली पुन: प्रधानमन्त्री भएका थिए।
उक्त मन्त्रिपरिषदमा पनि माओवादीबाट आएका व्यक्तिलाई समेटिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएको व्यक्तिलाई दुईपटक मन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेको भन्दै बदर गरिदिएपछि उनीहरु पदमुक्त भएका थिए। पदमुक्त भएपछि उनीहरु माओवादी केन्द्र नै अवैधानिक भएकाले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै माओवादी केन्द्र खारेजको माग राखेन निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले उनीहरुको निवेदन नै खारेज हुने निर्णय सुनायो। निर्वाचन आयोगपछि उनीहरु बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
सर्वोच्चले पुनरवलोकन गर्दै अन्तरिम जारी गर्ला त ?
यो विवाद यसअघि निर्वाचन आयोगबाट समेत टुङ्गिएको छ। फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा नाम ऋषि कट्टेलको हुने फैसला गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएकाले उक्त अवधिपछिको व्याख्या हुनुपर्ने देखिन्छ। उनीहरुमाथि कारबाही हुँदा लामो समयसम्म मौन बसेको तर, अहिले कुनै पक्षको पनि नभएपछि विवादका लागि मात्र सर्वोच्च आएको देखिन्छ।
सांसदबाट कारबाही हुने बित्तिकै अन्याय परेमा अदालत आउनुपर्नेमा उनीहरुले त्यसलाई स्वीकार गरि बसेका थिए। उनीहरुले केही समय मन्त्री समेत खाएका थिए। सार्वजनिक रुपमा उनीहरुले आफूहरु एमालेतिरै रहने स्वीकार समेत गरिसकेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेमा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएकाले उनीहरुको हकमा पहिलो सुनुवाइमै सर्वोच्चले अन्तरिम दिने पर्याप्त आधार देखिँदैन। तर, सुनुवाइका क्रममा उनीहरुले कारबाही गैरकानुनी भएको कुरा पुष्टि गर्न सकेमा भने पुनर्बहालीको आदेश हुने नै छ।
कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा भएको कारबाहीमा पुनर्बहाली भएको र आफूहरु पनि हुनुपर्ने दाबी उनीहरुले लिएका छन्। सर्वोच्चले यसको सुनुवाइ पेसी बिहीबारलाई तोकेको छ।
बिहीबार एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ मगाएर दुवै पक्षलाई छलफलमा भने बोलाउन सक्ने देखिन्छ। उनीहरु दुई/दुई पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा लागेकाले अब संसद् पुन:स्थापना भएपछि सर्वोच्च पुगेर सांसदमा पुनर्बहाली हुन खोजेका कारण पनि सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम जारी गर्ला भन्ने देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
