काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का नेता विशाल भट्टराई पार्टी संसदीय दलका निवर्तमान प्रमुख सचेतक हुन्। उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूमध्ये पर्छन्। जनाधार समेत बलियो भएका नेताहरूमा पर्ने उनी आफ्ना कुरा स्पष्ट रुपमा राख्छन्। राजनीतिमा बढ्दो विकृतिप्रति उनी लामो समयदेखि नै टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन्। आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको प्रवृत्तिप्रति पनि खुशी देखिँदैनन्। भट्टराईसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, यसले उत्पन्न समस्या र आगामी अवस्थाका विषयमा नेपाल लाइभका लागि डिबी खड्काले गरेको संवाद :
प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि तपाईं प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो जिम्मेवारीमा छोटो समय मात्रै काम गर्न पाउनुभएकाले मन्त्री बनाइन्छ भन्ने थियो तर बनाइएन। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन्छ र पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किनुहुन्छ भन्ने आकलन हो प्रधानमन्त्रीको?
प्रतिनिधि सभा ब्युँतिन्छ भन्ने आकलन प्रधानमन्त्रीज्यूको विलकुलै छैन। हामी सबैको पनि छैन। अघिल्लोपल्टको अप्रत्यासित थियो, पछि अदालतले हेर्दा असंवैधानिक पनि देखियो। यसपल्टको विघटन चाहिँ स्वभाविक देखिन्छ। सबै धाराको प्रयोग भएर सरकार बन्ने नेदेखिएपछि विघटनतर्फ जानुपरेको हो। विपक्षी दाबी यसैपनि किन पुग्दैन भने उहाँले पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिलाई पक्डिनुभयो। दलीय व्यवस्थामा अर्को दलको सांसद चुँडेर आफू प्रधानमन्त्री हुने कुरा त्यो सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। निर्दलीय भयो। यसपल्ट प्रतिनिधि सभा ब्युँतिने हल्ला त छ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग सहमतिको लागि हात अघि बढाइरहनुभएको छ। उनीहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न सकियो भने देउवाको दाबी नपुग्ने देखेर अदालतले विघटन सदर गरिदेला भन्ने दाउपेचमा प्रधानमन्त्री लागेको देखिन्छ। यो त पुनःस्थापनकै त्रासको उपज होइन?
प्रतिनिधि सभा ब्युँतिओस् वा देश चुनावमा जाओस्, समग्र नेपाली इतिहासका लागि एउटा सानो कालखण्ड र घटनाक्रम मात्रै हो। यसले सबै राजनीतिक घटनाको निरुपण पनि गर्दैन। यसले जनतालाई खास ठूलो प्रभाव पनि पार्दैन। मुलुक र जनतालाई समृद्धिको यात्रातर्फ लजान्छौं भनेका छौं, स्थायित्वतर्फ लान्छौं भनेर भनेका छौं, त्यो पूरा हुन्छ कि हुँदैन? प्रश्न यो हो। नेपालले विकासको खास बाटो पक्डिन धेरै समय लाग्यो। अहिले पनि राम्रोसँग पक्डिएन, हामी स्थायित्वतर्फ गएनौं र जनताको जीवन परिवर्तनका लागि लागेनौं भने जनताका लागि यो राजनीतिक घटनाको कुनै अर्थ छैन।
जनताको नजरले हेर्दा यो अब ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भनेजस्तै भइसक्यो। बेल त पाकेको छ तर फुटाउन सक्नेले मात्रै खाइरहेका छन्, जनताले पाएका छैनन्। सत्ता कस्तो भइदियो भने यो बेलजस्तै पाक्छ तर जनताले चाख्न पाउँदैनन्। त्यसैले नेताहरूको चिन्तन बदल्न जरुरी छ। म भइनँ र मैले पाइनँ भने पार्टी र देश भाँडमा जाओस् भन्ने प्रवृत्ति देखियो। यत्ति पनि त्याग्न तयार नहुने चिन्तन नेताहरूमा देखिन्छ। म भइनँ भने के अर्थ भन्ने मनोवृत्ति देखिन्छ। पहिले–पहिले लडियो, भूमिगत भइयो, जेल बसियो, बन्दुक बोकियो, सधैंभरी किन त्याग्ने भनेर निश्चित घेराभन्दा बाहिर जान नचाहने, परिवार भन्दा बाहिर जान नचाहने अरुलाई केही दिनै नचाहने, वरिपरिको मात्रै देख्ने, जनताले देख्दा पनि लाज हुने जुन संस्कार यदाकदा हामीबाट भएको देखिन्छन्, त्यो संस्कारका कारण अहिलेको अदालतको फैसला जस्तै हो। त्यो पाक्दा जनतालाई हर्ष पनि छैन, विस्मात् पनि हुँदैन।
पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिले तपाईंलाई वितृष्णातर्फ धकेलेजस्तो छ!
प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गर्नुभयो होला। यो ब्युँतियो भनेपनि यस्तै सत्ताका लागि रस्साकस्सी हुन्छ होला। यदि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ भनेको व्यक्तिले जता पनि जान पाउँछ भन्ने व्याख्या हो भने चाहिँ एउटा कुरा ठोकुवाका साथ भन्न चाहन्छु- त्यसपछि अर्को नराम्रो दृष्य देखिनेछ। सांसदहरू खाली कागज र खाली झोला लिएर हिँड्नेछन्, जसले सबभन्दा राम्रो अक्षरले गतिलो आश्वासन लेखिदिन्छ, त्यसका पछि कुद्ने र खाली झोला भरिदिन्छ त्यसैलाई समर्थन गर्ने गरेको देखिनेछ।
किनभने हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं। यसमा ४० प्रतिशत समानुपातिक सिट छ। हाम्रो सबै प्रदेश र संघीय सरकारमा कसैको पनि बहुमत आउने अवस्था बन्दैन। जसले जसलाई पनि समर्थन गर्न पाउने भयो भने त विश्वको सबभन्दा ठूलो अपचलन, अनुशासनहीनता र लज्जाबोधको अवस्था नेपालमा आउँछ।
नेपाली राजनीतिको विकृत रुप खाली कागज र झोला बोकेर सांसदहरू बेचिन हिँड्नुपर्ने दिन आइपुग्छ भनेर तपाईंले भन्नुभयो। तर, अहिले नै त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छ र त्यसको दोषी को हो?
यो बेलाचाहिँ केही प्रयास त भए। मन्त्री तुरुन्तै दिने र पाउने पनि भए। त्यसको मुख्य सर्जक र कारक एमालेको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नै हुनुभयो। हाम्रो पार्टीको छँदाखाँदाको सरकार ढालेर आफूसँग मन मिल्ने सांसदले लिएर अन्यत्र जानुभयो, विसंगतिको शुरुआत त्यहीँबाट भयो। विसंगतिको नेतृत्वकर्ता उहाँ हुनुभयो।
अध्यक्ष ओलीले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेर हामी २०७५ जेठ ३ को पूर्वको अवस्थामा जान चाहन्छौं भन्नुभएको छ। त्यसलाई मानेर उहाँ आउनुभयो भने सुध्रिने सम्भावना छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले देखिनेगरी दुईटा गल्ती गर्नुभयो। एउटा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आफैंसँग जितेको केपी ओलीलाई पद छाड्न लगाउने कुरा गर्नुहुँदैनथ्यो। उहाँले १०औं महाधिवेशनसम्म कुनुपर्थ्यो। असाध्यै आरामका साथ पर्खेर बस्न सक्नुपर्थ्यो। उहाँलाई राम्रोसँग सहयोग गरेर अहिले पछि लागेका नेता कार्यकर्तालाई जुन हैसियतमा हुनुहुन्छ, त्यसअनुसार प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्थ्यो।
नेपाल कमरेडको निर्देशनमा ह्वीप उलंघन भए। अरु पार्टीलाई जिम्मेवारी दिनेगरी हाम्रो पार्टीका मान्छेले भोट हाले। अर्को आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष र आफूले बनाएको प्रधानमन्त्री बस्ने बालुवाटार पाइला टेक्दिनँ भनेर दिनदिनै बूढानीलकण्ठ र खुमलटार पुगिरहनुभएको छ। अर्को पार्टीको नेतालाई तपाईं प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर सही गर्नुभएको छ। यो दलीय व्यवस्थामा कलंकको टीका हो। त्यो कलंक पखाल्न लागिरहेको देखिँदैन, यसले उहाँलाई राम्रो ठाउँमा पुर्याउँदैन।
नेपाललाई मात्रै आरोप लगाउनुभयो। धेरथोर कमजोरी उहाँका पनि होलान्। यसको नेतृत्वकर्ता त अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली नै देखिनुभयो नि! उदाहरणका लागि २० जना सांसद भएको जसपालाई ११ जना मन्त्री दिनु पनि त्यही विकृतिको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको त स्वीकार्नुहुन्छ होला?
जनता समाजवादी पार्टी पहिलेदेखि नै छुटिन खोजिरहेको हो। उनीहरूले पहिले पनि हामीलाई फुट्ने बाटो खोलिदिनुहोस् भनेकै हुन्। त्योबेला प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अध्यादेश ल्याइदनुहोस् भने। ल्याउनु पनि भयो। पार्टीभित्र र बाहिरबाट अत्यधिक विरोध भएपछि त्यो फिर्ता भयो। शृंखलाबद्ध रुपमै नबस्न खोजिरहनुभएको थियो। सरकारमा आउनु खोजिरहनु भएको हो। यसपल्ट उहाँहरूको समर्थन लिएर पनि सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर ल्याइयो। किनभने सरकारले धेरै राम्रा काम थालेको छ। ती कामलाई निरन्तरता दिन सरकार टिकाउनुपर्नेछ। उहाँहरूका ३२ मध्ये २० जनाले सहयोग गर्नुभयो। ती २० जना भन्दा पनि अनेक घटक थिए, जसपा नै ६ वटा ३ घटक मिलेर बनेको हो। त्यसमध्येका घटक सिंगासिंगै आउनुभएको हो।
उहाँहरूलाई जुन संख्या दिइयो, त्यसमा मेरो पनि गुनासो नै छ। आम रुपमा नेकपा (एमाले)का नेता कार्यकर्ताको पनि गुनासो नै देखिरहेको छु।
संविधान आइसकेपछि राजनीतिका विकृति घट्दै जाने अपेक्षा थियो। त्यो जिम्मेवारी पनि पहिलो सरकारले भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीकै काँधमा थियो। तर, उहाँ संविधानपछिको राजनीतिक स्थायित्व, शुद्धता र संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा चुक्नुभयो जस्तो तपाईंलाई पनि लाग्छ होला नि?
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कमजोरी नै भएनन् भनेर दाबी गर्दिनँ। किनभने प्रत्येक व्यक्तिका निश्चित सीमाहरू हुन्छन्। सीमारहित गुणैगुणले भरिएको भनेर म दाबी गर्दिनँ। पार्टीभित्रको यो समीकरणमा तीनवटा गुटलाई मिलाएर एकता गरिएको थियो भने ती गुटलाई मिलाएर सहज बहुमतबाट सरकार चलाउने प्रयास हुनुपर्थ्यो। त्यसमा कमजोरी भयो कि जस्तो लाग्छ। सबैलाई समेटेर लैजाने कुरामा कमजोरी भएजस्तो लाग्छ।
नैतिक दायित्वको हिसाबले पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनैपर्छ। अर्को पक्षबाट हेर्दा उहाँले एकढिक्का भएर अघि बढौं, राम्रो गरौं भनेर वदनियत नराखी अघि बढेको देख्छु म। केही गरौं भन्ने हुटहुटी प्रधानमन्त्रीमा थियो। त्यसले उहाँ पार्टीभित्र र बाहिर लोकप्रिय हुँदै जानुभयो। त्यसपछि पार्टीका अरु पक्षका नेतालाई ओलीले जे कदम चाल्दै हुनुहुन्छ, विकासका काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समय सरकार बस्नुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि ठाउँ पाउँदैनौं भन्ने लागेको देख्छु। यसले जसरी पनि ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने भयो। त्यसपछि उहाँलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री चल्ने चाल थियो। त्यसो नभएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। पाँच वर्ष जसअपजस जेसुकै भएपनि ओलीलाई काम गर्न दिनुपर्थ्यो।
नेताहरू म, मेरो परिवार, मेरा घरका मान्छे र शिरमै म छु भन्ने ठान्ने र म बाहेक अरुले पाउनुहुन्न भन्ने संस्कार देखिन्छ। सहकार्यको स्थिति अवस्था नेपालीमै कमजोर छ। सहकारीमै झगडा गरेको छ। साझा हिसाबले व्यवसाय गर्यो भने त्यही व्यवसायीको बीचमा टसल छ। अर्काको उन्नति देख्दा आफू पो सकिएँ कि जस्तो लाग्ने, अर्काको उन्नति र प्रगति देख्नै नचाहने परपीडक प्रवृत्ति छ नि यो बदल्नुपर्छ।
राजनीतिमा पनि त्यही देखिन्छ, यसलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौं। राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिकरण पनि सच्याउनुपर्ने देखिन्छ। सामूहिक नेतृत्व भनिन्छ तर सामूहिक नेतृत्व भन्ने बित्तिकै कसैलाई अघि बढ्न नदिने र छिर्के हानेर ढाल्ने गरिन्छ। एकल नेतृत्वमा पनि पार्टी नचल्ने अवस्था छ। त्यसैले हामी सोच्ने ठाउँमा छौं।
प्रधानमन्त्रीले ६ बुँदे एकताको प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। यो पार्टी एकता गर्ने महसुस भएर नै जारी भएको हो कि अरुले आरोप लगाए झैं दाउपेच मात्र हो ?
यो विकल्प हो, दाउपेच हैन। ६ बुँदे प्रस्ताव हदैसम्मको लचिलो प्रस्ताव हो। उहाँहरूले माग भन्दा धेरै अघि बढेर आएको छ। माधवकुमार नेपालले पार्टी एकठाउँमा जुटौं भन्न सक्नुपर्ने थियो। एमालेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग गर्ने भन्दै हर कदममा काँध हालेर गएको भए माधव नेपाल आज सबैको निर्विकल्प नेता हुनुहुने थियो। उहाँले १५ वर्ष पार्टी नेतृत्वमा बनाएको ठूलो पंक्ति उहाँको पछि लाग्ने थियो। हामीपनि केपी ओलीपछि माधव नेपालले नेतृत्व हुन्छ भनेर स्वीकार गरेर जाने थियौं। तर, अहिले के भयो भने उहाँलाई देशभरका एमालेका कार्यकर्ताहरूले छोडेका छन्।
अब उहाँले यसो होइन, म त एमाले बनाउने मानिस हो भनेर सोच्न जरुरी छ। उहाँले मैले बनाएको सन्तान यसरी छोडेर अन्त जान हुँदैन भन्ने महसुस गर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले त २०७५ जेठ ३ मा फर्कन तयार छु भनि सक्नुभयो। जस्तो भन्यो त्यस्तै बैठक बसेर अघि जाने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। २४१ पुर्याउने हस्ताक्षर उहाँकै उपस्थितिमा भएको हो।
उहाँको उपस्थितिमा नभएको भनेको चैत ७ गतेको माओवादी केन्द्रका २३ जना थप गरेको कुरा हो। यसलाई माधव नेपाल पक्षले अस्वीकार गर्नु भएको छैन स्वीकार नै गर्नु भएको छ। उहाँहरूसहित २६४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएर लैजाऔं त्यहाँभित्र उहाँहरू पनि अट्नुहुन्छ। हामीलाई पार्टी विभाजन गर्नु नै छैन। यसैलाई बलियो बनाएर लैजानु छ। अरु पार्टीको प्रतिस्पर्धामा यसलाई बलियो बनाएर लैजानु छ। पार्टीलाई मजवुत बनाएर जनताको हितमा काम गर्नु छ। देशको निम्ति काम गर्नका लागि पहिला देश रहनु पर्छ। देश नै नरहे पार्टी के का लागि भन्ने प्रश्न आउँछ। मूल कुरा भनेको देश बनाउने साधन मात्र हो साध्य होइन। यति धेरै भयावह समस्या छ। वेरोजगारी छ। देशबाहिर यत्रा युवा छन्। वेरोजगारी बढेको छ। देशमा व्यापार घाटामा छ। सधैं झगडा भन्दा यी सबै समस्या हल गर्न र लामो समय सरकार चलाउन पाए मात्र विकास हुन्छ। यो समस्या समाधानका लागि स्थिर सरकार बनाउन जरुरी छ, त्यसका लागि पार्टी एकीकृत रहनु जरुरी छ।
अब माधव नेपाल एमालेमा नफर्किदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्न थालेको हो तपाईंहरूलाई?
विल्कुल होइन। मेरो विचार र एमालेको ठूलो कित्ता अहिले पनि माधव नेपाल अलग कित्तामा उभिनुहोस् भन्ने सोचेको वा लागेको छैन। पार्टी निर्वाचनमा जाँदा एकढिक्का भएर जाओस्, विभाजित मनस्थिति नहोस् र धेरै वटा उम्मेदवार निर्वाचनमा नबनुन् भन्ने छँदैछ। यद्यपि माधव नेपाल अर्को पार्टी रोजेको वा एमालेलाई कालान्तरमा माओवादीमा मिसाउन खोजेको हो भने वा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई अध्यक्ष मानेको हो भने त फरक कुरा हो।
प्रचण्डको इतिहास हेर्न हो भने अनेक कालखण्डमा अनेक घटकको नेतृत्व हुँदै ३४ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख भएर आउनुभयो। यही ३ वर्षमात्र केपी ओलीको नेतृत्वमा उहाँ मुनि बस्नुभएके हो। नत्र यस्तो इतिहास नै छैन। अहिले उहाँले माधव नेपाललाई तपाईंले पार्टी चलाउने हो भनेर फकाउनु भएको छ। तर, फेरि पनि प्रचण्डले नेतृत्व अरुलाई हस्तान्तरण गर्नु हुने छैन। आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यसरी काम गर्दा उहाँको पछि–पछि राखेका मानिसलाई कति धोका होला। माधव नेपाल अलग हुनुस् वा अर्को टिममा जाउँन् भन्ने विल्कुल लै लागेको छैन।
२०५४ सालमा एमाले र माले हुँदा पनि धेरै समस्या हामीले भोगेका थियौं। मेरै क्षेत्रमा धेरै साथीहरू मालेमा रहनुभएको थियो। मैले घर–घर गएर एमालेमा फर्कन हात जोडेर भनें, सबै फर्के। एमाले बलियो भयो। मानिस आएर बिग्रने हैन। भएका मानिसहरूका बीचमै प्रतिस्पर्धा गराएर जाने हो। प्रतिस्पर्धा गरेर जाने विश्वास नेतामा हुनपर्छ। आमकार्यकर्ता विभाजनको पक्षमा छैनन्। केही नेतामा विभाजन भइ शक्तिशाली भइन्थ्यो भन्ने कुरा सुशुप्त रुपमा रहेको हुनसक्छ। माधव नेपाल पक्षका लागेका केही नेताहरूलाई यो लागेको हुनसक्छ। सिङ्गो पार्टी पंक्ति केपी ओलीको पक्षमा छ, हामी त्यहाँ गएर भविष्य छैन भन्ने लागेको हुनसक्छ तर पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन।
आजसम्म भएका महाधिवेशनमा एउटा पक्षले मात्र जितेको रेकर्ड छैन। राम्रो मान्छेहरूले सधैं जितेका छन्। कार्यकर्ताहरू गतिलो नेतृत्व आओस् भन्ने चाहन्छन्। तल्लो तहका कार्यकर्ता सधैं नेता पदका पछि नहिडोस्, तल आफूहरूले मञ्चमा बसेर नेताले गरेको भाषणले मुख लुकाएर हिँड्न पर्ने अवस्था नआयोस् भन्ने चाहान्छ। म पनि यस्तै कार्यकर्ताको पक्षमा छु।
नेपाल पक्षका केही नेताहरूले अलग हुँदा हामी साथ दिन्नौं भनेर मिल्न दबाब दिइरहेका छन्। तर, ओली पक्षका भने नेतृत्वलाई चुनौती दिन सकिरहेका छैनन्। यसले त विभाजनकै मानसिकतामा छन् भन्ने बुझाउलान् नि?
नेपाल पक्षका केही नेताहरूले विभाजन हुने हो भने हामी तपाईंसँग जाँदैनौं भनेर नेपाललाई भनेका छन्। त्यो त फुटाउने अवस्था र कारणले भनेको हो। हामीले भन्नै परेन, किनकी हामी त सग्लो नै छाैं नि। हामीले कसैलाई धम्काउन पर्दैन। हामी नेपाललाई समर्थन गरिरहेकाहरूलाई तपाईंको भविष्य यतै छ भनिरहेका छौं। मैले लिएको जिम्मेवारीको कारण समस्या भएको हो भने म अहिले नै छोड्न तयार छु भन्दै आएका छु।
एउटा अलग पार्टी बनाउने अवस्थामा धरैले माधव पक्षलाई छोड्नेछ र अन्तिममा माओवादीसँग लगेर मिसाउँदा अरु बाँकीले पनि छोड्नेछन्। यसरी अलग भएका साथीहरू मूल पार्टी एमालेमै फर्कन्छन्। माधव नेपालले सिपाही बिनाको कमान्डर हुनुहुनेछ।
तपाईंहरूको यही विश्लेषणले माधव नेपाल पक्षलाई फर्काउन धेरै जोडबल नगरेको हो?
होइन। यसका लागि धेरै प्रयास भएका छन्। नेपाललाई फकाउन जोडबल यति धेरै भएका छन्, ६ बुँदे नै पर्याप्त छ। फागुन २३ गतेको फैसलापछि कसैले माधव नेपालको फोनमा हेर्यो भने उहाँले एकपटक केपी शर्मा ओलीलाई फोन गर्नु भएको छैन। तर, प्रधानमन्त्रीले यति धेरै फोन गर्नुभयो। दोस्रा कुरा माधव नेपालले जहाँ भन्यो, त्यहीँ जानु भएको छ।
पार्टी सकेसम्म विभाजन नहोस् र माधव नेपाल अन्त नजाउन् भनेर ओली लाग्नुभएको हो। तर, अप्ठ्यारो परेपछि झुक्यो भन्ने विश्लेषण देखियो। माधव नेपालले अन्त कतै बसेर कसम नै खाएर अन्ततः पेरिसडाँडामै लगेर मिसाउन खोजेको हो भने त त्यो कुराको पटाक्षेप हुन्छ।
अहिले एमालेमा विभाजित मत र मन मिलाउने प्रयास देखिएको। त्यो प्रयासले एकता गराउला?
मलाई विश्वास छ, यस्तै छलफल र कुराकानीले हामीलाई एकतामा पुर्याउने छ। घटनाक्रमले पुर्याउँछ। उहाँहरूले भविष्य हेर्नुभएको छ। यही पार्टी राम्रो बनाउँदा आफ्नो भविष्य पनि रहेको अनुभूति छ। नेपालले पार्टी फुटाएमा नजाने घोषण गर्नुभएको छ। यो प्रयासले एकखालको दबाब सिर्जना भएको छ। अवश्यपनि एकतासम्म पुर्याउन सक्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि अहिले जेजति राजनीतिक घटनाक्रम चलिरहेका छन्। ती सबै छिमेकको 'रिमोट कन्ट्रोल'का परिणाम हुन् भन्ने विश्लेषण सुनिन्छ। र, अब त जनता पनि पत्याउन थालेका छन्। तपाईंलाई पनि त्यस्तै लाग्छ?
इतिहासका एक दुईवटा घटना सम्झने हो भने पनि यस्तो देखिन्छ। माओवादी जनयुद्धका क्रममा छिमेकी मित्रराष्ट्रमा माओवादीले जुन युद्धकला र हतियार सिके पछि नेपाली सेनालाई पनि त्यही तालिम सिकाएको र हतियार दिएको देखिन्छ। उनीहरूले दुवै पक्षलाई तपाईंहरू अघि बढ्नुस हामी साथमा छौं भनेका थिए। यति विशाल देश मेरो साथमा छ भने म लड्छु भनेर दुवै पक्ष अघि बढे। संविधान सभामा पनि यस्तै भयो। ९१ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेपछि विशेष दूतहरू आए र नेताहरूलाई संविधान रोक्न दबाब दिए।
यसरी सुक्ष्म तहको व्यवस्थापन समेत गरेको इतिहास हामीसँग छ। नाकाबन्दीपछि त्यो अलिकति कम भएको थियो। २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँग व्यापार र पारवहन सन्धि गरे। यो सन्धिले भारत खुशी थिएन। उसले नाकाबन्दी लगायो। फेरि हामीले हाम्रो गुमेको भू-भाग नक्सामा सामेल गर्यौं। संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो। त्यसपछि ओलीको राजीनामा देशभित्रबाटै माग्न थालिएको हो। एउटा कमजोर भए अर्को र अर्को कमजोर भएमा बलियोलाई आफूले बनाएझैं देखाउने प्रवृत्ति चलिरहेको छ। अहिलेको अस्थिरतामा पनि यी तत्वको हात छैन भनेर भन्न सकिँदैन।
कम्फर्टेबल भन्ने शब्द क्वाइन प्रचण्डले गर्नुभयो। तर, अहिलेको उहाँले भनेजस्तो छिमेकीको कम्फर्टेबल सरकार चाहिँ ओलीले बनाउनुभयो भन्ने आरोपमा कति सत्यता देख्नुहुन्छ?
कसैको कम्फर्टेबल भन्दा पनि आफ्नो सरकार जोगाउन गरिएको प्रयास हो जस्तो लाग्छ मलाई। व्यक्तिगत रुपमा र एउटा सांसदका रुपमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो तहमा नजाँदा पनि हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो।
नेकपा एमाले २०४८ सालपछि लामो समय प्रतिपक्षमा बसेर पनि जनमत निर्माण गरेको पार्टी हो। त्यसैले छाडिदिए पनि केही फरक पर्दैनथ्यो। सरकारमा जो बस्न जाँदैछन् र हाम्रो विकल्प दिन खोज्दैछन्, तिनीहरू जनताको रोजाइका विकल्प होइनन्। उनीहरू जनादेश र मतादेश नभएकाहरू हुन्। उहाँहरूले दाबी गर्नु नै लज्जाको विषय हो। तर, हामीकहाँ नेताहरूमा अप्ठ्यारो महसुस नहुने, लज्जाबोध नहुने, कुर्सीका लागि जे पनि गर्न तयार हुन जुन मनोवृत्ति देखिन्छ, त्यो चिजका कारण सरकार जोगाउन खोज्यौं। जनादेश त एमालेकै हो। हामीले त्यसअघि स्थानीय निर्वाचनमा ५५ प्रतिशत सिट एक्लैले जितेको हो। दुर्भाग्यवश गठबन्धन निर्माण गर्यो। त्यसले राम्रो-नराम्रो देखाइसक्यो। व्यक्तिगत रुपमा भन्दा त्यतातिर नजानुपर्थ्यो।
सबै प्रश्नको निरुपण नगरीकन एकता गरियो। हतारोमा गरिएको एकताका कारण हामी यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा पुग्यौं। आज जस्तो सरकार ओलीले बनाउनुभएको छ, त्यसैले सरकार जोगाउनका लागि अलि बढ्तै झुकेजस्तो जुन देखिन्छ। यसको सकारात्मक पाटो भनेको संविधानलाई इन्कार गर्ने र डढाउनेहरू मानेर आएको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
