शीर ठाडो पारेर एउटा कर्मचारीले गर्वका साथ म कर्मचारी हुँ भन्छ। व्यापारीले पनि त्यसैगरी व्यापार मेरो पेसा हो भन्छ। तर, एउटा किसानले म किसान हुँ, मेरो पेसाप्रति गर्व गर्छु भनेको हामी सायदै सुन्छौं। हो, यही हो हाम्रो कृषिको यथार्थ तस्बिर। जगतको पालनकर्ताको स्थानमा रहे पनि किसान अर्थात् कृषि पेसामा संलग्न व्यक्तिले आफ्नै आत्मसम्मान नपाएको यो अवस्थामा समृद्धिको आधार कृषि भन्ने सपना कसरी साकार बन्नसक्ला? झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि यसको मर्म धेरै गहिरो छ। र, यसमै जोडिएको छ हाम्रो कृषिको वर्तमान यथार्थ र भविष्य पनि।
मौलिक नेपाली कृषि
देशको दुईतिहाइ जनसंख्याको मुख्य पेसा रहेको कृषिको योगदान राष्ट्रिय उत्पादनमा भने करिब २७ प्रतिशत छ। हामीले कृषिमा व्यावसायिकता र उद्यमशीलतामार्फत् समृद्धिको सपना देख्न थालेको करिब ६ दशक बित्यो। द्रूत आर्थिक विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रलाई नै मुख्य सम्भाव्य क्षेत्र मानिन्छ। कृषिको विकासबाट समृद्धि खोज्ने सपना साकार पार्न नीतिगत व्यवस्थासँगै सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न प्रयास भएका छन्। कृषि नीति २०६६ ले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि उपजलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारसँग जोड्दै व्यावसायिक कृषि प्रणलीको विकास गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै जैविक विविधता र वातावरणलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ। त्यसैगरी २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक बजार, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आयआर्जनमा वृद्धि तथा किसानको अधिकारको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ।
सरकारी दस्तावेजहरू, विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यो लक्ष्य पूरा भएको पाइँदैन। जसले गर्दा वार्षिक अर्बाैं रूपैयाँको खाद्यान्न सामग्री आयात भइरहेको छ। यो ग्राफ वर्षेनी चुलिँदो छ। आखिर किन हाम्रो कृषि प्रणाली यति निरीह बन्दै छ? किन हामी निरन्तर परनिर्भरतातर्फ धकेलिइरहेका छौं? नीति निर्मातादेखि कृषि क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाले निर्ममतापूर्वक समीक्षा र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो यो।
हामी कृषि पेसामा रहरले छौं या बाध्यताले? दुई चार प्रतिशत व्यावसायिक किसान रहरले कृषि पेसा अंगालेका होलान्, अधिकांश किसानको यो बाध्यता हो। आफनो पेसा कृषि भनेर हिच्किचाउनु यहीसँग जोडिएर आउँछ। निर्धक्क र आत्मसम्मान साथ म किसान हुँ, किसानी मेरो पेसा भन्न नसक्नुको कारण के? किन किसानले आफ्नो पेसा उच्चारण गर्दा हीनताबोध गर्छन्? जुन पेसा नै हीनताभावले भरिएको हुन्छ, त्यसबाट समृद्धिको यात्रा कसरी तय गर्न सकिएला? कृषिबाट समृद्धि खोज्ने हो भने अब आयातीत कृषिको मोडल होइन, हाम्रो आफ्नै मौलिकता समेटिएको दिगो कृषि पद्धतिमा आधारित मोडल विकास र विस्तार गरिनुपर्छ।
उल्टो बाटो हिँड्दै सरकार
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा उत्पादनको प्रमुख साधन रहेको भूमि व्यवस्थापनको विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खेतीपातीबाटै आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका साना, सीमान्त र भूमिहीन किसानहरूको हातमा उत्पादनका साधन पुर्याउनु सबभन्दा जरुरी छ। हामी साँचो अर्थमा समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने हो भने भूमि खरिद गर्नसक्नेको हातमा होइन, साँच्चिकै उत्पादनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्नेको हातमा भूमिको पहुँच कायम गरिनुपर्छ।
हाम्रो कृषि पद्धतिको आफ्नै मौलिकता छ। आधुनिक कृषिको विकास गर्ने होडबाजीमा त्यो मौलिकता विनास भइरहेको छ। फलस्वरूप कृषिको बिग्रँदो साख र उत्पादन मात्र वृद्धि गर्ने नाममा प्रकृतिमाथि भइरहेको अप्राकृतिक र अनियन्त्रित दोहनले कृषि प्रणालीको भविष्य उज्यालो देखिएको छैन।
निश्चय पनि सरकारले अघि सारेको भूमि बैंकको अवधारणा साना किसानको पक्षमा होइन, ठूला पूँजीपति गर्गको हितमा ल्याइएको अवधारणा हो। र, यही कारण सरकारको हिँडाइ सुल्टो छैन।
धेरै वर्ष पर जानै पर्दैन। २५-३० वर्ष पहिलेको कृषि पद्धतिको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि किसानका हातमा मल, बीउ थियो। खेती गर्न हलो थियो। त्यसबखत उत्पादनका साधनको हाहाकार हुँदैनथ्यो। किसान आफ्नै साधनबाट आत्मनिर्भर थिए। उत्पादन पनि आजको भन्दा दुई गुणा बढी थियो। अहिलेको अवस्था हेरौं, किसानको हातमा मल छैन। बीउ छैन, खनजोत गर्ने साधन छैन। समयमा वर्षा हुँदैन, मल र बीउमा परनिर्भरताको पारो बढ्दै गएको छ। उत्पादन घटदो क्रममा छ। बरू खेती गर्न लगानीको अनुपात बढ्दै जाँदा उत्पादन भने घट्दै गएको छ। यो अवस्था कसरी आयो?
कारण धेरै छन्। पहिलेको कृषि उत्पादन अग्र्यानिक थियो। विषादी तथा रासायनिक मलको प्रयोग धेरै कम मात्रामा गरिन्थ्यो। आज कृषि उत्पादन अग्र्यानिक रहेन, अर्कोतर्फ रासायिनक मल र विषादीको प्रयोग उच्च हुँदा पनि उत्पादन वृद्धि हुन सकेन। हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, गर्व गर्ने अवस्था कहीँ छैन।
यो उदेकलाग्दो अवस्थालाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने दायित्व प्रथमतः हामी किसानकै हो। त्यसो भए हामीले कस्तो कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने?
दिनहुँ माटोको अवस्था बिगार्दै र उत्पादकत्व ह्रास गर्दै मानव स्वास्थ्यमासमेत अत्यन्त हानी पुर्याउने कृषि उपज उत्पादन गर्न अन्धाधुन्द रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गरेर खेती गर्ने हो या दिगो कृषि पद्धतिको बाटो अवलम्बन गर्ने हो? प्रकृतिको अप्राकृतिक दोहनबाट जैविक विविधता मासेर तत्कालको लाभलाई मात्र हेर्ने हो या प्राकृतिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने हो? परनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने हो या आत्मनिर्भर बन्दै जाने खेती प्रणाली अंगाल्ने हो? हाम्रो गन्तव्य कता हो भन्नेबारे नीति निर्मातादेखि तहगत सरकारहरूसामू समेत प्रश्न खडा भएको छ।
कृषि प्रणालीलाई अहिलेसम्म थेगिरहेका साना तथा सीमान्त किसानहरू नै विस्थापित हुनेगरी सरकारले ल्याउन लागेको कृषिमा वैदेशिक लगानीको अवधारणा, जैविक तथा प्रांगारिक मलको कारखाना खोल्नुको साटो रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने निर्णय, पुँजीपति वर्गलाई लाभ हुने र साना, सीमान्त तथा भूमिहीन किसानको पहुँच नपुग्ने भूमि बैंकको अवधारणा साँच्चै अघि बढ्ने हो भने सरकार कृषि विकासको क्षेत्रमा उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेको बुझाइ आम किसानमा परेको छ। के सरकारले साना किसानले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्नेगरी वैदेशिक लगानी भित्र्याएर भएको धेरथोर रोजगारी पनि खोस्न लागेको हो?
प्रांगारिक मलको कारखाना निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा रासायनिक मलको कारखाना खोलेर फेरि पनि कृषि अभ्यासको असफल पद्धतिलाई नै टेवा पुर्याउन खोजिएको छ। हामी साना तथा सीमान्त किसानहरूले आफनो लगानी र मेहनतबाट उत्पादन गरेका कृषि उपज वृद्धि र बजारीकरणका पक्षमा वकालत गर्दैछौं या सीमित पूँजीपति वर्गले कर्पोरेट हाउसका नाममा उत्पादन गरेको कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरणको पक्षमा छौं? निश्चय पनि सरकारले अघि सारेको भूमि बैंकको अवधारणा साना किसानको पक्षमा होइन, ठूला पूँजीपति गर्गको हितमा ल्याइएको अवधारणा हो। र, यही कारण सरकारको हिँडाइ सुल्टो छैन।
बिचौलिया मोटाउने किसान दुब्लाउने कहिलेसम्म?
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको भनियो तर, कृषि क्षेत्रमा गाउँमा भएको अधिकारसमेत खोसेर केन्द्रिकृत गरिएको छ। हिजोका कृषि सेवा केन्द्रहरू खारेज गरी तत्कालीन पाँच/सात वटा गाविसहरू मिलेर बनेका पालिकाहरूमा दुई/तीन जना प्राविधिक राखिएको छ। ती प्राविधिकले किसानलाई कसरी सेवा देलान्? नाम फेरेर कृषि ज्ञान केन्द्र बनाइएको छ तर काम विगतका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयभन्दा फरक छैन। आखिर केका लागि नाममात्र परिवर्तन गरियो?
सरसती हेर्दा कृषिका संरचनाहरू कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागिमात्र राखिएजस्ता र संरचना धान्ने उद्देश्यमात्र भएजस्ता देखिन्छन्। कृषिका अरू धेरै विषय र मुद्दा पनि किसानको पक्षमा देखिँदैनन्। भूमिको स्वामित्वको कुरा होस् या मल, बीउ उपलब्ध गराउने कुरा, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण, स्वाभिमान र पहिचानको कुरामा पनि किसान अपहेलित छन्। उत्पादक नै अपहेलित भइरहँदा यो पेसाप्रतिको आकर्षण घटिरहेको छ। कृषि पेसामा साना किसान र व्यावसायिक किसानलाई टिकाइराख्ने, नयाँ पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्ने हो भने सरकारले नीतिगत रूपमै योजना र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ।
अबका दिनमा वास्तविक धरातलमा रहेर तहगत सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दै स्थानीयस्तरमा किसानका आलीदेखि थालीसम्म र ओठदेखि गोठसम्म पुगेर सेवा पुर्याउने संयन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ।
हाम्रा कृषि उत्पादनले छिमेकी मुलुकका कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। नेपालका आफनै मौलिक उत्पादनलाई विदेशी प्रविधि, रासायनिक मल र विषादीमा अभ्यस्त तुल्याइँदा लागतसमेत बढिरहेको छ। यसको सोझो अर्थ नेपाली कृषि उत्पादन छिमेकी मुलुकका उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु हो। जसबाट कृषि उद्यम नै धरासायी हुनसक्छ। बजारमा बिचौलियाहरू मोटाउँदै जाने र उत्पादक किसान झन्–झन् अधोगतितर्फ धकेलिँदै जाने अवस्था कुनै हिसाबले पनि राम्रो संकेत होइन।
सरकारले किसानका नाममा बर्षेनी खर्च गरेको अनुदान पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। त्यसमा पारदर्शीताको अभाव छ। सरकारले नीति बनाउँदा वास्तवमै किसानमैत्री हुनुपर्ने र त्यसको लाभ लक्षित वर्गले पाउने किसिमले संयन्त्र बनाउनु जरूरी छ।
कृषिविज्ञ तथा योजनाकारहरूको चिन्ता भनेकै बढ्दो जनसंख्यालाई कसरी पेट भर्ने भन्ने छ। त्यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्नेमा पनि मतैक्य छ। त्यसो हो भने हाम्रो अहिलेको कृषि पद्धतिबाट आफ्नै उत्पादनले धान्न सक्ला? अवश्य पनि सक्दैन। अहिलेको कृषि पद्धतिबाट न उत्पादन ब्ढयो न उत्पादकत्व नै। त्यसो भए हाम्रो बाटो के त? स्वाभाविक रूपमा सबभन्दा उत्तम बाटो दिगो कृषि हो। हुनसक्छ, यसबाट अल्पकालीनरूपमा खाद्यसुरक्षा प्रदान गर्न केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ला। तर, विस्तारै दिगो कृषिले बाटो समात्दै जान्छ। अनि खाद्यसुरक्षाको अवस्था सम्बोधन हुन थाल्छ, पोषणयुक्त उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ। यसमा सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको साथै नागरिक समाजको हातेमालो, किसानहरूको लगनशीलता पनि आवश्यक छ।
अबका दिनमा वास्तविक धरातलमा रहेर तहगत सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दै स्थानीयस्तरमा किसानका आलीदेखि थालीसम्म र ओठदेखि गोठसम्म पुगेर सेवा पुर्याउने संयन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ।
देशको कृषि क्षेत्रलाई अहिलेसम्म जेनतेन धानिरहेका साना र सीमान्तकृत किसानहरूको मुहारमा खुसी नछाएसम्म समृद्धिको यात्रा साकार हुनेवाला छैन। त्यसकारण पनि नेपालको संविधानले तहगत सरकारलाई कृषि क्षेत्रका लागी दिएका एकल अधिकार र साझा अधिकारका क्षेत्रहरूलाई घनिभूत ढंगले विश्लेषण गर्दै कार्यान्वयनको दिशा पहिल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। साना, सीमान्त, भूमिहीन किसानलाई केन्द्रमा राखेर दिगो कृषि पद्धतिलाई अंगीकार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनुपर्छ। उत्पादक किसान सम्मानित र किसानी पेसा मर्यादित हुने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्छ। कोभिड–१९ महामारीले थिलथिलो भएको कृषि कर्मलाई पुनस्र्थापित गर्दै विदेशिएका युवालाई अब आफनै भूमिमा कर्मथलो बनाउनेगरी फर्काउने हो भने कृषिलाई रोजगारी र व्यवसायसँग जोड्दै लैजानुपर्छ। विदेशमा रहेका युवाको कर्म कृषि पेसा बन्न सक्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने हो र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चुस्त प्रणाली तथा संयन्त्र विकास गर्ने हो भने अझै पनि कृषिले समृद्धिको जग बन्ने काम गर्न सक्छ।
(साह राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालमा आबद्ध छन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
