दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा असार ९ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ। यसअघि पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो। यसपटक सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ, त्यसका लागि कम्तिमा दुई हप्ता कुर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता परेको मुद्दा मात्रै होइन अलेच राजनीतिक दलभित्रका विवाद पनि अदालत पुग्ने गरेका छन्। तत्कालीन नेकपाको नाम विवाद मुद्दा होस् या एमालेले आफ्ना पार्टीका प्रदेश सांसदलाई गरेको कारबाहीको मुद्दा वा जसपाभित्रको विवाद होस् या राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्रको विवाद। यी सबै विषय अदालत पुगे। विवाद निरुपणका लागि अदालत गुहारियो। आखिर किन हरेक राजनीतिक विवाद अदालत पुग्ने गरेका छन्? यसले राजनीतिक दलको क्षमता र संवैधानिक सर्वोच्चतामा कस्तो असर पार्छ। यी र यस्तै विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी :
अहिले हरेक राजनीतिक विवाद अदालत पुग्ने गरेका छन्। संविधानले अदालतलाई धेरै अधिकार दिएको हो कि राजनीतिक दल असफल हुँदा यी विवाद अदालत पुग्ने गरेका हुन्?
अदालत सबै नागरिकको अन्तिम आस्थाको केन्द्र हो। चाहे त्यो सर्वसाधारण नागरिक होस् वा राजनीतिज्ञ नै होस्। उसको अन्तिम आशा हुन्छ– अदालतबाट न्याय होस्। आफ्ना गुनासो र माग लिएर अदालत पुग्ने कुरा स्वभाविक हो, यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन। तर, अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताहरु बढी अदालत जान थालेको चाहिँ पक्कै हो।
अब हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने अदालत जानुपर्ने अवस्था किन जन्मियो त भन्ने हो। अदालततिर बढी जानु एकातिर अदालतप्रतिको आस्था छ। यो सकारात्मक पाटो हो। अर्कोतिर गुनासो बढी गर्ने ठाउँ शासन सत्तामा जो रहेको छ उसले दिएको हो कि भनेर बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। अदालत जाने भनेको आफू अन्यायमा परेको वा चित्त नबुझेको आभाष भएपछि हो। मानिसलाई अन्याय परेको वा भएको महसुस भयो भने त्यसको निराकरण अदालतबाटै मात्र हुने हो। अदालत जाने कुरा आफैंमा अस्वभाविक होइन।
पहिला पनि जान्थे। अहिले पनि जान्छन्। तर, अहिले बढी सरकारका विरुद्धमा र सरकारले गरेका काम असंवैधानिक भयो भनी राजनीतिक रुपमा समाधान हुने, कानुनी व्यवस्था अनुसार समाधान हुने मुद्दा बोकेर अदालत जानु चाहिँ असल अभ्यास होइन। संविधानको असल अभ्यासको रुपमा यसलाई लिन सकिँदैन। अझ प्रस्ट रुपमा भन्नु पर्दा यो गलत अभ्यास हो। तपाईंलाई किन धेरै गुनासो गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ। सबैलाई न्यायोचित रुपमा सम्बोधन हुने हो भने त अदालत जाने संख्या स्वतः घट्छ नि।
कोही अदालत नै गयो भने पनि अदालतले गलतलाई सर्मथन गरेर न्याय गर्दैन नि। गलत कुरा यदि अदालत गयो भने आमसञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र अन्य वर्गहरु उसको पक्षमा हुँदैनन्। तर, अहिले डरलाग्दो अभ्यास सुरु भएको छ। खराव होस् वा असल अदालत जानुभन्दा अघि नै आफ्नो पक्षमा माहोल बनाएर जाने ‘ट्रेन्ड’ सुरु भएको छ। अदालत जानु अघि नै यसलाई गलत नै भएको हो, अन्याय नै भएको हो भन्ने जनमत बन्यो भने संविधानको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। संविधान मान्ने कुरा मात्र हो। तपाईं मान्नुहुन्छ, संविधान मान्नु हुन्न कागजमा लेखिएको काला अक्षर हो। संविधान भनेको पवित्र चिज हो सबैले सम्मान गर्नुपर्छ र सबैले पालना गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकार र नागरिक भेदभाव हुँदैन। संविधानमा जे लेखिएको हो त्यही हुनुपर्छ। कानुनको शासन हुनुपर्छ नकि शासकको कानुन। तर, अहिले शासकको कानुन बढी भएर मानिसहरु अदालतमा धेरै पुगेका पो छन् कि भन्ने देखिन्छ।
राजनीतिले समाधान गर्नुपर्ने कतिपय कुरा अहिले अदालतमा समाधान खोज्दै पुग्ने गरेका छन्। राजनीतिक पार्टीहरुको आधिकारिकताको कुरा, प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा र सांसदहरुलाई कारबाही गर्नेजस्ता विवाद किन एकपछि अर्को गर्दै अदालतमा पुगेका हुन्?
संविधानको धारा ७६ को व्याख्या के हो? यसको व्याख्या किन आफू अनुकुल मात्र भइरहेको छ? धारा ७६ को व्याख्या र यसको सबै उपधारामा एउटै मात्र व्यक्तिले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्ने हो कि हैन?
यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला सुनाउला त्यो बारेमा बोल्न मिल्दैन। अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले उसले जे निर्णय सुनाउँछ त्यसलाई पालना गर्नुको विकल्प छैन। यस्तै हुन्छ भन्न मिल्दैन। अहिलेसम्म लिखित जवाफ समेत परेकाले यसमा थप व्याख्या गर्न जरुरी हुँदैन। अब यसमा संविधानले भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले भन्न मिल्छ।
मैले भन्न खोजेको धारा ७६ को के हो? यसले एक जना मात्रलाई किन प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने कल्पना गरेको हो? यसको व्याख्या अदालतबाट हुँदैन भन्ने तर्क समेत उठेको छ। अदालतले व्याख्या गर्न सक्दैन?
कुनै पनि देशको संविधान परिपूर्ण हुँदै हुदैन। विश्वभर लिखित संविधान रहेका देशमा व्याख्या भएका छन्। व्याख्याको आवश्यकता हुन्छ, त्यो व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने हो। भारत, अमेरिका र अन्य लिखित संविधान भएका देशमा यही अभ्यास हुँदै आएको छ। व्याख्यालाई अनुचित कुरा मान्न हुँदैन। चित्त नबुझे यो अदालत जाने हो। अहिले अदालतमा चित्त नबुझेर नै गएको हो।
राजनीतिक दल गएका छन्, कानुन व्यवसायी गएका छन्। उनीहरुले संविधानमा भएको व्यवस्था टेकेर उपचारको हक दाबी गरेका छन्। अब धारा ७६ के हो भनेर भन्दा यो सरकार बनाउने धारा हो। विशुद्ध रुपमा यसले सरकार निर्माणको मात्र परिकल्पना गरेको छ। धारा ७६ को १, २ र ३ ले दलहरुका बीचको प्रतिस्पर्धा परिकल्पना गरेको छ। उनीहरुको सरकार बनाउने अभ्यासको प्रक्रिया भनिएको छ। उपधारा ४ ले यसरी बनेको सरकारकाले विश्वासको मत लिने भनेको छ। यो उपधारा अनुसार कुन कुन सरकारले विश्वासको मत लिने भनि प्रस्ट भनेको छ। उपधारा ५ सम्म सरकार निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ। उपधारा ५ चाहिँ सांसदहरुको अधिकार राखेर बनाइएको हो।
दलहरुको प्रतिस्पर्धा १, २ र ३ मा भएर पनि सरकार बन्न सकेन भने नयाँ अभ्यासका लागि उपधारा ५ राखिएको हो। यसमा सांसदहरुलाई दलको ह्विप जस्ता बाध्यकारी व्यवस्था लागू हुँदैन। उनीहरुले राष्ट्रिय महत्वको वा कुनै एक सर्वसहमति हुने व्यक्तिलाई सरकार बनाउन सहमति दिन सक्छन्।
स्पष्ट नै छ भने अहिले किन राजनीतकि किचलो देखिएको होला? पटक–पटक विघटन हुने र सर्वोच्च अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था किन आयो?
अब यसमा चाहिँ संविधानको मस्यौदा नै त्रुटीपूर्ण देख्छु। यो संविधान कुशल मस्यौदाकारले बनाएको हैन। यो राजनीतिक व्यक्तिले बनाएको हो। वकिलले अप्रेसन गरेको जस्तो भयो। कानुन व्यवसायीले घरको नक्शा बनाउन सक्छ र? यो त इन्जिनियरले गर्न पर्यो नि। पुलको डिजाइन त मैले बनाएपनि बन्छ।
तर, त्यो काम इन्जिनियरले जुन रुपमा बनाउँछ त्यसको गुणस्तरदेखि अन्य कुरा जसरी हुन्छ त्यो मैले बनाएर त हुँदैन नि। डिजाइन त वकिलले पनि बनाउन सक्ला। छड, बालुवा र सिमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा उसलाई पनि थाहा त छ नि। तर, थाहा हुँदैमा त हुँदैन नि। जस्तै, २०४७ सालको संविधान कुशल मस्यौदाकारले बनाएका थिए। विश्वनाथ उपाध्याय आफैं कुशल संविधानको मस्यौदाकार थिए। उनले अदालतमा पर्नसक्ने दाबीका बारेमा पनि संविधानमा लेखेका थिए, जसमा व्याख्याको गुन्जायस कम पाइएको थियो। अहिलेको संविधानमा धेरै छिद्राहरु छन्, जसमा व्याख्याको गुन्जायस धेरै छ। यो संविधानमा मस्यौदा गर्दाका त्रुटीहरु थुप्रै छन्। अहिले धारा ७६ मा जसरी देखियो यो नि अन्त पनि देखिन्छ।
हिजो सरकार निर्माण गर्दाको कुरालाई हरेक पटक एउटै व्यक्तिले दाबी गर्न नपाउने वा एउटै पार्टीले नपाउने वा अन्य उपयुक्त कुरा लेखिएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन। मस्यौदाको कारण अहिले समस्या आएको हो। व्याख्याको माग गरि अदालत जानु त्रुटी होइन। तर, अहिले मस्यौदाको त्रुटीले हरेक पटक अदालत पुग्नुपरेको छ। अब यसमा यो मात्र कारण होइन। यसमा केही रुपमा राजनीतिज्ञको व्यवहार पनि जिम्मेवार छ। राजनीतिज्ञहरुले लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली अन्तर्गत देखाएनन्।
लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था भएको देशमा यस्तो व्यवहारको कल्पना कहिल्यै पनि गरिँदैन। मैले गाडी चलाएर हिँडे भने ट्राफिक निमय मान्नु पर्छ। मैले त्यसको उल्लंघन गर्छु भन्ने कल्पना त गरिँदैन नि। तर, यहाँ उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। हरेक कुरा लिखित हुँदैनन। हरेक चोकमा बसेर ट्राफिकले अनावश्यक रुपमा सिठी त फुक्दैन नि। हाम्रो व्यवहारका कारण नै उसले फुक्ने हो। हो, यसैगरी हामी हरेक कुरा अहिले अदालतमा लगेर ठोक्किन गइरहेका छौं।
यसैगरी संविधानका हरेक धारा र उपधाराको व्याख्या गर्न अदालत धाउनुपर्ने अवस्था बन्ने हो भने हाम्रो संवैधानिक अभ्यास के हुन्छ?
यसरी हरेक धारा र उपधाराको व्याख्या माग गर्दै अदालत आउनु राम्रो होइन। यसले हामीलाई झन् कमजोर बनाउँछ। संविधानका सबै धारामा सबै कुरा लेखिँदैन। यो व्यवहारले परिस्कृत गर्दै लैजाने हो। संविधानले त संकेत मात्र गरेको हुन्छ, त्यसलाई उच्च नैतिकता देखाएर कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो। संविधान त माने संविधान हो, नमान्ने हो भने त कागजको एउटा पाना त हो। आस्था र विश्वास गर्नेका लागि संविधान हो, उल्लंघन गर्नेका लागि त यो कागजी रुपमात्र लाग्न सक्छ नि।
यसैगरी जाने हो भने संविधान नै अध्याँरो सुरुङमा छिर्न सक्छ। यसरी सुरुङभित्र संविधान गयो भने निस्कँदा को अङ्गभङ्ग हुन्छ, को निस्कन्छ वा निस्कँदैन भन्ने कुरा केही भन्न सकिँदैन। यसो हुँदा कसको खुट्टा भाँचिन्छ र कसको आँखा गुम्छ भन्न सकिँदैन।
धारा ७६ को धाराको सबै उपधारामा एउटै व्यक्तिले दाबी गर्न सक्ने र पाउन सक्ने संविधानको परिकल्पना हो कि होइन?
यो विधि निर्माता वा संविधान निर्माताले के चाहेको हो भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। दाललाई दाल र पानीलाई पानी नै भन्न चाहेको हो कि अरु नै हो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। पानीलाई पानी नै भन्न नरुचाउने, चिसोलाई चिसो नभन्ने तरललाई ठोस भन्न थालेपछि हुने अवस्था यही हो। मस्यौदा गर्दा नै हामीले खेल्ने ठाउँ दिएका थियौं। अहिले त्यसैमा खेल्ने कार्य भइरहेको छ। कसैले फाउल खेलिरहेका छन्। फुटबलमा नियम अनुसार खेल्नुपर्ने होला नि।
नियम नै राम्रो नबनाएपछि फुटबलमा कसैले मारमुंग्री गरेपनि भयो। कसैले बक्सिङ खेलेपनि भयो। धक्का धक्की गरेपनि भयो नि। हो, यस्तै नियमवद्ध फुटबलमा त यस्तो कल्पना गरिँदैन। कसैले हातले लगेर गोल हान्छ भन्ने कल्पना त गरिँदैन नि। आखिर छिराएको त गोल पोष्टमै हो नि। गोलपोष्टमा छिराएपछि गोल दिनुपर्छ भनेर हातले छिराएर मान्यता पाइन्छ? म यहाँ व्यक्तिको नाम लिन चाहन्नँ तर, अहिले भएको यही फाउल खेल हो। त्यो पनि संविधान माथि। ७६ को ५ पनि यही हो।
यसरी फाउल खेलिरहेको अवस्थामा रेफ्रीसँग गुनासो गयो। पुस ५ मा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि यही हो। खेलाडीहरुले फाउल खेले रेफ्रीकहाँ यो गुनासो गयो। उसले खेलको भिडियो रिप्ले गरेर हेर्यो फाउल खेलेको देख्यो। उसले तिमीले फाउल गर्यौ त्यसैले पेनाल्टी पाउँछौ भन्यो। अहिले पनि यही भएको हो। खेलको नियम पालना गर्नुपर्छ। राजनीतिमा पनि यही हो। यसका पनि खेल जस्तै नियम छन्। राजनीतिक दलहरुले फाउल गरेर खेल खेल्न खोजे। यो त खेल नै भए नि। हरेक विवाद अदालत जानु राम्रो हो तर, अहिले जसरी आवश्यकता भन्दा धेरै गइरहेको छ यो राम्रो होइन। जे कुरा पनि अदालतले नै निरुपण गर्नुपर्ने भए अन्य निकायको जिम्मेवारी र दायित्व के त भन्ने प्रश्न उठ्ने छ।
सर्वोच्च अदालतले यसरी पटक–पटक अदालत आउने कुरामा अब बोल्नुपर्छ कि पर्दैन?
यो विवाद पक्कै अदालतमा उठ्छ। कानुन व्यवसायीहरुले यो प्रश्न पक्कै उठाउलान्। पक्ष र विपक्ष दुवै तिरबाट यो प्रश्नको उत्तर खोजी हुन्छ होला। संवैधानिक इजलासले पनि यो प्रश्नमा अब बोल्नै पर्ने भएको छ। पहिलोपटक भएको विघटनको छोटो अवधिमा दोस्रो पटक भएकाले फेरि पनि हुन सक्दैन भन्ने सम्भावना नभएकाले अदालतले यसमा पक्कै केही बोल्ने छ।
संविधानको संरक्षण गर्ने कुरामा कसैको विवाद छैन। कुरा के मात्र हो भने मैले अक्षरसः पालना गरेको छु अरुले गरेनन् भन्ने नै हो। अब कसले पालना गरे र कसले गरेनन् भन्ने कुरा अदालतले गर्ने फैसलाले बोल्ने छ। अदालतले जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा यसलाई सम्बोधन गर्छ। यसले नजिर बनाउँछ। यो भविष्यका लागि पनि हो। यो मुद्दामा रिट जारी वा खारेज मात्र प्रश्नले पुग्दैन। यो त भविष्यका लागि नजिर हो। नेपालको संविधान, संविधानवादलाई कसरी लैजाने, भविष्यमा यस्ता संवैधानिक दुर्घटना नहोस् भन्ने कुरा पक्कै व्याख्या गर्ने छ। संविधानलाई जोगाउने दायित्व कानुन व्यवसायी र अदालत दुवैको हो।
संविधान बचाउनुपर्ने सबैको दायित्व भएकाले नै पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरु बोल्नु भएको छ। आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरुमा प्रश्न उठेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले बोल्नु भएको छ। उहाँहरुले संविधान बचाउनुपर्छ भनेर बोल्नु भएको हो। कोही व्यक्ति वा कसैको पार्टी वा राजनीतिका लागि उहाँहरुले बोलेको जस्तो लाग्दैन। यस्तो अवस्थामा मलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम झन् सर्तक हुनुपर्ने लाग्दछ। मिडियाले जिम्मेवार भएर भएका तथ्यमा आधारित भएर सूचना सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ। अजेण्डा निर्माण गर्ने वा यसो फैसला गर्नुपर्छ भन्ने रुपमा लैजान हुँदैन। संविधानले जित्ने र संविधान बचाउने रुपमा फैसला गर्ने कार्यमा अदालतलाई सहयोग गर्नेतिर समाचार सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ।
दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा जसरी लामो समय न्यायाधीश छान्ने विषयमा विवाद र बहस भयो, यसले न्यायलयको साख र न्यायाधीशको क्षमतामाथि प्रश्न उठायो नि?
यो जे भयो एकदम दुखद् घटना भयो। कुन इजलासमा को न्यायाधीश बस्ने र को नबस्ने भन्ने कुरा वकिल वा सरकारी वकिलले तय गर्ने होइन। त्यो प्रधानन्यायाधीशले तय गर्ने हो। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरु योग्य छन्। उनीहरुले जे निर्णय वा फैसला दिन्छन त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।
कानुन व्यवसायीहरुले पनि यो विवादमा बहस गर्नु हुँदैन थियो। न्यायाधीशहरुको बारेमा प्रश्न भएको कुरा राखेपछि न्यायाधीश स्वयंले पनि मर्यादा देखाउनुपर्ने थियो। तर, यहाँ फेरि सरकारी पक्षले समेत कुरा उठाउनु भयो। यी समग्र कुराहरु हेर्दा यो बिर्सन लायक घटना भयो। सरकारी वकिल भनेको संविधानको संरक्षक हो। उसले इजलासको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। इजलासले दिने हरेक निर्देशन र आदेश उसले कार्यान्वयन गर्ने हो। जब कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय नै न्यायाधीशमाथि वा इजलास गठनमाथि प्रश्न उठाउँछ भने त्यसले गलत सन्देश दिन्छ। मेरो विचारमा यो एकदमै अक्षम्य गल्ती थियो। जुन हुनु हुँदैन थियो, भयो। अब दोहोरिन हुँदैन।
सायद यही कुराको महसुस भएर होला इजलास अघि बढेर असार ९ गते देखि अन्तिम सुुनवाइ गर्दैछ। इजलासमा रहेका हरेक न्यायाधीशहरु सक्षम भएकाले उनीहरुले संविधान अनुकूल फैसला सुनाउने परिकल्पना गरिन्छ। र, गनुपर्छ। असार ९ गतेदेखि हुने बहसले पनि अदालतको मर्यादा कायम राखेर जाला भन्ने आस गर्नुपर्ने हुन्छ। फैसला खारेज होला वा जारी होला त्यो फरक कुरा हो। तर, जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर सबैले मानेर जानुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
