काठमाडौं- कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञापछि धेरैले आफ्नो रोजगारी गुमाएको पाइएको छ। युनिसेफसँगको सहकार्यमा सेयरकास्ट इनिसियटिभले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो।
सर्वेक्षणमा सहभागी ५३.१ प्रतिशत उत्तरदाताले पछिल्लो एक महिनामा आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्यले रोजगारी गुमाएको बताएका छन्।
गत जेठ ७, ८ र ९ गते ७७ वटै जिल्लाका ५०३ स्थानीय पालिका समेटेर दुई हजार ८९६ बालबालिकाका अभिभावकमाझ यो सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा सहभागी ३३.३ प्रतिशत उत्तरदाताले भने रोजगारी नगुमाएको जवाफ दिए। तर, १३.६ प्रतिशत उत्तरदाताले भने पछिल्ला केही महिनादेखि नै आफूहरु बेरोजगार रहेको उत्तर दिएका छन्।
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि काठमाडौंमा उपत्यकामा गत वैशाख १६ यता निषेधाज्ञा निरन्तर छ। देशभरका अधिकांश जिल्लामा त्यहीबेलादेखि निषेधाज्ञा जारी छ। अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा ठप्प रहेकाले यहीबेला धेरैले रोजगारी गुमाएको आकडा सार्वजनिक भएको हो।
पछिल्लो निषेधाज्ञामा रोजगारी गुमाउनेमध्ये सबभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका छन्। कर्णालीका ७० प्रतिशत उत्तरदाताले आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्यले रोजगारी गुमाएको बताएका छन्। कर्णालीपछि बागमतीका ६९.२ प्रतिशत उत्तरदाताले आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्यले रोजगारी गुमाएको उल्लेख गरेका छन्। रोचकचाहिँ सबभन्दा कम सुदूरपश्चिमका ३७.७ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र रोजगारी गुमाएको बताएका छन्।
त्यस्तै, झडै ४० प्रतिशतले अतिरिक्त आम्दानीका अन्य स्रोतहरू समेत गुमाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ३९.७ प्रतिशत उत्तरदाताले अतिरिक्त आम्दानीका अन्य स्रोतसमेत गुमाएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो संख्या पनि सबभन्दा धेरै कर्णाली र बागमती प्रदेशमा छ।
निषेधाज्ञापछि रोजगारी गुमाउनेको प्रदेशगत तथ्यांक।
रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने कृषि तथा पर्यटन व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकका साथै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अत्यधिक कामदार नै रोजगारी तथा नियमित आम्दानी गुमाउनेमा सबैभन्दा धेरै भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
नियमित आम्दानीका स्रोत बन्द हुँदा धेरै बालबालिका र उनीहरूका परिवारका सदस्यको सामाजिक-आर्थिक अवस्था खस्किने र गरिबीतर्फ धकेलिने सम्भावना बढ्नसक्छ। आर्थिक संकटले धेरै अभिभावकलाई पौष्टिक आहार, बालबालिकाको पठनपाठनका साथै दैनिक उपभोग्य तथा खाद्यान्न सामग्री र अत्यावश्यक खर्चमासमेत कटौती गर्न बाध्य पार्नसक्छ। निषेधाज्ञा लागु भएयताको अवधिमा ९९ प्रतिशत अभिभावकले सरकारबाट कुनै किसिमको आर्थिक या जिन्सी सहयोग प्राप्त नगरेको बताएका छन्।
यस्तो छ अध्ययनको निष्कर्ष:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
